मानव अधिकार आयोगको ठहर- स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा बिरामीको ज्यान गयो

काठमाडौं । कोरोना महामारीको बेला कास्की, मोरङ, झापा लगायातका जिल्लाहरूमा अक्सिजन, आइसियु तथा भेन्टिलेटरको अभावमा बिरामीहरूको ज्यान गएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ठहर गरेको छ ।

आयोगले आफ्ना विभिन्न शाखाबाट गरेको अनुगमनबाट अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरणको अभावमा बिरामीको ज्यान गएको ठहर गरेको हो । अनुगमनका क्रममा दम, मधुमेहलगायतका अन्य दीर्घ रोगीहरूले नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधिको अभाव देखिएको र व्यवसायीहरूले हालको मूल्यमा सिटामोल उत्पादन गर्न नसकिने समेत आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रदेश १ का पहाडी जिल्लामा पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था हुन नसकेको, खाद्यान्न तथा औषधिको आपूर्तिमा कमी हुँदा अभाव देखिन थालेको समेत बताएको छ । साथै केही जिल्लामा पसल खोल्दा प्रहरीबाट कानुनबमोजिम कारवाही नभई निर्घात कुटपिट तथा दुव्र्यवहार गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आयोगका अनुसार यतिबेला गर्भवती महिलाको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हुन सकेको छैन भने दुई वर्षमुनिका बालबालिकाले नियमित खोप लगाउन पाएका छैनन् । मोरङको विराटनगरमा सञ्चालित कोभिड विरुद्धको खोप लक्षित वर्गभन्दा अन्यले लगाएको समेत आयोगले अनुगमनको क्रममा पाएको छ ।

फ्रन्टलाइनरले जोखिम भत्ता पाउन नसकेको, स्वास्थ्यकर्मीहरू आक्रमण र दुव्र्यवहारको सिकार हुनुपरेको, श्रमिकहरु, गर्भवति महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा मानसिक असर परेको तथा हिरासत, थुनुवा कक्ष तथा कारागारहरूमा क्षमता भन्दा अत्यधिक बढी कैदी बन्दी राखिएकाले कोरोना संक्रमण हुन सक्ने सम्भावना रहेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

नागरिकहरूले पाउनुपर्ने आधारभूत आवश्यकताबाट पनि वञ्चित भएको भन्दै यस्ता संवेदनशील कुरामा ध्यान दिएर अधिकार दिलाउन सरकारलाई आयोगले आग्रह गरेको छ ।

‘कोभिड-१९ बाट उत्पन्न सबै असरको सम्बोधन गर्न, नागरिकहरूमाथि दुव्र्यवहार नगर्न, व्यक्तिको जीवन, स्वास्थ्य र दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक पर्ने सेवा, वस्तुको पहुँच, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न, अग्रपंक्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतको मनोवल उच्च राख्न र न्यून आर्जन भएका श्रमिक तथा ज्यालामजदुरी गरी जीवनयापन गर्ने वर्गहरूको पहिचान गरी जिविकोपार्जनका आवश्यक कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्न गराउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।