९ खाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता- लोपोन्मुख जातिदेखि बाल पोषणसम्म कसको कति ? (सूचीसहित)

काठमाडौं । २७ वर्षअघि तत्कालीन नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले एक सय रुपैयाँबाट शुरु गरेको बृद्धभत्ता अब ४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । संयोग नै मान्नुपर्छ यसपटक पनि एमालेको अल्पमतकै सरकारले बृद्धभत्तासहित सीमान्तकृत र अपांगता भएका तथा अन्य लक्षित समुदायको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा उल्लेख्य बृद्धि गरेको छ ।

शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०६९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशत बृद्धि गरेको बताए ।

उनका अनुसार बढेको भत्ता साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउने गरी सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाका लागि १ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।

९ प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले वृद्वि गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा घोषणा गरे पनि जेष्ठ नागरिको भत्ता भने १ हजार वृद्वि भएको घोषणा गरे । यसअघि ७० वर्ष भन्दा माथिका जेष्ठ नागरिले ३ हजार मासिक भत्ता खाइपाइ आए पनि ३३ प्रतिशतले वृद्वि हुन आउँदा ९ सय ९० रुपैयाँ बढेर ३ हजार ९ सय ९० हुन आउँछ । तर यसलाई उनले सिधै ४ हजार पुर्‍याइदिएका छन् ।

यस्तो किन गरिएको होला भन्ने नेपाल प्रेसको प्रश्नमा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले हिसाव मिलाउनका लागि ४ हजार घोषणा गरिएको हुनसक्ने अनुमान गरे ।

उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्वि गर्दा प्रतिशतमा हुन्छ । तर पछि हिसाव मिलाउन रुपैयाँमा र पैसामा पनि हुन आउँछ । यस्तो अवस्थामा केहि रुपैयाँ तलमाथि गरेर ठ्याक्कै हिसाव मिलाएर मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दर कायम गर्छ ।’

लक्षित समुदाय खुसी

राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक महासंघले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढेकोप्रति स्वागत तथा खुसी व्यक्त गरेको छ । संघका अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठले ७० वर्ष भन्दा माथिका जेष्ठ नागरिको ३३ प्रतिशतका दरले १ हजार बढेकोमा खुसी व्यक्त गरे । उनले भने, ‘जेष्ठ नागरिकको भत्ता १ हजार बढाइ दिएकोमा सरकारलाई धन्यवाद । जेष्ठ नागरिकलाई यसले राहत महशुस गराएको छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुरुका दुई वर्ष बृृद्धभत्ता बढाएको थिएन । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा गर्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वकै सरकारका पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता एक हजार बढाएका थिए ।

एमालेको ९ महिने सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०५१/५२ को बजेटमा पहिलो पटक सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था गरेका हुन् । त्यसबेला सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर ७५ वर्ष तोकिएको थियो भने मासिक भत्ता जम्मा १ सय रुपैयाँ मात्रै थियो । २०६० सालमा अधिकारीले नै वृद्धभत्ता वृद्धि गरी मासिक १ सय ७५ रुपैयाँ पुर्‍याएका हुन् ।

२०६५ सालमा तत्कालीन एकिकृत नेकपा माओवादी हाल जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले वृद्धि गरेर मासिक ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याए । २०७१ सालमा कांग्रेसका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले एक हजार पुर्‍याए । अर्को वर्ष २०७२ सालमा अहिलेकै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १ हजार रुपैयाँ बढाएर मासिक २ हजार पुर्‍याएका थिए । उक्त रकमलाई २०७६ सालमा डा. युवराज खतिवडाले मासिक ३ हजार पुर्‍याएका हुन् ।

मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ । समूहका अध्यक्ष कुन्दा शर्माले यसले एकल महिलामा उत्साह थपिएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘बजेट आउँदै गर्दा म लगायत अरु एकल महिलाले पनि सुनिरहेका थियौं । जेष्ठ नागरिको भत्ता बढ्यो । अब हाम्रो के हुन्छ भनेर सोचिरहेका थियौं । सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशत बढ्यो भन्ने सुनेपछि हामी सबै खुसी भयौं ।’

देशभरका एकल महिला कोभिडको मारमा परिरहेका बेला सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्दा महामारीले बढाएको निराशा पनि केहि आशामा परिणत भएको अध्यक्ष शर्माले बताइन् ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघले भने आफ्नो माग अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाए पनि खुसी व्यक्त गरेको छ । यसले अतिअशक्त र पूर्ण अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिलाई सम्बोधन गरेको महासंघका महासचिव राजु बस्नेतले बताए । तर सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अनुसार भने अझै पनि कम रहेको उनको भनाइ छ ।

सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणमा अरु के समेटियो ?

अनाथ, दलित, अपांगता भएका र विपन्न परिवारका बालबालिकालाई प्रदान गरिने बाल संरक्षण अनुदानको रकममा एक तिहाईले वृद्धि गरेको पनि बजेटमा भनिएको छ । अशक्त, असहाय, एवम् परित्यक्त व्यक्तिको संरक्षणको दायित्व, नेपाल सरकारले वहन गर्ने उल्लेख छ । सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गरिने, आवश्यक सेवा, सुविधा, उपचार र वासको प्रवन्ध गरी सडक मानमुक्त नेपाल निर्माण गरिनेछ अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

बालबालिकाको खोजतलास, संरक्षण तथा पुनर्स्थापना गरी सडक बालबालिकामुक्त नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने र यस कार्यमा क्रियाशील संघसंस्थालाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान उपलब्ध पनि गराइने छ ।

सबै प्रदेशमा अपांगता पुर्नस्थापना केन्द्र स्थापनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, बौद्धिक अपांगता भएका बालबालिकाको उपचार सेवालाई सहज र प्रभावकारी बनाइने, अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीको उत्पादन गर्ने संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता पनि दिएको छ । सार्वजनिक भौतिक संरचना, पूर्वाधार तथा यातायातका साधन अपांगमैत्री बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।