लचिला अर्थमन्त्रीको ‘लोकप्रिय’ बजेट : सबैलाई खुशी पार्ने प्रयास

काठमाडौं । विपक्षी दल तथा विभिन्न भुपुहरुले कामचलाउ बजेट मात्र ल्याउन सरकारलाई दवाव दिइरहेका बेला अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वृहद आकारको ‘लोकप्रिय’ बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कोभिडलाई मुख्य केन्द्रविन्दूमा राखिएको भए पनि बजेटले ‘सबैलाई खुशी पार्ने’ स्पष्ट ध्येय बोकेको छ ।

सरकारले यसै वर्ष मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेकाले त्यसलाई लक्ष्यित गर्दै ‘मतदाता रिझाउने खालका कार्यक्रम’ आउन सक्ने पूर्वानुमान थियो नै । तर, कोभिड-१९ र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि यथेष्ट रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्थामा ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रममा जोड नदिन विज्ञहरुले जोड दिइरहेका थिए । अर्थमन्त्री पौडेलले ‘सर्प पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने’ गरी कोभिड संकट समाधान, आर्थिक पुनरुत्थान तथा लोकप्रिय कार्यक्रमसहितको ‘ककटेल’ बजेट ल्याएका छन् ।

बजेटले देशका सबैजसो क्षेत्र, र तह-तप्काका नागरिकलाई छोएको छ । सबैलाई कुनै न कुनै हिसाबले राहत तथा सहुलियत दिइएको छ । वृद्धवृद्धा, युवा, विद्यार्थी, व्यवसायीदेखि पत्रकारसम्मलाई विभिन्न ‘अफर’ हरु बजेटमा छन् । यसरी सबैलाई खुशी पार्न खोज्दा बजेट आकारमा ठूलो र सिद्धान्तमा खुकुलो बनेको छ ।

वृद्धवृद्धालाई खुशी पार्न सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएको छ भने सरकारी कर्मचारीलाई खुशी पार्न उनीहरुको तलवमा वृद्धि गरेको छ । आमजनतालाई खुशी पार्न विद्युत तथा खानेपानी महसुलमा सहुलियत तथा छुट दिइएको छ । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार मासिक न्यूनतम २० हजार लिटर खानेपानी उपभोग गर्ने उपभोक्ताले महसुल तिर्नु पर्दैन । यस्तै निषेधाज्ञाभरि २० युनिट विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताले शतप्रतिशत छुट पाउनेछन् ।

युवा-विद्यार्थीहरुलाई खुशी बनाउन शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण लिन सकिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । यसैगरि, विद्यार्थीलाई ल्यापटप खरिदका लागि १ प्रतिशत व्याजदरमा ८० हजारसम्म ऋण दिने तथा १६ वर्षमाथिकालाई निशुल्क सिम दिनेजस्ता योजना बजेटमा छन् । पत्रकारलाई सरकारी अस्पातालमा निशुल्क उपचार दिने घोषणा गरिएको छ ।

अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा ‘जनताको जीवनरक्षा’ लाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । कोभिड-१९ ले जनस्वास्थ्यमा संकट पैदा गरेका बेला सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु स्वभाविक पनि हो । बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अहिलेसम्मकै धेरै १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कोभिड- १९ को रोकथाम र नियन्त्रणमा बजेटले बढी जोड दिएको छ । यसका लागि ३७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने खोप खरिदका लागि मात्रै २६ अर्ब ७५ करो रुपैयाँ छुट्याइएको छ । अक्सिजन लगायत स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा सामग्रीहरुका खरिद तथा निर्यातमा विभिन्न छुटहरुको घोषणा भएको छ ।

बजेटले आर्थिक पुनरुत्थानलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर उद्योगी-व्यवसायीलाई राहत दिने प्रयास गरेको छ । उनीहरुले उठाएका धेरै माग सम्वोधन भएका छन् । व्यवसायीलाई पुनर्कजाका लागि १३ अर्ब रुपैयाँको विनियोजन भएको छ । बजेटले राहत, पुनरुत्थान, सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रको अभिभावकत्व लिन खोजेको छ । यद्यपि, आर्थिक पुनरुत्थान निकै चुनौतिपूर्ण विषय भएकाले बजेटमा घोषित कार्यक्रमहरु पर्याप्त हुन्छन् भन्न सकिन्न ।

कोरोनाको संकटका बीचमा आएको ‘लोकप्रिय’ बजेटलाई अर्थशास्त्रीय आँखाबाट हेर्दा भने प्रश्न उठाउने ठाउँ छन् । स्रोतको सुनिश्चितताबिना नै बजेटको आकार ठूलो बनाइएको छ । कोरोनाले आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएका बेला सरकारले सोचेजति राजश्व संकलन र वैदेशिक अनुदान प्राप्त नहुन सक्छ । सम्भावना न्यून छ । यस्तोमा घोषित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा समस्या पर्नेछ ।

आलोचनाको अर्को विषय भनेको आर्थिक संकटका बीच पनि बजेटले वितरणमूखी कार्यक्रमहरुमा जोड दिनु हो । खासगरी वृद्धभत्ता र सरकारी कर्मचारीको तलव बढाउन अहिले उपयुक्त समय होइन भन्ने धेरै अर्थविदको मत थियो । यद्यपि, पार्टीको घोषणापत्रमा नै वृद्धभत्ता पाँच वर्षमा ५ हजार पुर्याउने उल्लेख भएकाले त्यो वाचालाई अर्थमन्त्रीले भुल्न सकेनन् । यसले राज्यकोषमा निकै ठूलो भार थपेको छ । यीबाहेक पनि अनुत्पादक कार्यक्रमहरु बजेटमा यथेष्ट छन् ।

समम्रमा नितान्त राजनीतिक पृष्ठभूमिका अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमार्फत जनता रिझाउने इमानदार प्रयास गरेका छन् । सैद्धान्तिक हिसाबले बजेट खुकुलो र वितरणमुखी भए पनि आमजनताले यो बजेटलाई सकारात्मक रुपमा आत्मसात गर्न सक्ने देखिन्छ ।