बजेटमा दलित- ‘भगत सर्वजीत कार्यक्रम’मा सीमित, को हुन् भगत सर्वजीत ?

काठमाडाैं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको वार्षिक बजेटले देशका दलित समुदायलाई निराश बनाएको छ । देशको कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका दलितहरुले बजेटमा आफूहरुलाई पर्याप्त सम्वोधन नभएको गुनासो गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेटमा दलित समूदाय लक्षित एउटा मात्रै कार्यक्रम छ, तर त्यसमा पनि रकम उल्लेख गरिएको छैन । अन्य पुरानै कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ । दलित समुदायका अगूवा तथा अधिकारकर्मीहरुले आर्थिक हिसावले सबैभन्दा पिछडिएको दलित समुदायलाई बजेटले अन्याय गरेको बताएका छन् ।

दलित अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्माले दलित समुदाय अन्य वर्गभन्दा पछि पारिएको र आर्थिक हिसावले संरक्षण गर्नुपर्ने भए पनि बजेटले उनीहरुलाई ठोस सम्वोधन नगरेको बताए । तर अन्य वर्गसँग जोडेर मात्र सामान्य हिसावले दलितको उत्थान हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

विश्वकर्माले भने, ‘यसअघि अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले दलित समुदायका लागि राम्रा कार्यक्रम ल्याएका थिए । यसपटक पनि त्यस्तै आशा थियो । तर त्यो आशा निराशामा परिणत भएको छ ।’

संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायलाई धेरै अधिकार दिए पनि बजेटले त्यसलाई सम्बोधन नगरेको विश्वकर्माको गुनासो छ ।

बजेटमा दलित समुदायलाई छुट्टै सम्वोधन गरिएको एउटा मात्रै बूँदा छ । ‘औद्योगिक विकास तथा लगानी प्रवर्द्धन’ शीर्षक अन्तरगत बूँदा नम्बर १ सय ८९ मा यस्तो भनिएको छः

‘दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेशालाई संरक्षण, सम्बर्द्धन र आधुनिकीकरण गरी व्यावसायिक वनाउन र रोजगारीको अवसर तथा दायरा विस्तार गर्न सबै प्रदेशमा ‘भगत सर्वजीत शील्प उत्थान तथा विकास कार्यक्रम’ सञ्‍चालन गरिने छ । पेशा, उत्पादन र स्थान अनुसारको विशेष पकेट क्षेत्र घोषणा गरी सीप विकास र बजार प्रवर्द्धन गर्न पुँजीगत अनुदान दिइनेछ । यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि अलग संरचना निर्माण गरिने भनिएको छ ।

को हुन् भगत सर्वजीत ?

बजेटले भगत सर्वजितका नाममा कार्यक्रम अघि सारेपछि उनी को हुन् भन्ने जिज्ञासा पनि धेरैलाई छ । सर्वजीत एक दलित अभियन्ता हुन् जसले जहानिया राणा शासनको बेला सामाजिक जागरणका लागि संघर्ष गरेका थिए ।

भगत सर्वजीत विश्वकर्माको जन्म बाग्लुङको साविक मुलपानी गाविसस्थित गैरा गाउँमा वि.स. १९५० मा भएको थियो भने भारत प्रवासमा रहँदा विस २०१२ सालमा उनको निधन भएको हो ।

स्थानीय जनतावीच रंगरगेका नामबाट परिचित सर्वजीतले हिन्दु धर्मग्रन्धको अध्ययनपछि आफ्नो नामका अगाडि भगत र नामको पछाडि बृञ्ची लेख्न थालेका थिए । प्राप्त ऐतिहासिक दस्तावेजमा उनको नाम भगत सर्वजीत विश्वकर्मा बृञ्ची लेखिएको पाइन्छ ।

सर्वजीतले भारतको बनारस गई हिन्दू धर्मग्रन्धका बेद, उपनिषद, स्मृति आदीको गहन अध्ययन गरेका थिए र आफ्नो ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाएका थिए ।

उनले आफ्नो सक्रियतामा बाग्लुङ जिल्लाको हिलियापानीमा भारतबाट अध्ययन गरी बोर्ड पेन्सनमा फर्केका मास्टर हिक्मतसिंह विश्वकर्माको सहयोगमा दलितका लागि विद्यालय स्थापना गरे । जुन विद्यालय अहिले श्री विश्वकर्मा उच्च माध्यमिक विद्यालयको रुपमा रहेको छ ।

विस १९९७ सालमा नै विश्व सर्वजन संघ नामक संगठन स्थापना गरी उक्त आन्दोलनलाई संगठित र संस्थागत रुपमा अगाडी बढाउन उनले महत्वपूर्ण योगदान दिए । आज पनि दलित समुदायले सम्मानका साथ उनलाई सम्झिने गर्छन् ।

बजेटमा दलित चर्चा

दलित समुदायलाई मात्र सम्बोधन गरिएको १८९ बुँदा बाहेक अन्य बुँदामा दलित शब्द मात्र मिसाइएको अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।

५ सय ३० बुदाँमा १ सय १० पन्नामा तयार पारिएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट बक्तव्यको २१ औ पन्नामा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण शिर्षकमा दलित शब्द परेको छ । बजेटको ७८ औ बुँदामा अनाथ, दलित, अपाङ्गता भएका र विपन्‍न परिवारका बालबालिकालाई प्रदान गरिने बाल संरक्षण अनुदानको रकममा एकतिहाईले वृद्धि गरिएको उल्लेख छ । यसमा पनि रकम उल्लेख छैन ।

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शिर्षक अन्तरगत ८६ नम्बर बुँदा भनिएको छ, ‘विपन्‍न, दलित, आदीवासी, जनजाति, एकल महिला, अपाङ्गता भएका महिला, वादी, कमलरी, कमैया, चेपाङ्ग, राउटे, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत लगायत वञ्‍चितीकरणमा परेका सबै समुदायका महिला तथा किशोरीको आय आर्जन, क्षमता विकास र सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने छ ।’

यसका लागि पनि बजेटको रकम उल्लेख छैन ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास शिर्षक अन्तरगत बुँदा नम्बर १ सय १५ मा भनिएको छः
‘अव कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भन्‍ने सरकारको संकल्पलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न भूमिहन किसान, दलित र आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग र समुदायमा खाद्य एवम् पोषणको पहुँच विस्तार गरिनेछ । भोकमरी तथा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार, वर्ग र समुदायलाई खाद्यान्‍न उपलव्ध गराई भोकमरी अन्त्य गरिने छ ।

भूमि व्यवस्था शिर्षक अन्तरगत १ सय ३८ नम्बर बुँदामा भनिएको छः
‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग मार्फत भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी, पूर्वकमलरी, पूर्वकमैया, हरूवा, चरुवा तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत संकलन, नाप नक्साङ्कन, सत्यापन र अभिलेखाङ्कन कार्य सम्पन्‍न गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा वितरण गरिनेछ छ । यसका लागि ६८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।’

सहकारी तथा गरिवी निवारण शिर्षक अन्तरगत बूँदा नम्बर १ सय ४४ मा भनिएको छः
‘भूमिहिन, सुकुम्बासी, दलित एवम् पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई सहकारी संस्थामा आवद्ध गरी उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ ।’

यसमा बजेट उल्लेख छैन ।

‘गुणस्तरीय शिक्षा’ शिर्षक अन्तरगत २ सय २३ नम्बर बुँदामा भनिएको छः
‘दलित, मुस्लिम महिला तथा मुक्तत कमलरी महिला विद्यार्थीका लागि सबै विषयमा उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र निःशुल्क शिक्षा सुनिश्‍चित गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’

कानून तथा न्याय शीर्षक अन्तरगत बुदाँ नम्बर ३ सय ८६ मा भनिएको छ:
‘न्यायमा पहुँच नपुगेका एकल महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, हिंसापिडित महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा असहाय नागरिकका लागि ४७ जिल्लामा सञ्‍चालित निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्ष सबै जिल्लामा विस्तार गरिने छ । देशभरीका सबै जिल्लामा पिडितको तर्फबाट अधिकृतस्तरका कानून व्यवसायीबाट वहस पैरवी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’

संविधानमा के छ ?

संविधानको धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसको दफा १ मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने संविधानमा उल्लेख छ ।

धारा २ मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने, प्राविधिक र व्यवसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

धारा ३ मा दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । धारा ४ मा दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने भनिएको छ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

धारा ५ मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख छ । धारा ६ मा राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानून बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । र धारा ७ मा दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।