आजदेखि निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन ‘अवैध’

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचित नेतृत्वको वैधानिकता आजदेखि सकिएको छ । ठिक एक वर्षअघि आजकै दिन युनियनले नयाँ नेतृत्व पाइसक्नुपर्ने भए पनि कोरोना महामारीका कारण तोकिएको निर्वाचन कार्यतालिका पनि स्थगित हुँदा निर्वाचन भएन ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५३ को (क) मा शाखा अधिकृतस्तरसम्म मात्र ट्रेड युनियनको अधिकार रहेको छ । युनियनका प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष पुन्य ढकाल २०७७ चैत ९ गते उपसचिव पदमा बढुवा भएपछि कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी भोला पोख्रेलले सम्हाल्दै आएका छन् ।

ढकाल अहिले पाँचथर जिल्लाको सिडिओ छन् । २०७३ जेठ १९ गते भएको निर्वाचनबाट चुनिएको युनियनको चारवर्षे कार्यकाल २०७७ जेठ १८ गते सकिएको हो ।कोभिड–१९ को महामारीका कारणले त्यतिबेला निर्वाचन गर्न सम्भव नभएकाले युनियनको निर्वाचनसम्बन्धी विधानको दफा २४ ले विशेष परिस्थितिका कारण एक वर्ष म्याद थप्न पाउने व्यवस्था उल्लेख भएकाले त्यसै अनुसार १ वर्ष म्याद थप गरिएको थियो ।

कर्मचारी संगठन धारणा फरक–फरक

आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलाप्रसाद पोख्रेल अहिलेको विषम परिस्थितीमा म्याद थप्नुको विकल्प नरहेको बताउछन् ।उनले भने, ‘कतिपय व्यक्ति म्याद थप्नुहुदैन भन्ने पनि छन् । ठुलो संघ संगठनले आलोपालो नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने पनि छन् । तर जे सुकै भए पनि म्याद त थप्नै पर्छ ।’

कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले म्याद थप गर्नुपर्छ भनेर मुख्यसचिवसँग माग गरिसकेकाले सरकारले त्यसै अनुसार निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।

नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले भने कानूनमा व्यवस्था भए अनुसार नै विषम परिस्थितमा एक वर्ष थपिसकिएकाले अब म्याद थप गर्ने कुनै बाटो नरहेको जनाएको छ । म्याद थप्ने विकल्प पनि नभएकाले अब चुनाव गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुको विकल्प नरहेको संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटाले बताए ।

उनले भने, ‘४ वर्षे कार्यकाल हो । त्यो सकिएपछि विषम परिस्थिती भनेर थपिएको हो । अब कानूनमा नभएको कुरा कसरी गर्न मिल्छ ? म्याद थपिदिनुपर्यो भनेर साथीहरु कसरी मुख्यसचिवलाई भन्न गए । मलाई केहि पनि थाहा छैन ।’

उनले कानून नै संशोधन गरेपछि मात्र म्याद थप गर्न सकिने भएकाले यस्तो अवस्थामा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन नरहेको अवस्थामा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनले काम गर्ने उनको भनाइ छ ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा एमाले निकट संगठनले जितेको थियो । ढकाल उपसचिव भएपछि कार्यवाहक अध्यक्ष बनेका पोखरेल माधव नेपाल पक्षमा छन् । नेपाल मधेसी निजामति कर्मचारी मंचले भने निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको विधानमा नै असमति जनाउदैँ आएकाले म्याद थप्ने नथप्ने बारे कुनै टिप्पणी नरहेको जनाएको छ ।

मधेशी समुदाका कर्मचारीको संख्या नै १० प्रतिशत नरहेको अवस्थामा आधिकारिक ट्रेड युनियनमा पनि १० प्रतिशत अनिवार्य राख्नु समावेशी विरुद्धको नीति भएको मञ्चका भुमेश्वर चौधरीले नेपाल प्रेससँग बताए । उनले भने, ‘हामीले करिव ८ जिल्लामा विजयी भएर नेतृत्व लिएका छौ । तर पनि हामीलाई सहभागिता गराइएको छैन । हाम्रो सहभागिता बिना निजामती कर्मचारीको आधिकारीक टे«ेड युनियनको कुनै अर्थ छैन ।’

कानूनी हिसावले नै १ वर्ष थप्ने व्यवस्था भएकाले त्यो पुरा भइसकेकाले अब थप्न नमिल्ने भन्दै उनले आफुहरुको सहभागितामा अबिलम्ब आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीले भने म्याद थप गर्नुको विकल्प नरहेको जनाएको छ । विशिष्ट परिस्थितीमा सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेर म्याद थप गर्नुपर्ने संगठनका अध्यक्ष हरी रावलले नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘सरकारको कारणले नै निर्वाचन रोकिएको हो । यस्तो बेला म्याद थप्नुको विकल्प छैन । कि त सरकारले निर्वाचनको मिती तोकि दिनुपर्यो हामी भोट हाल्न जान्छौ । नभए आधिकारीकलाई अबैध बनाउनु हुदैँन ।’

नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघले पनि अब आधिकारिक ट्रेड युनियनको म्याद थप गर्न नमिल्ने बताएको छ । ऐन, तथा विधान अनुसार एक वर्ष थपि सकिएकाले अब म्याद थप्न मिल्ने कानूनी व्यवस्था नमिल्ने संघका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘हामीलाई सहमति गरौ म्याद थप्ने भनेर भनेका थिए । म्याद थप्दै जाने तर चुनावको मिती नतोक्ने भए हामीले किन सहमति गरिहने ? आधिकारीक ट्रेड युनियन नभए के भो र राट्रिय ट्रेड युनियन छदै न् नि उनिहरुले काम गरिहाल्छन् नि । आधिकारिक ट्रेड युनियन अहिले सरकारको मुखपत्र तथा प्रवक्ता जस्तो भएको आरोप लगाउदै उनले हुनु र नहुनुको केहि अर्थ नभएको बताए ।

ट्रेड युनियनको चुनाव २०७७ जेठ १९ गते नै हुनुपर्ने हो । कोरोना संक्रमण तीब्र गतिमा फैलिदै गएपछि सरकारले गत असोज २४ गते चुनाव गर्ने निर्णय गरेको थियो । संक्रमण जोखिमकै कारण सरकारले मंसिरका लागि चुनाव तोकेको थियो । कोरोना जोखिम कायमै रहेकाले मंसिरका लागि तय भएको निर्वाचन पनि स्थगित भएको हो ।

५ वर्ष अघि निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा २१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचित भएको थियो । जसमा नेकपा एमाले निकट संगठनबाट अध्यक्षसहित १० जना, नेपाली काँग्रेस निकट संघबाट महासचिवसहित ७ जना र नेकपा माओवादी केन्द्र निकट निजामतीबाट सचिवसहित ३ जनाको सहभागिता छ ।