संवैधानिक इजलासका अर्का न्यायाधीशमाथि पनि उठ्यो नैतिकताको प्रश्न

काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा कुन न्यायाधीश बस्न मिल्ने र को नमिल्ने भन्ने विवाद लम्बिदै जाँदा अर्का न्यायाधीशमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठ्ने देखिएको छ । विपक्षीले इजलासमा न्यायाधीश छान्न थालेको भन्दै सरकार पक्षका वकिलले पनि मंगलबारको इजलासमा अरु न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउने तयारी गरेका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवा पक्षबाट उभिएका बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि नैतिक प्रश्न उठाइरहेका बेला इजलासकै अर्का न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई पनि प्रश्न उठाउन लागिएको हो ।

नेकपा विभाजन सम्बन्धी फैसला गरेका कारण श्रेष्ठ र केसी इजलासमा बस्न नमिल्ने तर्क विपक्षीले गरेका छन् । यता इजलासमै रहेका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईलाई महाअभियोगबाट उन्मुक्ति दिने सांसद नै रिट देउवाको पक्षबाट रिट निवेदक भएकाले उनी इजलासमा बस्दा न्याय प्रभावित हुने तर्क अर्को पक्षले गरेको छ ।

२०७३ सालमा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदका तीन जना सांसदले सर्वोच्चका न्यायाधीश भट्टराईविरुद्ध महाअभियोग सिफारिस गरेका थिए । तत्कालीन सांसदहरु राम कुमार राई, हरिचरण शाह र रुकममणी चौधरीले गरेको सिफारिस अनुसार महाअभियोग लगाउने कि नलगाउने भन्ने निर्णय गर्न संसदले सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

जेष्ठ सदस्य कुमारी लक्ष्मी राईको सभापतित्वमा २०७३ कात्तिक ३ गते बसेको बैठकले विभिन्न कारण देखाउँदै न्यायाधीश भट्टराईमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता नहुने निर्णय गर्दै भट्टराईलाई सफाइ दिएको थियो ।

समितिमा कांग्रेसका फरमुल्लाह मन्सुर, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, दिपक प्रसाद कुइँकेल सदस्य थिए भने एमालेका केशव प्रसाद बडाल, सुशीला नेपाल र पार्वत गुरुङ थिए । त्यस्तै माओवादीबाट अमनलाल मोदी र रामनारायण विडारी सदस्य थिए भने राप्रपाका दिलनाथ गिरी थिए ।

न्यायाधीश भट्टराईलाई महाअभियोगबाट उन्मुक्ति दिने तत्कालीन महाअभियोग सिफारिस समितिका सदस्यहरुमध्ये कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र माओवादीका अमनलाल मोदी देउवाको पक्षमा अदालत गएका विघटित प्रतिनिधि सभाका १४६ जना सांसदमध्येका रिट निवेदक हुन् ।

जसले महाअभियोगबाट उन्मुक्ति दिए उनै रिट निवेदक भएको मुद्दामाथिको सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा भट्टराई बस्दा न्याय प्रभावित हुने कुरा उठाएर मंगलबारको इजलासमा प्रश्न उठाउने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने- नेकपा एकता बदर गर्ने असम्बन्धित फैसलालाई लिएर न्यायाधीश इजलासमा बस्न नपाउने तर्क गर्ने हो भने, महाअभियोगबाट उन्मुक्ति दिने सांसद रिट निवेदक भएको मुद्दा सोही न्यायाधीशले हेर्दा सिधै स्वार्थ जोडिने र न्याय प्रभावित हुने भएकाले यो विषय उठ्छ ।

यो विषय प्रधान न्यायाधीशलाई समेत अनौपचारिक रुपमा जानकारी दिइ सकिएको र न्यायाधीश रोज्ने प्रचलन बसाउने खोजिएको हो भने अब कुनै पनि न्यायाधीश इजलासमा बस्न नमिल्ने गरि धेरै तथ्य, तर्क र प्रमाणहरु पेश गर्नुपर्ने ती अधिकारीले बताए ।

प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष रहेको संवैधानिक इजलासमा बरिष्ठतम न्यायाधीश दिपक कार्की, आनन्द मोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ सदस्य छन् । दुई न्यायाधीशको विषयमा बरिष्ठ अधिवक्ताहरु कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराई, गोविन्द बन्दी लगायतले प्रश्न उठाएपछि दुई दिन सोही विषयमा बहस भएको थियो ।

सो बहसमाथिको आदेश सोमबार पनि आएको छैन । दुई न्यायाधीशहरुले वकीलले इजलास तोक्ने प्रचलन बस्न नदिने भन्दै इजलास नछाड्ने अडान लिएका छन् । उता दिपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले दुई न्यायाधीशले इजलास नछाडे आफूहरुले छाड्ने चेतावनी दिएको कुरा आइरहदा भट्टराईमाथि नैतिक प्रश्न उठेको हो ।

यो विषय अदालतमा प्रवेश गरेमा थप जटिलता उत्पन्न हुने देखिन्छ ।