‘दुवैतिरका केही व्यक्ति नेपालमा अस्थिरताका निम्ति खुला रूपमा भारतलाई उक्साउँदैछन्’

नेपाली राजनीतिमा मात्र होइन कुटनीतिक वृत्तमा पनि पछिल्लो समय चर्चामा रहेको वाक्य हो ‘कम्फरटेबल सरकार’। तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पत्रकार ऋषि धमलासँगको टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा ‘कांग्रेस-आफूहरू र जसपाको सरकार बन्यो भने त्यो भारतको लागि कम्फरटेबल हुने र चीनलाई पनि’भनेपछि यो विषय भाइरल भएको थियो ।

प्रचण्डले भनेजस्तो कम्फरटेबल सरकार बन्न सकेन । तर, अहिले नेपालकै विपक्षी गठबन्धनले केपी ओली नेतृत्वको सरकार टिकाउन विदेशी शक्ति लागेको भन्दै अप्रत्यक्ष रूपमा महन्थ ठाकुर पक्ष ओलीसँग नजिकिनुलाई भूराजनीतिसँग जोडिरहेका छन् ।

नेपालमा राजदूत भइसकेका कतिपय भारतीय कुटनीज्ञिहरूले लेख र अन्तर्वार्तामार्फत नै नेपालमा ओली सरकार ढाल्न भारतले विपक्षी गठबन्धनलाई सघाउनु पर्ने भनेर लबिङ गरिरहेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जसपा नेता डा. बाबुराम भट्टराईले भारतीय मिडियामा लेख नै लेखेर यो विषय उठाएका छन् ।

यी घटनाक्रमबारे सत्तापक्ष र विशेषगरी नेकपा एमाले के भन्छ ? धेरैको चासो हुनसक्छ । नेकपा एमालेका विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालसँग हामीले भूराजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौं ।

तत्कालीन नेकपाको विदेश विभाग उपप्रमुख रहेका रिजाल एमालेमा पनि सोही जिम्मेवारीमा फर्किएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा अध्यापन समेत गराउने रिजालसँग यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी प्रस्तुत छ, नेपाल टकमा ।

– अहिले भू-राजनीतिको चर्चा भइरहेको छ । यसको कुरा गर्दा नेपालमा देखिने गरी विदेशी हस्तक्षेप भयो र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विदेशी शक्तिको आड छ भनेर विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले भनिरहेका छन् नि ?

हामीले गर्वका साथ भन्नुपर्छ, नेपालमा सरकार बन्ने र नबन्ने आन्तरिक मामलामा विदेशीहरूका कुरा सुन्न छाडिएको केपी ओली सत्तामा आएपछि हो । उहाँकै पालामा हाम्रा छिमेकीलगायत भू-राजनीनिक शक्तिहरू आफ्नो मर्यादामा बसेको पाइन्छ ।

नेपालको आन्तरिक मामलामा सानोभन्दा सानो निहुँ पाउँदा पनि वक्तव्य जारी गर्ने कतिपय शक्ति राष्ट्र र शक्ति केन्द्रहरू यो अवधिमा पूर्णरूपमा आफ्नो मर्यादाभित्र बसेको पाउँछु । कुनै मुलुकले नेपालमा हुने घटनाक्रमलाई नेपालको आन्तरिक विषय हो र त्यसको समाधान नेपाल आफैँले गर्नुपर्छ भन्नु कुनै पनि हिसाबले हस्तक्षेप हुँदै होइन ।

नेपालमा ठूला घटना हुँदा कडा रूपमा बोल्ने भारतले अहिले चाहिँ आन्तरिक मामिला हो भन्नु नै हस्तक्षेप हो भनेर प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरूले पनि भनेको सुन्नु भएन ?

नेपालका सन्दर्भमा अहिले भारतको जुन प्रतिक्रिया आएको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ । किनकि, नेपालमा सरकार बन्ने वा नबन्ने, संसद् विघटन हुने वा नहुने, यी हाम्रा प्रणालीभित्रका कुरा हुन् । कार्यकारीबाट भएका गल्तीहरू न्यायपालिकाबाट सच्याइएको इतिहास पनि छ

हामी देशभित्र के गर्छौं, त्यो हाम्रो मामिला हो । गल्ती भएको छ भने न्यायिक प्रणाली छ, यसबाट परीक्षण गर्छौं र संसद, सरकार र समग्र राजनीतिलाई त्यसअनुरूप अगाडि बढाउँछौं ।

जसरी अरु देशमा केही घटना हुँदा हामी त्यो देशको आन्तरिक मामिला हो भनेर बोल्दैनौँ, त्यसैगरी हाम्रो देशभित्र लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट हुने घटनाक्रमहरूका बारेमा उनीहरूले पनि व्यवहार गरुन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

नेपालका सन्दर्भमा अहिले भारतको जुन प्रतिक्रिया आएको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ । किनकि, नेपालमा सरकार बन्ने वा नबन्ने, संसद् विघटन हुने वा नहुने, यी हाम्रा प्रणालीभित्रका कुरा हुन् । कार्यकारीबाट भएका गल्तीहरू न्यायपालिकाबाट सच्याइएको इतिहास पनि छ, न्यायपालिकाले अनुमति दिएर अगाडि बढेको इतिहास पनि छ ।

हामी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार जे निर्णयहरू हुन्छन्, तिनलाई शिरोधार्य गर्छौं र कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्छौं । यस सन्दर्भमा भारतले यहाँका घटनाक्रमलाई नेपालको आन्तरिक मामला हो र लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट समाधान हुनुपर्छ भन्नु विल्कुल अपेक्षित, सन्तुलित र कुटनीतिक मर्यादाभित्रको विषय हो ।

– महन्थ ठाकुरहरू र केपी ओलीलाई मिलाइदिने शक्ति नेपालमा छैन भनिन्छ । उहाँहरूबीच जुन गठबन्धन भइरहेको छ, के यो स्वाभाविक हो ?

मधेशका दलहरूले विगतदेखि नै विभिन्न पक्षहरूसँग सत्ता साझेदारी गर्दै आएका छन् । मधेशी नेता र दलहरूमाथि लाग्ने आरोप भनेको सत्ता पाएपछि जसका पछि पनि कुदेर जान्छन् भन्ने हो । कतिपय सन्दर्भमा हामीले यस्तो देखेका पनि छौँ ।

पहिलोचोटि मैले के देखेँ भने मधेसी नेताहरूले मुद्दालाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

पहिलो, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले आफ्ना कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दाहरू फिर्ता लिन लगाउनुभएको छ ।

दोस्रो, नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरूका सन्तानले नेपाली नागरिकता नपाइरहेको विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो । संसद्मा अल्झिरहेकोमा अध्यादेशबाट समाधान गराउन उहाँहरू सफल हुनुभएको छ ।

तेस्रो, संविधानमा रहेका आफ्ना असहमतिहरूलाई जसले समाधान गरिदिन सक्छ, उससँग बसेर पहिचान गर्ने गरी कार्यदल बनाउने सहमति गर्न सफल हुनुभएको छ ।

मलाई लाग्छ, मधेसको राजनीतिमा उहाँहरूले उठाउँदै आएका मुख्य मुद्दाहरू नै यिनै हुन् ।

– मधेसमा एकाएक कसरी दलहरू बने र तिनको राजनीति कस्तो छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । साथै, तिनीहरू नेपालका मान्यताप्राप्त दल हुन् र प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएर आएका छन् । संसदीय गणित अनुसार एउटाले गठबन्धन बनाउँदा पवित्र र अर्काले बनाउँदा अपवित्र भन्ने हुँदैन । हिजो उपेन्द्र यादव केपी ओलीको सरकारमा सामेल हुँदा कसको निर्देशन थियो ? त्यतिबेला चाहिँ केपी ओली अपवित्र नहुने, अहिले चाहिँ हुने हुन्छ ?

मुद्दाका हिसाबले पहिलो पटक मधेशका नेताहरूले अडान लिएको देख्छु । जुन मुद्दा लिएर उहाँहरूले राजनीति गरिरहनुभएको छ, ती मुद्दा नै त्यस्तै भएकाले त्यसको पक्षपोषण गर्दा अरु कसैलाई दोष दिनुपर्छ वा जोड्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।

– त्यसो भए केपी ओलीको भारतसँग कुनै सहमति भएको छैन त ?

हल्लाकै पछि लाग्ने हो भने त मेरो भन्नु केही छैन । नेपालका प्रधानमन्त्री र भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुखबीच लिखित सहमति भयो भनेर प्रचार गर्ने सञ्चारमाध्यम र त्यसलाई आधार बनाएर भाषण गर्ने नेताहरूको पनि कमी छैन । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँग अवान्छित प्रकारको कुनै सम्झौता, सहमति वा समझदारी गरेको कसैसँग आधार र प्रमाण भएमा हामी खुला रूपमा बहस गर्न तयार छौं ।

बरु कतिपय भारतीय वुद्धिजीवी र नेपालमा राजदूत भइसकेकाहरूले लेख लेखेर केपी ओलीले नेपालमा राष्ट्रवाद अगाडि बढायो, चीनसँग पनि सम्बन्ध बढाएर दुई देशबीच सन्तुलन कायम गर्‍यो, त्यसैले भारतले समर्थन गर्नु हुँदैन भनिरहेका छन् र नेपालमा अस्थिरताका लागि हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेर खुला रूपमा भारतलाई उक्साइरहेको देख्छु ।

त्यसले गर्दा केपी ओलीमाथि जुन आरोप लागेको छ, त्यसैमा अन्तरविरोध छ ।

– भारतका पूर्वराजदूतले मात्र होइन, नेपालकै पूर्वप्रधानमन्त्रीले भारतको मिडियामा लेखेर भारतले केपी ओलीलाई सहयोग गर्नुभएन भनिरहनुभएको छ नि होइन ?

मैले पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको हिन्दूमा लेखेको संयुक्त लेख पढें । त्यसले नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकार र हाम्रो स्वाभिमानमाथि सीधै प्रहार गरेको छ ।

मुद्दाका हिसाबले पहिलो पटक मधेशका नेताहरूले अडान लिएको देख्छु । जुन मुद्दा लिएर उहाँहरूले राजनीति गरिरहनुभएको छ, ती मुद्दा नै त्यस्तै भएकाले त्यसको पक्षपोषण गर्दा अरु कसैलाई दोष दिनुपर्छ वा जोड्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।

हुन त त्यस्ता खालका विचार राखेर पनि नेपालमा राजनीति गर्न पाइनु नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो भनौंला । तर, आपसमा उत्पन्न असमझदारीका बारेमा अर्को देशसँग गुहारेर आफ्नो देशमाथि हस्तक्षेप गर भन्ने उहाँको जुन आग्रह छ, त्यो अत्यन्तै आपत्तिजनक छ ।

– तपाईंको भनाइको मतलब अहिले भारतकै विगतमा राजदूत भइसकेका व्यक्तिहरू र नेपालकै कतिपय व्यक्तिहरूले नेपालमा भारतले हस्तक्षेप गर्नुपर्‍यो भने भन्ने हो ?

आशय मात्र होइन, उहाँहरूले लेखेर नै त्यो माग गर्नुभएको छ । नेपालमा भारतले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, केपी ओलीलाई हटाउनका लागि मद्दत गर्नुपर्छ र विपक्षीहरूको गठबन्धन बनाइदिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले खुलै रूपमा लेख्नुभएको छ ।

कुनै पनि देशमाथि यसरी हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेर उक्साउन मिल्दैन । अझ नेपालमा आएर आफ्नो देशको तर्फबाट राजदूतको रूपमा काम गरिसकेको व्यक्तिले त सम्बन्धित देशको जनताको अभिमत, त्यहाँको संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली र जनभावनामाथि प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी अभिव्यक्ति दिनु साह्रै आपत्तिजनक हुन्छ ।

– त्यसो हो भने उहाँहरूले किन त्यस्तो गर्नुभयो होला त ?

म यहाँनिर जोड दिन चाहन्छु, ज-जसले केपी ओलीको विरोध गरेर लेख लेख्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरू स्वयम्‌कै कार्यकालमा नेपाल-भारत सम्बन्ध कति तल पुगेको थियो भनेर हेर्दा हुन्छ ।

तपाईंलाई थाहा छ, रञ्जित रे नेपालमा राजदूत हुँदा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । सायद उहाँमा त्यही तुष बाँकी होला । राकेश सूद राजदूत हुँदा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा, सोलुखुम्बुमा माओवादीका कार्यकर्ताले जुत्ता प्रहार गरेका थिए । श्याम शरण नेपालमा राजदूत हुँदाको भूमिकालाई लिएर अहिले पनि थुप्रै आलोचना भएको देख्छौं । एसडी मुनि त माओवादी नेताहरूलाई ‘र’ मार्फत् भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग जुटाइइदिने मै हुँ भनेर नेपाल इन ट्रान्जिसन पुस्तकमा लेख्ने व्यक्ति नै हुनुभयो ।

जे जस्ता व्यक्तिहरूले नेपालमा भएका घटनाक्रमको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीमाथि प्रहार केन्द्रित गर्नुभएको छ, यसले गर्दा पनि के देखिन्छ भने हामीले लिएको अडान सही छ । नेपाल-भारत सम्बन्धलाई बिगार्ने, धमिल्याउने र यसलाई इतिहासकै सबैभन्दा तलको विन्दुमा पुर्‍याउन योगदान गर्ने व्यक्तिहरूनै अहिले यसमा लाग्नुभएको छ । यसमा मेरो थप टिप्पणी छैन ।

– तर यो टिप्पणी त देशभित्रै भइरहेको छ नि ?

आन्तरिक राजनीतिमा खपतका लागि केही आरोप लाग्छन् । संसारभर नै आफूलाई राम्रो देखाउन यस्ता आरोप लगाइने गरेको हामीले देखेकै छौं । तर, ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने अहिले जो-जो नेताले आरोप लगाइरहनुभएको छ, उहाँहरूको पृष्ठभूमि र हालै सार्वजनिक अभिव्यक्ति हामी सबैलाई थाहा छ ।

आफूलाई समर्थन प्राप्त गर्नका लागि दृश्य र अदृश्य, सार्वजनिक र गोप्य रूपमा उहाँहरूले के-के गर्नुभएको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक जानकारीमै पनि छ । तपाईंहरूले सुन्नुभएको छ, देशको नामै लिएर कम्फरटेबल सरकार बनाउन लागिरहेका छौं भनिएको छ । त्यो केका लागि हो ?

एउटा देशको संविधान, कानून र प्रणालीबमोजिम कुनै कुरा हुन्छ भने त्यसलाई रोकिदेऊ भनेर अर्को देशलाई गुहार्नु आफ्नो देशको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप होइन र ?

नेपालमा चीनको धेरै आलोचना नहुने कारण के हो भने जहिले पनि हाम्रा घटनाक्रमहरूमा चीनले यस्तै धारणा राख्ने गर्दछ, यो नेपालको आन्तरिक मामला हो, नेपालले आफैँ समाधन गर्दछ र हामी नेपालसँग वैधानिक सम्बन्धमा विश्वास गर्दछौं । यस्तै धारणा अर्को देशबाट आउँदा हस्तक्षेप भन्न मिल्छ र ?

–  अघिल्लो असारतिर भारतीय मिडिया हेर्दा एक किसिमको ठूलो टकरावको अवस्थामा थियो । केपी ओली स्वयम् मलाई भारतले हटाउन चाहन्छ भन्नुहुन्थ्यो । अचानक यस्तो कम्फरटेबल स्थिति कसरी सिर्जना भयो त ?

राजनीतिमा सधैं एउटा परिस्थिति हुँदैन । आफ्नो देशले पाउनुपर्ने वैधानिक लाभहरू कसरी प्राप्त हुन्छन् भन्नेबारे सबै देशको चासो हुन्छ र भारतले पनि त्यो मूल्यांकन गरिरहेकै होला ।

नेपालको राजनीतिमा जुन-जुन पात्र अगाडि सरे, जुन जुन पात्रले जे-जे आश्वासन दिएर समर्थन हासिल गरे, तिनीहरूले कति कार्यान्वयन गर्न सके भन्ने पनि सम्बन्धित पक्षहरूले हेरेकै हुनुपर्छ ।

जतिसुकै प्रहार केन्द्रित गरे पनि र जतिसुकै मोर्चाबन्दी गरे पनि नेपालको राजनीतिमा केपी ओली आजको दिनमा सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टीको अध्यक्ष र शक्तिशाली राजनीतिज्ञ हो भन्नेमा दुईमत छैन । एउटा शक्ति राष्ट्रले यस्तो नेतालाई नजरअन्दाज वा किनारा गरेर त्यस देशमा आफ्नो कूटनीति अगाडि बढाउँछु भन्छ भने त्यो सफल हुँदैन ।

कुनै कारणले रहेका भ्रमहरू समयक्रममा चिरिन्छन् । यहाँनिर तपाईंले संकेत गर्न खोजेको र कतिपय मान्छेले उठाउन खोजेको कुराका सन्दर्भमा म खुलेरै भन्न चाहन्छु, कसैलाई केपी शर्मा ओलीले भारतसँग मिलेर कुनै अवाञ्छित सहमति वा सम्झौता गर्नुभएको छ भन्ने लाग्छ भने त्यसका बारेमा खुल्ला बहस गरौँ । यदि त्यस्तो भएमा त्यसका बारेमा सार्वजनिक रूपमा बहस गर्ने, आलोचना गर्ने, विरोध गर्ने र अस्वीकार गर्ने अधिकार सबैसँग छ ।

तर, यथार्थ के देखिन्छ भन्दा केपी ओली नै त्यस्तो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, जसले भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा हिम्मतका साथ त्यसको सामना गर्नुभयो, नेपालको गुमेको भूमि राखेर नक्सा प्रकाशन गर्न राष्ट्रिय सहमति जुटाउनु भयो, बिमस्टेकका नाममा भारतले सैनिक परेड खेलाउन खोज्दा सहभागिता जनाउनुभएन, सार्कको अध्यक्षका हैसियतले यसलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा राख्नुभयो ।

यी घटनाक्रमले उहाँलाई लगाएको आरोप पुष्टि हुँदैन । भारतका वुद्धिजीवी र सञ्चारमाध्यमबाट लगातार प्रहार भइरहेको छ, उहाँहरूले नेपालभित्र ओलीले राष्ट्रवादको कार्ड खेलेर भारतविरोधी भावना फैलाउन मद्दत गरेकाले समर्थन गर्नु हुँदैन भनिरहेका छन् । त्यसैले यहाँ लगाइएको आरोप र भारतीय वुद्धिजीवीका भनाइलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्नुभयो भने आफैँ स्पष्ट हुन्छ ।

– तपाईंको मतलब भारत तटस्थ बसेको हो ?

अहिले नेपालमा हाम्रो योग्यता वा अयोग्यता प्रदर्शन भइरहेको छ । संसद पुन:स्थापनापछि दुई महिनामा वैकल्पिक सरकार दिन हामी कति सक्षम भयौं ? विपक्षी गठबन्धनलाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनबाट कसले रोकेको थियो ? नयाँ सरकार बनाउन र प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार खडा गरेर उसको नाममा बहुमत सिर्जना गर्न कसले रोकेको थियो ?

नाच्न नजान्ने आगन टेढो भनेजस्तो आफूले निर्णय गर्न, गठबन्धन बनाउन, विकल्प प्रस्तुत गर्न र सरकार बनाउन नसक्ने अनि प्राकृतिक ढंगले संसद् विघटन हुँदा त्यसमा भारत, अमेरिका वा चीनको काल्पनिक हात देख्ने कुरा सही होइन ।

-पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री, विशेषगरी एमालेसँग चीनको सम्बन्ध अलि चिसिएको हो ?

नेकपा (एमाले) र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीकाबीच निरन्तर सम्पर्क छ । सरकारी तहमा दुवै देशका राष्ट्रपतिबीच सम्वाद भएको छ । नेपालका राजनीतिक दल र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीच संवाद भएको पनि सार्वजनिक भएको छ ।

चीन वा भारतसँगको सम्बन्धका बारेमा लगाइने आरोपहरू मनगढन्ते छन् । यसमा वस्तुगत सत्यता छैन । किनकि, हाम्रो देशको राजनीतिक विषयमा हामीले निर्णय लिँदा वा विचार राख्दा कुनै देश विशेषको नाम जोड्नु आवश्यक छैन ।

चीनसँगको सम्बन्ध अगाडि बढाउँदा हामी चीन र नेपालसँगको सम्बन्धमा ध्यान दिन्छौँ भने भारतसँग कुरा गर्दा भारत र नेपालबीचको सम्बन्धको संवेदनशीलतामा ध्यान दिन्छौं । त्यसैगरी अमेरिकासँगको सम्बन्ध अगाडि बढाउँदा अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्धको संवेदनशीलतामा ध्यान दिन्छौं ।

यो विदेश नीति सञ्चालनमा नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको निरन्तरता हो । हामीले त्यही भएर भनेका छौं, कसैसँग शत्रुता छैन र सबैसँग मित्रता नै हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मूल आधार हो । नेकपा (एमाले) सत्तारुढ पार्टी भएकाले कसैको नाममा लगाइने ट्याग पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्दछ । हामी आफ्नो राष्ट्रिय हितको मूल्यमा सबै देशसँग सम्बन्ध राख्न स्वतन्त्र छौं ।

– केपी ओलीको चीनसँग व्यक्तिगत पनि जुन सम्बन्ध थियो, प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटनपछि त्यो कमजोर भयो र त्यसपछि अलि बढी दक्षिणतिर सम्बन्ध सुधार हुँदा उत्तर बेखुसी भयो भन्ने खालका अनुमान छन् नि ?

यो विलकुल आधारहीन कुरा हो । सम्बन्धहरू गतिशील ढंगले अगाडि बढिरहेका छन् । चीनसँग हाम्रो घनिभूत ढंगले छलफल चलिरहेको छ, चीनले यसबीचमा दुईपटक गरी हामीलाई १८ लाख डोज खोप उपलब्ध गराएको छ । त्यसैगरी भारत, अमेरिकालगायत अरु देशसँग पनि खोपकै सन्दर्भमा घनीभूत कुराकानीहरू भएका छन् ।

– भारतले केपी ओलीलाई हटाउन नसकेपछि बरु उनैबाट आफ्नो ‘इन्ट्रेस्ट सर्भ’ गरौं भनेको पनि त हुन सक्छ नि ?

पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने ठूला शक्ति राष्ट्रहरूका आफ्ना आकांक्षाहरू हुन्छन् । तिनलाई लागू गराउन उनीहरू आफ्नो ढंगले कोसिस गर्छन् । हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र आवश्यकतलाई ध्यान दिने हो ।

भारत, अमेरिका, चीन अथवा हामीसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध भएका हरेक राष्ट्रहरूका जायज कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ, जसरी हाम्रा जायज सरोकारहरूलाई उनीहरूले ध्यान दिनुपर्छ । यस मानेमा हामी के गर्दछौं भन्ने कुरा फेरि पनि हाम्रो आफ्नो योग्यतामा भर पदर्छ । हाम्रो यथार्थ अवस्था र हामीले लिने राष्ट्रिय अडानका आधारमा आफूलाई अद्यावधिक गर्ने, आफ्नो धारणा बनाउने र आगामी रणनीति बनाउने कुरा हरेक राष्ट्रको आफ्नो विषय हो । यसमा भारत, अमेरिका वा चीनले आफूलाई कसरी अनुकूल हुन्छ, त्यसरी नीति बनाउँछन् भन्ने कुरा भनिरहनु पर्दैन ।

नेपालमा केपी ओली सत्तामा रहेकाले उहाँसँग कसरी मिलेर जान सकिन्छ भन्नेबारे कसैले आफ्नो नीति बनाउँछ भने त्यो उसको कुरा हो । तर, यदि औपचारिक वा आधिकारिक रूपमा केही नमिल्दा कुरा भएका छन् भने आजको खुल्ला र लोकतान्त्रिक युगमा ती कुराहरूमा खुल्ला छलफल गर्ने बाटो खुल्ला नै छ ।

– एमसीसीमा प्रधानमन्त्रीको हतारोले गर्दा चीन कतै झस्कियो कि ?

एमसीसीलाई नेकपा (एमाले) वा केपी ओलीले अगाडि बढाएको होइन, यो राष्ट्रिय विषय हो । म चिनियाँ मित्रहरूसँग संवादमै छु । उहाँहरूले कहीँ पनि त्यस्तो कुरा व्यक्त गर्नुभएको छैन । चीनको व्यवहारबाट पनि त्यस्तो देखिँदैन । नेपालको हित हुने विषयमा निर्णय गर्न नेपाल स्वतन्त्र छ भन्ने कुरा चीनले बारम्बार भन्दै आएको छ ।

अहिले भारतसँग देखिने गरी केही भएको छैन । तर पनि भारतले मौन बसेर भने पनि विपक्षी गठबन्धनलाई कम्फर्टेबल सरकार बनाउन रोक्यो नि ?

नेपालमा केपी ओलीलाई कसरी कुनै शक्तिले सहज वा असहज बनाइदिन सक्छ ? संसद्को एउटा गणित छ । मधेशी पार्टीमध्येको एउटा समूहले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरिरहेको छ । त्यो चाहिँ कसैले गरिदिएको हुँदैन ? जसपाभित्रको राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीबीचको पुरानो विवाद मिलाउन नसक्दा उत्पन्न समस्यालाई आकाश पाताल जोडेर विश्लेषण गर्न मिल्दैन ।

एउटा कुरा म निवदेन गर्न चाहन्छु, केपी ओलीले अघिल्लो पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिसकेपछि उहासँग प्रतिनिधिसभामा बहुमत थिएन । नेकपा विभाजन भएपछि र नेकपा (एमाले) मा समस्या आएपछि त केपी ओलीसँग बहुमत नभएको यथार्थ हो ।

त्यति हुँदा पनि विपक्षी गठबन्धनले किन वैकल्पिक सरकार ल्याउन नसकेको ? संसारको संसदीय लोकतन्त्रमा जहाँ पनि विपक्षमा रहेकाहरू त वैकल्पिक सरकारका लागि एक ठाउँमा स्वतः उभिन्छन्, होइन र ?

कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिल्दा त सुविधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै किन विपक्षी मोर्चा बनाउन नसकेको ?

त्यसकारण आफूले काम गर्न नसकेको दोष अरुलाई दिन मिल्दैन । उहाँहरूले के कारण सक्नुभएन र केपी ओलीले के कारण सक्नुभयो, त्यो चाहिँ आआफ्नो राजनीतिक क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो ।

– अहिले जसरी जिम्मेवार नेता वा भारतका प्रबुद्ध मान्छेहरूले केपी ओलीलाई भारतले समर्थन गर्नु हुँदैन भनेर लेखी, बोलिरहेका छन् । यो सामान्य कुरा हो त ?

यो लघुताभास हो । केपी ओलीको व्यक्तित्व र उहाँले राजनीतिमा जमाएको पकडलाई कमजोर बनाउन सकिएन भनेर आएका विषयहरू हुन् । पक्कै पनि मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भएपछि शक्तिराष्ट्रसँग आफ्नो आवश्यकता अनुसार सम्पर्क राख्ने र त्यहाँका कार्यकारीहरूसँग कुराकानी गरेर एउटा अनुकूल वातावरण बनाउने दायित्व हुन्छ । त्यसैलाई प्रधान विषय बनाएर उहाँहरूले अर्कैले संसद् विघटन गरिदिएको भन्ने प्रचार गर्नुभएको छ ।

– खोपको सन्दर्भमा राष्ट्रपति आफैं सक्रिय हुनु भनेको सरकारका संयन्त्रहरूले सकेनन् भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ नि ?

नागरिकमाथि जुन समस्या आएको छ, त्यसबाट राष्ट्रपति अलग बस्न सक्नुहुन्न । नेपाल र चीनका राष्ट्रपतिबीच महामारीका रोकथामका विषयमा कुरा हुनु राम्रो हो । उहाँहरूबीच कुराकानी भएपछि हाम्रा राष्ट्रपतिले आफ्ना अरु समकक्षीलाई पत्र लेखेर सहयोगका लागि आग्रह गरेको कुरालाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।

राष्ट्रपति संस्था कुनै गहना मात्र होइन । देशमा संकट पर्दा त्यो उच्च संस्थालाई प्रयोग नगर्नुपर्ने कारण के छ र ? त्यसबाट नागरिकको स्वास्थ्यमाथि आइपरेको समस्या समाधान हुन्छ भने त्यसमा त खुशी मान्नुपर्छ ।

चीनका राष्ट्रपतिसँग कुराकानीका साथै खोप उत्पादक अरु राष्ट्रका प्रमुखहरूलाई पत्र लेखेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपयुक्त काम गर्नुभएको छ । नेपाली जनताको स्वास्थ्य र अहिलेको संकट टार्न चालिएका यस्तो कदमको आलोचना होइन, सराहना गर्नुपर्छ ।

फेरि राष्ट्रपति भण्डारीले यी सबै काम आफूखुशी गर्नुभएको छैन । चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग कुराकानी हुँदा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली त्यहीँ हुनुहुन्छ भने पत्र लेखन, त्यसको वातावरण निर्माण, हस्तान्तरणजस्ता सबै काम परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् नै भएका छन् । त्यसैले यसमा आपत्ति मान्नुपर्ने केही कारण छैन ।