सुदूरपश्चिम सरकार पुनर्गठनमा बिना मगर हाबी हुँदा माओवादीभित्रै किचलो

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठन भएको एक साता पुग्नै लागेको छ । अहिले एमालेभित्र मात्रै होइन माओवादीमै पनि सरकार पुनर्गठनका विषयलाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि शुरू भएको छ ।

पूर्वखानेपानीमन्त्री बिना मगर हाबी भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादीभित्रै किचलो शुरू भएको हो । यहाँका नेताहरूले बिनाको कारण माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको समेत सामाजिक सञ्जालबाटै आलोचना गरिरहेका छन् ।

माओवादीले नेतृत्व गरेको सरकारमा पछिल्लोपटक ९ मन्त्री थप हुँदा माओवादी केन्द्रका २ जनामात्रै परे । उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रीमा दार्चुलाबाट निर्वाचित सांसद मानबहादुर धामी, र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्रीमा कञ्चनपुरका मानबहादुर सुनार नियुक्त भए ।

उनीहरू दुवैजनालाई मन्त्री नियुक्त गर्न बिना मगरले चासो देखाएको माओवादी स्रोतले बतायो ।

‘मानबहादुर धामी त पहिला पनि मन्त्री बन्ने चर्चा थियो । तर मानबहादुर सुनारलाई आफ्नो गृह जिल्लाका भएकै कारण उहाँले भूमिका खेल्नु भएको हो ’ माओवादी स्रोत भन्छ ‘हाम्रालाई मन्त्री बनाउँदा राम्रा छुटे ।’

पहिलो पटक सरकार विस्तार हुँदा कञ्चनपुरबाट कुनै पनि सांसद मन्त्री भएका थिएनन् । त्यसको एक वर्षपछि उद्योग वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री पदमा एमालेका सांसद प्रकाश रावल नियुक्त भए । अनियमिततामा मुछिएको आरोप लागेपछि उनले राजीनामा दिए ।

त्यसपछि शून्य भएको कञ्चनपुरको प्रतिनिधित्वमा शुक्रबार दुई मन्त्री नियुक्त भए ।

माओवादी केन्द्रबाट कञ्चनपुरका मानबहादुर सुनार राज्य मन्त्री मात्रै भएनन् कञ्चनपुरका लालबहादुर खड्का एमाले माधव पक्षबाट सामाजिक विकास मन्त्रीमा नियुक्त भए।

माओवादीका तर्फबाट मात्र होइन एमालेको तर्फबाट पनि आफ्नो गृह जिल्लाको सांसदलाई मन्त्री बनाउन मगरले भूमिका खेलेको आरोप छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलोपटक दलित समुदायका नागरिक मन्त्री भए । शान्ति नेपाली पनि माओवादीकी प्रदेशसभा सदस्य हुन् । महिला र दलित दुवै प्रतिनिधित्व हुन व्यक्ति हुँदा हुँदै मगरले आफ्नो जिल्लाबाट सुनारलाई मन्त्री बनाएको आरोप छ ।

सह इन्चार्जबाटै खेद प्रकट !

माओवादीका दुई मन्त्रीले सपथ ग्रहण गरिरहेको बेला माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सह इन्चार्ज खगराज भट्टले खेद व्यक्त गरेका थिए । उनले प्रदेश कमिटीसँग समन्वय नै नगरी केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको पार्टी नेतृत्वलाई जोकरफाल्तु बनाएर यहाँको पार्टी र संसदीय दलको चाहना र भावनालाई लत्याउँदै केन्द्रले लादेर गर्न लागेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन प्रक्रिया प्रति खेद व्यक्त गरौँ’

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा उत्पन्न भएको माओवादीभित्रको किचलो अहिले पनि सुल्झिएको छैन । सहइञ्चार्ज भट्ट प्रदेशको पार्टी नेतृत्व र संसदीय दललाई केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विरोध गरेको बताउँछन् ।

‘सामान्य छलफल नै नगरी केन्द्रले निर्णय गरेकोमा हाम्रो विरोध हो ’ उनी भन्छन् ‘सल्लाह भएको भए यो भन्दा राम्रो विकल्प उत्पन्न हुन सक्ने थियो । ’

माओवादीकै सांसद रुष्ट

पछिल्लो पटक भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनप्रति माओवादीका नेता मात्रै होइन सांसदहरू पनि असन्तुष्ट छन् । ५२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादीको तर्फबाट १३ जना सांसद छन् । तीमध्ये एकजनामात्रै संविधानसभा सदस्य छन् ।

संविधानसभा सदस्य समेत रहेका प्रदेश सदस्य वीरभान चौधरीलाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले यस पटक पनि मन्त्रीमा नियुक्त गरेनन् । उनी माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य समेत हुन् । चौधरीको शुरूमा मुख्यमन्त्रीको चर्चा थियो । मुख्यमन्त्री भट्टले उनलाई यस पटक पनि मन्त्रीमा नियुक्त नगरेपछि मुख्यमन्त्रीको आलोचना भएको छ ।

यसअघि पनि माओवादीबाट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीलाई राजीनामा दिन लगाएर वीरभान चौधरीलाई त्यो मन्त्रालय सुम्पने गृहकार्य मुख्यमन्त्री भट्टले गरेका थिए ।

तर, मन्त्री चौधरीले तत्काल राजीनामा नदिने बताएपछि मुख्यमन्त्रीको त्यो योजना पनि सफल भएन । यस पटक भने माधव समूहकै कारण पदच्युत हुनबाट जोगिएका मुख्यमन्त्रीले आफूले मन्त्रिपरिषदमा ल्याउन चाहेकाहरूलाई पनि समेट्न सकेनन् ।

प्रदेशमा १८ जना महिला सांसद छन् । एमालेबाट ८ माओवादीबाट ५ कांग्रेसबाट ४ र जनता समाजवाद पार्टी जसपाका १ छन् । १८ जना महिलामध्ये बझाङकी देवकीमात्रै माओवादीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।

प्रदेशसभामा एक जना मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला सांसदलाई पनि मन्त्री पदमा नियुक्त नगरेको भन्दै माओवादीभित्रै तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।

उनी स्वयम पनि पार्टीभित्र गम्भीर छलफल नभएको बताउँछिन् ।

‘मलाई मन्त्री बनाऊ भन्दै मुख्यमन्त्री र प्रचण्डमा गएको छैन । म जनतामा गइरहेको छु । तर, पार्टीलाई कहाँ समस्या भयो त्यसको जवाफ दिनुपर्छ ’ उनले भनिन्, ‘यसरी सङ्गठन बन्दैन । ’

नेतृत्वको आलोचना

अहिले माओवादी केन्द्रभित्र मल्ललाई मन्त्री नबनाएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना शुरू भएको छ ।

केहि समयअघि बझाङको माओवादी केन्द्र जिल्ला कमिटीले यस पटक विस्तार हुने मन्त्रीपरिषद्मा मल्ललाई जसरी पनि समेट्न आग्रह गर्दै लिखत निर्णय नै गरेको थियो । उक्त निर्णय प्रदेश कमिटीमा समेत बुझाइएको थियो । तर, पुनर्गठन भएको मन्त्रिमण्डलमा उनी नपरेपछि अहिले जिल्लामा पनि विवाद उत्पन्न भएको छ ।

माओवादी केन्द्र बझाङका अध्यक्ष मीनबहादुर कुँवरले पार्टी नेतृत्वले जनताको भावना अनुसार मन्त्री नियुक्त गर्न नसकेको बताए ।

‘हामीले निर्णय नै गरेर प्रदेश कमिटीमा पठाएका थियौँ तर सुनुवाइ भएन ’ उनले भने ‘पार्टीमा लागेका जनताका लोकप्रिय नेतालाई पन्छाउने काम भयो ।’