‘सांसदको विशेष अधिकार राष्ट्रपतिबाट हनन् भयो, दल खोज्ने संसदले हो शीतल निवासले होइन’ (भिडियो )

काठमाडौं । मुलुकको राजनीतिक कोर्स सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासभित्र प्रवेश गरिसकेको छ । विघटित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ जना सांसदहरुले दायर गरेको रिट निवेदनउपर सर्वोच्चमा घनीभूत बहस भइरहेको छ । संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार गठनको विषयबाट सुरु भएको पछिल्लो राजनीतिक प्रक्रिया अब कसरी अगाडि बढ्ला ?

राजनीतिक र न्यायिक प्रतिवादमा उत्रिएको विपक्षी गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसकी नेतृ, केन्द्रीय सदस्य तथा कानुन व्यवसायी समेत रहेकी पुष्पा भुसालसंग विपक्षी सांसदहरुले सुरु गरेको न्यायिक लडाईका विषयमा केन्द्रीय रहेर नेपाल प्रेसका लागि नकुल अर्यालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ, नेपाल टकमा :

संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसारको सरकार गठनबारे अदालतमा मुद्धा विचाराधीन छ । यो मुद्धाबारे कांग्रेसको दावी के के हो ?

हामीले बनाएको संविधानको परिकल्पना भनेको ५ वर्षसम्म संसदले स्थायी सरकार देओस् भन्ने हो । संसदले सरकार दिन नसक्ने अवस्था नआओस् भन्नका लागि यो संविधानमा केही विशिष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को १, २ र ३ मा रहेको व्यवस्था त विगतका संविधानमा पनि थिए । धारा ७६ को ५ भनेकै संसदलाई सफल बनाउनका लागि सांसदहरुलाई विशेष अधिकार दिने व्यवस्था हो । यो धाराको आवश्यकता किन पर्‍यो भने सार्वभौम जनताको मतबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरुले जुनसुकै अवस्थामा पनि सरकार गठन गर्न सकुन् भन्ने हो । सरकारविहीनताको अवस्था आउन नदिन धारा ७६ को ५ राखिएको हो ।

७६ को १,२ र ३ अनुसारको प्रधानमन्त्री संसदमा असफल भइसकेपछि ७६ को ५ ले सांसदहरुलाई विशेष अधिकार दिएको हो । राजनीतिक दलको निर्णयका आधारमा सरकार बन्ने चरण पार गरेर सांसदहरुको विशेष अधिकार रहने धारा ७६ को ५ सम्म आइपुगेका हौं ।

सोही धारा अनुसार १ सय ४९ जना सांसदहरुले आफ्नो विशेष अधिकारको बलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री मान्न तयार छौं भनेर हस्ताक्षर गरी राष्ट्रपतिलाई बुझाएका हौं । बहुमत सांसदहरुको दावी पुग्दापुग्दै पनि राष्ट्रपति कार्यालयले संविधान विपरीत, बदनियतपूर्ण ढंगले दावी पुगेन भन्ने काम भयो ।

राष्ट्रपतिको कदमले संसद विघटनजस्तो प्रतिगामी कामका लागि बल पुगेको छ । यिनै कारणले हामी बहुमत सांसदहरु अदालत गएका हौं । हामीलाई विश्वास छ सर्वोच्च अदालतले ७६ को ५ अनुसार सरकार गठनका लागि १ सय ४९ सांसदहरुले हस्ताक्षरसहित गरेको दावीलाई सदर गर्नेछ ।

राष्टपति कार्यालयले त केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैजनाबाट दावी प्राप्त भएपनि राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून आकर्षित भएका कारणबाट दुवैको दावी नपुगेको निष्कर्ष दिएको छ । दुवैको दावी नपुगेको त सत्य हो नि ?

राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रावधान आकर्षित भएकै छैन । यो आकर्षित हुने संसदमा हो, शीतलनिवासमा होइन । संविधानको धारा ७६ को २ बमोजिम सरकार गर्न खोजेको भए २ वा २ भन्दा बढी दलको बहुमत समर्थन आवश्यक पर्छ । ७६ को २ अनुसारको सरकार गठनका लागि त कसैले दावी गरेन । त्यहीकारण ७६ को ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रुपमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले शपथ लिनुभएको हो ।

उहाँले ७६ को ४ अनुसार विश्वासको मत लिन्न, मार्गप्रशस्त गर्छु भन्नु भनेको उहाँसंग बहुमत छैन भन्ने प्रमाण हो । संसदीय व्यवस्था भनेको अभ्यासबाटै प्रमाणित हुँदै जाने हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेकै कारण राष्ट्रपतिले ७६ को ५ अनुसार सरकार बनाउन आह्वान गर्नुभएको हो नि ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले पनि ७६ को ५ को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमात्रै ७६ को ७ अनुसार संसद विघटन गर्नसक्छ भन्ने व्याख्या गरेको छ । अहिले त ७६ को ३ को प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको छ । त्यसैले संसद भंग गर्ने काम नै अवैधानिक छ । अर्कोतिर ७६ को ५ अनुसार सरकार गठन गर्नेकुरा राष्ट्रपतिको आत्मनिष्ठ अधिकार होइन ।

राष्ट्रपतिले वस्तुनिष्ठ कारण हेर्नुपर्छ । वस्तुनिष्ठ दावी भनेको संसदका १ सय ४९ सांसदले जसलाई समर्थन गरेको छ उसैको हो । यी धेरै कारणले राष्ट्रपतिबाट भएको काम संविधान विपरीत छ । धारा ७६ को ५ ले व्यक्त गरेको आशयलाई राष्ट्रपतिले बदनीयतपूर्ण तरिकाले व्याख्या गर्नुभएको छ । बहुमत सांसदले गरेको दावीलाई दावी पुगेन भन्नु गलत हो ।

तपाईंको दावीले त निर्दलीय अभ्यास हुने भयो । दलको निर्णय सांसदले नमानेपनि हुने व्यवस्थालाई कांग्रेसले किन पक्षपोषण गरिरहेको छ ?

संविधानले ७६ को १, २ र ३ मा राजनीतिक दललाई सरकार गठन गर्ने अधिकार दिएको छ । जब यी धाराबाट सरकार बन्ने अवस्था रहेन तबमात्रै ७६ को ५ मा प्रवेश भएको हो । हिजो संविधान बनाउँदा संसदलाई ५ वर्षसम्म काम गर्न दिने अवस्था बनाउन ७६ को ५ राखिएको हो ।

त्यो भनेको जनताको मतबाट निर्वाचित सांसदलाई दिइएको विशेष अधिकार हो । यसमा दलीय वा निर्दलीय भन्ने कुरा छैन । हिजो संविधान बनाउन खटिएका एमाले नेताहरुलाई थाहा छ नि, ७६ को ५ भनेको संसदीय सर्वोच्चता र राजनीतिक स्थायित्वका लागि राखिएको हो । अहिले आफूलाई अनुकुल भएन भन्दैमा ‘निर्दलीय धारा’ हो भनेर सांसद र संविधानको अपमान गर्न भएन नि ।

यसर्थ सांसदहरुलाई प्राप्त विशेष अधिकारको आधारमा सरकार गठन हुन नदिनु संविधानको अपमान हो । ओलीजीप्रति संसदको विश्वास छैन भन्ने कुरा त राष्ट्रपतिकै विज्ञप्तीले पुष्टी हुन्छ नि । अनि आफैले किन यो सरकार निरन्तर राख्ने प्रपञ्च उहाँले गर्नुभयो ? ७६ को २ अनुसार दलहरु मिलेर सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले ३ दिनको समय दिनुभयो तर ७६ को ५ अनुसार सांसदहरुले सरकार बनाउन १ दिनको समय पनि दिनुभएन ।

बहुमत सांसदहरुको दावीलाई वेवास्ता गर्नुभयो र अल्पमतको सरकारले मध्यरातमा गरेको संसद विघटनको असंवैधानिक कदमलाई मध्यरातमै स्वीकृत गर्नुभयो । यो अर्थमा राष्टपतिबाट सांसदहरुको विशेष अधिकार हनन गर्ने काम भएको छ ।

मुद्धा जित्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ उसो भए ?

सांसदहरुले आफ्नो विशेष अधिकार अनुसार सरकार गठन गर्न पाउँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा दिनुभएको निवेदनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । यो प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतले संविधान र सांसदको अधिकारको सही ढंगले व्याख्या गर्ने छ । हामी के कुरामा ढुक्क छौं भने विगतको फैसला र संवैधानिक आधारहरु हेरेर सर्वोच्चले संसद विघटनको कदमलाई खारेज गर्नेछ ।

त्यस्तै बहुमत सांसदहरुको दावीलाई स्वीकृत गर्दै माननीय शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा ७६ को ५ अनुसारको सरकार गठनका लागि पनि सर्वोच्चले आदेश दिनेछ । हामी ढुक्क छौं कि, संविधान र संसद जोगाएर सर्वोच्चले उचित संवैधानिक निकास दिनेछ ।