कोरोना खोपको अनलाइन आवेदन ग्रामीण नागरिकलाई असहज : गाउँपालिका महासंघ

काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकका लागि कोरोना खोपको अनलाइन आवेदन अव्यवहारिक भएको बताएको छ ।

खोप लगाउन चाहने नागरिकका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनलाइन आवेदन लिइरहेको बेला महासंघले खोप शहर बजार र पहुँचयुक्त नागरिकको लागि मात्रै भएको भन्दै महासंघले असन्तुष्ट जनाएको हाे ।

भौगोलिक रुपमा ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रका रहेका नागरिकलाई समानुपातिक रुपमा खोपको वितरण प्रणाली अवलम्बन गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।

जनसंख्याको आधारमा स्थानीय सरकारलाई खोप उपलब्ध गराई स्थानीय स्तरमै खोप अभियान चलाउन उपयुक्त हुने महासंघको भनाइ छ ।
सरकारले सबै नागरिकलाई जतिसक्दो छिटो खोपको सुनिश्चितता गर्न खोप आयातमा सबै प्रकारका उपायहरु अबलम्बन गर्न अनुरोध गरेको छ ।

साथै कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि बजेटमा व्यवस्था गरिएको भन्दा बाहिर गएर स्थानीय सरकारले खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले बताए ।

उनले भने,‘एकातिर बजेटको संरचना नै खलबलिएको र स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर वित्तीय अनुशासनको हिसाबले यसरी खर्च गरिएको रकम बेरुजु हुने सम्भावना पनि रहेको छ ।’

उनले संविधानले संक्रमण रोग संघीय सरकारको एकल अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने भएकोले यस कार्यमा स्थानीय सरकारले गरिरहेको खर्चलाई सशर्त अनुदानको रुपमा शोधभर्नाको रुपमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् ।

आइतबार महासंघले विज्ञप्तिको जारी गर्दै महामारीसँग जुध्न तीन तहकै सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट नहुँदा संघीयताकै मर्म हराउँदै गएको बताइएको छ ।

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ एकातिर संघीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरु सामान्य स्वास्थ्य सामाग्री लिएर स्वास्थ्य चौकी धाउने अर्कोतिर स्थानीय सरकार अनुमति देउ खोप किनेर ल्याउछु भन्दै सिंहदरबार धाउने । यसरी तहगत सरकारहरु आ(आफ्नो जिम्मेवारीबाट अन्यत्र मोडिनु संघीयताको मर्म अनुकुलको कार्य होइन । प्राथमिक उपचार एवं सामान्य स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको दायित्व हो भने जटिल उपचार र खोपको व्यवस्थापन संघीय सरकारको जिम्मेवारी हो ।’

महासंघले विज्ञप्तिमार्फत दुर्गम क्षेत्रका संक्रमितहरुलाई स्थलमार्गबाट सुविधायुक्त अस्पतालमा ल्याउन बाटोको असुविधा र धेरै समय लाग्ने भई संक्रमितको बाटोमा नै मृत्यु हुने क्रम बढेकाले दुर्गम क्षेत्रको लागि निश्चित मापदण्ड बनाई जोखिममा रहेका संक्रमितहरुलाई हवाई माध्यमबाट उद्दार गरी उपचारको व्यवस्थाको लागि आग्रह गरेको छ ।