चुरे विनाश : संकटमा तराई/मधेसको ‘लाइफ लाइन’

चुरे भावर क्षेत्र संरक्षणको सवाल उठ्न थालेको धेरै भयो । तर अझैसम्म संरक्षणका दिशामा सरकारलगायतका सरोकारवालाहरू गम्भीर बनेका छैनन्, उल्टै चु्रे दोहनका लागि नीतिगत योजना बनाइन्छ ।

यसवर्ष पनि सरकारले बजेटमार्फत् चुरे संरक्षण होइन, दोहन हुने कार्यक्रम अघि सारेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा १९९ मा उल्लेख छ- ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दूसम्म रोप-वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महशुलमा छूट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’

यसरी सरकारले बडो चलाखीपूर्वक चुरेको नाम नलिई चुरे-उत्खनन्को अवैध कार्यलाई वैध बनाउने प्रयास गरेको छ ।

प्रत्यक्षतः देशको नाम नलिइएको यस बुँदामा व्यापार घाटा न्यूनीकरणको कुरा उल्लेख छ । सरकारले कुन देशसँगको व्यापार घाटातर्फ संकेत गर्न खोजेको हो, स्पष्ट नै छ । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, तराई/मधेसका जनताको जीवनलाई संकटमा पारेर भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्नका लागि यो नै सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प हो त ?

उत्पादन र व्यापार विविधीकरणका अन्य क्षेत्रमा ध्यान नदिएर सरकार विगतदेखि संरक्षणको माग भइरहेको चुरेको दोहन र विनासका लागि औपचारिक योजना निर्माण गर्दछ भने त्यसलाई दूर्भाग्यपूर्ण नै मान्नुपर्छ ।

दुवैतिरका सरकारलगायतका सरोकारवालाले बुझ्न नसकेको एउटा कुरा के हो भने, आज दोहन गर्न खोजिएका चुरेको विनासको प्रभाव नेपालसम्ममात्र सीमित रहेने छैन, बरु कालान्तरमा यसको प्रभाव नेपालको दक्षिण र भारत (विहार तथा उत्तरप्रदेश)को उत्तरी भागको बीचमा अवस्थित सम्पूर्ण समथर भूभागमा पर्नेछ । यो कुरा दुवै देशका सरकारले किन बुझ्न चाहेका छैनन ? प्रश्न गम्भीर छ । चुरे विनासको कार्यविन्दु नेपाल भएका हुनाले यहाँको सरकारबाट बढी गम्भीरताको अपेक्षा गरिनु अनुचित हुँदैन ।

नेपालको भौगोलिक विश्लेषण गर्ने हो भने यहाँ चुरे, महाभारत र हिमालय गरी तीनथरि पर्वत श्रृंखलाको उपस्थिति पाउन सकिन्छ । तराई र मध्य पहाड छुट्याउने चुरे तराई-मधेसको जीवन रेखा (लाइफ लाइन) हो । यसले यस क्षेत्रका जनताबीच जीवन सञ्चार गरिरहेको छ । तर यसको महत्व जीवनदायिनी हुँदाहुँदै पनि केन्द्रीय र क्षेत्रीय राजनीतिको बहस तथा आर्थिक लोभको प्रवृत्तिले चुरे संरक्षणको विषयलाई गौण बनाइनु बिडम्वनापूर्ण छ ।

तराई/मधेसका अधिकांश जनताको खानेपानीको मुख्य स्रोत जमिनमुनिको पानी हो । यस्तो पानी चापाकल र बोरिङ्गका माध्यमले जमिनमाथि तानिन्छ र जनताले आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्छन् । करिब २०/२५ वर्ष पहिले, जनकपुरको जानकी मन्दिर आसपास ३०/४० फिट मुनिबाटै प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो तर अहिले जमिनमुनि चार/पाँच सय फिट पाइप पसाउँदा पनि पानी प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । यो अवस्था जनकपुरको मात्रै होइन, आसपासका सबै जिल्ला र समग्रमा मधेस भनेर चिनिने सम्पूर्ण समथर भूमिमा विद्यमान छ ।

यस क्षेत्रका अधिकांश बस्ती काकाकूल बन्ने अवस्थामा छन् । यसको अर्थ हो, जमिनमुनिको पानीको स्रोत कम हुँदैछ । खानेपानीको यो विषम उपलब्धताका कारण स्थानीय जनजीवन कष्टकर बनिरहेको छ । विज्ञहरूका अनुसार यस क्षेत्रमा पानीको यस्तो संकट उत्पन्न हुनुको कारण हो, चुरे पर्वत शृंखलाको विनाश । पानीको स्रोतको व्यवस्थापन हुन नसक्दा अहिले जनसामान्य समस्या भोगिरहेका छन्, यो भोगाइको अन्त्य हुने सम्भावना निकट भविष्यमा देखिँदैन । बरु चुरे संरक्षणप्रतिको उदासीनताका कारण भविष्य अझै विकराल बन्ने निश्चित छ । तर दु:खद छ, सम्बन्धित निकाय र राजनीतिक दलहरूको ध्यान यसतर्फ समुचितरूपमा आकर्षित हुन सकेको छैन बरु सरकारको नेतृत्वमा यसको दोहनको औपचारिक योजना निर्माण गर्न खोजिन्छ ।

नेपालको भौगोलिक विश्लेषण गर्ने हो भने यहाँ चुरे, महाभारत र हिमालय गरी तीनथरि पर्वत श्रृंखलाको उपस्थिति पाउन सकिन्छ । तराई र मध्य पहाड छुट्याउने चुरे तराई-मधेसको जीवन रेखा (लाइफ लाइन) हो । यसले यस क्षेत्रका जनताबीच जीवन सञ्चार गरिरहेको छ । तर यसको महत्व जीवनदायिनी हुँदाहुँदै पनि केन्द्रीय र क्षेत्रीय राजनीतिको बहस तथा आर्थिक लोभको प्रवृत्तिले चुरे संरक्षणको विषयलाई गौण बनाइनु बिडम्वनापूर्ण छ ।

चुरेको प्राकृतिक सम्पदा र पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण गर्दै दीगो विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम राख्नु जरुरी छ । तर पछिल्लो दिनमा चुरेलाई पहाड र मधेसको सीमाका रूपमा मात्रै परिभाषित गर्ने जुन प्रयत्न भइरहेको छ/भएको छ, त्यो घातक छ । मधेस र पहाडका राजनीतिकर्मीबीचको गोलचक्करमा फस्न बाध्य चुरेलाई कसैले पनि आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन ।

पछिल्ला वर्षहरूमा चुरेसम्बन्धमा देशव्यापीरूपमा विभिन्न स्तरमा विविध बहस सञ्चालित भए तर उपलब्धी भने खासै केही प्राप्त हुन सकेन । राष्ट्रपतिको नाम जोडेर सरकारले स्थापना गरेको चुरे संरक्षणसम्बन्धी समितिले प्रारम्भका दिनमा आशलाग्दो काम गरेको देखिए पनि पछिल्ला दिनमा भने यो समितिले सन्तोषजनक काम त गर्न सकेन नै, समिति स्वयं विवादास्पद बन्यो । चुरे संरक्षणका दृष्टिले यो घातक अवस्था हो । चुरे संरक्षणको विषयलाई सरकारले त ‘खास एजेण्डा’ मानेन नै राजनीतिकर्मीले पनि चुरेलाई प्राथमिकतामा राखेनन् । यो दु:खद छ ।

मधेसका राजनीतिकर्मीले चुरेलाई पहाड मानेर यसको दक्षिणमा मात्र आफूहरूलाई केन्द्रित गर्ने प्रयत्न गरेका छन् भने पहाडको नाममा राजनीति गर्नेले तल्लो तटीय क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्दै यो भूमीलाई पहाडी भूमीको विविधखाले विसर्जन केन्द्रका रूपमा विकसित गर्न चाहन्छन् । यही कारण हो, पछिल्लो दिनमा सम्पूर्णरूपमा दोहनको शिकार बनेको चुरेको संरक्षणतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन । यहाँसम्म कि विगतका सरकारहरू पनि यसतर्फ उदासीन नै रहे । विगतमा सरकारले राष्ट्रपतिको नाम जोडेर ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ त ल्यायो तर कामको गति भने सुस्त रह्यो ।

सरकारी अध्ययनअनुसार इलामदेखि कञ्चनपुरसम्म ३६ जिल्लामा फैलिएको चुरे क्षेत्रले नेपालको कूल भूभागको १२ दशमलव ७८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यो त यसको भौगोलिक विशालताको दृष्टान्तमात्र हो, यसका अतिरिक्त यसको सामाजिक-सांस्कृतिक, प्राकृतिक, वातावरणीय र पारिस्थतिकीय महत्व झन विशाल छ ।

अहिले चुरे तीनथरि समस्यासँग एकैपटक पौंठाजोरी खेलिरहेको छ । पहिलो, वन जंगल, जडिबुटी, ढुंगा गिट्टीलगायतका प्राकृतिक स्रोतको दोहन । दोस्रो, अधिग्रहण र अतिक्रमण, डढेलो, चरिचरन तथा बस्ती विकास । तेस्रो, नदी प्रणलीमा ह्रास र विशृखंलता । झट्ट हेर्दा यी तीनै पक्ष सामान्य देखिन सक्छन् तर खासमा यी पक्ष मानव जीवन र सभ्यताको निरन्तरताका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् ।

चुरे संरक्षणको सम्बन्ध मरुभूमीकरणसँग पनि छ । यस क्षेत्रको संरक्षण नगर्ने हो भने योसँग जोडिएको दक्षिणको तराई-मधेस मरुभूमिमा परिवर्तित हुने पक्का छ । चुरेसम्बन्धी अध्ययन गरेका अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार एकातिर चुरे निःसृत खोलाहरूको बहाव परिवर्तनका कारण वर्सेनि भूमी कटान भइरहेको छ भने अर्कोतिर त्यही कारणले तराई-मधेसको जग्गा मरुभूमिकरणोन्मुख छ । यो क्रम यसरी नै निरन्तर कायम रहने हो भने आगामी दुई/तीन दशकमा तराई-मधेसको खेतीयोग्य जग्गाको परिमाण आधामा सीमित हुनसक्ने अर्को अनुसन्धानले देखाएको छ । मरुभूमिकरण निर्माणको यो प्रक्रिया नेपालमा मात्र सीमित नरही सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा पनि विस्तारित हुने पक्का छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा चुरेसम्बन्धमा देशव्यापीरूपमा विभिन्न स्तरमा विविध बहस सञ्चालित भए तर उपलब्धी भने खासै केही प्राप्त हुन सकेन । राष्ट्रपतिको नाम जोडेर सरकारले स्थापना गरेको चुरे संरक्षणसम्बन्धी समितिले प्रारम्भका दिनमा आशलाग्दो काम गरेको देखिए पनि पछिल्ला दिनमा भने यो समितिले सन्तोषजनक काम त गर्न सकेन नै, समिति स्वयं विवादास्पद बन्यो । चुरे संरक्षणका दृष्टिले यो घातक अवस्था हो । चुरे संरक्षणको विषयलाई सरकारले त ‘खास एजेण्डा’ मानेन नै राजनीतिकर्मीले पनि चुरेलाई प्राथमिकतामा राखेनन् । यो दु:खद छ ।

अहिलेको सत्य सबैका सामु छर्लङ्ग छ, सबैतिरको उपेक्षाका कारण चुरेको सुन्दर अनुहार कुरूप बन्दैछ । यसको प्रभाव सम्पूर्ण देशमाथि नै पर्ने सत्यलाई स्वीकार्नैपर्छ । संघीयताको कुरा गरिरहँदा चुरेको रणनीतिक महत्वलाई राजनीति गर्नेहरूले महत्व दिएको पाइँदैन । आज चुरे संरक्षणको आवश्यकता सबैभन्दा बढी तराई-मधेसका लागि छ । तर, दूर्भाग्य, यिनैका बीच यो क्षेत्र सबैभन्दा बढी उपेक्षित छ । यसलाई तराई-मधेसको भूमी नमानेर पहाडका रूपमा परिभाषित गर्ने सोच आग्रही छ ।

तराई-मधेसको सीमाबाट चुरेलाई अलग गर्दा यस क्षेत्रमा प्राकृतिक, वातावरणीय, आर्थिकलगायतका समस्या उत्पन्न हुने त छँदैछ, यससँगै यहाँको समाजिक र सांस्कृतिक सन्तुलन पनि भताभुंग हुने खतरा छ । यस्तै भविष्यमा यस क्षेत्रले जल-संकट पनि वेहोर्न बाध्य हुनुपर्ने निश्चित छ ।

यतिमात्र होइन, भविष्यमा उत्तरतर्फको विविध प्रदुषण विसर्जनको अर्को भयावह समस्या पनि तराई-मधेसले भोग्न बाध्य हुनुपर्नेछ । यो समस्या भोलिका दिनमा आपसी द्वन्द्वको एक प्रमुख कारण बन्न सक्छ । यसैगरी चुरेबाट निःसृत हुने नदी नालाको पानी र त्यसको व्यवस्थापनको समस्या पनि बिकराल बन्न सक्छ । जलविद्युत् र सिंचाईलगायतका जलस्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनसँग जोडिएका समस्याप्रति आँखा चिम्लिन मिल्दैन । हो, बहावका आधारमा मधेसले खोलानालाको उपयोगको कुरा भोलिका दिनमा उठाउला, समस्या पनि केही हदसम्म सम्बोधन होला तर उत्पतिको सिद्धान्तका आधारमा प्राप्त हुने लाभको अवस्थाबाट मधेस बन्चित हुने अवस्था र यस आधारमा भविष्यमा मधेसलाई पुग्ने क्षतिका सम्बन्धमा प्रतिक्रियाहीन भएर बस्न सकिँदैन । यो कुरा चुरेनिहीत अन्य प्राकृतिक र खनिज स्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा पनि लागू हुन्छ ।

यस आधारमा चुरे क्षेत्रलाई तराई-मधेस संघीयता (प्रदेश) भित्र व्यवस्थित गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा, मधेसको जीवन रेखा अर्थात चुरे संरक्षित भए यहाँको जीवन सभ्यता जोगिन सक्छ । यस सन्दर्भमा सरकार, राजनीतिक दल र राजनीतिकर्मी तथा अन्य सरोकारवाला गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आफू पदमै रहँदा चुरे संरक्षणसम्बन्धी अभियानमा रुचि राखेको स्मरणीय छ । डा. यादव अहिले पदमा नरहँदा पनि चुरेबारे उत्तिकै गम्भीर देखिएका छन् । जनस्तरमा चुरेको संरक्षणसम्बन्धमा छलफल चलाइ संरक्षणको कार्यमा स्थानीय जनता नै सक्रिय रहनुपर्ने अभियान सञ्चालनमा डा. यादवको चासोले सबैलाई झक्झक्याउने काम गरेको छ भन्दा अस्वाभाविक नठहर्ला ।

उनको यो कार्य सबैका लागि अनुकरणीय त छँदैछ सरोकारवाला सबैका लागि जिम्मेबार बन्न अभिप्रेरणामूलक पनि छ । यसपटक पनि सरकारको रवैयाप्रति खरो टिप्पणी गरेर डा यादवले सरोकारवालालाई एकपटक पुनः जिम्मेवारीबोध गराउने प्रयास गरेका छन् ।