तलबवृद्धिबारे कर्मचारी संगठनः कोही खुशी, कोही अझै असन्तुष्ट

काठमाडौं । कोरोना महामारीले उत्पन्न गरेको संकटकै बीच सरकारले बजेटमार्फत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्‍यो । सबै तहका कर्मचारीको तलब २ हजार रूपैयाँ बढाउँदै अन्य सुविधाहरू पनि थप हुँदा कर्मचारी संगठनहरूको प्रतिक्रिया भने मिश्रित छ ।

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड यूनियनसँगै अन्य कर्मचारी संगठनले बजेटको स्वागत गरेका छन् । तर, केही संगठनले चाहिँ तलब वृद्धि अपर्याप्त भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

यसअघिका वर्ष कर्मचारीको दर्जा अनुसार समान अनुपातमा तलब बढाइने गरेको थियो । तर, यसपाली एउटै अंकमा तलब वृद्धि हुँदा तल्ला तहका कर्मचारीलाई बढी फाइदा भएको छ । कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मका निजामती कर्मचारीको तलबमा उत्तिकै वृद्धि भएको छ । साथै सरकारले सबै सरकारी कर्मचारीलाई घुमघामका लागि १० दिन विदा दिने आकर्षक योजना पनि अघि सारेको छ ।

के भन्छन् कर्मचारी संगठन

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड यूनियनले प्रतिकूल अवस्थामा पनि सरकारले तलब बढाएकोमा स्वागत गरेको छ । युनियनका कार्यबाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले तलब बढाउने मात्र नभई अन्य सेवा सुविधा पनि सरकारले थपेको भन्दै खुशी व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘तलब नबढाएर अन्य सेवा-सुविधा बढाउन हाम्रो माग थियो, तर सरकारले भने बढाउने निर्णय गर्‍यो । यो एकदमै राम्रो हो ।’ यद्यपि उनले २ हजार तलब बढाएर अब २ वर्ष कर्मचारीको तलब बढाउने बाटो रोकेको नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘अर्को बर्ष धेरै बढाउन सकिन्थ्यो । अब अर्को वर्ष सरकारले यस वर्ष बढाएको हो भनेर बढाउँदैन ।’

युनियनले राखेका मागमध्ये अधिकांश सम्बोधन भएको भन्दै उनले सबै कर्मचारीको कोभिड बीमा भने नगरेकोप्रति दुखेसो गरे ।

नेकपा एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले पनि समान हिसावले २ हजार तलब वृद्धि गरेकोमा स्वागत गरेको छ । यसले आफुहरु सबै कर्मचारी खुशी भएको संगठनका अध्यक्ष केदार प्रसाद देवकोटाले बताए ।

उनले भने, ‘निजामती अस्पतालको सेवामा विस्तार भएको छ । प्रदेशमा पनि निजामती कर्मचारीले सेवा पाउने भएका छन् । कर्मचारीका सन्तान पढाउनका लागि विद्यालयमा छात्रवृत्ति पाउनेछन् । यस्तो कार्यक्रम ल्याउनु एकदमै राम्रो हो ।’

अहिलेको बजेटमा केही गुनासो छ कि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अहिलेको बजेटमा विरोध गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ नै छैन ।’

नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघले पनि तलब बढाएकोमा स्वागत गरेको छ । आफूहरूले स्वास्थ्य सेवा, शिक्षामा बढी जोड दिन माग गरे पनि त्यसरी भने नआएकोमा संघका अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलले गुनासो गरे ।

उनले भने, ‘देशमा मध्यावधी चुनावका लागि त्यति धेरै खर्च गर्न मिल्ने, तर कर्मचारीको मनोबल बढाउनका लागि त्यो खालको सुविधा अझै पनि नदिएको महसुश मैले र हाम्रो संघले गरेको छ । घरजग्गाका लागि सञ्चयककोषबाट लिने ऋणमा सहुलियत गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

कर्मचारीका लागि राम्रो बजेट आए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिन सक्ने उनले शंका व्यक्त गरे ।

पोखरेलले भने, ‘बजेटले राम्रै बोलेको छ तर कार्यान्वयनमा कसरी आउँछ भन्ने प्रमुख कुरा हो । साउनबाट लागू भए त राम्रो भो फेरि बजेटमा मात्र सीमित हुने स्थिति नहोस् ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले भने सरकारले कर्मचारीको तलब बढाएर नागरिकलाई महंगीको मारमा पार्न खोजेको आरोप लगाएको छ । तलब बढाएकोमा संगठनको अलोचनात्मक समर्थन भएको अध्यक्ष हरी रावलले बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले कोठा भाडा, खाजा खर्च, सवारी भाडा, सवारीसाधन खरिदका लागि भनेर बजेटबाट सम्बोधन गर्न सक्थ्यो । तर २ हजार बढायो । बढाएजस्तो मात्र गरियो । यसबाट नागरिक महंगीको मारमा पर्ने भए ।’

आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि १० दिन बिदा दिने निर्णयको भने रावलले स्वागत गरे ।

नेपाल मधेसी निजामति कर्मचारी मञ्चले तलब बढेको महसुश नभएको जनाएको छ । यस वर्ष नबढाएर अर्को वर्ष बढाएको भए अहिलेको भन्दा धेरै बढ्ने अवस्था आउने मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले बताए ।

उनले भने, ‘तलब बढाउने नै हो भने कम्तिमा ५ देखि १० हजारसम्म बढाउनुपर्थ्यो । यति थोरै बढाउनुभन्दा त नबढाएको भए नै राम्रो हुन्थ्यो नि ।’ उनले पनि २ हजार तलब बढाउनुको साटो अन्य सुविधा थपेको भए कर्मचारीका लागि राम्रो हुने बताए ।

कर्मचारीका लागि अरु के छन् ?

सरकारले अहिले उपलब्ध गराउँदै आएको महंगी भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ । निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधालाई दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसँग तादम्यता कायम गर्नका लागि तलबमान सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पे कमिसन गठन गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।

प्रादेशिक तहका अस्पतालसँगको सहकार्यमा निजामती अस्पतालको सेवा विस्तार गरिने, निजामती कर्मचारीबाट संकलन भएको सामाजिक सुरक्षा करवापतको ५० प्रतिशत रकम निजामती सेवा अस्पतालको पूर्वाधार विकास तथा सेवाको विस्तारका लागि उपलब्ध गराइने पनि घोषणा गरिएको छ ।

निजामती अस्पतलामा निजामती कर्मचारीका लागि शैय्याको संख्या निश्चित गरिनुका साथै विषेश बहिरंग सेवा सञ्चालन गरिने छ । निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न सबै प्रदेशमा निजामती विद्यालय स्थापना गरिने भएको छ ।

प्रदेशसँगको साझेदारी र सहयोगमा धनकुटा र दिपायलमा सञ्चालित निजामती विद्यालयको स्तरोन्नती गरिने छ । निजामती कर्मचारीका सन्ततीका लागि प्रदेशगत रुपमा प्रतिस्पर्धा गराई स्नातक वा त्यसभन्दा माथिल्लो तहको अध्ययनका लागि ५ लाखसम्म छात्रवृती उपलब्ध गराइने छ ।

बजेटमार्फत नै सरकारले निजामती कर्मचारीलाई सहुलियत दरमा आवास सुविधा प्रदान गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सबै प्रदेशमा सामुहिक लगानीबाट आवास निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । १० लाख निजामती कर्मचारीको सामूहिक दुर्घटना बिमा र १ लाखको स्वास्थ्य बीमा प्रिमियमवापतको रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले घोषणा गरेका छन् ।

अघिल्लो वर्ष कोभिडका कारण लोक सेवा आयोगको विज्ञापन रोकिएको र आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर आयोग पदाधिकारीबिहिन भएका कारण कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया पुर्णरुपमा अवरुद्ध भएको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले निजामती सेवाको पद ६ महिनाभित्र पदपूर्ति गरिसक्ने व्यवस्था मिलाइने पनि घोषणा गरिएको छ ।