संवैधानिक इजलासमा देखिएका तीन दृष्य- प्रहार बमकुमारलाई मात्रै कि राणा र केसीलाई पनि ?

काठमाडौं । दोस्रो पटक संसद विघटन भएको विषय पनि अदालतमा पुगेपछि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा यसमाथि सुनुवाई हुँदै थियो ।

शुरुमै रिट निवेदककर्ता वकिलहरुले बहस थालेका थिए । रिट निवेदनकर्ता आधा दर्जन वकीलले आफ्ना भनाइ सकाएर शुक्रबारको सुनुवाई करिब-करिब टुंगिदै थियो, वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीको प्रवेशले संवैधानिक इजलास कक्षको माहोलमा परिवर्तन भयो ।

संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशमाथि बन्दीले प्रश्न उठाएपछि इजलासको माहोल अशान्त बन्यो । बन्दीले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकता बदर गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासमा नबस्न सुझाए ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा र वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालबीच विवाद शुरु भयो ।

इजलास भित्रको त्यो विवाद

बन्दी : हामी अरूले अदालतको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउन नसकुन् भन्ने चाहन्छौं, बम श्रीमानले आफूलाई यो मुद्दाबाट अलग राख्दा नै त्यस्तो प्रश्न उठ्न पाउँदैन । हामी अदालतको मर्यादाप्रति संवेदनशील छौं। अरूले त्यो मर्यादा खण्डित गर्न खोज्यो भने पनि हामी अगाडि उभिन्छौं। कहिलेकाँही अदालतका आफ्नै कारणले मर्यादा खण्डित हुनसक्नेतर्फ पनि विचार पुर्‍याउनुपर्छ।

राणा : अदालतको र न्यायाधीशको स्वतन्त्रताको विषयमा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। तर, यसरी व्यक्तिपिच्छे कुरा गर्दा, भोलि अर्को पक्षले अरू श्रीमानहरूबारे भन्नुहोला। त्यो बेला के गर्ने? त्यसैले यस्तो कुरामा नजानुहोस्। तपाईंहरूले न्यायाधीशलाई, यो इजलासलाई विश्वास गर्नुपर्छ।

बडाल : कानून व्यवसायीको आचारसंहिता अनुसार पक्ष र विपक्षको वकील एउटै हुनसक्दैन। निवेदक शेरबहादुर देउवा भएको मुद्दामा विपक्षी बनाइएका सभामुख अग्नि सापकोटालाई कानूनी सल्लाह दिनुभएका वकीलहरूले देउवाको प्रतिनिधित्व गर्न कसरी मिल्छ ? यो कुरा सिरियस्ली नोट गरियोस्। इजलासमा रेकर्ड रहोस्।

राणा : यसमा थप विवाद नगरौं। हामी केही गर्दैनौं। तपाईंहरू कारबाहीमा जाने हो कि कता कता जाने हो जानुहोस्। अब आइतबार गरौं । कानून व्यवसायीले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाइएमा परिषदबाट कारवाही गर्नू, अदालतमा कुरा नउठाउनू ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा : यी प्रश्न सकिएका छैनन्। हामी आइतबार फेरि उठाउँछौं। आफ्ना थप कुरा राख्छौं।

इजलासलाई दवावमा राख्ने कोसिस

अघिल्लो पकट संसद विघटन हुँदाको सुनुवाईमा पनि न्यायाधीश लक्षित यस्तै प्रश्न आएको थियो । उतिबेला संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पूर्व कानुनी सल्लाहकार भएको पृष्ठभूमि भएको भन्दै ओलीविरुद्धकै मुद्दामा बस्न नमिल्ने तर्क कानुन व्यवसायीले गरेका थिए ।

आफ्नो नामलाई लिएर विवाद भएपछि न्यायाधीश कार्की आफैंले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । उनले छाडेपछि रिक्त स्थानमा प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई चयन गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी, अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्ल रहेको इजलासले प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो पटक गरेको संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको थियो ।

यसपटकको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाले हेरफेर गरेका छन् । उनले यसपटक आफू नेतृत्वको इजलासमा दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई राखेका छन् । केसी बाहेक अरु सबै न्यायाधीश नयाँ अनुहारका हुन् ।

श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाएर उनलाई त्यहाबाट अलग गराउन सकिए इजलासमा अघिल्लो विघटनलाई असंवैधानिक करार गर्ने न्यायाधीशहरूको बाहुल्यता हुन्छ भन्ने ठम्याइ विपक्षी वकिलहरुको हुन सक्छ ।

तर संविधानविद् विपिन अधिकारी न्यायाधीशरुहको निष्ठामाथि प्रश्न गर्नु आवश्यक नरहेको बताउँछन्। ‘हामीले न्यायाधीशहरुको निष्ठामा अनावश्यक रुपमा प्रश्न गर्नु जरुरी छैन्,’ अधिकारीले नेपाल प्रेससँग भने, ‘यो खुला इजलास भनेको एउटा प्रणाली हो र यहाँ न्यायिक निर्णय गर्ने जुन तरिका हुन्छन्, त्यो पारदर्शीतामा आधारित हुन्छ । वकिलहरुले बहस गर्दै छन्, फैसलामा कानूनको उल्लेख गर्नुपछ ।’

न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले २३ फागुनमा नेकपाको एकतालाई बदर गरेको थियो । नेकपा एकता बदर गर्ने फैसला र अहिलेको संसद विघटनबीच कुनै साइनो नहुने भन्दै अधिकारी न्यायाधीश श्रेष्ठलाई विवादमा तान्न नुहनेमा जोड दिन्छन्।

‘प्रधानमन्त्रीले संसद विटन गरेको र नेकपा एकता बदर गर्ने मुद्दाबीच कुनै साइनो छैन्,’ उनी भन्छन्, ‘ती दुईटै स्वतन्त्र रुपमा आएका थिए र दुईटैमा अदालतले उचित फैसला गरेको मान्दछु ।’

के गर्लान न्यायाधीश ?

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले आज उठाइएको प्रश्नलाई आइतबार पनि उठाउने बताएका छन्। यसबाट विपक्षी वकिलहरुले यो विषयलाई नछाड्ने पक्षमा रहेको थाहाहुन्छ ।

तर, यो विषयमा के गर्ने भन्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रधानन्यायाधीश राणामा छ । राणाले इजलासमा न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउने वकिललाई न्यायाधीश र इजलासमाथि विश्वास राख्न भनेका छन् । अर्कातिर उनले वकिलहरुमाथि कारवाही चलाउनुपर्छ भन्ने महान्यायाधिवक्ताको भनाइलाई पनि खासै महत्व दिएनन्।

हक्की स्वभावका राणाले यसमा वकिलहरुको कुरा सुनेर पुर्नविचार गर्ने देखिदैन । अघिल्लो पटक न्यायाधीश कार्की आफैं पछि हटेकाले विवाद साम्य भएको थियो । यसपटक न्यायाधीश श्रेष्ठले आफै छाडे एउटा कुरा नत्र, यसमा फेरबदल हुने देखिदैन ।

आजको विवादपछि सुनुवाईलाई आइतबारसम्म स्थगित गरि राणाले मुद्दालाई ‘हेर्दा हेर्दै’मा राखेका छन् । सुनुवाईको पहिलो दिन रिट निवेदक आधा दर्जन वकिलहरुले बहस गरेका छन् । न्यायाधीश राणाले बहसको सुरूमै ‘टाइम कार्ड’ लागू गरेर निवेदक प्रत्येक वकिललाई १०-१० मिनेटको समय मात्रै दिए। यसबाट यस पकटकको सुनुवाईलाई राणाले ‘फास्ट ट्रयाक’मा लैजान चाहेको देखिन्छ ।

श्रेष्ठमाथिको प्रश्न राणा र केसीमाथि पनि

नेकपा एकता बदर गरेको आरोप श्रेष्ठमाथि छ । श्रेष्ठ र रेग्मीको इजलासले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचन आयोगमा ऋषि कट्टेलको नाममा रहेको भन्दै प्रचण्ड र केपी ओली नेतृत्वको नेकपालाई कि त अर्को नाम लिएर १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा जान वा पूर्ववत अवस्थामा फर्कन भनेको थियो ।

सो फैसलाले झण्डै पार्टीविहीन अवस्थामा पुगेका ओलीलाई राहत दियो भने प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहलाई आहत भयो । सो फैसलाले नेपालको राजनीतिलाई नै फरक दिशामा लगि दियो ।

१५ दिनभित्र ओली र प्रचण्ड वा प्रचण्ड-माधव कोही पनि आयोगमा अर्को नाम लिएर गएनन् । शम्भु थापाहरुकै सुझाव बमोजिम प्रचण्ड सो फैसला पुनरावलोकनको माग लिएर सर्वोच्च अदालत गए ।

चैत १९ गते सर्वोच्चले उनको पुनरावलोकन नलाग्ने फैसला गरेर रेग्मी र श्रेष्ठको फैसला सदर गरेको थियो । सो फैसला गर्ने पूर्ण इजलासमा अहिले संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता गरिरहेका प्रधान न्यायाधीश राणा र सदस्य तेजबहादुर केसी थिए ।

यदि गोविन्द बन्दी र शम्भु थापाहरुले जिकिर गरेजस्तो नेकपा एकता बदर सम्बन्धी फैसला गरेका आधारमा बमकुमार संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने हो भने सोही मापदण्ड राणा र केसीमा पनि लाग्नेछ ।

संविधानले नै संवैधानिक इजलासको अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश हुने भनेको छ । न्यायाधीशका विगतका फैसलाका आधारमा वकिलले इजलासमा बस्न पाउने र नपाउने भनेर विवाद गर्ने हो भने इजलास नै बस्न नसक्ने तर्क राणाको छ ।

महान्यायाधिवक्ता बडाल भने विगतबाट हौसिएका केही व्यक्तिले इजलासलाई दबाबमा राख्नका लागि यस्ता कुरा उठाउने गरेको बताउछन् ।