‘निषेधाज्ञामा प्रहरी १८ घन्टासम्म खटिएका छन्, भत्ता अहिले इस्यू होइन’

काठमाडौं । कोरोना नियन्त्रणका लागि यतिबेला देशका अधिकांश स्थानमा निषेधाज्ञा लागू भइरहेको छ । गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म मुलुकका ७७ जिल्लामध्ये ७२ जिल्ला पूर्ण र ३ जिल्ला आंशिक निषेधाज्ञामा छन् ।

निषेधाज्ञा लागू गर्नका लागि आदेश तथा निर्देशन सरकारले दिने गरे पनि कार्यान्वयनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुरक्षा निकाय, त्यसमा पनि नेपाल प्रहरीको हो । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार अहिले सातवटै प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहका ६ हजार ७ सय ४३ वटै वडासम्म ७० हजार १३ जना प्रहरी खटिएका छन् ।

कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा खटिदा प्रहरीहरु पनि ठूलो संख्यामा संक्रमित बनेका  पनिछन् । अहिलेसम्म ८ हजारभन्दा बढी प्रहरी कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण भइसकेको छ । उनीहरुमध्ये ५ सयभन्दा बढी अहिले पनि कोरोनासँग लडिरहेका छन् । १० जनाभन्दा बढी प्रहरी अधिकारीले संक्रमण कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका छन् ।

प्रहरी प्रवक्ता  प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्तबहादुर कुँवर जति सतर्कता अपनाउँदा पनि संक्रमणबाट प्रहरी जनशक्ति बच्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । सरकारबाट जारी निषेधाज्ञाको कार्यान्वयनमा प्रहरीले आफ्नो सम्पूर्ण ताकत लगाएको उनको भनाइ छ ।

अहिलेको जस्तो ‘सशर्त’ निषेधाज्ञाले कोरोना नियन्त्रणमा आउन नसक्ने धारणा उनले राखे । ‘कोरोनालाई नियन्त्रणमा ल्याउनका लागि पूर्ण लकडाउनकै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ कुँवरले भने । प्रहरी जनशक्ति निषेधाज्ञाका बेला १८ घन्टासम्म खटिए पनि सेवा-सुविधालाई शर्त नबनाएको उनी बताउँछन् । प्रस्तुत छ कुँवरसँग नेपाल प्रेसले गरेको कुराकानीः  

महामारीको चुनौतिपूर्ण समयमा प्रहरी संगठन कसरी परिचालन भइरहेको छ ?

१३ महिनादेखि अर्थात पहिलो चरणको कोरोना महामारीको संक्रमणदेखि नै प्रहरी खटिएको छ । पहिलो दोस्रो चरणको महामारीले बढी प्रभाव पारेको छ । अहिले बिशेष गरी काठमाडौं उपत्यकामा बढी र अन्य ठाउँमा सामान्य रुपमा प्रहरी परिचालित छन् ।

अहिले काठमाडौं उपत्यकामा ५ हजारभन्दा बढी प्रहरी कोरोना, रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनसँगै निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गर्नमा खटिएका छन् । सम्रगमा देशव्यापी रुपमा ४८ हजार प्रहरी परिचालन भएका छन् ।

तपाईहरुको आफ्नै मूल्यांकनमा निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा प्रहरी कति सफल छ ?

सरकारले जारी गरेको आदेश, निर्देशन र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गराउनका लागि नेपाल प्रहरी परिचालित छ । पहिलो लकडाउनभन्दा अहिले एकदमै प्रभावकारी रुपमा निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा आएको हामीले पाएका छौ ।

हुन त पहिले पूर्णरुपमा देशब्यापी लकडाउन भएको थियो । अहिले जिल्ला-जिल्लामा शर्तसहितको निषेधाज्ञा भएको हुनाले सरकारी कर्मचारी, अत्यावश्यक सेवा, मिडियाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी लगायत अन्य विभिन्न सेवा सञ्चालनमै छन् । त्यसैले प्रहरीलाई निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गराउन एकदमै चुनौती छ ।

तर प्रहरीले अहिलेसम्म सरकारले जारी गरेका आदेश, निर्देशन तथा जनसस्वास्थ्यका सबै मापदण्ड अक्षरस कार्यान्वयन गराउन आफ्नो जनशक्ति, साधन स्रोतलाई उपयोग गर्दै आएको छ । जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई आफैले पनि पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र प्रहरीको मनोबल उच्च गराउँदै अन्य सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गरेर आफ्नो कार्यसम्पादन गरिरहेका छौ ।

अघिपछिको तुलनामा अहिले प्रहरी संगठन कति फरक तरिकाले खटिएकाे छ ?

निषेधाज्ञा लागू गर्ने सवालमा सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आफ्नो विशेष खालको सुरक्षा योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । जिल्लागत रुपमा प्रहरी परिचालन र व्यवस्थापन फरक–फरक हिसावले भइरहेको छ । उनीहरुले कसरी सहज र प्रभावकारी हुन्छ, त्यसरी नै काम गरिरहेका छन् ।

समग्ररुपमा भन्दा रोटेसन पद्धतीमा प्रहरी परिचालन भइरहेको छ । दैनिक अन्य नियमित काम पनि गर्नुपर्ने र निषेधाज्ञा पूर्णरुपमा लागू गर्नुपर्ने भएकाले माथिल्लो निकायसँग समन्वय गरेर प्राप्त जनशक्तिको आधारमा व्यवस्थापन गरिएको छ । कार्यक्षेत्रमा खटिने प्रत्येक प्रहरी कर्मचारी जनस्वास्थ्यका सबै मापदण्ड पालना गरेर दैनिक १८ घण्टासम्म खटिएका छन् ।

प्रहरी परिचालन गर्दा पनि सबैलाई समान व्यवहार नभइरहेको गुनासो छ नि ?

निरन्तर खटिनुपर्ने विशेष टिमले खट्नैपर्छ । कार्यक्षेत्रमा खटिने जनशक्ति र कार्यालयमा खटिने जनशक्तिमा फरक त हुने नै भयो । समग्रमा सहीरुपमा परिचालन तथा व्यवस्थापन गरेर गुनासो नआउने गरी समानुपातिक रुपमा ड्युटीको विभाजन गरिएको हुन्छ ।

यदि कसैलाई ड्युटी विभाजन न्यायसंगत तरिकाले भएन भन्ने लागेको छ भने प्रत्येक प्रहरी इकाइमा गुनासो सुन्ने अधिकारी नै तोकिएका छन् । चित्त बुझेन भने सम्बन्धित निकायमा गुनासो गर्नुपर्‍याे, बाहिर गुनासो गरेर सम्बोधन हुने होइन । यदि गुनासो गर्ने अधिकारीबाट सुनुवाई भएन भने त्योभन्दा माथिल्लो निकायमा भन्नुपर्यो । त्यहाँ पनि भएन भने प्रहरी प्रधान कार्यालयको गुनासो समन्वय इकाईमा सम्पर्क गर्नुपर्‍याे । त्यसलाई हामीले जसरी पनि सम्बोधन गर्छौ ।

ड्यूटीमा खटिएका प्रहरीलाई अत्यावश्यक सामग्रीको उपलब्धता अहिले कस्तो छ ?

जुनसुकै चिज पनि पर्याप्त त कहिले पनि हुन सक्दैन । अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने पक्षमा स्वयम् आफै पनि परिचालित हुनुपर्छ । कम्तिमा स्वास्थ्य सामग्री र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउने कुरा सबै प्रहरी कार्यालय र प्रहरी कर्मचारीले गरिरहेका छन् र त्यस सम्बन्धमा सम्वन्धित कार्यालयबाट अनुगमन पनि भइरहेको अवस्था छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयलले प्राप्त गरेका स्वास्थ्य सामग्री समानुपातिक हिसावले प्रदेशस्तरमा वितरण भइरहेको छ । सम्बन्धित प्रदेश प्रहरी कार्यालय र सम्बन्धित इकाई कार्यालयले आफुलाई निकासा भएको बजेटबाट त्यो शिर्षक अन्तरगतको सामग्री किनेर वितरण गर्ने गरेका छन् ।

निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेमाथि कसरी कारवाही भइरहेको छ ?

सरकारले लागू गरेको निषेधाज्ञा, दिएका आदेश तथा निर्देशन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराउनका लागि प्रहरीले आफ्नो ठाउँबाट कुनै पनि कसर बाँकी राखेको छैन । प्रहरीले २ वटा काम गरेको छ । एउटा चेतनामुलक र अर्को कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन ।

प्रहरीले काठमाडौं उपत्यका लगायत देशैभरीका प्रहरी इकाइले तपाईंको मास्क खोइ ? भन्ने एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । यो कार्यक्रम पहिलो चरणको कोरोना महामारीदेखि नै सञ्चालन भएको थियो । अहिले दोस्रो चरणमा झन् धेरै प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन भएको छ । यसमा करिव ९ हजार वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर ४ लाख ४८ हजार ४ सय २९ जनालाई निःशुल्क मास्क वितरण गरिसकेका छौं ।

अहिले कोभिड संकट व्यवस्थापन अध्यादेश आइसकेको छ । यसभन्दा अघि विद्यमान संक्रामक रोक नियन्त्रण ऐन, २०२० कार्यान्वयनमा थियो । त्यसअनुसार करिव २४ हजार ३ सय ७७ जनालाई कारवाही गरेर २४ लाखभन्दा बढी जरिवाना वापत राजस्व संकलन भएको छ । ३ लाख २६ हजार ९ सय ५५ जनालाई होल्डिङ अर्थात रोकेर सम्झाइ बुझाइ गरेर छाडिएको छ । करिव १ लाख १३ हजार सवारी साधन नियन्त्रणमा लिइएको छ । यसमा ७६ हजार ६६ २ पाङग्रे र ३७ हजार ४ सय २९ वटा ४ पाङग्रे सवारी साधनलाई कारवाही गरिएको छ ।

विभिन्न खालका सचेतनामुलक कार्यक्रम, जस्तै माइकिङ गर्ने, प्लेकार्ड वितरण गर्ने लगायतका १७ हजार ३७ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर करिव १४ लाख ६७ हजार ४ सय ५९ नागरिकलाई सचेत गराइएको छ । अक्सिजनको आपूर्तिलाई सहज बनाउने, देशभर सञ्चालनमा रहेका अक्सिजन प्लान्टलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न लगाउने, त्यसको निगरानी गर्ने र गैरव्यवसायिक रुपमा प्रयोग भएका अक्सिजन र सिलिण्डरलाई अस्पतालमा प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नका लागि अक्सिजन सिलिण्डर संकलन गर्ने अभियान पनि चलाइएको छ । यो अभियानबाट पनि करिव १४ हजार ५२ सिलिण्डर संकलन गरेर सम्बन्धित अस्पताललाई उपलब्ध गराएको छ ।

यी सबै अभियान दैनिकरुपमा प्रहरीले निरन्तर रुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ । परिआएको खण्डमा अरु व्यवस्थापनका काम, जस्तै अलपत्र परेका व्यक्तिलाई सम्बन्धित ठाउँसम्म पु¥याउने र अन्य समस्यामा परेकालाई सहजिकरण, सहयोग र समन्वय गर्ने काम पनि गरिरहेको छ ।

सर्वसाधारणले कारवाही भोग्नुपर्ने तर ठूलाबढाले निस्फिक्री हिँडिरहेको देखिन्छ नि किन ?

तपाईंले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्न गएका सांसदसँग जोडेर यो प्रश्न गर्नुभएको होला । हामीलाई जानकारी आएअनुसार उनीहरु स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड पालना गरेका थिए । हामीले कानून कार्यान्वयन गर्ने भनेको हाम्रो निजी स्वार्थ र सरकारका लागि होइन । सम्बन्धित व्यक्ति नै सुरक्षित रहोस र अरुलाई पनि सुरक्षित राख्न सकोस भन्ने हो । यो सम्बन्धमा प्रहरी संगठनले भनिरहनु भन्दा पनि सम्बन्धित व्यक्तिले नै बुझ्नुपर्ने कुरा हो । प्रहरीले स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड पालना गरेर नगरी नहुने काम गर्नुस भनिरहेको छ ।

कोभिड संकट व्यवस्थापन अध्यादेश आइसकेपछि सजायको व्यवस्था कडा भएको हुनाले अब मान्छे अलिकति सचेत हुने अवस्था आउछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौ । यसअघिको संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन, २०२० मा कानूनी व्यवस्था त्यति धेरै कडा थिएन । प्रहरीले त्यसै अनुसार लागू गरेको थियो । नागरिकले पनि सजाय सामान्य भएपछि त्यसलाई अवज्ञा गर्नेतिर बढी अग्रसर भएको देखिन्थ्यो । कानून नै कडा नभएका कारणले यस्तो भएको हो कि भनेर सरकारले अध्यादेशका रुपमा कानुन कडा बनाएको छ । यस सम्बन्धमा त्यसरी नै बुझिदिन मेरो र प्रहरी संगठनको आग्रह छ ।

जति कडा कानूनी व्यवस्था ल्याए पनि सर्वसाधारण नागरिकका लागि मात्र त हो नि ?

यो कुरा मैले भन्नुभन्दा पनि सबैले पालना गर्नुपर्छ ।

प्रहरीले सामान्य नागरिकलाई बाहेक ठुलाबडालाई कारवाही गरेको कि नसुनिएकाे हाे ?

स्वभाविक रुपमा ठूला मान्छेले पनि कानून कार्यान्वयन गरेर उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । आफैँ नमूना बन्नुपर्छ, त्यसपछि अरुले गर्छन् । यसमा कसैले केही भनिरहनु पर्दैन र हामीले पनि कारवाही गरिरहनु पर्दैन ।

निषेधाज्ञा कहिलेसम्म जारी राख्ने भन्ने विषयमा प्रहरी संगठनको धारण के छ ?

यसमा प्रहरी र मेरो निष्कर्षभन्दा पनि अहिले जुन शर्तसहितको निषेधाज्ञा लागू भएको छ, यसलाई निशर्त अर्थात पूर्णरुपमा लकडाउन घोषणा गरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यस्तो गरियो भने मात्र संक्रमण रोक्न सकिन्छ । संक्रमण घटाउने प्रमुख उद्देश्य हो र कोरोना महामारीलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउने हो भने त्यो गर्न जरुरी छ ।

अहिले करिव ३६ देखि ३७ प्रतिशत संक्रमणदर फैलिरहेको छ । एक दशमलव ६ प्रतिशत मृत्युदर छ । यसलाई तल झार्न त स्वभाविक रुपमा आवागमनमा नै एकदमै कडा गर्न जरुरी छ । त्यसैले यो विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

सरकारले तथा स्थानीय प्रशासनले जारी गर्ने आदेश तथा निर्देशन अक्षरस कार्यान्वयन गर्नु प्रहरीको प्रमुख दायित्व हो । तर अनुभवले के भन्छ भने शर्तसहित भन्दा पनि निशर्त लकडाउन घोषण भयो भने यसलाई ग्यारेन्टीका साथ अर्थात भरपर्दो हिसावले कार्यान्वयन गराउन सकिने हुन्छ । अनि बल्ल संक्रमणको दरलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।

कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न संगठनभित्र के-कस्ता तौरतरिका र मापदण्ड अपनाइएको छ ?

जनस्वास्थ्यका मापदण्डको कुरा गर्दा अहिले त स्वभाविक रुपमा एकदमै आधारभूत भनेको सेनिटाइजर र मास्क हो । तर नागरिकसँग एकदमै नजिक भएर काम गर्ने प्रहरी अधिकारीले पीपीई, ग्लोभ, फेस सिल्डलगायतका सामग्री प्रयोग गरिहेको पनि यहाँले देख्नुभएको नै छ । त्यसैले अवस्थाअनुसार, समय र परिस्थितले मागेअनुसारका सामग्री प्रयोग गरेर प्रहरी परिचालन भइरहेको छ ।

अहिलेसम्म प्रहरीमा कति जनशक्ति कोरोनाबाट प्रभावित बनेका छन् ?

अग्रभागमा खटिने प्रहरी कर्मचारीको प्रत्यक्षरुपमा नागरिकसँग सम्पर्क हुने भएकाले प्रहरीमा संक्रमण हुुनु सामान्य जस्तै हो । यसमा जति सचेतना अपनाउँदा रोक्न नसकिने अवस्था छ । एकदमै जोखिमपुर्ण अवस्थामा काम गरेको कारणले संक्रमित भएको अवस्था हो ।

स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भएर संक्रमण प्रहरीमा बढी भएको हो कि भनेर प्रश्न गर्नुहोला । तपाईंले प्रश्न गर्नुअघि नै म जवाफ दिन्छु । शतप्रतिशत नै सचेतना अपनाउँदा अपनाउँदै पनि र स्रोत साधनले सम्पन्न हुँदा पनि संक्रमण त हुन्छ नै । तपाईंले देख्नु नै भएको छ नि, पश्चिमा मुलुकको अवस्था कति भयावह थियो । त्यसैले स्वास्थ्य सामग्री अभाव भएको र लापरवाहीले भएको भन्ने होइन । अवस्था नै त्यस्तो छ ।

अहिले तपाइसँग कुरा गरिरहेकै अवस्थाको तथ्यांक दिन त नसकुला । तर अहिलेसम्म समग्रमा पहिलो र दोस्रो चरणमा गरेर देशभरका ८ हजार प्रहरी कर्मचारी संक्रमित भइसकेको अवस्था छ । जसमध्ये अहिले पनि ५ सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । १० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ ।

पहिलो चरणको कोरोनामा यतो अफ्ठ्यारो अवस्था थिएन । तर अहिले एक्कासी रोगले च्यापेर बोल्दाबोल्दै मृत्युको मुखमा पुगिरहेका छन् । तर पनि अहिलेको यो भयावह अवस्थालाई चुनौतीका रुपमा लिएर स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गराउँदै प्रहरी कर्मचारी कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनसँगै निषेधाज्ञा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराउनका लागि कार्यक्षेत्रमा खटिएको छ ।

संक्रमित भएका जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने गरिएको छ ?

सम्बन्धित प्रहरी इकाइ, मुख्यत जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आफ्नो खालको आइसोलेसन सेन्टर बनाएका छन् । उपचार गर्ने अवस्थामा अस्पतालमा पुर्‍याउने, नेपाल प्रहरी अस्पतालमा रिफर गर्ने कुरामा प्रणालीले काम गरिरहेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको हकमा नेपाल प्रहरी अस्पताल कोभिड विशेष अस्पतालको रुपमा अगाडी बढाइसकिएको छ । सामान्य बिरामीका लागि काठमाडौं उपत्यकामा ३ ठाउँमा आइसोलेसन सेन्टर छन् । त्यहाँ चिकित्सक खटिएर नेपाल प्रहरी अस्पतालको निगरानीमा उपचार भइरहेको छ । करिव ४ सयभन्दा बढी बेडको व्यवस्थापन गरिएको छ । यसरी नेपाल प्रहरीले संक्रमितको उपचारमा एकदमै ध्यान दिएर व्यवस्थापन गरेको छ ।

नेपाल प्रहरी अस्पतालको क्षमता विस्तारदेखि उपचार व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ ?

नेपाल प्रहरीले प्रहरी अस्पताललाई मुख्यत १ सय ५० बेडबाट लेबल २ अस्पतालका रुपमा विकास गरिसकिएको छ । कोभिडको उपचार गर्ने सिलसिलामा १ सय ५० बेड थपेर करिव ३ सय बेडको बनाइएको छ । २ सय ६४ वटा बेड कोभिडका लागि र ३६ वटा बेड मात्र कोभिड बाहेकका बिरामीका लागि छुट्याइएको छ, जसमा इमर्जेन्सीदेखि लिएर सल्यक्रिया समेतको उपचारका काम भइरहेका छन् । अहिले ती सबै बेडमा उपचार हुने अवस्था छ ।

समग्रमा १ सय ५४ वटा सामान्य बेड, ८० वटा एजडीयू बेड र ३० वटा आईसीयू बेड भनेर छुट्याएको अवस्था छ । आईसीयू र एचडीयू बेड दैनिक पूर्णरुपमा सञ्चालन भएको छ भने सामान्य बेड आवश्यकता अनुसार प्रयोग हुने गरेको छ ।

नेपाल प्रहरी अस्पतालले मुख्यतया अहिलेसम्म कोभिड उपचारमा संलग्न भइसकेपछि करिव ३ हजार ५ सयलाई उपचार गरेर घर पठाइसकेको छ । जसमध्ये ९२ प्रतिशत नेपाल प्रहरी, पूर्व प्रहरी र प्रहरीका परिवारसँग सम्बन्धित रहेका छन् भने ८ प्रतिशत सामान्य नागरिक छन् । अहिले पनि नेपाल प्रहरी अस्पतालमा १ सय ८७ जना व्यक्ति उपचाररत छन् । जसमध्ये १ सय ३३ जना नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित हुन् भने ५४ जना सामान्य नागरिक छन् ।

नेपाल प्रहरी अस्पतालमा फिबर क्लिनिक पनि स्थापना भएको छ । पहिलो चरण र दोस्रो चरण गरेर अहिलेसम्म १७ हजार ३ सय ६४ जनाको पीसीआर परिक्षण भइसकेको छ । अक्सिजन आपूर्तिको समस्या आइसकेपछि हामीले निमार्णाधिन अक्सिजन प्लान्टलाई छिटो निमार्ण गर्न लगाएर सञ्चालनमा ल्याएका छौ । अहिले दैनिक करिव १ सय ४० वटा ठुला सिलिण्डरको उत्पादन गर्ने क्षमताको प्लान्ट सञ्चालनमा छ ।

प्रहरी अस्पतालमा सामान्य अवस्थामा ७०–७२ वटा सिलिण्डर खपत हुने गरेकोमा अवस्थामा अहिले १ सय ४० सिलिण्डर त्यहीँ उत्पादन हुन्छ र अरु १ सय ६० जति सिलिण्डर बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । दैनिक रुपमा ४ वटा गाडी लाइनमा राखेर अक्सिजन आपूर्ति गरिरहेका छौ ।

कोरोना महामारीमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई भत्ता दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन किन ढिलाइ भयो ?

यहाँले भनेको कुरा सही नै हो । तर सरकारले मितव्यीतताका कारणले यो अहिलेसम्म व्यवस्थापन हुन नसकिरहेको अवस्था छ । हुन त भत्ता पाउनु राम्रो कुरा हो । यसले प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च हुन्छ । तर भत्ता नपाए पनि यसमा कुनै शर्त राख्ने कुरा भएन ।

नेपाल सरकारको अग्रभागमा खट्ने सुरक्षा निकाय जहाँ, जुनसुकै अवस्थामा पनि तत्काल खटिने जिम्मेवार निकाय हो । त्यसकारण प्राप्त सेवा सुविधामा चित्त बुझाएर त्यसैमा रमाएर उच्च मनोबलका साथ राष्ट्रलाई परेको बेला काम गर्नुपर्छ । हामी त्यही हिसावले काम गरिरहेका छौ । मातहतका प्रहरी कर्मचारीलाई पनि त्यसरी नै काम गर्न भनिरहेका छौ ।

भनेको अहिलेसम्म एक जना प्रहरी अधिकारीले पनि भत्ता नपाएको हो ?

कोरोना संक्रमणको बेला खटिने कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीले अहिलेसम्म भत्ता पाएका छैनन् । नियमित सेवा–सुविधा मात्र पाइरहेको अवस्था हो ।

सरकारले नै उपलब्ध नगराएको हो कि, प्रहरी संगठनले पाएर पनि वितरण नगरेको हो ?

अहिलेसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई त्यो किसिमको बजेट नै आएको छैन । सुरुमा प्रहरी कर्मचारी धेरै मात्रामा खटिएको भए पनि थोरैलाई भत्ता उपलब्ध गराउने भन्ने सुनेका थियौ । तरसरकारसँग साधन स्रोत अभाव भएको कारणले आउन नसकेको हो । प्राविधिक कुरा त अरु पनि हुन सक्ला ।

अहिले भत्ताभन्दा पनि औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीमा बजेट खर्च गर्ने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा आउँछ । त्यसकारण भत्ताको विषयलाई हामीले त्यसरी नै बुझेका छौं ।

ज्यान नै जोखिममा राखेर खटिने कर्मचारीलाई भत्ता उपलब्ध गराउन संगठनबाट पहल नपुगेको हो कि ?

यसबारेमा मैले तपाईंको अघिल्लो प्रश्नमा नै भनिसके । अहिलेको विषम अवस्थामा भत्ता प्रमुख कुरा होइन । भत्ता वितरण भएको अवस्थामा समानुपातिक हिसावले र न्यायसँगत हिसाले वितरण हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यसै अनुसार काम गर्ने र खटिने सबैले आशा गर्ने कुरा पनि हुन्छ नै । तर अरु नै कुरा प्राथमिकतामा परेको अवस्थामा अहिले भत्ता–भत्ता भनेर मनोबल गिराउनु ठीक हुन्न ।

अग्रभागमा खटिने कर्मचारीलाई खोप अनिवार्य भनिएको थियो, सबैले लगाइसकेको अवस्था हो ?

सबै प्रहरीले अहिलेसम्म खोप लगाइसकेको अवस्था छैन । स्वभाविक रुपमा सबैले खोप गाउने अवसर प्राप्त गर्न सकेनन् । पहिलो चरणको खोप करिव ३८ हजार प्रहरी कर्मचारीले लगाएका छन् । तर दोस्रो चरणको खोप भने त्यसको ६७ प्रतिशत अर्थात साढे २५ हजार  ५ सयले मात्र लगाएका छन् ।

दोस्रो चरणमा पनि खोपको अपुग भएको छ । कोभिसिल्ड लगाउने व्यक्तिले अब खोप लगाउने समय भयो तर, आवश्यक खोपको मात्रा सरकारसँग छैन । पहिलो चरणमा आधा जतिले खोप लगाएका थिए । हेरौ बिस्तारै खोप आपूर्ति भयो भने दोस्रो चरणको खोप लगाउनुपर्ला ।

संक्रमित जनशक्तिलाई संगठनमा के-कस्तो क्षतिपूर्ति र अन्य सुविधा प्राप्त हुने गरेको छ ?

संगठनले कर्मचारीको बीमा त गरेकै अवस्था छ । त्यो कानून बमोजिम उनीहरुले पाउने नै भए । नीतिगत हिसावले संगठन प्रमुखको तहबाट हुने कुरा भइरहेको छ।  मेरो जानकारीमा आएसम्म संगठन प्रमुखवाट नीतीगत रुपमा पहल र दैनिक रुपमा सचिवालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षकबाट फोन र पाैष्टिक आहारसहितको निशुल्क खानाको  व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रहरी संगठनले अन्य सुरक्षा निकायसँग कसरी समन्वय भइरहेको छ ?

अन्य सुरक्षा निकायसँग स्वभाविक रुपमा केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म समन्वय भइरहेको नै छ । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको बैठकमा, गृह मन्त्रालयसँगको बैठकमा अथवा अन्य निकायसँगको बैठकमा संगठन प्रमुख गएर समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ ।

तल्लो तहसम्म पनि यसले निरन्तरता पाइरहेको छ । प्रहरीले सबै सुरक्षा निकायसँग आवश्यकता अनुसार सहकार्य गरेर काम गरिरहेको छ । प्रहरीले सुरक्षा निकायसँग मात्र होइन कि, तल्लो तहसम्म अन्य सरोकारवाला निकायसँग पनि सहकार्य र समन्वय गरेर काम गरिरहेको छ ।

निषेधाज्ञायता अपराधिक घटनाको अवस्था के छ ?

निषेधाज्ञाको अवस्थामा त्यस्तो खासै अपराधिक गतिविधि बढेको अवस्था छैन । तर अहिले आत्महत्याका घटना बढिरहेका छन् । अघि पछिको तुलनामा आत्महत्याका घटना केही बढेको देखिन्छ ।

अघिल्लो लकडाउनमा पनि आत्महत्याका घटना बढेका थिए । अरु अपराधिक गतिविधि खासै बढेको अवस्था छैन । तर अहिलेको अवस्थामा अपराधिक गतिविधि घटे पनि कोभिडसँग सम्बन्धित अन्य अपराध जस्तै अत्यावश्यक चिज वस्तु तथा स्वास्थ्य सामग्रीमा कालोबजारीका गतिविधि बढिरहेका छन् । कोभिडलाई नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी सामग्री उपकरण, मास्क, सेनिटाइजर लगायतका बस्तुमा कालोबजारी गर्ने, स्वास्थ्यमा असर पुर्‍याउने खालको स्वास्थ्य सामग्री विक्री–वितरण गर्ने काम भइरहेका छन् । यस्ता क्रियाकलापलाई रोक्न, नियन्त्रण गरेर कारवाही गर्न प्रहरी सक्रिय रुपमा लागेको छ ।

नियमित अपराध नियन्त्रणमा अहिले कसरी काम भइरहेको छ ?

यो काम त स्वभाविक रुपमा हुने नै भयो । प्रत्येक ठाउँमा प्रहरी खटिएको छ । हरेक कुना काप्चा, गल्ली र कन्दारामा प्रहरी परिचालन भएको छ । सबै ठाउँमा प्रहरी परिचालन भइसकेपछि अपराधका घटना यसै पनि कम हुने नै भए ।

अपराध गर्न पनि अपराधीले हिँडिरहनुपर्छ नि त । यताउता जान पूर्णरुपमा रोकिएको हुनाले र प्रहरी परिचालन बढी भएको हुनाले पनि अपराधिक गतिविधि घटेको हो । कहिँकतै यस्ता अपराधिक गतिविधि भएको अवस्थामा पनि नियन्त्रण तथा अनुसन्धान गर्न सजिलो भइरहेको छ ।

महामारीका बेला प्रहरी संगठनले भोग्नुपरेका समस्या के–के छन् ?

समस्या नै नभोगेको त कसले होला र । अहिलेको अवस्थामा यो-यो समस्या भोगिरहेका छौ भनेर भन्ने कुरा पनि भएन । आधारभूत रुपमा जेजति जनशक्ति र साधनस्रोत छ, त्यसलाई प्रयोग गरेर काम गर्ने हो ।

जानेर वा नजानेर कुनै प्रहरीबाट गलत काम भयो भने त्यसैलाई आधार मानेर प्रहरीलाई बुझिदिने र त्यही किसिमको जनधारणा बनाइदिने प्रवृत्ति छ । त्यस्तो कतै सामाजिक सञ्जालबाट भएको छ, कतै पुर्वाग्रही मिडियाबाट नै भएको छ । अथवा कोही कसैबाट यस्ता कुरा नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।

यदि त्यस्ता कुरा छन् भने हामीसँग सिधा सम्पर्क गर्न सकिने नम्बर छन् । आधिकारिक मान्छे छन् । सबै ठाउँमा प्रवक्ता र सूचना अधिकारी छन् । त्यहाँ कुरा राख्दा राम्रो हुन्थ्यो । सामान्य खालका गल्ति–कमजोरी त मान्छेबाट हुन्छ । एउटा व्यक्तिको कुरालाई जोडेर संगठन मुछिदिदाँखेरी समस्या हुन्छ । यो कुरा आम नागरिकलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

निषेधाज्ञाका बेला प्रहरीले नागरिकलाई दिने नियमित सुरक्षा र सेवामा कमी आएको छ कि छैन ?

छैन । सेवामा कुनै पनि कमि आएको छैन । अहिले पनि प्रहरीका सबै इकाई सक्रिय छन् । कार्यालयका फोन तथा टोल फ्रि नम्बर सञ्चालन भएर नागरिकका गुनासा सुन्ने तथा समस्या समाधानका काम भइरहेका छन् ।

तथ्यांक नै भन्ने हो भने अहिले पनि निषेधाज्ञाको बेलामा दैनिक रुपमा ५ हजार कल आउने गरेका छन् । यो निषेधाज्ञाको अवधिमा करिव २२ लाख ८ हजार कल हामी प्राप्त गरेका छौ । लैंगिक हिंसादेखि लिएर अरु घरेलु हिंसाका कुरालाई सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा नेपाल प्रहरीका महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक निर्देशनालयले पनि सूचना जारी गरेको छ । सम्पर्क गर्ने नम्बर, टोल फ्रि नम्बर सामाजिक सञ्जालमा जानकारी गराउन अनुरोध गरेको छ ।

जुनसुकै खालका गुनासा अहिले नेपाल प्रहरीको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्रामलगायत र वेवसाइटमा पनि आउने भएकाले तत्काल समाधान गरेको अवस्था छ । निषेधाज्ञाका कारण नागरिकलाई नियमित दिने सेवामा कुनै पनि कमि आएको छैन । प्रहरीको पहुँच भएन, सूचना प्राप्त भएन, सेवाग्राही र सेवा दिने अधिकारीविचमा सम्पर्क हुन सकेन भन्ने अवस्था छैन् ।