‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ निरन्तर प्राथमिकतामा, तर कति घट्यो बेरोजगारी ?

काठमाडौं । तीन वर्षदेखि सरकारले बजेटमा महत्वका साथ समावेश गरेको कार्यक्रम हो- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । विज्ञहरूले आलोचना गर्दै आए पनि सरकार देशमा बेरोजगारी समस्या हल गर्न यही कार्यक्रममा निर्भर रहँदै आएको छ ।

२०७५ सालमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको भव्य उद्घाटन गरिएको थियो । त्यसयताका तीन वर्ष लगातार यसमा बजेट थपिँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि यस कार्यक्रमका लागि सरकारले १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरको छ ।

गत वर्षको बजेटभन्दा यो ४० करोड रुपैयाँले बढी हो । गत आर्थिक वर्ष सरकारले ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।

‘सबैका लागि रोजगार : संवैधानिक अधिकार’ नारासहितको यो कार्यक्रम श्रमिकलक्षित भए पनि यसले सोचेजस्तो उपलब्धि हासिल गर्न भने सकेको देखिँदैन । सरकारले विगत तीन वर्षयता यस कार्यक्रममा २८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ । वर्षेनी २ लाख बढीलाई रोजगारी दिने प्रतिवद्धता पनि जनाइएको भए व्यवहारमा यो कार्यक्रमको प्रभावकारीता न्यून छ ।

‘प्रधानमन्त्री रोजगार’ कार्यक्रम अन्तर्गत अहिलेसम्म ११ लाख २३ हजार ५ सय ३९ जना बेरोजगार सूचिकृत भएका छन् । उनीहरूमध्ये अहिलेसम्म २ लाख ८ हजार ३ सय ८८ जनाले रोजगारी पाएको सरकारको दाबी छ । तर, यो केवल आंशिक रोजगारी मात्र हो । यही पनि सरकारको लक्ष्य बमोजिम छैन ।

रोजगारी पाएका भनिएका श्रमिकले वर्षभरिमा १९ दिन मात्र काम गरेका छन् । जबकि सरकारले वार्षिक न्यूनतम एक सय दिन काममा लगाउनुपर्ने जनाएको छ । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा अहिलेसम्म २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ श्रमिक ज्यालाका रुपमा खर्च भएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उद्देश्य बमोजिम प्रभावकारिता छैन । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने सडक, सिँचाइ, भवन, पुल, नदी नियन्त्रण, वृक्षरोपणलगायतका कार्यक्रममा श्रमिक खटाउने भनेको छ । तर, रोजगारीका नाममा झार उखेल्ने, नाली सफा गर्ने मामूली काममा कामदार खटाइएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

यस कार्यक्रमका लागि कार्यविधि एउटा भए पनि स्थानीय तहले कार्यविधि मिचेर नै धेरै काम गरेका छन् । उदाहरणका लागि सरकारले रोजगार कार्यक्रममा बढीमा ५ लाखको योजना छनोट गर्न स्थानीय तहलाई भनेको छ । र, त्यसको २५ प्रतिशतमात्र रकम निर्माण र सुरक्षा सामग्रीमा खर्च गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, स्थानीय तहले २५ प्रतिशत बजेट नै हेलमेट, ज्याकेट, बुट, साबेल, हँसियालगायतका उपकरण किन्नमा नै खर्च गरेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री रोजगार’ कार्यक्रम ल्याउनु राम्रो भए पनि श्रमसँग सम्बन्धित विज्ञसँग बृहत छलफल नगरी सिंहदरबारको कोठाबाट रुपरेखा बनाइएकाले सफल हुन नसकेको बताउँछन् अर्थविद् केशव आचार्य । उनका अनुसार अहिले रोजगारी नपाएर युवा विदेशीएको बेलामा युवालाई विदेश जानबाट रोक्नका लागि यो कार्यक्रम अति नै उपयोगी हुने थियो ।

र, कुनै गृहकार्यविना नै कार्यक्रम ल्याएकाले अपेक्षित सफल भएको छैन ।

‘कसरी रोजगार सिर्जना गर्ने, कसरी त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, कुन वर्गलाई रोजगारी दिने आदि कुरालाई समेटेर कार्यविधि बनाएको भए हुन्थ्यो, त्यसो हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन् । नेपालमा पहिलै ‘युवा स्वरोजगार’ कार्यक्रम सफल नभइरहेको अवस्थामा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार’ कार्यक्रम ल्याउँदा धेरै ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक रहेको आचार्यको भनाइ छ ।

‘यहाँ त स्थानीय तहले रोजगार दिन मन लागे दिन्छन् मन नलागे दिदैंनन् । त्यसरी पनि काम सफल हुन्छ ?’ उनी प्रश्न गर्छन् । भारतको ‘माहात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार योजना’ को उदाहरण उनले दिए ।

‘त्यो कार्यक्रम अहिले भारतको सफल रोजगार योजनामा पर्छ । सन् २००५ मा ल्याइएको यो योजना सरकारले ऐन नियमावली नै बनाएर लागू गरेको छ । अत्यन्त पारदर्शी ढंगले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ,’ आचार्यले भने ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पछिल्ला दिनको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने आौसत १५/२० दिन मात्र रोजगारी दिइएको देखिन्छ । यो तथ्याङ्कले पनि कार्यक्रम सफल मान्न नसकिने उनको तर्क छ । ‘यो पटक पनि सरकारले कार्यविधमा सुधार नगरी कार्यक्रममा १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नु भनेको रोजगार दिएँ भनेर झारा टारेको मात्र हो । यो त भत्ता बाँड्ने प्रवृत्तिभन्दा अरु केही भएन्,’ उनी थप्छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्लेले भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई असफल भन्न नमिल्ने दावी गरे । पछिल्ला दुई वर्ष कोरोना महामारीका कारण कार्यक्रम प्रभावित बनेको उनको भनाइ छ ।

नीति-नियम बनाउने कुरामा मात्र मन्त्रालयको संलग्नता रहने भन्दै काफ्लेले कार्यक्रम लागू गर्ने कुरा स्थानीय निकायको जिम्मेवारी भएको तर्कसमेत गरे ।  ‘स्थानीय तहमा कसरी काम भइरहेको छ भनेर अहिलेको अवस्थामा हेर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘कोभिडको असर सकिनसाथ यो कार्यक्रमले पनि राम्रो गति लिन सक्ला ।’

हरेक कार्यक्रम आएपछि समयसापेक्ष त्यसमा परिमार्जन जान सकिने काफ्लेको भनाइ छ ।