बजेटले निजी क्षेत्र खुशीः माग समेटियो, कार्यान्वयन हेर्न बाँकी

काठमाडौं । नयाँ बजेटलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । कारोनाले थला परेको निजी क्षेत्रलाई बजेटमार्फत सरकारले राहत प्याकेज अघि सारेपछि निजी क्षेत्र खुशी भएको हो ।

बजेटमा पुनकर्जा कोष, १ देखि ५ प्रतिशतमा नयाँ उद्योग स्थापनाको लागि कर्जा र निषेधाज्ञाको समयभर ५० प्रतिशत भाडा छुट हुनेजस्ता विषयहरु छन् । सरकारले मेकइन, आयकरमा समेत छुट दिएको छ । युवा उद्योगीलाई उद्योग स्थापना गर्न १ प्रतिशतमा २५ लाखसम्मको कर्जा समेत दिने व्यवस्था गरेको छ । कोरोनाको कारणले समस्यामा परेका उद्योगलाई सरकारले निषेधाज्ञादभरि ५० प्रतिशत घरभाडासमेत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द ढकालले नयाँ बजेट राम्रो भएको बताए । उनले भने, ‘पर्यटन उद्योग, स्टार्टअप उद्योग, उद्योगको घरभाडा छुट र बन्द रहेका संस्थानहरु पनि निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने भनेको छ । निजी क्षेत्रबाट हेर्दा नयाँ बजेट राम्रो छ । कारोनाको महामारीमा सरकारले सबैलाई समेटेर बजेट आएको छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोहरले यसभन्दा पहिले आयातमुखि बजेट आउने गरेकोमा यस वर्ष ‘मेक इन नेपाल’ को नारासहित आएकोमा स्वागत गरे । मोरले भने, ‘अघिल्ला वर्षहरुमा निर्यातमुखि बजेट आउने गरेको थियो । यस वर्षको नयाँ बजेटले मेक इन नेपाल नै भनेको छ । निजी क्षेत्रका माग अनुसार नै नयाँ बजेट आएको छ ।’

उद्योगको विजुली र व्याजको कुरालाई बजेटले समेटेको उनले बताए । ‘नयाँ उद्योग स्थापना गर्न १ प्रतिशतमा विदेशबाट आएका र नेपालमा भएकालाई २५ लाखसम्म कर्जा दिने भएको छ । विलासिा बस्तु आयतमा कडाइ गर्ने नयाँ बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यी कुराहरु स्वागतयोग्य छन्,’ मोरले भने । बजेट राम्रो भए पनि अब कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा नै मूख्य रहेको उनले बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले निजी क्षेत्रलाई पुनरुत्थान हुनेगरी बजेट ल्याएको बताए । उनले भने, ‘उद्योगको घरभाडा छुट, कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाउने र विद्युतीय यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ ।’

घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश सिंह भने साना उद्योगीले सोचे जसरी बजेट नआएको बताउँछन् । उनले भने, ‘साना उद्योगका लागि पुनर्कर्जा र नविकरणबारे बजेटले केही बोलेको छ । तर हामीले भने जस्तो बजेट आएन । पहिले पनि सरकारले उद्योगको घरभाडा छुट भनेको थियो, त्यो बेला भएन । अहिले पनि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने हो ।’ सरकारले निजी क्षेत्रको सबै कुरा सुन्न नसके पनि केही कुरा भने सुनेको उनले बताए ।