चुनावी खर्चको आँकलन : आयोग भन्छ- कोभिडले गर्दा चुनाव महंगो हुन्छ

काठमाडौं । आगामी कार्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि सरकारले मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेपछि यसको औचित्यका विषयमा चौतर्फी प्रश्न उठेका छन् । कोरोेना महामारीले अर्थतन्त्रलाई थला पारेका बेला सरकारले चुनावको घोषणा गरेर राज्यको ढुकुटीमा अनावश्यक बोझ थपेको तर्क धेरैको छ ।

यद्यपि, अदालतले सरकारको निर्णय नउल्टाएको खण्डमा चुनावतर्फ देश जानेछ र त्यसका लागि यही बजेटमार्फत् सरकारले बजेटको जोहो गर्दै छ । शनिबार ल्याउने बजेटमा संसदीय र स्थानीय चुनावका लागि बजेट छुट्याइने निश्चित भए पनि त्यसको आकार प्रष्ट भएको छैन । कोभिड केन्द्रित बजेट ल्याउनुपर्ने समयमा चुनावको भाउँतो आएपछि राष्ट्रिय ढुकुटीमा दबाब परेको छ ।

आगामी चुनावमा कति खर्च होला भन्ने आँकलन अहिले गर्न सहज छैनन् । चुनावको बेलासम्म महामारीको अवस्था कहाँ पुग्छ भन्नेले पनि चुनावी खर्च प्रभावित हुन्छ । यद्यपि, विगतमा भएका चुनावभन्दा यसपालीको चुनाव फरक एवं खर्चिलो हुन सक्ने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ कोरोना महामारीका कारण विभिन्न मापदण्ड अपनाउनुपर्ने बाध्यताले गर्दा खर्च अत्यधिक हुन सक्ने बताउँछन् ।

‘ठ्याक्कै कति खर्च लाग्छ भनेर आयोगले अहिले आँकलन गरिसकेको छैन, तर सामान्य चुनावभन्दा फरक हुने भएकाले खर्च बढ्ने निश्चित छ,’ उनले भने ।

यसअघि गत पुसमा पनि सरकारले संसद विघटन गरी चुनावको घोषणा गरेको थियो । वैशाखमा गरिने भनिएको निर्वाचनका लागि आयोगले तत्काल ७ अर्ब रुपैयाँ अर्थमन्त्रालयसँग मागेको थियो । त्यस समयमा कोभिड संक्रमण कम दरमा भएकाले निर्वाचनमा कोभिड सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको थिएन । अहिले महामारी उत्कर्षमा भएको छ । चुनाव हुने बेलासम्म महामारीको अवस्था के हुन्छ भन्ने अहिले अनुमान गर्न कठिन छ ।

प्रवक्ता श्रेष्ठले भर्खरै हेटौडामा सम्पन्न राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनको उदाहरण दिए । सो निर्वाचनका लागि सामान्य अवस्थामा दुई वटा केन्द्र बनाउँदा पर्याप्त हुनेमा कोरोनाका कारण तीन वटा केन्द्र बनाउनु परेको थियो । त्यहाँ खटिने कर्मचारी, प्रहरी, वुथ, सेनिटाइजरलगायतका अन्य विभिन्न अतिरिक्त खर्च थप जोडिन पुग्दा अनुमान गरेभन्दा बढी खर्च भएको उनले बताए ।

श्रेष्ठका अनुसार यो वर्षको चुनाव महामारीका बीचमा हुने भएकाले भौतिकरुपमा धेरै कुरा गर्न गाह्रो छ । साथै मतदाता प्रत्यक्ष भेटेर प्रशिक्षित गर्न सम्भव छैन । मतदाता शिक्षालाई पनि विद्युतीय माध्यमबाट नै सूचित गर्नुपर्ने भएकाले यसले पनि चुनावको खर्च बढाउन सक्छ । साथै कामको जटिलताका आधारमा खर्च बढ्ने हुन्छ ।

आयोगले कोरोना महामारीका बीचमा चुनाव गरेका विभिन्न देशको अभ्यासलाई पनि नियालिरहेको श्रेष्ठले बताए । अमेरिका र भारतमा कोरोना माहामारी कै बीचमा निर्वाचन सम्पन्न भएका थिए । त्यहाँ कस्तो सावधानी अपनाइएको थियो र के–के प्रविधि तथा उपकरण प्रयोग गरिएको थियो भन्ने कुराको अध्ययन गर्नुपर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘कोरोनाकालमा नेपालको परिवेश, भू-राजनीति र सर्वसाधारणको जोखिमलाई अध्ययन गरेर मात्र निर्वाचनको खर्च र कार्यक्रम सार्वजानिक हुनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि कमसेकम डेढ महिना लाग्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत अहिलेको समयमा चुनाव गर्नै नहुने बताउँछन् । यो राज्यका लागि फजुल खर्च मात्रै हुने उनको टिप्पणी छ ।

‘मेरो विचारमा अदालतले संसद विघटन बदर गर्ने फैसला लिन्छ र चुनाव रोकिन्छ,’ उनले भने, ‘कथम्‌कदाचित त्यस्तो भएन र चुनाव हुने नै परिस्थिति आयो भने पनि जथाभावि खर्च गर्ने अवस्था छैन । राज्यको ढुकुटी कमजोर भएकाले मितव्ययिता अपनाउनुपर्छ ।’

आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठ पनि सकेसम्म मितव्ययी रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरामा आयोगको ध्यान केन्द्रित रहेको बताउँछन् । यसका लागि आयोगले सामग्री व्यवस्थापन, औजार, कर्मचारी परिचालन, सेवा सुविधा, कार्यालय सामग्री, मतपत्र तथा अन्य स्टेशनरी सामान खरिद र प्रयोगमा खर्च कटौति गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

अर्थविद विमल कोइराला विगतका चुनाव हेर्दा यो वर्षको चुनाव खर्चिलो नै हुने बताउँछन् । उनका अनुसार चुनावमा ४०/४५ अर्ब खर्च हुन सक्छ । कोरोना माहामारीका बीचमा चुनाव हुने भएकाले स्वाथ्य प्रोटोकलका कुरा धेरै नै अपनाउनु पर्ने उनले बताए ।

‘प्रविधि र उपकरण पनि पहिलको जस्तो नहुन सक्ने भएकाले खर्च बढ्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसरी चुनावमा हुने खर्चले गर्दा महामारीको संकटलाई समाधान गर्न बजेट अपुग हुन सक्छ ।’

गृहमन्त्रालयले भने आगामी चुनावको बारेमा अहिलेसम्म कुनै छलफल अघि बढाएको छैन । नेपाली सेना, शसस्त्र तथा नेपाल प्रहरीले पनि सुरक्षा योजना बनाउन बाँकी नै छ । सुरक्षा निकायले योजना बनाएर खर्च प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पेश गरेपछि मात्रै मन्त्रालयले बजेटको आकार तय गरेर अर्थमा पठाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहलले बताए ।

गत वैशाखमा गरिने भनिएको निर्वाचनका लागि गृह मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयसँग १६ अर्ब रकम माग गरेको थियो । जसमा नेपाल प्रहरीले मात्र १२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयलाई विवरण पठाएको छ । नेपाल प्रहरीले विगतका निर्वाचनमा जस्तो ११ हजार मतदान केन्द्र राख्ने, १ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने भन्दै सो रकम माग गरेको थियो । साथै सशस्त्र प्रहरीले ५० करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो ।

लगातार सुन्निदै गएको निर्वाचन खर्च
नेपालमा हरेक पटकको निर्वाचन झन्झन् खर्चिलो बन्दै गएको छ । २०४८ साल यताको चुनाव खर्च विश्लेषण गर्न हो भने चुनावका लागि राज्यले अत्यधिक भारत व्यहोर्नुपरेको देखिन्छ ।

महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनअनुसार २०४८ सालको चुनावमा मात्र ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सो समयमा निर्वाचन आयोगले १३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यसयताका चुनावमा भने एक अर्बमाथि खर्च हुन थाल्यो ।

०५१ सालको चुनावमा १ अर्ब २५ करोड खर्च भएको थियो । २०५६ सालको चुनावमा पौने तीन अर्ब खर्च भयो । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावमा ७ अर्ब ५० करोड खर्च भएको महालेखाले बताएको छ । यसैगरी २०७० सालको चुनावमा ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसमा सेनाका लागि भएको खर्च जोडिएको थिएन ।

पछिल्लोपटक २०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अत्यधिक खर्चिलो बनेको थियो । उक्त चुनावमा ३० अर्बभन्दा बढी भएको थियो । चुनावमा विभिन्न निकायले जथाभावी खर्च गर्ने रहेको अर्थविद कोइराला बताउँछन् ।

एउटा भोटलाई पाँच हजार खर्च !
२०७३ सालमा सम्पन्न स्थानीय चुनावमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक ६९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिका तर्फबाट विज्ञ समूहले गरेको अध्ययन अनुसार सो समयमा एउटा भोटका लागि पाँच हजार रुपैयाँ खर्च भएको बताइएको थियो ।

उक्त रकममध्ये करिब तीन हजार ६ सय रुपैयाँ उमेदवार र उनीहरुका कार्यकर्ताले खर्च गरेका छन् भने एक हजार ३ सय ९ रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीबाट खर्च भएको सो समूहले सार्वजानिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।