अवैध डिजिटल धन्दाको ‘हब’ बन्दै नेपाल, नियामक निकाय निकम्मा

काठमाडौं । कानून बनाउने वा कुनै घोषणा गरिदिने मात्रै सरकार वा प्रशासनको काम हो र ? पक्कै होइन । तर, नेपालको कानून र यसको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा सरकारको काम त्यतिमै सीमित देखिन्छ । कानून निर्माण गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन नीति निर्माताको पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्ने हो । तर, नेपालको नीति निर्माण र यसको कार्यान्वयनमा यो कहीँ कतै देखिँदैन ।

कि नीति निर्माताले बनाएको कानून नैतिकताको आधारमा पालना गर्नुपर्ने नैतिकता भुलेर गरे कारबाही नहुने भन्नु पर्यो । आखिर त्यसो हो भने कानून नै किन चाहियो र ? यदि सरकारको नियत त्यो होइन भने आफूले निर्माण गरेको कानून पूर्ण रूपमा लागु गर्नु उसको दायित्व होइन ? पक्कै हो । तर, हो भने खोइ त कार्यान्वयन गरेको ?

टाउकेका कुनै भाषणमा पनि सुशासन टपिक छुट्दैन । तर, त्यो भाषणमा मात्रै सीमित छन् । विशेष गरी इन्टरनेटका क्षेत्रमा सरकारको ध्यान मौलाउँदै गएका अपराधभन्दा र्‍यापरले गाएका गीतमा बढि देखिन्छ । त्यही युट्युबमा र्‍यापले गीत अपलोड गरेको आधार गल्ली–गल्ली डुलेर प्रहरीले गायक/र्‍यापर समाउने गरेको छ ।

तर, त्यही युट्युबमा नेपालको कानूनले बर्जित गरेका कार्यहरूको खुलेआम विज्ञापन भइरहँदा सम्बन्धित निकायलाई थाहा नहुने हुन्छ र ? त्यो पनि एक होइन दश होइन, सयौं नाम चलेका सेलेब्रिटी, कमेडियन र युट्युबरले खुलेआम यसको प्रचार गर्दा सरोकारवालालाई खबर हुँदैन र ?

गीतको जानकारी हुने तर त्यस्तै गीतका अगाडि, पछाडि, बीचमा बज्ने विज्ञापनको बारेमा सरकारलाई थाहै नहुने । कस्तो अचम्म !

२०७६ सालमा ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ लागु गरेर ‘इन्टरनेटको पहुँचलाई अत्यावश्यक पूर्वाधारको रूपमा स्थापित गर्ने’ योजना लिएको सरकारले सोही इन्टरनेटको माध्यमबाट गाउँ–गाउँसम्म पुगिरहेको अवैध कारोबारको विज्ञापन रोक्ने जिम्मेवारी हुँदैन र ?

२०१८ मा नेपाल छिरेर अवैध सट्टेबाजीको कारोबार सुरु गरेको वान् एक्स बेटले अहिले दैनिक करौडौं रूपैयाको कारोबार गरिरहँदा सरोकारवाला निकाय आँखा र कानमा बुझो हालेर सुतिरहेका छन् । वान् एक्स बेटले खुलेआम गरिरहेको विज्ञापन र व्यापारबाट प्रेरित भएर अन्य कम्पनीसमेत आफ्नो प्लेटफर्ममा नेपाली रूपैयाँ सपोर्ट गर्न थालेका छन् ।

केही समय अगाडि नेपालप्रेसकै समाचारको दबाबले नेपालमा विज्ञापन र वेबसाइटको एक्सेस हटाएको वान् एक्स बेटले पछिल्लो समय फेरि पहिलेकै गति समातिसकेको छ । निरन्तरको फलोअप र खल्ती वालेटले शंकास्पद ट्रान्ज्याक्सन देखिएका करिब एक हजार प्रयोगकर्ताको विषयमा राष्ट्र बैङ्कलाई सजग गराएपछि पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेको वान् एक्स बेट प्रशासनको उदासहीनतापछि झनै मनोबल उच्च बनाएर विज्ञापन गरिरहेको छ ।

पहिले विज्ञापन गरिरहेका र खैलाबैला भएपछि रोकेका युट्युबरले फेरि सुरु गरेका छन् । यसरी खुलेआम रूपमा बाहिर आएका कारोबार र संलग्न व्यक्तिको जानकारी पाउँदा पनि सम्बन्धित निकाय कानमा तेल हालेर सुतेपछि यस्ता कम्पनीको मनोबल झनै उच्च भएको छ ।

पछिल्लो समयको अन्य कम्पनीहरूले समेत वान् एक्स बेटबाटै प्रेरित भएर नेपालमा एजेन्ट खोज्ने, विज्ञापन गर्नका लागि प्लेटफर्म खोज्ने जस्ता कार्य सुरु गरिसकेका छन् । यसले नेपाललाई यस्ता गतिविधिको ‘हब’को रूपमा विकास हुँदै गएको स्पष्ट हुन्छ ।

नेपालको कानूनले सट्टेबाजी तथा अनलाइन क्यासिनोलाई नेपाली नागरिकका लागि पूर्ण रूपमा बर्जित गरेको छ । तर, सरकारको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’सँगै अवैध सट्टेबाजीको रोडम्याप पनि गाउँ स्तरसम्म पुग्दा सरकारी निकाय अनविज्ञ झैँ बसेका छन् ।

केही समय अगाडि सार्वजनिक भएका सूचना र शंकास्पद गतिविधि आर्थिक कारोबारको अभिभावक संस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्कसम्म पुगेको महिनौं बितिसक्दा पनि फाइलमा ढुसी पलाउने बाहेक केही भएन । नियामक निकाय र प्रशासनको यस्तै उदासहीनताले यस्ता कार्यलाई अझै प्रोत्साहन पुगेको दिनानुदिन बढ्दा विज्ञापन, बहस र यस्ता कम्पनीको योजनाले दर्शाउँछ ।

गैरकानूनी घोषणा गरेर यसलाई रोक्न नसकेर लाजको पसारो बनाउनु भन्दा त कानूनसम्मत बनाएर करको दायरामा बनाउनु उत्तम होइन ?

सामाजिक सञ्जालमा ‘बुस्ट’ गरिएका विज्ञापन, नाम चलेका युट्युबर/टिकटकरमार्फत विज्ञापन र डिजिटल सेवा प्रदायकमार्फत सहजै भइरहेका अवैध कारोबार रोक्न नसक्ने तर नेताको बारेमा गाली गर्नेलाई पक्राउ गर्ने प्रशासनको कस्तो नीति हो ? माध्यम उही हो, अपराध त गाली गर्नुभन्दा ठूलो तर पक्राउ चाहिँ नेतालाई गाली–बेइज्जती गर्ने मात्रै ? यसबाट सरकारको ध्यान दिनहुँ करोडौं रूपैयाँ बाहिरिरहेको बेथितीभन्दा लाज पचिसकेका नेताको खोक्रो इज्जत बचाउनमा बढि भएको स्पष्ट देखिन्छ ।