डा. महत भन्छन्- वृद्धभत्ता र कर्मचारीको तलब वृद्धि अहिले राज्यको ढुकुटीले धान्न मुस्किल पर्छ

सरकारले अध्यादेशमार्फत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । विपक्षी दलहरूले यो सरकार कामचलाउ भइसकेकाले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने दावी गरे पनि सरकारले भने पूर्ण बजेट नै ल्याउने तयारी गरेको छ ।

कोभिड-१९ ले उत्पन्न गरेको स्वास्थ्य तथा आर्थिक संकटका बीच सरकारले कस्तो बजेट ल्याउला भनेर सबै क्षेत्रले चासो लिइरहेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री तथा कांग्रेस नेता डा. रामशरण महत भने यो सरकारले ल्याउने बजेट कामचलाउ मात्रै हुने बताउँछन् । अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु नै अवैधानिक हुने उनको टिप्पणी छ ।
नेपाल प्रेससँगको वार्तामा डा. महतले कर्मचारीको तलव र वृद्धभत्ताजस्ता लोकप्रियतामुखी योजना ल्याउन अहिले ठिक नहुने बताए ।

‘यस्ता कुराहरू राज्यको ढुकुटीले धान्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘यो केवल चुनावलाई सोचेर मतदाता प्रभावित गर्ने ध्याउन्न मात्र हो ।’

प्रस्तुत छ, डा. महतसँग गरिएको संवाद:

सरकारले बजेट भाषणको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । के अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु संविधानबमोजिम हुन्छ ?

यो बजेट संविधान बमोजिम हुने कुरै भएन । बजेट भनेकै निर्वाचित तथा बहुमत सहितको विश्वासको मत प्राप्त गरेको सरकारले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने हो । जेठ १५ गते संसदको दुई सदनको संयुक्त बैंठकमा बजेट प्रस्तुत हुनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ । अहिले राजनीतिक संकट तथा संसद अभावको अवस्था छ । अहिलेको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेको पनि छैन र संसद पनि विघटन गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा संसद पुन:स्थापना तथा धारा ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार बनाउनका लागि रिट दायर गरेको अवस्था छ । यो अवस्थामा अहिले अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गर्न सक्ने सम्भावना नै छैन । साथै संविधानमा नै अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छैन ।

त्यसो भए विकल्प के त ? देश बजेटविहीन त रहन सक्दैन होला ?

यदि प्रतिनिधि सभाको पुन:स्थापना नभएर असारको अन्त्यसम्म संसदको अभाव रह्यो भने श्रावणको १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नयाँ आय/व्यय खर्च विवरण र सामान्य खर्चको निरन्तरताका लागि कामचलाउ बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउन सकिन्छ । तर, त्यसमा पनि केवल नयाँ कुरा र कर थपघट नगरिकन भएका चालु कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनका लागि कामचलाउ बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तपाईँहरूले भनेजस्तो कामचलाउ बजेटमा के-के गर्न सकिन्छ र के गर्न सकिन्न ?

अहिलेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनै सक्दैन र यो बजेटले नयाँ कार्यक्रम ल्याउने पनि होइन । कामचलाउ बजेट भनेको सरकारले भएका चालु गतिविधिहरूलाई निरन्तरता दिने किसिमको सामान्य बजेट हो ।

अहिले कोरोना संकट छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न आवश्यकछ । देशमा राजनीति संकटको अवस्था पनि छ । त्यसलाई कसरी सामधान गर्ने भन्ने अहिलेको मुख्य विषय हो । कामचलाउ बजेटमा आफ्ना स्वार्थका लागि र निर्वाचनमा फाइदा लिने उद्देश्यले नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने होइन । पूर्ण बजेट प्रस्तुत गर्ने काम त बहुमत प्राप्त सरकारको मात्र हो । यो सरकार कामचलाउ भएकाले कामचलाउ बजेटमात्र प्रस्तुत गर्नु पर्छ ।

तपाईले भनेजस्तो कामचलाउ बजेटले अहिले देशको संकटलाई सामाधान गर्न सक्ला ?

अहिले कामचलाउ बजेट ल्याउँदा भइरहेको देशको संकटलाई सामधान गर्ने गतिविधि समावेश हुन्छ । जस्तो अहिले कोरोना विरुद्धको खोपको पहिलो आवश्यकता छ । यो ल्याउन सरकारले विभिन्न देशबाट सहयोग प्राप्त गर्नु पर्नेछ । स्वास्थ पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै कुरा गर्नु पर्ने छ । अहिले अस्पताल बेड, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, स्वास्थ्य सामग्रीहरू क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनको व्यवस्थालगायत स्वास्थ्य विशेषज्ञ आदि सबै कुराको पनि अभाव छ । सरकारले अहिले जसरी बजेटमार्फत नै कार्यक्रमलाई अघि बढाइरहेको छ, यसको निरन्तरताका लागि मात्र कामचलाउ बजेट ल्याउन सकिन्छ ।

आगामी बजेटका अन्य प्राथमिकताहरू के-के हुनुपर्छ ? आर्थिक पुनरूत्थानका लागि के कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्ला ?

मैले पहिल्यै भनिसकेँ, अहिले बजेट प्रस्तुत गर्ने अवस्थै छैन । पूर्ण बजेट बनाउँदा पो प्राथमिकतामा धेरै कुरा पर्छन् । यदि पूर्ण बजेट भएको भए स्वास्थ्य क्षेत्र, कोरोना संक्रमणबाट मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनिकरण, बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । अहिले पनि आम्दानीका स्रोत नभएका असहाय, अपाङ्गहरू छन् । यस्तालाई आर्थिक सहयोग नै गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहन्छ । राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषिमा व्यवसायीकरण गर्दै आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राविधिक र सीपमूलक तालीमको व्यवस्था गर्ने र नेपालमा बजार मागको आवश्यक्ता अनुसार रोजगारी सिर्जना गर्ने हुनुपर्छ ।

तर, अहिले अनुत्पादक क्षेत्रमा नेपालले धेरै पैसा खर्च गरिरहेको छ । जस्तो प्रशासनिक क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै खर्च भएको छ । तर, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा धेरै रकम विनियोजन भएको छैन र भएको विनियोजित रकम पनि खर्च भएको छैन । जति खर्च भएको छ त्यो पनि दक्षतापूर्ण तरिकाले भएको छैन । वर्तमान सरकारको प्रवृत्ति के छ भने कृत्रिम ढंगले ठूला-ठूला लक्ष्य राख्ने, कार्यान्वयन गर्ने क्षमता चाहिँ राख्दै नराख्ने । पूँजीगत क्षेत्रमा दक्षतापूर्वक खर्च नगर्ने, साथ-साथै प्रशासनिक खर्च र अनुत्पादक क्षेत्रमा चालु खर्चलाई जसरी पनि वृद्धि गर्ने प्रवृति देखिन्छ ।

अनुत्पादक क्षेत्र र प्रशासनिक क्षेत्रमा सेवा-सुविधामा खर्च बढाउने प्रवृति देखिन्छ । विभिन्न क्षेत्रमा नियुक्ति पनि व्यवसायिक आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक संलग्नताका आधारमा भएको देखिन्छ । प्रशासनिक खर्च अत्यन्त बढाइएको छ । यी सबै कुरालाई घटाएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च बढाउने गर्नुपर्छ । साथै व्यवस्थापनको क्षमता वृद्धि गर्नु पर्ने हुन्छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब बढाउने कुरा छ । के अहिलेको स्थितिमा राज्यको ढुकुटीले त्यो धान्न सक्छ ?

अहिलेको परिस्थितिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारी तलब जुन ढंगले बढाउने चर्चा छ राज्यको ढुकुटीले धान्न मुस्किल पर्नेछ । अहिले सामाजिक सुरक्षाका लागि सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नेमा दक्षिण एसियामै नेपाल अगाडि छ । जीडीपीको ४ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा मात्र खर्च हुन्छ । यति ठूलो अनुपातमा सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च हुने हाम्रै मात्र मुलुक हो । अन्यत्र कहीँ पनि अति अनुपातमा खर्च हुँदैन ।

नेपालमा प्रदान गरिने न्यूनतम पारिश्रमिक दर हाम्रो भन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएका छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशको भन्दा बढी छ । अब तलब पनि बढाउने, वृद्धा भत्ता पनि बढाउने योजना अहिले निहित राजनीति स्वार्थबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने मुख्य चेष्टा हो ।

सामाजिक सुरक्षाको ध्यान सामाजिक सुरक्षाको कानून अनुरुप तथा असहाय, अपाङ्ग छ र गरिबीको रेखामुनी छ त्यसतर्फ जानुपर्छ । यस्ता आम्दानीका स्रोतहरूको अभाव भएका परिवारलाई मात्र आर्थिक सहायता आवश्यकता पर्छ । हुनेखाने सम्पन्न व्यक्तिलाई कानुन अनुसार योगदानमा आधारित सुरक्षा भत्ता बाहेक अन्य रकम बाँढ्नु उपयुक्त हुँदैन । सम्पन्नलाई किन सहायता चाहियो ? निजी स्वार्थको लक्ष्य राखेर यस्तो सार्वजनिक खर्च बढाउने गतिविधि यो सरासर गलत हुनेछ । यो वितरणवादी हुन्छ, जुन गलत प्रवृति हो । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ ।

सरकारले चुनावको घोषणा गरेको छ । संसदीय चुनाव र यही आर्थिक वर्षमा स्थानीय चुनाव पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि कति बजेट छुट्याउनुपर्ला ?

सुन्नुस्! अहिले निर्वाचनका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने केही छ ? अहिले निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी देखिँदैन । स्थानीय निर्वाचन पनि आउन अझै केही समय बाँकी नै छ । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केही समय बढाएर पछि गर्दा पनि उचित हुनेछ । राष्ट्रिय निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्र स्थानीय निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुनेछ ।

यो सरकार कार्तिक/मंसिरमा निर्वाचन गराउने भनेर लागिरहेको छ । यो अनावश्यक रूपमा खर्च वृद्धि गराउने काम हो । अहिले देश कोरोना संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । यो अवस्थामा निर्वाचन गर्दा प्रचार-प्रसार तथा भीडभाड, आमसभा आदि इत्यादि गर्ने समय छ ? यदि गरेको खण्डमा कोरोना संक्रमण अझ बिस्तार भयो भने ठूलो संकट आउँदैन ।

जस्तो अहिले हेर्नुस् न, हिन्दुस्तानका केही प्रदेशमा भएको चुनावले कस्तो विकराल रूप लियो । कोरोनाको दोस्रो चरणले क्षत-विक्षत बनायो । यो अनुभवले पनि अहिले चुनाव गर्न सक्ने अवस्था नै छैन ।

यो सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट कति कार्यान्वयन भएको पाउनुभएको छ ? अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

यो सरकारको ठूला-ठूला लक्ष्यहरू धोषित गर्ने प्रवृति छ । तर, कार्यान्वयन चाहिँ उनीहरूले गर्न सक्दैनन् । कार्यान्वयन क्षमताको अभाव छ । त्यसैले म भन्छु सरकारले ठूला-ठूला प्रचारात्मक कुरा गरेर मात्र हुँदैन । राम्रो अध्ययन गरेर कार्यान्वयनको तयारी गर्नुपर्छ । क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ ।

गएको आर्थिक वर्षमा साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने कुरा गरिएको थियो । वृद्धि हुनु त कता हो कता, २ प्रतिशतले पो ह्रास आयो । यस वर्ष पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनिएकोमा वृद्धिदर २ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण छ । त्यस्तै विभिन्न क्षेत्रमा जेजति लक्ष्य राखिएको थियो, सो पूरा भएको देखिँदैन ।

बजेटको आकार पहिलेको भन्दा बढाउन सकिने अवस्था छ कि छैन ? कति आकारको बजेट ल्याउनु ठीक होला ?

बजेटको आकार अहिल्यै नै यति नै भन्न सकिने अवस्था छैन । चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ७५ अर्ब बजेट राखिएकोमा करिब ११ खर्ब बजेट खर्च होला भन्ने अनुमान छ । यो वर्ष अव्यवहारिक रूपले बजेटको आकार बढाउनु उचित छैन् । गत वर्षको जस्तो ठूलो बजेट राख्नु पर्ने छैन ।

यो वर्ष जति खर्च भएको छ, त्यसको आधारमा आगामी वर्षको बजेट अनुमान गर्न सकिन्छ । भएन भने अहिले खर्च भएको रकमभन्दा १०/२० प्रतिशत वृद्धि गराउन सकिन्छ । म त सुन्दैछु १७ खर्बको बजेट ल्याउने प्रस्ताव राखिएको छ रे । त्यस आकारमा बजेट आवश्यक पर्ने देखिँदैन् ।

आन्तरिक ऋण बढाउने वर्तमान सरकारको प्रवृत्ति छ । विगतमा आन्तरिक ऋण निकै बढाइएको छ । राजश्व हेर्ने, वैदेशिक सहायता हेर्ने तथा बजेट घाटा निकै ठूलो बनाउनु हुँदैन । जीडीपीको २ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण बढाउने उचित देखिँदैन । तर यहाँ ५/६ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिने घोषणा गरिएको छ ।

बजेटका लागि स्रोतको अभाव हुने भनिएको छ । कोभिड-१९ रोकथाम, आर्थिक पुनरुत्थान र चुनावका लागि ठूलो पैसा चाहिने देखिन्छ । त्यसको जोहो कसरी हुन सक्ला ?

कोभिडका लागि त बजेटमा पनि हुन्छ । वैदेशिक सहायता पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसमा कुनै शंका छैन । यदि चुनाव हुने नै भयो भने जथाभावी खर्च गर्ने अवस्था छैन अहिले । चुनाव अहिले घोषणा गर्नु ठीक नै छैन । र, सर्वोच्चमा मुद्दा परिरहेको अवस्थामा संसद पुनर्स्थापना पनि हुनसक्छ । त्यसैले अहिले चुनावको आवश्यकता नपर्न पनि सक्छ ।

यदि चुनाव भएको खण्डमा ३० अर्बमाथि नै खर्च हुन्छ भन्ने चर्चा छ । यति ठूलो खर्च गर्नुपर्ने जरुरी छैन । वर्तमान संसद्को अवधि ५ वर्षको हो । ५ वर्ष पुगेपछि मात्र चुनाव गर्नुपर्छ । अझै हामीलाई आशा छ अदालतले संसद पुन:स्थापना गर्नेछ र चुनावमा राज्यको ठूलो धनराशी खर्च हुनबाट रोकिने छ ।

यदि अहिलेको सरकार परिवर्तन भएर नयाँ सरकार बन्यो भने यो बजेट खारेज गरेर अर्को पूरक बजेट ल्याउन सक्छ ?

कथंकदाचित बजेट अध्यादेशमार्फत आयो भने, सरासर गलत हो । त्यो खारेज नै गर्नुपर्छ । र, संसद पुर्नस्थापना भएपछि उसैले बजेट प्रस्तुत गर्नेछ । यदि त्यसो नभएको खण्डमा निर्वाचन नै भयो भने पछि निर्वाचित सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट अन्त्य गरी पूर्ण बजेट ल्याउने छ ।

तपाई यतिबेला अर्थमन्त्री हुनुभएको भएको कस्तो बजेट ल्याउनु हुन्थ्यो ?

मैले अघि नै भनिसके बजेट कस्तो हुनुपर्छ भनेर । प्राथमिकताका क्षेत्र माथि नै उल्लेख गरिसकेको छु । खाली धाकधक्कु लगाउने बजेट मैले प्रस्तुत गर्दिन थिएँ । दीर्घकालीन विकास कसरी गर्ने, कोरोनालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, आर्थिक गतिविधिलाई कसरी पुनरुत्थान गर्न सक्ने, रोजगारीका अवसर कसरी सिर्जना गर्ने, कृषि, उद्योग तथा पर्यटनआदि क्षेत्रको पुर्नस्थापना कसरी गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिकलगायत विभिन्न क्षेत्रलाई प्रामिकताका आधारमा अध्ययन गरेर जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ बजेट पुर्‍याउँनु पर्छ । जतिसक्दो उत्पादनमुलक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ । यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बिना नै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ, त्यो कति संवैधानिक हुन्छ ?

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट संसदमा प्रस्तुत भएपछि छलफल पश्चात धन्यवादको प्रस्ताव पास गर्नु पर्नेछ । त्यपछि बजेट प्रस्तुत हुनेछ । तर, हाल संसदको अभावमा त्यो भइरहको छैन् । संसद हुँदै पनि प्रि-बजेट छलफल गर्नुपर्ने हो । त्यो पनि गरिएको छैन । तसर्थ यस सम्बन्धमा सरकारका गतिविधिहरू गलत भएका छन् । अहिले सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट घोषणा गर्नु अनुचित र गलत हो ।