बजेटबारे अर्थविदको प्रतिक्रिया- हेर्दा राम्रो, तर कार्यान्वयन हुन गाह्रो

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि १६ खर्बभन्दा बढीको बजेट शनिबार सार्वजनिक गर्‍याे। ‘सबैलाई खुशी पार्ने’ प्रयास गरेको बजेटबारे अर्थविदहरुले भने आलोचनात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु नै गल्ती भएको उनीहरुको भनाइ छ । साथै, बजेट हेर्दा राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा आउन कठिन रहेको उनीहरु बताउँछन् ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/८९ का लागि ल्याएको बजेटबारे तीन अर्थविद डा. विश्वम्भर प्याकुरेल, डा. विमल कोइराला र डा. चन्द्रमणी अधिकारीको प्रतिक्रिया उनीहरुकै शब्दमाः

डा. विश्वम्भर प्याकुरेल

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेश मार्फत आएको छ । यो नै सबैभन्दा खतरा देख्छु म । हेर्दा धेरै राम्रो सबै कुरालाई समेटेजस्तो । यो बजेटमा नभएको कुरा केही छैन । कर्मचारी, पत्रकार, सैनिकलगायत सबैलाई खुसी बनाएको छ ।

साथै, बजेटको आकार बढाएर करिब साढे १६ अर्बको बनाइएको छ । विद्यार्थीलाई सटिर्फिकेटका आधारमा २५ लाख दिने भनिएको छ । उपभोक्तालाई २० हजार लिटर पानी निशुल्क दिने भनिएको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि ठूलो रकम छुट्याइएको छ ।

दैनिक उपभोग्य सामान सरकारी निकायबाट खरिद गर्ने हो भने २० प्रतिशत छुट दिएको छ । निजी क्षेत्रलाई राहत दिएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा भएका व्यवसायीलाई राहत दिएको छ । हरेक क्षेत्रमा ‘कमिटमेन्ट’ गरेको छ । कार्यक्रम थुप्रै ल्याएका छन् अर्थमन्त्रीले ।

कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने भनेको सुनेकै राजाको पालादेखि हो । आजसम्म कृषिको हाल वेहाल छ । त्यो पनि यसमा समेटिएको छ । सायद यस्तो बजेट आउँदा नागरिक खुसी नै हुन्छन् होला । तर, मेरो एउटै मात्र भनाइ के हो भने, यो सरकारको स्थायित्वमा नै प्रश्नचिन्न खडा छ । सर्बोच्चमा मुद्धा चलिरहेको छ । यो सरकार रहन्छ वा रहँदैन । भोली यो सरकारको विकल्पमा संसद पुर्नस्थपना भएर नयाँ सरकार आयो भने यो बजेटले ठूलो खतरा निम्त्याउन सक्छ । यो सरकारले सृजना गरेको आर्थिक लागतलाई नयाँ आउने सरकारले आफ्नो दायित्वमा लिन्छ भन्न सकिदैन ।

नयाँ सरकार आएको खण्डमा त्यसले संसदमा यो बजेट नमानेर अर्को बजेट ल्यायो भने त्यसवखत यो मुलुक झन् अनिश्चिताको बाटोमा जाने खतरा बढ्छ । जसले गर्दा मुलुकमा अस्थिरता पैदा हुन्छ । यो बजेटले छुनु पर्ने कुरालाई छोएको भए पनि सरकारको स्थायित्व नभएकाले अहिले पूर्ण बजेट नल्याएर सानो आकारको बजेट ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

साथै, यो बजेटमा कतिपय कुरा शंकास्पद देखिन्छन् । जस्तो अहिलेको बजेटमा सार्वजानिक ऋण घटाउनु भएको छ । पहिलो ४६.७ थियो अहिले ३७.३ मा झार्नु भएको छ, यो शंकास्पद् छ । साथै, यसको आर्थिक वृद्धिदर महत्वकांक्षी छ । अहिले कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रमा ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनिनु पत्याउन सकिने कुरा होइन् । कार्यान्वयन हुने पक्ष अत्यन्त न्यून छ । मुख्य कुरा त यस्तो संकटको बेलामा स्थायी सरकारको जस्तो बजेट ल्याइएको छ, त्यो नै गल्ती भएको छ ।

डा. विमल कोइराला

अहिले जे न हुनु पर्थ्यो त्यही भयो । मैले त शुरुदेखि नै के भन्दै आएको थिएँ भने यो सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने नै होइन । ल्याउनु पर्ने बाध्यता नै पर्‍यो भने पनि असारको अन्तिममा मात्र ल्याउनु पर्थ्यो । त्यस वखत ल्याउँदा पनि सीमित कुरालाई मात्र हेरेर ल्याउनु पर्ने हुन्थ्यो ।

कोभिड नियन्त्रण र चुनाव भएको खण्डमा चुनावका लागि बजेट छुट्याउनु पर्थ्याे । यी दुई कुराभन्दा बढी गरेर बजेट ल्याउनु पनि हुँदैनथ्यो । तर, सरकारले अहिले अध्यादेशमार्फत नै पूर्ण बजेट पो ल्यायो । पूर्ण बजेट पनि यस्तो आयो कि तीन घण्टा पढेर । भएभरका कुरा ल्याइएको छ । गफै मात्र बढ्ता छ । जनतालाई लोभ्याउने किसिमका राम्रा–राम्रा कुरा गरेर । राम्रा–राम्रा शब्द र नारा राखेर ल्याइएको छ ।

कार्यान्वय नै हुन नसक्ने किसिमले बजेट ल्याइएको छ । यो बजेट अर्थ–राजनीतिक हिसाबले बेकामे नै छ । आर्थिक पक्षबाट हेर्दा, वित्त सन्तुलनको हिसावले हेर्दा पनि समष्टिग संरचना भत्काउने प्रयास गरिएको छ । हाम्रो राजश्व र आयले साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्थाको बजेट छ । वित्तीय अनुशासन कायम नगरी ल्याएको बजेटले नयाँ सरकार आएमा त्यसलाई पनि भार पार्ने देखिन्छ । सबैथरीकालाई रिझाउने बजेट आयो ।

डा. चन्द्रमणि अधिकारी

बजेटले नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । साथै, खोपलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नु धेरै राम्रो छ ।

स्थानीय तहमा अनुदान बढाएको छ । त्यो पनि धेरै राम्रो काम गरेको छ । तर, बजेट ठूलो आकारको आयो । यो कार्यान्वयन हुन गाह्राे छ । यसमा साधारण खर्च परिचालन गर्न गाह्राे छ । ऋणको आकार पनि ठूलो भयो । यो पूर्णकालीन सरकारको जस्तो बजेट आयो । यो सरकार पूर्णकालीन होइन् । हेर्दा राम्रो तर कार्यान्वयन हुन गाह्रो बजेट आयो ।

यी पनि पढ्नुस्

लचिला अर्थमन्त्रीको ‘लोकप्रिय’ बजेट : सबैलाई खुशी पार्ने प्रयास

सरकारले ल्यायो १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)

बजेटमा आएका यी कार्यक्रम, जसले जनताको सबै पंक्तिलाई समेट्यो (सूचीसहित)