निजगढ विमानस्थलको नियतिः मुआब्जामा सकियो ४६ करोड, लगानीकर्ता भेटिएन

काठमाडौं । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले पदभार सम्हालेलगत्तै सन् २०१९ भित्र निजगढ विमानस्थलको शिलान्यास गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, न विमानस्थलको शिलान्यास भयो, न भट्टराई नै मन्त्री पदमा लामो समय टिके ।

लामो समयदेखि चर्चाको विषय बन्दै आएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई यो बजेटमा सरकारले पूर्वतयारीका लागि ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । तर, अहिलेसम्म परियोजनामा मुख्य लगानीको स्रोत नै जुटेको छैन । एक खर्ब २४ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा सरकारले छुट्याएको ५० करोड भनेको चारो बराबर हो, जुन फुटकर काममै सकिन्छ ।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सुचीकृत गरेको निजगढ विमानस्थलको लागत १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । सरकार आफैंले यत्रो पैसा खर्च गर्ने मनसायमा नभएको र विदेशी लगानीकर्ताले शर्त राख्ने गरेकाले पनि समस्या निम्तिएको बताउँछन् नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोख्रेल ।

पोखरेलका अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले निजगढ विमानस्थल बनाउने हो भने उनीहरुको शर्त नेपाल सरकारले मान्नै पर्ने हुन्छ ।

‘विदेशी लगानीकर्ताको एउटै शर्त भनेको उनीहरुले निजगढ विमानस्थल बनाइसकेपछि अहिले त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडान निजगढलाई दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो अहिले सम्भव हुने कुरै छैन,’ उनले भने ।

सरकारले तीन महिनाअगाडि भारतीय कम्पनी ‘सीजी इन्फ्राटावर बीडीए जेबी’लाई बिमानस्थलको गुरुयोजना बनाउन अनुमति दिएको छ । सो कम्पनीले १३ महिनाभित्र गुरुयोजना बनाएर बुझाउने सम्झौता भएको थियो । गुरुयोजना निर्माणको लागत मात्रै २९ करोड ८९ लाख ९० हजार ९ सय रुपैयाँ छ । गुरुयोजना बनाउनका लागि आह्वान भएको बोलपत्रमा १३ कम्पनी सहभागी थिए ।

निजगढ बिमानस्थलको परिकल्पना सन् १९९५ बाट भएको हो । त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पका रुपमा अघि सारिएको यो अवधारणा अहिलेसम्म कागजमै सिमित छ । सरकारले २०७५ सालको लगानी सम्मेलनमा विमानस्थल निर्माणका लागि सात कम्पनीले इच्छा देखाएका थिए । त्यसमध्ये लगानी बोर्डले ६ वटालाई अयोग्य करार दिइ स्विस कम्पनी जुरिच इन्टरनेसनललाई छनोट गर्यो । तर, जुरिचले एक वर्षसम्म प्रस्ताव नै पेश गरेन । उक्त कम्पनीलाई दिइएको म्याद गत असोजमा सकिएको थियो । त्यसयता कुनै पनि कम्पनीसँग सम्झौता प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

लगानी स्वदेशी कि विदेशी ?

आर्थिक बर्ष २०७८/८९ को बजेटमा ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमनस्थलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण, लगानीको ढाँचा निर्धारण र तदनुरुपको पूर्वाधार विकास एंव सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता छनोट गरिने’ भनिएको छ । साथै आगामी आर्थिक वर्षमा जग्गा अधिग्रहण, साइट क्लियरेन्सलगायत विमानस्थल निर्माणको पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

अहिले विभिन्न सरोकारवाला निकायले यो विमानस्थल स्वदेशी लगानीमै निर्माण हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गत बनिरहेका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका निर्देशक प्रदिप अधिकारीले साँच्चिकै विमानस्थल निर्माण गर्ने हो भने नेपाल सरकारले नै बनाउनु पर्ने बताए ।

प्राधिकरणले पर्यटन मन्त्रालय तथा अर्थमन्त्रालयमा नेपालले नै निजगढ विमानस्थल बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ ।

‘हामीले त पटक-पटक नेपाल सरकारलाई भनिसकेका छौं । निजगढ विमानस्थल साँच्चै बनाउने हो भने आफ्नै पूँजीले बनाऔं । अर्काको भर नपरौं । भर पर्दापर्दै २५ वर्ष विते,’ उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालय एक अधिकारी भने बजेटमा जे लेखिएको छ मन्त्रालयको धारणा त्यही हो भनेर पन्छिए ।

पूर्वतयारीका काम तीब्र

विमानस्थल निर्माणमै अन्योल भए पनि पूर्वतयारीका काम भने तीब्र गतिमा भइरहेको विमानस्थलका निमित्त आयोजना प्रमुख विजय यादवले बताए । उनका अनुसार अहिले मुआब्जा वितरणको भइरहेको छ ।

बिमानस्थलभित्र पर्ने स्थानीयको ११० विगाह जमीनमा ६८ विगाह जमीनको मुआब्जा वितरण गरिसकेको यादवले जानकारी दिए । मुआब्जामा मात्रै सरकारले अहिलेसम्म ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

बिमानस्थलको पूर्व-पश्चिममा रहेको खोलाहरुको तटबन्धनको काम पनि भइरहेको छ । पूर्वमा रहेको बकैया खोला नियन्त्रणका लागि तटबन्धन निर्माणाधिन छ । पश्चिमतर्फ रहेको पसाह खोलाको तटबन्धन भने अहिले विमानस्थलाई चाहिने जति सम्पन्न भएको छ । साथै विमानस्थल वरीपरिका सडक क्लियर गर्ने काम पनि भइरहेको आयोजनाले बताएको छ ।

अन्य पूर्व तयारीका काम धमाधम भइरहे पनि त्यस स्थानमा रहेका १४ सय ७६ घरधुरी रहेको टाँगिया वस्तीलाई भने आयोजले हटाउन सकेको छैन । आयोजना प्रमुख यादवका अनुसार त्यो वस्तीलाई कहाँ पुनस्थापना गर्ने भनेर पटक-पटक छलफल भए पनि अन्तिम निणर्यमा भने पुग्न नसकेको हो ।

‘वस्ती पुनस्थापनाका लागि धेरै मोडालिटीमा कुरा भएका छन् । तर, कुन मोडालिटीमा काम अघि बढ्छ त्यो माथिबाटै निर्णय भएर आउँछ,’ उनले भने ।

मुद्दाले रुख कटान रोकियो

विमानस्थल निर्माणका लागि १९ सय हेक्टरमा रहेको जंगलका रुख काट्नु पर्ने हुन्छ । रुख काट्ने काम अहिले रोकिएको छ । २०७५ सालमा नै पर्यटन मन्त्रालयले धावनमार्ग, टर्मिनल भवन बनाउनका लागि पहिलो चरणमा ५ लाख ७५ हजार रुख कटान गर्नुपर्ने भन्दै तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो । सोही वर्षको वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार उक्त आयोजनाका लागि कूल २४ लाख रुख काट्नुपर्ने बताइएको थियो ।

वातावरणविद्हरुले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेकाले त्यो मुद्धा किनारा नलागुञ्जेलसम्म रुख कटानको काम भने अघि नबढ्ने यादव बताउँछन् । आयोजनाले त्यहाँ रहेका रुख कटानका लागि नम्बरिङ गर्ने काम गरिरहेको यादवको भनाइ छ । १९ सय हेक्टरमध्ये १९१ हेक्टर जमीनमा रहेका रुख कटानका लागि नम्बरिङको काम सकिएको उनले जानकारी दिए । अन्य रुख कटान गर्नका लागि नम्बरिङ गर्ने कार्यका लागि नयाँ निर्माण खरिद सम्झौता प्रक्रियाद्वारा अघि बढ्ने छ ।

निजगढ विमानस्थल निर्माणका विषयमा अरु पनि धेरै विवाद छन् । यहाँ विमानस्थल नै बनाउनुहुँदैन भन्ने पनि एकथरि छन् । अर्कोतिर टाँगिया वस्ती स्थान्तरणका लागि कयौ बैठक भए पनि स्थान्तरण भने हुन सकेको छैन् ।