व्यवस्थित खानी सञ्चालनबाट यसरी गर्न सकिन्छ ढुंगाजन्य पदार्थ निकासी

डडेल्धुरा जिल्लाको जोगबुडाबाट करिब ५ घन्टा उत्तर (चुरे क्षेत्रबाट करिब ११ किमी उत्तर)तिर उकालो अप्ठ्यारो गोरेटो बाटो हिडेपछि एउटा सानो गाँउमा पुगिन्छ। जुन गाँउमा बाटो, बिजुली, अस्पताल आदि आधारभुत सुविधाहरु केहि पनि छैनन् । त्यहाँका स्थानीयहरु मुख्यतः भारत तिर गएर रोजगारी गरी गुजारा चलाउँछन् र अचेल कोही कोही खाडी तिर पनि जान थालेका छन् ।

त्यहाँका मानिसको उद्देश्य नै सकेसम्म उक्त क्षेत्र छोडेर अलिकति भएपनि सुगमतिर बसाई सर्नु हो । प्रकृतिले त्यस ठाँउका मानिसलाई मुख्यतः अजंगका चट्टानहरु दिएको छ, जसको उनीहरु कुनै प्रयोग गर्न सक्दैनन् र ती पहाडले नै आफ्नो जीवन कठिन बनाइदिएको सोच्छन् । यो अवस्था नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमका मध्यपहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा उस्तै–उस्तै नै हो। प्राकृतिक साधन, स्रोत अथाह छ तर प्रयोग गर्न आउँदैन ।

अर्कोतिरनेपालले वार्षिक रुपमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरका ढुंगा, माटोको प्रयोग गरेर बनाइने मार्बल, स्ल्याव, टायल, चिप्स लगातयका सामग्रीहरु भारत तथा तेस्रो देशहरुबाट आयात गर्छ । तर सरकारले अहिलेसम्म पनि कम्तिमा ढुंगा, माटो प्रयोग गरेर बनाउन सकिने ती वस्तुहरु स्वदेशी नै प्रयोग गरौं भनेर अनिवार्य गरेको छैन । त्यस्तो नीति पनि ल्याएको छैन । हामी जनताहरु पनि त्यो गर्नुपर्छ भनेर बुझ्न सकेका छैनौं ।

हामी वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर विदेशबाट ढुंगा, माटो, स्ल्याब, मार्बल, टायल, चिप्स आयात गरिरहन्छौं तर देश भित्रै भएको श्रोत उपयोग गर्दैनौ किनकि त्यसो गर्दा हाम्रो वातावरणमा असर पर्छ भनेर हाम्रा वुद्दिजीवीहरुले भन्छन् । के उक्त विकट क्षेत्रमा हामीले व्यवस्थित रुपमा खानी खोलेर ढुंगा, स्ल्याब उत्खनन् गरी त्यहाँका जनताको जीवनस्तर उकास्न सकिँदैन ? त्यहाँका जनतालाई भारत तथा खाडीमा मजदुरी गर्न पठाएर उनीहरुले पठाएको पैसाले इटालियन, भारतीय मार्बल, टायल, चिप्स लगाएको घरमा बसेर यस्तो लेख कहिले सम्म लेख्ने ? उनीहरुकै स्थानीय स्रोत प्रयोग गरेर त्यहाँको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ भने, हामी काठमाडौंमा बसेर त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर कसरी लेख्न सक्छौं।

एकचोटि ढुंगाको पहाडमा बस्ने र सबैको रोजीरोटीसँगै देश चलाउन अरबको ५० डिग्री तापक्रममा मजदुरी गरेर रेमिट्यान्स पठाउने हाम्रा दाजुभाइलाई सोधौं ‘तपाईं त्यो पहाडबाट ढुंगा बेचेर नेपालमै बस्न चाहनुहुन्छ कि अरब जान चाहनुहुन्छ ? पक्कै पनि हरेकले आफनै देशमै बस्न चाहन्छन् त्यहीँको स्रोत साधन उपयोग गरेर जीविकोपार्जन गर्न मन पराउँछन्।

वर्तमान सरकारले ढुंगा जन्य पदार्थ निकासी खुला गर्ने भनेर निति ल्याएको छ, जुन सकारात्मक छ। तर हाम्रा बहुसंख्यक साथीहरुले एउटा ठूलो आशंका गरेका छन् कि यो नीतिले तराईका खोलानाला तथा चुरे क्षेत्रको वन मासेर गिट्टी, बालुवा दोहन गरी वन विनास हुनेछ, जुन आशंका स्वाभाविक पनि छ। तर त्यस प्रावधानमा कतै पनि चुरे वा अन्य कुनै क्षेत्रमा खानी खोल्ने भनेर किटान गरिएको छैन। त्यसैले यो चुरे क्षेत्र तथा तराईका खोलानालाबाट ढुंगा, गिट्टी निकाल्न लक्षित गरेर ल्याइएको होइन भन्ने मेरो विश्वास छ, किनकि चुरे संरक्षणको लागि बनाइएको राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस विकास समिति र त्यसले तर्जुमा गरेका नीति नियम, मापदण्डहरु क्रियाशील अवस्थामै छन् । त्यसैले यो योजना मध्य पहाड, महाभारत क्षेत्रमा रहेका कडा, विकट चट्टानी पहाडहरुमा व्यवस्थित तरिकाले खानी खोल्ने लक्ष्यमा केन्द्रित भएको हुनुपर्छ ।

नेपालभर गुणस्तरीय ढुंगा, स्ल्याब खानी सञ्चालन गर्न सकिने मध्य पहाडी, महाभारत क्षेत्रहरु महेन्द्र राजमार्गबाट लगभग ४० देखि ५० किमी उत्तरतिर पर्छ, जहाँ बाटो, बिजुली लगायतका संरचनाहरु बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। पक्कै पनि निजी क्षेत्रले शुरुआतमा नै उक्त संरचना निर्माण गरेर खानी सञ्चालन गर्न सक्दैन। आधारभूत संरचनाहरु बनाउन अहिले नै शुरु गरिए पनि कम्तिमा २ देखि ३ बर्ष लाग्छ, त्यसैले खानी सञ्चालन गर्न चाहिने आवश्यक आधारभूत संरचनाहरु निर्माण गर्ने कार्य सरकारबाट चाँडै नै हुनु पर्दछ। त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई नियम, कानूनभित्र बसेर खानी सञ्चालनको लागी बोलकबोल माध्यमबाट खानीका ब्लकहरु दिन सकिन्छ। जसरी अहिले सरकारले चुनढुङ्गा लगायत अन्य खानीहरुको सन्दर्भमा गरिरहेको छ ।

प्राविधिक रुपमा पनि चुरे क्षेत्रका ढुङगाहरु कमला छन् जसबाट गुणस्तरीय ढुङगाजन्य पदार्थहरु उत्पादन गर्न सकिँदैन। त्यहाँ उत्खनन् गरिएमा बाढी पहिरो गएर मानवीय बस्तिहरुमा असर गर्छ, तराईमा डुबान हुन्छ । चुरे क्षेत्रमा खानी खोल्ने त कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन र यो नीतिले पनि त्यो कल्पना गरेको छैन भन्ने विश्वास राखौं । केही समयपछि व्यवस्थित तरिकाले महाभारत क्षेत्रमा खानी सुचारु भएपछि तराईका खोलानालाबाट पनि उत्खनन् बन्द गर्नुपर्छ । जसले त्यहाँको वातावरण संरक्षणमा अझै टेवा पुग्छ ।

तर पनि मुख्य प्रश्न– अव्यस्थित रुपमा चोरी गर्न पल्किएकाहरुले चुरे क्षेत्रबाट अवैध उत्खनन् गर्ने, तर हामीले इजाजत प्राप्त खानी बाट नै ल्याएको हो भनेर भन्न सक्छन् र उनीहरुलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ? भन्ने हो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि निकासी बिन्दू वा अन्य कुनै पायक ठाँउमा मा चेक जाँच गरेर उक्त सामग्री चुरे वा महाभारत कुन ठाँउको हो सजिलै छुट्याउने पद्दति बनाउन सकिन्छ। जस्तै चुरे क्षेत्रमा कमलो पत्रे चट्टानहरु (Sedimentary Rock) छन् भने र मध्य पहाड, महाभारत क्षेत्रमा मुख्यतया परिवर्तित चट्टानहरु (Metamorphic Rock) छन् । निकासी गरिने प्रत्येक गाडीलाई सम्बन्धित नियामक निकायका प्राविधिकले चेक जाँच गरेर उक्त ढुंगाहरु ईजाजात प्राप्त खानी बाट नै ल्याएको हो भनेर प्रमाणित गरिसके पछि मात्र निकासीको अनुमति दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ। यसले अव्यवस्थित चोरी निकासी लाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

जसरी बिजुली र सिमेन्टमा हामी आत्मनिर्भर भएर लगभग निर्यातको अवस्थामा पुगेका छौं त्यसरी नै ढुंगाजन्य वस्तुहरुमा पनि पहिले आत्मनिर्भर बन्ने अनि निर्यात गर्न सकिन्छ। नेपालसँग वर्तमान अवस्थामा आफूलाई पुग्ने मात्रामा उत्पादन गरिसकेपछि प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा विश्व बजारमा निर्यात गर्न सक्ने भनेकै जम्मा दुईवटा वस्तुहरु छन्

१. बिजुली
२. ढुंगाजन्य पदार्थ

यसका लागि विश्व बजारमा प्रवेश गरिसकेपछि पनि करिब ८–१० वर्षसम्म निरन्तर रुपमा गुणस्तरीय सामान आपूर्ति गर्न सक्नुपर्छ अनि मात्रै उपभोक्ता तथा बजारले पत्याएर उक्त निर्यातको प्रतिफल देख्न सकिन्छ। हामीले आज निर्यात सुरु गर्दा भोलि नै फाइदा हुँदैन । केहि समय घाटा पनि हुनसक्छ, उपभोक्ताले वस्तु, ब्रान्ड माथि विश्वास आर्जन गर्न समय लाग्छ । त्यही भएर उक्त कार्य सकेसम्म चाँडै नै शुरु गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

अन्तमा, स्थानीय जनताले ती खानीमा उत्पादित वस्तुबाट बढी भन्दा बढी लाभ लिनको लागि खानीमा त्यहीँका जनताको पूर्ण स्वामित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ। उत्खनन् कार्य व्यवस्थित रुपले गरिएको छ कि छैन भनेर आवधिक तथा आकस्मिक रुपमा सम्बन्धित कार्यालयहरु तथा सम्बन्धित जो कोहिले पनि अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी व्यवस्थित रुपमा खानीहरु सञ्चालन गर्न सके यसले त्यहाँका जनताको सामाजिक उत्थान, देशलाई फाइदा तथा चुरे र तराईका खोलानालाको पनि संरक्षण गर्न सकिन्छ ।