२६ अर्ब खर्च गरेको गरिबी निवारण कोष यसरी भयो असफल

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमार्फत गरिबी निवारण कोष खारेजीको घोषणा गर्‍याे । यससँगै गरिबी निवारणमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी १८ वर्षअघि निर्माण गरिएको संस्थाको अस्तित्व समाप्त भएको छ ।

नेपालमा १० वर्षे द्वन्द्व चर्किएका बेला सरकारले २०६० सालमा गरीबी निवारण कोष स्थापना गरेको थियो । गरीबी निवारण कोष ऐनअन्तर्गत स्थापना भएको यस संस्थालाई विश्व बैंकले अनुदान सहयोग गर्दै आएको थियो । तर, केही वर्ष अघिबाट विश्व बैंले अनुदान कटौती कोषले खासै काम गर्न सकेको थिएन ।

कोषमार्फत अहिलेसम्म २६ अर्ब ३५ करोड तीन लाख खर्च भइसकेको छ । तर, गरिबका नाममा टाठाबाठाले कोषको रकममा रजाइ गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले २०७५ सालमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र घुम्ती कोषको १८ करोड ५९ लाख ६५ हजार २ सय ६९ दुरुपयोग भएको देखाइएको छ ।

विभिन्न ठाउँमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा १० करोड ४ लाख ४१ हजार ७ सय ८८ र घुम्ती कोषमार्फत गरिबको जीवनस्तर उकास्नका लागि सञ्चालन भएको सामुदायिक साझेदारी कार्यक्रममा करिब ८ करोड ५५ लाख २३ हजार ४८१ दुरुपयोग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विकासका लागि सामुदायिक संस्थाले सञ्चालन गरेको परियोजनामा दोस्रो किस्ता नै निकासा नगरी कोषको रकम दुरुपयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै घुम्ती कोषबाट समुदायले पहिलो किस्ताबापत ९ सय २८ संस्थाले २९ करोड ४१ लाख ३२ हजार ६ सय ९ रुपैयाँ लगे पनि दोस्रो किस्ताको रकम ८ करोड ५५ लाख २३ हजार ४ सय ८१ नलगेको देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

करिब ४ करोड १४ लाख ७२ हजार २ सय ४८ रकम बराबरको जिन्सी सामग्री हराउने/मास्ने तथा संरक्षण गर्ने व्यक्तिबाट असुलउपर गर्न केन्द्रले कोषलाई निर्देशन पनि दिइसकेको थियो ।

के-के गर्‍याे कोषले ?

अहिलेसम्म कोषले ६२ जिल्लामा ३२ हजार २ सय ८८ वटा सामुदायिक संस्था गठन गरेको छ । विश्व बैंकबाट प्राप्त अनुदान रकम घुम्ती कोषका रूपमा समुदायमा लगानी गर्न कोषले ती संस्थालाई प्रदान गरेको थियो ।

कोषले ३२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक संस्थामा १३ अर्ब ३७ करोड लगानी गरिसकेको छ । पछिल्लो १५ वर्षमा सामुदायिक संस्थाबाट भएको ६ अर्ब आम्दानीसमेत जोड्दा देशभरका सामुदायिक संस्थामा १९ अर्ब ३७ करोड जम्मा भइसकेको गरिबी निवारण कोषले जनाएको छ । कोष खारेजीसँगै सो रकम अलपत्र परेको छ ।

कोषले प्रत्येक संस्थालाई घुम्ती कोषबापत न्यूनतम ४ लाखदेखि बढीमा १६ लाखसम्म अनुदान दिँदै आएको थियो । अनुदान रकमलाई ९० प्रतिशत मानेर सामुदायिक संस्थाबाट घुम्ती कोषमा १० प्रतिशत रकम थप गरिएको र त्यसबाट समुदायका सदस्यलाई १० प्रतिशत वार्षिक ब्याजदरमा ऋण दिइएको थियो । यसको रेखदेख र अनुगमन देशभर ४ सय २१ वटा गैरसरकारी संस्थाले गर्दै आएका थिए । कोषको कार्यक्रमबाट ९ लाख ८८ हजार घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित भइसकेका छन् ।

२०७५ कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोषका कार्यक्रमलाई भूमि व्यवस्था, गरीबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत अघि बढाउने निर्णय गर्‍याे । निर्णयअनुसार कोषका ५३ जना कर्मचारीलाई दुई वर्ष अवधि बाँकी छँदै करार समाप्त गरेर विदा गरियो ।

कोषको वेवसाइटमा उल्लेख भएअनुसार अहिले कोषमा उपाध्यक्ष निर्मलकुमार भट्टराई र कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद अर्यालसहित १२ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । कोषले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई कोषको रकम नचलाउन भन्दै पत्राचार गरिसकेको छ ।

२०७५ भदौमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लालशंकर घिमिरेको नेतृत्वमा गठित समितिले सामुदायिक संस्थालाई सहकारी संस्थामा रूपान्तरण गर्ने वा स्थानीय सरकार मातहत लैजाने भन्नेबारे ठोस निर्णय गर्न सुझाव दिएको थियो । तर उक्त सुझाव कार्यान्वयन भएन ।

त्यसअघि २०६८ असार २२ गते मन्त्रिपरिषद्ले कोषलाई वैदेशिक सहायता प्राप्त नभए कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे स्वतन्त्र तेस्रो पक्षमार्फत अनुगमन गराउन र सिफारिशसहितको प्रतिवेदन बुझाउन राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, १० वर्ष बितिसक्दा र कोष नै खारेज गर्ने निर्णय भइसक्दा पनि योजना आयोगबाट कुनै सिफारिस भएको देखिँदैन ।

अनियमितता र बेरुजु

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव घिमिरे नेतृत्वको समितिले गरेको अध्ययनले कोषमा २७ करोड ८१ लाख बेरुजु देखिएको उल्लेख गरिएको थियो । कोषले २०७४ असारमा आन्तरिक छानबिन गर्दा पनि त्यतिबेलासम्म बेरुजु रकम २५ करोड ९२ लाख देखाएको थियो ।

अध्ययनले सामुदायिक संस्थाबीच एक आपसमा समन्वय नभएको, लगानीको अनुगमन प्रभावकारी नभएकाले कोषले बेरुजु फर्छ्योट गर्न र आर्थिक अनुशासनहीनता कम गर्न नसकेको निष्कर्ष समेत निकालेको थियो ।

सर्तकता केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार भारत भ्रमणमा ३५ कालीगढ लैजाने भनिए पनि १४ जनामात्र लगिएको थियो । २०७४ मङ्सिर २५ मा भ्रमण टोलीमा संलग्न हुने सदस्यको नामावली परिवर्तन गर्ने गरी उपाध्यक्ष स्तरबाट निर्णय भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । भ्रमणमा कोषका पदाधिकारीले ११ लाख ८६ हजार रकम हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी महालेखा परीक्षक कार्यालयले देखाएको बेरुजु रकम फछ्र्योटसमेत नगरिएको देखिएको छ । करीब २५ करोड ९२ लाख ५४३ बेरुजु रकम फर्छ्याेट नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा हस्तकला डिजाइन तथा बजारीकरणको प्रवर्द्धनका लागि बिना प्रतिस्पर्धा सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ र विश्व बैंकको परामर्शदाता छनोटसम्बन्धी मार्ग दर्शन विपरित भारतको एसिएन हेरिटेज फाउण्डेशनसँग ३८ करोड १६ लाख रुपैयाँको सम्झौता गरिएको उल्लेख छ । प्रवितेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाइएको थियो ।

कोषले सञ्चालन गरेका सामुदायिक संस्थालाई सहकारी संस्थामा विकास गरी रोजगारी प्रवद्र्धन गर्नका सरकारले १ वर्ष अघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो । तर यसबारेमा स्थानीय तह अहिले पनि अनविज्ञ भेटिए ।

सिरहामा कोषले सृजना सामुदायिक विकास केन्द्र नामक संस्थाको सहजीकरणमा मात्रै एक सय २७ सामुदायिक संस्थामा ३४ करोड ३१ लाख बढी रकम लगानी गरेको छ । अधिकांश सामुदायिक संस्थामा सदस्यले रकम त लिए, तर त्यसपछि संस्थालाई चटक्कै बिर्सिदिए । जिल्लास्थित एक सामुदायिक संस्थाका अध्यक्ष समेत रहेका कर्जनाहा नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्ञानकुमारी श्रेष्ठ पनि यसबारेमा अनविज्ञ नै भेटिइन् ।

रकम दुरुपयोगका विषयमा प्रश्न उठ्दा सामुदायिक संस्थालाई कार्यक्रम दिएको र उसैले खर्च गरेको भन्दै कोष पन्छिँदै आएको छ  । कोषका उपाध्यक्ष निर्मल भट्टराइले यसलाई दुरुपयोग भएको भन्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारले सामुदायिक संस्थालाई नै अनुदान दिएको हो । उनीहरुले नै दिएको रकमलाई चलाउने हो । यसमा कसरी दुरुपयोग भनेर भन्न मिल्छ ?’

सामुदायिक संस्था लगानी भए पनि ती संस्थाले सही व्यक्ति र सहि ठाउँमा लगानी नगरेर डुवेको छ नि, अब के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उपाध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘अब त्यो समस्या हाम्रो होइन, हामीले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारीसँगै सबै रकम हस्तारन्तरण गरिसकेका छौं । उठाउन सके राम्रो । नसके पनि जे गर्ने हो स्थानीय तहले गर्ने हो ।’

यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न खोजिएकाले अब व्यवस्थित हुने कोषका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नकुल केसीले नेपाल प्रेससँग बताए ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कोषका लागि २० लाख रूपैयाँ पनि छुट्याएको थियो । १८ वर्षदेखि काम गर्दा पनि गरिबी निवारण कोषले गरेको कामबाट कति गरिबी घट्यो वा समाजमा सकारात्मक प्रभाव कति पर्‍यो भन्नेबारे कुनै प्रगति विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।