राष्ट्रपतिका संचार विज्ञसँग संसद विघटनबारे सवाल-जवाफ

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आव्हान गरी उपलब्ध गराएको समयमा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका छुट्टाछुट्टै दावी पेस भए । दावी पेस भएकै दिन राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै नेताका दावीलाई अस्वीकृत गरेपछि संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ । विपक्षीहरू यसबेला प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा एक भएका छन् भने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा यससम्बन्धी दायर दर्जनौं रिटमा बहस शुरु हुन पाएको छैन । राष्ट्रपतिको कदमउपर प्रश्नहरू उठाइएपछि तिनको प्रतिवादमा तार्किक रूपले प्रस्तुत हुँदै आएका राष्ट्रपतिका प्रेस विज्ञ टीका ढकालसँग हामीले यिनै मुद्दामा सवाल-जवाफ गरेका छौं ।

– राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठन गर्न आव्हान गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले आफ्ना दावीहरू पेस गर्नुभयो । के आधारमा राष्ट्रपतिबाट दुवै नेताका दावीहरू खारेज भएका हुन् ?

राष्ट्रपतिले के आधारमा दुई नेताका दावीहरू खारेज गर्नुभयो भन्ने प्रश्न राष्ट्रपतिको न्यायिक विवेकको विषय हो । यहाँलाई जानकारीमा छ- नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिका निर्णयउपर कुनै पनि अदालतमा मुद्दा नचल्ने स्पष्ट गरेको छ । न्यायपालिकाले समेत राष्ट्रपतिलाई धारा ७६ (५) अन्तर्गत परेका दावीबारे निर्णयमा पुग्न के आधार लिनुभयो भनी सोध्न मिल्दैन । त्यसैले मैले पनि अनुमान गर्न मिल्दैन । यद्यपि धारा ७६ (५) बारे तपाईं हामी छलफल र बहस गर्न सक्छौं ।

– तपाईंले भनेजस्तो मुद्दा नचल्ने त भएन नि ? सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस नै शुरू भइसक्यो ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका रिटहरू राष्ट्रपतिको निर्णयका विरुद्धमा नभई संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्यासँग सम्बन्धित छन् । न्यायालयले निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्नहरू उठेका हुनाले ती विषय त्यहाँ पुगेका हुन् र सम्मानित अदालतबाट छिटै निष्कर्ष प्राप्त भई मुलुकको राजनीतिले एउटा स्पष्ट दिशा समात्ने अपेक्षा गरौँ । सर्वोच्च न्यायालयबाट आउने अन्तिम निर्णयलाई हामी सबैले शिरोपर गर्नुपर्छ ।

– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ गते संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएन । त्यसपछि उहाँ पदमुक्त हुनुभयो र नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी शुरू भयो । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिद्वारा भएको आव्हानमा कसैको दावी परेन । केपी ओली नै पुन: धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । त्यसपछि उहाँले ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो वा पर्दैनथ्यो ? प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नै नलिई राष्ट्रपतिले ७६ (५) मा जान मिल्छ र ? त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि नगरेको पक्षलाई राष्ट्रपतिले नजरअन्दाज गर्नुभयो भन्ने प्रश्नको कसरी जवाफ दिनुहुन्छ ?

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो । अहिले उहाँले लिएसरह मानियो । लिनु र लिएसरह मानिनुको परिणाममा केही पनि फरक हुने नदेखिएकाले दलका नेताहरूले पनि मान्नुभएको हो । भएको यत्ति नै हो । संसदमा भएका सबै राजनीतिक दल, शीर्ष नेताहरू सबैले त्यही मान्नुभयो । धारा ७६ (४) बमोजिम मतदान भएको खण्डमा प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत नभएको सबैले मानेर नै धारा ७६ (५) मा पुगिएको हो । अर्थात, विश्वासको मत लिएसरह भयो । नत्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया कसरी शुरू हुन सक्थ्यो र ? प्रधानमन्त्रीले आफूसँग बहुमत नभएको स्वीकार गर्नुभयो, र मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गराई राष्ट्रपतिसमक्ष धारा ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू हुन सिफारिस गर्नुभयो । धारा ७६ (५) मा राष्ट्रपतिको आव्हान सोही सिफारिस अनुसार भएको हो । यसमा प्रधानमन्त्रीबाट आफूलाई संसदमा विश्वासको मत छैन भनी सिफारिस भएको स्पष्ट उल्लेख भएको छ । प्रतिनिधिसभामा भएका सबै दलले शुरूआती विरोधका बाबजुद तत्कालै प्रक्रियामा सामेल हुने निर्णय गरेको पनि त्यत्तिकै सत्य हो । यही कारण प्रधानमन्त्रीको सिफारिसले राजनीतिक वैधता आर्जन गर्‍यो, र संवैधानिक वैधतामा अनुवाद हुँदा ७६ (५) अनुसारको प्रक्रिया शुरू भयो । अहिले हामीले जे सुकै तर्क-वितर्क गरेपनि जेठ ७ गते बेलुकीसम्मको यथार्थ यही हो ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो । अहिले उहाँले लिएसरह मानियो । लिनु र लिएसरह मानिनुको परिणाममा केही पनि फरक नहुने देखिएरै दलका नेताहरुले पनि मान्नुभएको हो ।

त्यतिन्जेलसम्म प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव राखी मतदान गराएकै खण्डमा पनि प्रतिनिधिसभाभित्र उहाँको पक्षमा बहुमत नहुने राजनीतिक परिवेशलाई हामीले भन्दा राम्ररी दलका नेताहरूले बुझ्नु भएको रहेछ । मतदान हुँदा थप केही दिन लाग्थ्यो, तर परिणाम पहिल्यै स्पष्ट हुने भएपछि त्यसलाई स्वीकार गरेर दुवै पक्ष धारा ७६ (५) को प्रक्रियामा सहभागी भएको देखिन्छ । अब ७६ (५) को समेत परिणाम आइसकेपछि आफैं सामेल भएको प्रक्रिया उल्ट्याएर फेरि ७६ (४) मा फर्किनुपर्थ्यो भन्नु मनासिव देखिन्न । धारा ७६ (५) को प्रक्रियामा सहभागी भइसकेपछि पछाडि फर्किने संवैधानिक बाटो उतिबेलै बन्द भइसक्यो । राजनीतिक दलका नेताहरू यसबारे स्पष्ट हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ । त्यसैले, यो निरूपण भइसकेको विषय हो ।

जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्ने वा नपर्ने विषय छ, यसमा दुईवटा पक्ष छन् भन्ने लाग्छ । पहिलो, राजीनामा स्वेच्छाको कुरा भयो, कसैको दबाब वा करकापको होइन । दोस्रो, प्रधानमन्त्री आफैं अल्पमतको हुनुहुन्छ, नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ उहाँ स्वत: पदमुक्त हुनहुन्छ । त्यसैले राजीनामा गरेसरहको अवस्था विद्यमान छ । उहाँले राजीनामा नगरेको कारणले कुनै संवैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध भएको भए राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार सुझाव दिन सक्ने परिवेश हुन्छ । त्यस्तो अवस्था कतै पनि छैन । राजीनामाको माग हुनु, अथवा दिनेले दिनु वा नदिनु राजनीतिक विषय हुन्, संवैधानिक होइनन् ।

– धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको आव्हान भएपछि एक वा एक भन्दा बढी दावीहरू पर्नु स्वाभाविक हो । तर, दुईवटा वा बढी दावी पर्नासाथ राष्ट्रपतिले सबैलाई विवादित मानेर नयाँ प्रधानमन्त्री नै नियुक्त नगर्न मिल्छ र ? दावी परिसकेपछि राष्ट्रपतिले तुलनात्मक रूपमा विश्वसनीय एकजना दावीकर्तालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नैपर्छ नि, सरकार नै नदिने संवैधानिक सुविधा कहाँ छ ?

नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नकै लागि राष्ट्रपतिले प्रक्रिया शुरू गर्नुभएको हो । यसअघि वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा परिणाम निस्केन, यो हामीले देख्यौं । त्यसलगत्तै धारा ७६ (२) अनुसार राष्ट्रपतिले नयाँ सरकारका लागि आव्हान गर्नुभयो, जहाँ कसैले पनि दावी पेस गर्ने समेत अवस्था रहेन, त्यो पनि हामीले देख्यौं । भन्नुको अर्थ के भने संसदको गणितले प्रधानमन्त्री दिने हो, राष्ट्रपतिले होइन । गणितलाई पारदर्शी रुपमा विधिअनुसार तलमाथि हुने वा गर्ने काम दलहरूको, राष्ट्रपतिको होइन । राष्ट्रपतिले संसदमा भएको संख्या उहाँसामु प्रस्तुत हुँदा त्यसलाई संवैधानिक वैधानिकता मात्र प्रदान गर्नुहुन्छ ।

वर्तमानमा देखिएको वा तत्काल पेस भएको गणित विश्वासको मत लिने समयसम्म कायम (इन्ट्याक्ट) रहने आधार छ कि छैन भनेर राष्ट्रपतिले हेर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । कारवाहीको कुरा पनि भविष्यको हो, विश्वासको मत पनि भविष्यमा नै हुने हो । दुवै दावीकर्ताले पेस गर्नुभएको आधार विश्वासको मत लिने समय सम्ममा खण्डित हुने स्पष्ट देखिएकाले दुवैको दावी नपुगेको हो, माननीय शेरबहादुर देउवाको मात्र नपुगेको होइन ।

जहाँसम्म यहाँले उल्लेख गर्नुभएको संवैधानिक सुविधाको कुरा छ, त्यो त संविधानमा नै स्पष्ट छ । राष्ट्रपतिले आफूसमक्ष प्रस्तुत भएको कुनैपनि विषयमा निर्णय दिनुहुन्छ । कसैलाई चित्त बुझ्न सक्छ, कसैलाई नबुझ्न पनि सक्छ । राष्ट्रपतिले हिंड्ने बाटो संविधानको हो, कसैलाई पर्ने चित्तको होइन । त्यसैले संवैधानिक राष्ट्रपति भएका सबै मुलुकमा राष्ट्रपति संस्थाले गल्ती गर्दैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको हुन्छ । हाम्रो संविधानको मर्म पनि यही हो ।

रह्यो सरकार बन्ने कुरा । हामी अहिले उपधारा ५ मा अल्झेका छौं । त्यसको अलिक तल उपधारा ७ छ, जसमा लेखिएको छस्, ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’ संसद्को गणितले सरकार दिन नसक्ने अवस्था पनि हुनेरहेछ भन्ने त संविधानले नै कल्पना गरेको छ । यसमा राष्ट्रपतिले क्यै गर्ने ठाउँ रहँदैन ।

– यहीँनेर तपाईंहरूलाई संसदको गणितमा चिप्लेको आरोप छ नि ? नेकपा एमालेले उसका सांसदलाई कारवाही गर्छु मात्र भनेको थियो, कारवाही गरिसकेको थिएन । एमालेले शेरबहादुर देउबाको पक्षमा हस्ताक्षर नगर्न व्हिप जारी पनि गरेको थिएन, व्हिप लाग्ने अवस्था पनि छैन । अनि भविष्यमा हुन सक्ने कारवाहीलाई आधार बनाएर अहिले नै देउबाको पक्षमा देखिएको बहुमतलाई अस्वीकार गर्न मिल्थ्यो र ?

मेरो गणित कतै पनि चिप्लेको छैन । बरू, सरकार बनाउन हिँड्ने पक्षको गणितचाहिँ चिप्लेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरू को कता भन्ने हिसाब मेरो जिम्मेवारीका कारण सकेसम्म मैले सार्वजनिक मञ्चमा वा संचारमाध्यममा गर्नु नपरोस् भन्ने मान्यता राख्छु । तर, यसको अर्थ गणित थाहा नभएको भन्ने हुँदैन । नजिकबाट हेर्नुपर्छ, हेरिएको छ । यसरी हेर्दा गणित मेरो होइन, उहाँहरूको नै चिप्लेको छ ।

तपाईंले उठाउनुभएको अर्को सवाल कारवाहीको छ । पहिलो कुरा त संविधानले के भन्छ भने- प्रधानमन्त्री पदमा दावीकर्ताले राष्ट्रपतिसमक्ष आफूलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने आधार पेस गर्नुपर्छ । विश्वासको मतमा राष्ट्रपतिसामु होइन, संसदमा मतदान हुने हो । सांसदहरूको हस्ताक्षर वा दलको समर्थन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको आधार हुनसक्छ । त्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माननीय शेरबहादुर देउवा दुवैजनाले पेस गर्नुभएको छ । यसै आधारबाट विश्वासको मतचाहिं भविष्यमा नै लिनुपर्ने हुन्थ्यो, तीस दिनपछि । कारवाही हुने भए त्यो पनि भविष्यमा नै हुने हो, र यो प्रक्रिया पूरा हुन लाग्ने समय संसद चलेको भए तत्काल, नचलेको भए पन्ध्र दिन हो । वर्तमानमा देखिएको वा तत्काल पेस भएको गणित विश्वासको मत लिने समयसम्म कायम (इन्ट्याक्ट) रहने आधार छ कि छैन भनेर राष्ट्रपतिले हेर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । कारवाहीको कुरा पनि भविष्यको हो, विश्वासको मत पनि भविष्यमा नै हुने हो । दुवै दावीकर्ताले पेस गर्नुभएको आधार विश्वासको मत लिने समय सम्ममा खण्डित हुने स्पष्ट देखिएकाले दुवैको दावी नपुगेको हो, माननीय शेरबहादुर देउवाको मात्र नपुगेको होइन ।

अस्ति जेठ ७ गते पेस भएका दावीहरूका सन्दर्भमा ७६ (५) को व्हिप कुनै प्रश्न नै होइन । वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाभित्र विश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुँदा उल्लंघन भएको व्हिपमा सम्बन्धित दलले आफ्ना सांसदलाई कारवाही गर्ने ठाउँ स्पष्ट पारेको र त्यसरी कारवाही हुँदा दुवै दावीकर्ताले पेस गरेको समर्थनको सूची विश्वासको मत लिने समयसम्म कायम नरहने प्रष्ट देखिन आएकाले दुवैको दावी नपुगेको हो ।

जहाँसम्म व्हीप जारी गर्ने वा नगर्ने कुरा छ, त्यो राजनीतिक पार्टीको विशेषाधिकार हो । यसमा कतै बन्देज छैन । अहिले राष्ट्रपतिद्वारा ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न आव्हान भएपछिको व्हिपको कुरै छैन । सत्तारुढ नेकपा एमालेमा वैशाख २७ गते नै व्हिप उल्लंघन भैसकेको छ । त्यसमा कारवाही गर्ने वा नगर्ने विषय सम्बन्धित दलको हो । त्यही व्हिप उल्लंघनका कारण २३ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद विश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुनुअघि नै सम्बन्धित दलले खारेज गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान आकर्षित गराएका कारण दुवै नेताहरूको दावी राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था देखिंदैन ।

– धारा ७६ (५) को व्याख्याबारे नै उठेका सन्दर्भमा त्यहाँ उल्लिखित उपधारा (२) बमोजिमको कुनै प्रतिनिधिसभा सदस्य भन्ने वाक्यांशलाई लिएर दलको व्हिप नलाग्ने, त्यसको अर्थले प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई स्वन्तन्त्र मतदान गर्न छाडिएको भन्ने तर्कहरू छन् । व्हिप लागेमा उपधारा (२) र (५) बीच अन्तर हुँदैन भनिएको छ । के भन्नुहुन्छ ?

मैले पनि ती तर्कहरू हेरें, सुनें । त्यसअघि नै हामीले यसबारे पर्याप्त विवेचना गरेका छौं । उपधारा ९५० को जुन वाक्यांश यहाँले उद्धृत गर्नुभएको छ, त्यो अपूर्ण वाक्य हो, जसले आफैंमा केही पनि अर्थ दिंदैन । उपधारा (२) बमोजिमको कुनै प्रतिनिधिसभा सदस्य भन्नाले उपधारा (५) प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि उपधारा (२) बमोजिमको हुनुपर्ने रहेछ भन्नेसम्म बुझिन्छ । तपाईंले आधै छोड्नु भएको वाक्यांशमा अर्थ बोक्ने वाक्यखण्ड म पूरा गरिदिन्छु नि: ‘उपधारा (२) बमोजिमको कुनै प्रतिनिधिसभा सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा ।’ यो हो त्यसको पूरा खण्ड । यसको अर्थ के लाग्छ भने राष्ट्रपतिसमक्ष आधार पेस गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य उपधारा (२) बमोजिमको हुनुपर्छ । अर्थात्, दलहरूको समर्थन लिएर वा दलमा आवद्ध प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थन लिएर म अगाडि बढ्छु भनेर जो सुकै प्रतिनिधिसभा सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त हुने आधार तयार गर्न सक्छ । उपधारा (२) अन्तर्गत सरकारको नेतृत्व गर्न मुख्य दलका संसदीय दलका नेताको दावी रहने भयो, उपधारा (५) मा हरेक प्रतिनिधिसभा सदस्य आधार जुटाउन योग्य भयो । उपधारा (२) र (५) बीचको अन्तर पनि यही हो । यो अन्तरले सरकार बन्यो भने बनिहाल्यो, नबने प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ भन्ने तथ्य उपधारा (७) मा उल्लेख छ । संविधानको प्रस्तावनाकै भावना प्रतिकूल हुने तर्कले संविधानवादको पक्षमा होइन संविधानविरुद्ध हुने गतिविधिलाई बल पुग्छ ।

राजीनामाको माग हुनु, अथवा दिनेले दिनु वा नदिनु राजनीतिक विषय हुन्, संवैधानिक होइनन् ।

व्हिप लाग्ने वा नलाग्ने विषय हामीकहाँ प्रचलित कानूनअनुसार कुनै सांसदको व्यक्तिगत छनोटको कुरा होइन, सम्बन्धित दलको हो । कुनै सांसदलाई लाग्न सक्छ- खास मुद्दामा आफ्नो दलले व्हिप जारी नगरोस् । तर, कानूनले त संसदमा हुने विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावउपर मतदानमा दलले व्हिप जारी गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसरी प्रष्टसँग कानूनमा लेखिएका कुरामा पनि विवाद गर्ने हो भने त्यो हास्यास्पद हुन्छ । विक्रम सम्वत २०५१ सालपछि हाम्रो संसदमा भित्रिएका विकृत अभ्यास रोक्न दलत्यागसम्बन्धी कानूनलाई कडा बनाइएको हो भन्ने पक्ष पनि नबिर्सौं ।

धारा ७६ (५) व्हिप लगाउन मिल्छ र ?

मैले माथि नै भनिसकें, दलहरूले व्हिप लगाउन सक्छन् । अहिलेको कानूनी व्यवस्था त्यही हो । अर्को पक्ष अझै स्पष्ट पारौं । अस्ति जेठ ७ गते पेस भएका दावीहरूका सन्दर्भमा ७६ (५) को व्हिप कुनै प्रश्न नै होइन । वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाभित्र विश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुँदा उल्लंघन भएको व्हिपमा सम्बन्धित दलले आफ्ना सांसदलाई कारवाही गर्ने ठाउँ स्पष्ट पारेको र त्यसरी कारवाही हुँदा दुवै दावीकर्ताले पेस गरेको समर्थनको सूची विश्वासको मत लिने समयसम्म कायम नरहने प्रष्ट देखिन आएकाले दुवैको दावी नपुगेको हो ।

अब के हुन्छ ?

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला जे आउँछ, त्यसै अनुसार हुन्छ ।