कोभिड केन्द्रित बजेट : महामारी रोकथाममा यस्तो छ सरकारको खर्च योजना

काठमाडौं । सरकारले कोभिड-१९ महामारी संक्रमण, रोकथाम र नियन्त्रण गरी निरोगी नेपाल निर्माण गर्ने उद्देश्यसहितको बजेट ल्याएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारबाट आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेट प्रस्तुत गरे । कोभिड-१९ लक्षित बजेटको उद्देश्य नै नागरिकको जीवनको रक्षा गर्नु रहेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे ।

उक्त उद्देश्य हासिल गर्न कोभिड-१९ संक्रमण, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि परीक्षण दायरा विस्तार गर्ने, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामाग्रीको आपूर्ति, निःशुल्क खोपको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीको प्रभावकारी परिचालन लगायतका प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ ।

बजेटमा कोभिड-१९ संक्रमण रोकथामका लागि बजेट कार्यक्रम तथा विनियोजन पनि तय गरिएको छ ।

महामारी रोकथामलाई मुख्य ध्यान दिँदै सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटमा भारी वृद्धि गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ३७ अर्ब ५७ करोड विनियोजन गरिएको छ भने कोरोनाविरुद्धको खोपका लागि २६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जनाएका छन् ।

‘महामारीको रोकथाम तथा उपचारको भरपर्दो व्यवस्था गरी नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘संक्रमण रोकथाम, उपचार र खोपको सुनिश्चतताका लागि बजेट अभाव हुन दिइने छैन ।’ सबै सरकारी अस्पताल तथा प्रयोगशालमा कोभिड-१९ को निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था समेत मिलाइएको उनले जनाए । संक्रमितको उपचारमा अक्सिजनको कमी हुन नदिन अक्सिजन प्लान्ट, सिलिन्डर, तरल अक्सिजन ढुवानी गर्ने ट्यांक खरिद गर्न आवश्यक बजेटको प्रवन्ध गरिएको समेत मन्त्री पौडेलले उल्लेख गरे ।

१०० शैय्याभन्दा बढी क्षमताका सबै अस्पतालमा अनिवार्यरुपमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर पुरै छूट दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै अर्थमन्त्रीले खोप अभियान सुरु गर्नेमा नेपाल दक्षिण एसियाकै दोस्रो मुलुक भएको स्मरण गर्न आग्रह गरे । सबै स्रोत र साधन प्रयोग गरी खोप आपूर्ति गर्ने जानकारी दिँदै मन्त्री पौडेलले खोप व्यवस्थापनका लागि २६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गरेको समेत जनाए ।

सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेमा लागतको ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिइने भएको छ । महामारीभर अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

कोभिड बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने आइसीयू, एचडीयू, भेन्टिलेटर, टेस्ट किट खरिद गर्न ४ अर्व रुपैयाँ खरिद गर्ने घोषणा पनि मन्त्री पौडेलले गरे । कोभिडको उपचारमा चाहिने औषधिको आयतमा भन्सार महसुलमा छुट दिने निर्णय समेत भएको छ ।

बिरामीको उपचारमा कमी हुन नदिन सेवा निवृत्त चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब र ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता पाउने गरी एकवर्षको सेवा करारमा लिई अस्पतालमा खटाउने व्यवस्था मिलाइएको समेत अर्थमन्त्री पौडेलले उल्लेख गरे ।

कोभिड संक्रमण जोखिम नियमन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकामा हेल्थ डेस्क संचालन तथा होल्डिङ स्थापना गरिने जनाइएको छ । सबै स्थानीय तहमा क्वारेन्टिन निर्माण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, आइसोलेसन सेन्टर स्थापना, औषधि आपूर्तिको नियमित व्यवस्था गर्न समेत रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे ।

अस्पतालमा शैय्याको अभावमा ज्यान जान दिने अवस्था रोक्न, संक्रमित भइ घरमा बसिरहेका संक्रमितको अनुगमन तथा निगरानी, घुम्ती सेवा, कल सेन्टर संचालन, मनोसामाजिक परामर्श, आपतकालिन उपचार र अक्सिजन सपोर्ट लगायतका सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइएको समेत अर्थमन्त्री बजेट भाषणमा उल्लेख गरेका छन् ।

सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै अर्थमन्त्रीले खोप अभियान सुरु गर्नेमा नेपाल दक्षिण एसियाकै दोस्रो मुलुक भएको स्मरण गर्न आग्रह गरे । सबै स्रोत र साधन प्रयोग गरी खोप आपूर्ति गर्ने जानकारी दिँदै मन्त्री पौडेलले खोप व्यवस्थापनका लागि २६ अर्ब ७५ करोड विनियोजन गरेको समेत जनाए ।

कोभिड संक्रमितको उपचार गर्न सेन्ट्रल कमान्डको अवधारणा संचालनमा ल्याउने जनाइएको छ । अक्सिजन, आइसीयू, भेन्टिलेटर, शैय्याको उपलब्धताबारे सरकारले नियमितरुपमा सार्वजनिकरुपमा जानकारी गराउने भएको छ । संक्रमितको उपचारमा संलग्न हुने स्वास्थ्यकर्मी र सरसफाइकर्मी र रोकथामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहनस्वरुप जोखिम भत्ता समेत उपलब्ध गराइने भएको छ । संक्रमणको जोखिम कायम रहने अवस्थासम्म उक्त भत्ता उपलब्ध गराइने भएको छ ।

कोभिड संक्रमण, रोकथाम र उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

‘बजेट स्वागतयोग्य र सकारात्मक रहेको छ । अहिलेसम्म स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा बजेट आएको थिएन’ जनस्वास्थ्यविद् भन्छन्, ‘तर, कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण छ । सदुपयोगसहित पैसाको परिचालन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । कार्यान्वयन पक्ष निकै महत्वपूर्ण छ ।’

सरकारले निःशुल्करुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको ७० प्रकारका औषधि निरन्तर उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्रीले बताए । औषधिको गुणस्तरको नियमित अनुगमन हुने र औषधि खरिदका लागि ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बिपन्न नागरिकलाई मुटुरोग, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स, लगायतको उपचार गर्न हाल प्रदान गरिएको अनुदान र १४ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका तथा ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको मुटु रोगको निःशुल्क उपचार सेवालाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि बजेटले गरेको छ । यसका लागि २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा ३०० शैय्याको सरुवा रोग अस्पताल र सबै प्रदेशमा ५० शैय्याको सरुवा रोग अस्पतालको निर्माण गर्न १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सबै जिल्ला अस्पतालमा प्रसूति र नवजात शिशु स्याहार केन्द्र संचालनमा ल्याइने भएको छ । मातृ शिशु स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन हुम्ला, डोल्मा, मुगु, बझाङ लगायतका दुर्गम क्षेत्रका २० जिल्लामा प्रसुती समय अगाडिको स्वास्थ्यर औषधि सुविधा सहितको मातृ प्रतिक्षा गृह संचालनमा ल्याइने भएको छ ।

बिराटनगर, वीरगंज, बुटवल र धनगढीका सरकारी अस्पतालमा निःसन्तान दम्पतीका लागि आइबीएफ सेवा विस्तार गरिने भएको छ । आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न ३९७ स्थानीय तहका ५,१० र १५ शैय्याका आधारभूत अस्पतालको निर्माण दुईवर्षभित्र सम्पन्न गरि संचालनमा ल्याइने भएको छ ।

अस्पताल स्थापना गर्न बाँकी रहेका स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र निर्माण कार्य सुरु गरिने भएको छ । यसका लागि ६ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । बालबालिकालाई बीसीजी, पोलियो, दादुरा, टाइफाइड लगायत १३ प्रकारका रोगविरुद्धको खोपको सुनिश्चितता गरी मुलुकलाई आगामी वर्षभित्र पूर्ण खोपयुक्त बनाउन समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्ष ६ लाख २० हजार बालबालिकालाई खोप सेवा उपलब्ध गराइने भएको छ ।

टेलिमेडिसन, घुम्ती स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क गर्भवती जाँच सेवा, प्रसुती सेवा, खोप सेवालाई निरन्तरता दिएर स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गरिने जनाइएको छ । मुलुकभरका ५२ हजार महिला स्वयंसेवीकालाई प्रदान गरिँदै आएको यातायात खर्चमा १७ प्रतिशत वृद्धि गरि १२ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

आगामी दुईवर्षभित्र सबै स्थानिय तहलाई क्षयरोग मुक्त घोषणा गरिने भएको छ । मलेरिया, क्षयरोग, एड्स तथा यौन र कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ४६ करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

आगामी वर्ष ३ प्रदेशका नौ जिल्लामा पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध खोप कार्यक्रम संचालन गरिने भएको छ ।

सबै मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र केन्द्रिय अस्पतालले कम्तीमा एउटा सरकारी अस्पतालमा नियमितरुपमा विशेषज्ञ सेवासहितको स्याटेलाइट क्लिनिक सेवा संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । २०० शैय्याभन्दा बढी सामुदायिक तथा निजी अस्पतालमा मानसिक रोगको उपचारका लगि न्यूनतम १० शैय्या छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

जटिल तथा घातक प्राकृतिक रोगको उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी स्वदेशमा नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा सुनिश्चित गर्न काठमाडौंको कीर्तिपुरमा युरोलोजी, न्यूरोलोजी, न्यूरो सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी, कार्डियोलोजी, कार्डियोसर्जरी, पल्मोनरी, ग्यास्ट्रो इन्ट्रोलोजी र ग्यास्ट्रो सर्जरी लगायत रोगको विशिष्ठकृत उपचार सेवा, अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि १ हजार ५०० शैय्याको अत्याधुनिक सुपरस्पेसलिटी केन्द्रको निर्माण कार्य सुरु गरिने समेत जनाइएको छ ।

कान्ति बाल अस्पतालको आइसीयू वार्ड लगायत पूर्वाधार निर्माण गर्न ३४ करोड छुट्याइएको छ । शहीद गंगालाल मुटुरोग अस्पतलाको सेवा विस्तार गरी बाल मुटुरोग अप्रेसन थिएटरको रुपमा स्तरोन्नती गर्न ५८ करोड विनियोजन गरिएको छ । वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा संचालन गर्न भक्तपुरको दुवाकोटमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गरिने भएको छ ।

ढल्केवर र लमहीमा आर्थिक वर्षमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । धादिङको बेल्खुमा ट्रमा सेन्टर स्थापनको सम्भाव्यता अध्ययन पुरा गरिने भएको छ । रोग निदानका लागि विदेशमा नमुना परीक्षण गर्न पठाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न पूर्वाधार विकास र आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सेन्टर अफ दी एक्सिलेन्सको रुपमा स्तरोन्नती गरिने भएको छ ।

प्रादेशिक प्रयोगशालालाई रिफरल प्रयोगशालाको रुपमा स्तरोन्नती गरिने भएको छ । आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतीलाई प्रवद्र्धन गरिने भएको छ । सबै प्रदेशमा आयुर्वेद अस्पताल र प्राकृतिक चिकित्सालय स्थापना गरिने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा लागु गरि न्यूनतम ५० प्रतिशत परिवारलाई बीमाको दायरामा ल्याइने भएको छ । बीमा कार्यक्रमको दिगो व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्था गरिने भएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालन गर्न ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

स्वागतयोग्य : जनस्वास्थ्यविद्

बजेटलाई स्वास्थ्य क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । जनस्वास्थ्यविद् डा. समीरमणी दीक्षितले स्वास्थ्य शिक्षामा पहिलोपटक यति ठूलो परिमाणमा बजेट बिनियोजन भएको बताए ।

‘बजेट स्वागतयोग्य र सकारात्मक रहेको छ । अहिलेसम्म स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा बजेट आएको थिएन’ उनले भने, ‘तर, कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण छ । सदुपयोगसहित पैसाको परिचालन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । कार्यान्वयन पक्ष निकै महत्वपूर्ण छ ।’

कोभिडबाहेकका अन्य रोगको निदान र उपचारका लागि पनि बजेट विनियोजन भएको बताउँदै उनले कोभिडबाहेकका अन्य रोगविरुद्ध पनि बजेट आएको बताए । ‘मुख्य कुरा नागरिकले ६ महिनाभित्र खोप पाउनुपर्छ र अहिलेको बजेट खोप आयातमा केन्द्रित हुनुपर्छ’ उनले भने ।

संक्रामक रोग विशेषज्ञ तथा टेकु अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले पनि बजेट सकारात्मक र महत्वाकाङ्क्षी भएको बताए । ‘बजेट सकारात्मक छ तर, कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण छ’ उनले भने, ‘अस्पतालका भवन बनाएर मात्र भएन, जनशक्ति र दरबन्दी पनि महत्वपूर्ण छ ।’