फौजदारी अपराधमा कर्णालीका मन्त्रीलाई सर्वोच्चले झिकायो

सुर्खेत । मन्त्री पदमा रहने नरहने भन्ने विषयमा छलफल गर्न कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापालाई सर्वोच्च अदालतले छलफलका लागी जेठ ३० गते उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ ।

सरकारी कागजात किर्ते प्रमाणित भई फौजदारी सजाय पाएका मन्त्री थापाको पद बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथी आइतवार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले मन्त्री पदमा रहने वा नरहने अन्तरिम आदेशको लागी छलफल गर्न जेठ ३० गते सर्वोच्च अदालत उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको हो ।

फौजदारी अभियोग प्रमाणित भैसकेको व्यक्ति मन्त्री जस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहन नमिल्ने भन्दै तत्काल मन्त्री पदको काम काज नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्चमा गत मंगलबार रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र मन्त्री थापासमेतलाई विपक्षी बनाइएको सो रिटमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारण सहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले १५ दिनभित्र कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ मागसमेत गरिएको छ ।

के हो अभियोग ?

मन्त्री थापाले खाद्यान्न ढुवानीलगायतका ठेक्का गर्ने काम गर्ने क्रममा उनी र दैलेख जिल्ला, साविक नारायण गा. वि. स. वडा नं. १, नयाँ बजार बस्ने भेषबहादुर थापा मिलेर मालपोत कार्यालय, दैलेखले मूल्याङ्कन नगर्दानगर्दै पनि मालपोत कार्यालयले मिति २०४३।१०।२५ मा घरजग्गाको रु. १,७०,०००। मूल्याङ्कन गरेको किर्ते मूल्याङ्कन पेश गरेका थिए ।

सरकारी कागजात र छाप किर्ते गरेको आरोप भेषबहादुर र अम्मरबहादुर थापा विरुद्धमा तत्कालिन जिल्ला कार्यालय, दैलेखको पत्र जाहेरीले किर्ते जालसाजी मुद्दा चलेको थियो ।

सो मुद्दामा दैलेख जिल्ला अदालतबाट अम्मरबहादुरलाई कीर्ते कागजको १० नं. अनुसार रु. ८,५००। जरिवाना गरी मिति २०४७।३।१४ भएको फैसला भएको थियो । त्यसको विरुद्धमा थापाले पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतमा पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतबाट मिति २०५०।९।६ मा किर्ते कागजको १२ नं. अनुसार कैद वर्ष १ र विगो रु. १ लाख ७० हजारको २५ प्रतिशत रु. ४२,५००। को दुई जनालाई दामासाहीले आधा सजाय हुन्छ भनी केही उल्टी फैसला गरेको थियो सो फैसलामा चित्त नबुझाई अम्मरबहादुरले पुनरावेदन अदालत, सुर्खेत मार्फत मिति २०५१।२।२ मा सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै र भेषबहादुरले छुट्टै पुनरावेदन गरेका थिए ।

सो मुद्दाको सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५७।६।२।२ मा फैसला हुँदा भेषबहादुर थापालाई १ वर्ष कैद र रु. ५०। जरिवाना भएको र अम्मरबहादुर थापालाई ६ महिना कैद र २५ रुपैँया जरिवाना भई भएको फैसला अन्तिम भएको छ ।

उल्लिखित सजायहरूमध्ये मन्त्री थापा अनुसन्धानको क्रममा मिति २०४५।२।५ देखि २०४५।२।२४ सम्म १९ दिन थापा थुनामा बसेकोले त्यो अवधि कटाई बाँकी रहेको ५ महिना ११ दिनको अवधिको तत्कालीन मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ११ क नं. बमोजिम प्रति दिन रु. ७। को दरले हुने जम्मा रु. ११२७। र जरिवाना रु. २५। समेत गरी ११५२। तिरे कैद बस्नु नपर्ने भन्ने भएकोले फैसलाबमोजिम उल्लिखित रकम तिरेर बाँकी कैद उनी बसेका थिएनन् ।

सजाय पाएपछि नामसमेत किर्ते

सर्वोच्च अदालतबाट फौजदारी अभियोग प्रमाणित भइसकेपछि मन्त्री थापाले आफनो नामसमेत बदलेको पाइएको छ । अदालतबाट सजाय प्रमाणित हुँदासम्म उनको नाम अम्बरबहादुर थापा थियो । सो सजाय यता उनले अम्मरबहादुर थापा लेखाउँदै आएको पाइएको छ ।

थापा २०६४ र २०७० सालमा संविधानसभाको निर्वाचनमा दैलेख क्षेत्र नं१ बाट निर्वाचन लडेका थिए । त्यस्तै २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा दैलेख क्षेत्र नं १ खबाट निर्वाचित भएका थिए । कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय श्रोतका अनुसार मन्त्री थापाले आफनो नागरिकताको प्रतिलिपिसमेत बुझाएका छैनन ।

नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको व्यक्ति कुनै पनि सार्वजनिक पदको कार्यभार लिन अयोग्य हुन्छ ।

अधिवक्ता दुर्गा सापकोटाले भने अदालतले दुवै पक्षसँग छलफल गरेपछि मात्रै निर्णय गर्ने जनाएको बताए । ‘अहिले तत्कालका लागि उनी मन्त्री पदमा नै रहिरहन्छन् । सर्वोच्चले अर्को आदेश गरेको खण्डमा मात्रै सोही बमोजिम हुन्छ । अदालतले उनको मन्त्री पद खोस्न पनि सक्छ वा अन्य आदेश पनि जारी गर्न सक्छ ।’ उनले भने, ‘त्यो कुरा जेठ तीस गते हुने दुइ पक्षीय छलफल पछि नै भन्न सकिन्छ ।’