सांसद विकास कोषको खारेजीः पूर्वसांसदहरु के भन्छन् ?

काठमाडौं । सरकारले सांसद विकास कोषका रुपमा चिनिँदै आएको विवादित स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम बजेटमार्फत खारेज गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कार्यक्रम खारेज गरेको घोषणा गरेका हुन् ।

संसद विकास कोषमार्फत राज्यकोषको ठूलो रकम दुरुपयोग भएको भनेर आलोचना हुँदै आएको थियो । विज्ञहरुले यो कार्यक्रमको अवधारणामा समेत प्रश्न उठाएका थिए । अहिले संसद नभएको बेलामा यस कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन नहुने पक्का भए पनि सरकारले कार्यक्रम नै खारेज गरिदिएर एउटा विवादित विषयको अन्त्य गरेको छ ।

कार्यक्रम खारेजीप्रति विघटित संसदका सांसदले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन् । सांसदहरु नीति निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्नेमा सिद्धान्तत: सबै सहमत भए पनि कार्यक्रम पूर्णरुपमा खारेज भएकोमा भने उनीहरु विश्वस्त छैनन् ।

तीन प्रमुख पार्टीका तीन सांसदले नेपाल प्रेससँग कोष खारेजीका विषयमा व्यक्त गरेको धारणा उनीहरुकै शब्दमाः

सैद्धान्तिक हिसाबले ठीक छ

देवेन्द्र पौडेल
पूर्व सांसद, नेकपा (माओवादी केन्द्र)

संसद नै नभएका बेला संसद विकास कोषका लागि कसरी बजेट राख्न मिल्थ्यो त ? यो वर्षलाई खारेज होला, तर सधैंलाई होइन होला । अर्को सरकार आएपछि कस्तो बजेट बनाउँछ, के अर्थ नीति ल्याउँछ, त्यसमा भर पर्छ ।

सैद्धान्तिक हिसाबले सांसदहरु बिकास गर्न हिँड्ने होइन, नीति बनाउने हो । संविधान, कानून बनाउने र प्रणालीलाई स्थापित गर्ने मात्र उनीहरुको जिम्मेवारी हो भने सांसदहरुलाई बिकास बजेट बाँड्न मिल्दैन । नेपालमा फरक अभ्यास छ । जनतालाई ‘कन्भिन्स’ गरेर सांसदसँग होइन, तीन तहका सरकारसँग बजेट माग्ने प्रणालीमा जाँदा राम्रो हुन्छ ।

हामीले उठाइरहेको कुरा हो

पुष्पा भुसाल
पूर्व सांसद, नेपाली कांग्रेस

पहिले पनि हामीले यसको खारेजीबारे संसदमा कुरा उठाएकै हो । हामीले सांसद विकास कोष आवश्यक छैन भनेका थियौं । संसद भएका बेला यो सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो । तीन तहलाई बलियो बनाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले हिजो उठाएको कुरा त सत्य सावित भयो ।

तर, अहिले ल्याइएको बजेटको औचित्य छैन । बजेटलाई सरकारले एकलौटी ढंगबाट राजनीतिकरण गर्ने र चुनावमुखी बनाउने कोसिस गरेको छ । जनमुखी बजेट नबनाएर ऋणको बोझ जनतालाई बोकाउने काम मात्रै गरेको छ ।

सधैंलाई खारेज भएको होइन

महेश बस्नेत
पूर्व सांसद, नेकपा (एमाले)

संसद विघटन भएको बेला बजेट खारेज हुनु स्वभाविकै हो, तर सधैका लागि कार्यक्रम खारेज भएको होइन होला । नेपालजस्तो देशमा सांसदहरु विधिनिर्माता मात्रै भएर बस्न सक्दैनन् । उनीहरु विकासका पहलकर्ता पनि हुन् । त्यसैले सांसद विकास कोष कार्यक्रम भविष्यमा हुनैपर्छ, पछि बजेट छुट्याउनै पर्छ ।