डा. महतको टिप्पणी- बजेट चुनावी घोषणापत्र जस्तो, कार्यान्वयन हुँदैन

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याएकोमा रोष प्रकट गरेका छन् । सरकारले चुनावलाई लक्षित गर्दै ‘लोकप्रिय’ कार्यक्रमहरु अघि सारेकोमा पनि उनको असन्तुष्टि छ ।

‘वर्तमान सरकारलाई यसरी पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार नै थिएन,’ महतले नेपाल प्रेससँग भने, ‘बजेट त संसदको दुवै सदनमा पेश गरेर आउनु पर्ने हो, जुन विश्वासको मत समर्थन प्राप्त गरेको सरकारले मात्र ल्याउन सक्छ ।’

संसद् पुनर्स्थापनाका लागि अदालतमा मुद्दा चलिरहेको वेलामा सरकारले यत्रो बजेट ल्याउनै नमिल्ने उनको जिकिर छ ।

डा. महत भन्छन्, ‘पूर्व प्रधानन्याधीशहरु समेतले यसरी अध्यादेशमार्फत कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने भनिरहेको बेलामा यस्तो बजेट ल्याउनु भनेको भोलि संसदलाई पनि समाप्त गर्ने बाटो खोल्नु हो,’ उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको विपरित र अधिकारभन्दा बाहिर हो ।’

मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकाले मतदाता प्रभावित पार्न लोकप्रियतामुखी बजेट ल्याएको पनि डा. महतले बताए ।

‘यसमा विभिन्न छुट, सुविधा दिएर विभिन्न वर्गलाई खुसी पारिएको छ । तर, यो बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यो सरकारसँग बजेट कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पनि छैन्,’ महत भन्छन् ।

निर्वाचनमा फाइदा हुन्छ भन्ने किसिमले मात्र बजेट ल्याइएकाले यो चुनावी घोषणापत्र जस्तो भएको उनको भनाइ छ । बजेटमा कुरा उल्लेख भएका कतिपय कुरा तुरुन्त कार्यन्वयन नहुने उनी बताउँछन् ।

‘राज्यको राजश्व पनि बढ्नु पर्‍यो । राज्यको आर्थिक क्षमता पनि बढ्नु पर्‍याे  । राजनीति स्वार्थबाट प्रेरित भएर बजेट प्रस्तुत गरिएको बजेटले यसले भावि पुस्तालाई पनि वित्तीय बोझ बढाउने छ,’ उनी भन्छन् ।

बजेटमा आन्तरिक र बाह्य ऋण बढाइएको प्रति पनि उनले आलोचना गरे । कुल बजेटको एक तिहाईभन्दा बढी ऋण ल्याउने प्रस्ताव गरिनुले भावी पुस्तालाई ऋणको बोझ बढ्ने उनको भनाइ छ ।

‘भोलि अर्को सरकार बनेको खण्डमा पनि त्यो संसदले यो बजेट पास गर्नुपर्छ । यो बजेट यो सरकार आफैंले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन,’ उनी भन्छन् ।