सीडीओहरूलाई लुम्बिनी सरकारले भन्यो- निषेधाज्ञाबारे निर्णय गर्दा समन्वय गर्नू

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा जारी निषेधाज्ञा थप गर्न र हटाउन प्रदेश सरकारको समन्वयमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

कोभिड १९ नियन्त्रण तथा चेन ब्रेकको लागि जिल्लाहरुमा जारी भएको निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने र परिस्थितिको आंकलन गरी निषेधाज्ञा हटाउनु पर्ने भएमा प्रदेश सरकारको समन्वयमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिइएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

बैठकमा पिसिआर ल्याब नभएका जिल्लामा एन्टिजेन किटको उपलब्धताको दायरा बढाई परीक्षण बढाउने तथा स्वाव संकलन गर्न चाहिने भिटिएमलगायतका सामग्रीको खरिद प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेटमार्फत खरिद गर्न स्वास्थ्य कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ ।

श्रोत सुनिश्चतता प्राप्त भएका अस्पतालहरुलाई एचडियु, आईसियु र भेन्टिलेटर खरिद तथा बिस्तारको प्रकृया तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको छ । अस्पतालहरुमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने कार्यमा प्राविधिक तथा खरिद प्रक्रियामा कुनै समस्या भएमा प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङलाई नजिकका पहाडी जिल्लाका लागि निःशुल्क पिसिआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।

निषेधाज्ञाका कारण वेसहारा नागरिकको सहाराको नाममा जथाभावी चन्दा संकलन गर्ने प्रवृत्ति बढेको र त्यसको अन्त्यका लागि स्थानीय तहसंगको समन्वयमा वेसहारा तथा दैनिक जीविकोपार्जनको लागि समस्या भएका नागरिकहरुको व्यवस्थापन तथा राहत वितरण कार्य गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

कृषिजन्य उत्पादनको वितरण तथा बजारीकरण र बिउ मलको आपूर्तिको प्रबन्ध गर्नपनि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मा दिइएको छ । अस्पताल तथा आईसोलेसनमा रहेका विरामीहरुको लागि अक्सिजन उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।