काठमाडौं । नेपाल सरकारको बिशिष्ट श्रेणी अर्थात सचिव पदबाट डा. मानबहादुर विकेले हालै अवकास पाएका छन् । बागमती प्रदेश प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा रहेर करिव ९ महिना काम गरेर उनी बैशाख ६ गते उमेर हदका कारण रिटायर्ड भएका हुन् ।

सचिवबाट अवकाश हुँँदै गर्दा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीसमक्ष उनले निजामति सेवाका क्रममा आफूले गरेका कामको विवरण र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । सम्भवतः नेपालको निजमति इतिहासमा यस्तो प्रतिवेदन दिने उनी पहिलो हुन् ।

डा. विके २०४३ साल बैशाख ७ गतेका दिन सहलेखापाल अर्थात खरिदारका रुपमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए । त्यसको ४ वर्षपछि उनले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत शाखा अधिकृतमा नाम निकाल्न सफल भए । शाखा अधिकृत भएको २० वर्षपछि फेरि खुला प्रतिस्पर्धाबाट २०६७ साल फागुन २९ गते सहसचिवमा नाम निकाल्न सफल भए । सहसचिवबाट कार्यसम्पादन मुल्यांकनका आधारमा गत साल असार २९ गते सचिवमा बढुवा भए । उनी दलित समूदायबाट सचिव बन्ने पहिलो व्यक्ति हुन् ।

विकेले २१ वर्ष अघि सन् २००० मा व्यवस्थापन र अर्थशास्त्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तह उर्तिण गरेका थिए । ११ वर्षअघि सन् २०१० मा अर्थशास्त्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नै विध्यावारिधी पनि गरे । उनले ४ वर्षअघि सन् २०१७ मा सार्वजनिक नीतिमा अमेरिकाबाट उत्तर विद्यावारिधी पनि गरेका छन् ।

करिव ३५ वर्षे लामो निजामती सेवामा उनले एउटा मात्रै विभूषण प्राप्त गरेका छन् । जसमा सन् २०११ मा विद्यावारिधी गरेवापत पाउने नेपाल विद्याभूषण ‘क’ प्राप्त गरेका हुन् ।

निजामति सेवाका उपलब्धी

शाखा अधिकृतबाट खुला प्रतिस्पर्धामार्फत सहसचिवमा नाम निकाल्न सफल भएपछि उनको पहिलो नियुक्त श्रम विभागमा भयो । विभागमा उनले महानिर्देशकको जिम्मेवारी २०६८ बैसाखदेखि २०६९ भदौसम्म करिव डेढ वर्ष सम्हाले ।

त्यसपछि उनको गृह मन्त्रालयमा सरुवा भयो । गृहले उनलाई सुरुमा बर्दिया जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा नियुक्त गर्यो । २०६९ असोजमा बर्दियामा सीडीओ नियुक्त भएका विकेले २०७४ फागुनसम्म तनहूँ, चितवन, सिराहा र मकवानपुर हुँदै तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुर्खेत र गृह मन्त्रालयमा पनि काम गरे । २०७४ फागुनदेखि २०७६ फागुनसम्म लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सचिव र सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको सचिवको जिम्मेवारीमा रहेर पनि काम गरे । सचिव बढुवा हुने चरणमा भने उनले २०७६ चैतदेखि २०७७ अषाढसम्म ४ महिना युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि सम्हाले ।

श्रम विभागको महानिर्देशक हुँदा उनले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन गराउने उद्देश्यका लागि निर्वाचन निर्देशिका र विधान जारी गरेका थिए । निजामती कार्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन गराउन निर्वाचन अधिकृत तोकी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरी काम थालनी पनि उनले गरे ।

तीन तह अर्थात प्रतिष्ठान, जिल्ला र केन्द्रको श्रम सम्बन्ध सुधार समिति गठन गरी श्रम सम्बन्ध सुधारको नितिगत व्यवस्था उनले गरे । खिम्ती लगायतका लामो समयदेखि चलिरहेका श्रम विवादको मध्यस्थकर्ताको रुपमा समाधान उनले गरेका थिए । प्रथम राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन २०६७ आयोजना गरी सम्पन्न गराउन उनको योगदान छ ।

प्रजिअका रुपमा काम गर्दा जिल्ला तहमा राजनीतिक दल तथा विभिन्न सरोकारवालासंग समन्वय गरी सुरक्षा व्यवस्था तथा विकास निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी वनाउन पहल गरेको उनी बताउँछन् । चितवनमा महाभूकम्पको समयमा राहत वितरणलाई एकिकृत गरेको तथा काउलेका भूकम्प पिडितलाई शक्तिखोरमा र चेपाङ गाउँपालिकाका भूकम्प पिडितलाई एउरालीटारमा एकिकृत वस्तिको व्यवस्था गर्न पनि उनको योगदान छ ।

तराई मधेश आन्दोलनका बेला सिरहामा मानवीय क्षति हुनबाट जोगाएको तथा अन्य भौतिक क्षतिमा पनि न्युन हुने गरी सुरक्षा व्यवस्था पनि मिलाए । आन्दोलनका बेला आफू कार्यरत जिल्लामा विद्यालय सुचारु राख्ने व्यवस्था उनले गरका थिए । सीमा अवरोधको वेला ईन्धन तथा अन्य सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थामा प्रभावकारी ढंगले सहजीकरण उनले गरेका थिए ।

कालिकोटमा निर्वाचनका बेला म्यादी प्रहरी मारिएको सम्बन्धमा छानविन गर्न विकेकोे संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन भएको थियो । छानविन प्रतिवेदनमा समस्त सुरक्षा व्यवस्था र प्रहरी परिचालनबारे उनले सुझाव दिएका थिए । धादिङमा भएको बस दुर्घटना बारे छानविन गर्न र सडक दूर्घटना न्युनीकरण तथा यातायात व्यवस्थापन सम्वन्धमा पनि उनको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन भएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा उनले प्रदेश सभा सचिवको भूमिका निर्वाह गरे । प्रदेश सभा सदस्यलाई रचनात्मक तथा उत्पादनशील बनाउन एक संसदीय संवाद केन्द्रको स्थापना उनले गरेका थिए । कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा रहँदा उनले मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि प्रदेशमा पहिलोपटक संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरी कार्यान्वयनमा ल्याए ।

कर्णालीका वालवालिकाको अवस्था, कर्णालीको भाषा साहित्य र कर्णालीको शिल्पी र दलित समुदायबारे अध्ययन गरी पुस्तक प्रकाशन गर्न पनि भ्याए ।

विकेले दिएका सुझाव

विकेले अवकाशपछि सरकारलाई दिएका सुझावमा विभिन्न विषयहरु समेटिएका छन् । उनले सीमा क्षेत्रको एकिन गरी भारतले जस्तै प्रत्येक ५ किलोमिटरमा शसस्त्र प्रहरी बलको बिओपी स्थापना गर्नुपर्ने, दोहोरो पर्ने सीमा चौकी समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

शसस्त्र प्रहरी वललाई सामरिक महत्वका संरचना, पुरातात्विक महत्वका स्थान, राष्ट्रिय लोकमार्ग, राष्ट्रीय वन आदीको सुरक्षा र सम्वद्र्धनमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । यस्तै सीमावर्ती क्षेत्रको विकास गर्न तथा सीमापार अपराध नियन्त्रण गर्न सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन् । सीमानाका जोडिएका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा रहँदा प्राप्त अनुभवका आधारमा उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट हटाउन राष्ट्रिय अभियान चलाउनुपर्ने, यातायात व्यवसायी संघ संस्था खारेज गर्नुपर्ने, यातायात व्यवसाय पव्लिक कम्पनीको रुपमा मात्र चलाउन पाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । राष्ट्रिय लोकमार्ग र जिल्ला जोड्ने सडकलाई निषेधित क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने र शसस्त्र प्रहरी वललाई त्यसको सुरक्षा, संरक्षण र सम्वद्र्धनको लागि परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव उनले सरकारलाई दिएका छन् ।

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न राजनीतिक प्रतिवद्धतास्वरुप संसदमा संकल्प प्रस्ताव पारित गराई उच्च स्तरीय आयोग बनाएर राष्ट्रिय अभियान चलाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

निजामती सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन व्यक्तिको क्षमता र रुची अनुसारको जिम्मेवारी दिइने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने, वृत्ति विकास र उत्प्रेरणाको यथोचित प्रबन्ध हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । कर्मचारीलाई कतिपय अवस्थामा लामो समय बिनाजिम्मेवारी राख्ने गरिएको पाइन्छ । यसलाई रोकी यथाशिघ्र जिम्मेवारीमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनको सुझाव छ ।

सार्वजनिक सेवा विद्युतीय माध्ययमबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा त्यसै अनुसार कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिनुपर्ने, सेवालाई नागरिकमैत्री तथा जवाफदेही बनाइनुपर्ने, राज्यसंयन्त्र सारभूत रुपमा समावेशी चरित्रको देखिनुपर्ने र नागरिकले अनुभूत हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरी व्यवहारमा लागु गनुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन् ।

सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि आयोजना छनौट र बजेट तर्जुमा पद्धतीमा नै सुधार गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनुपर्ने, संघीयताको मर्मअनुसार तिनै तहका सरकारका निकायको पुनर्संरचना गरिनुपर्ने, कतिपय दोहोरो पर्ने गरी रहेका निकाय हटाइनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ ।

संघीयताको मर्म अनुसार स्थानीय तहको वडा इकाईलाई सेवा प्रवाहको एकद्वारको रुपमा विकास गरिनुपर्ने, संघीयतालाई अझ बढी प्रभावकारी र लागत प्रभावी वनाउन यसका विभिन्न पक्षको पुनरावलोकन गरिनुपर्ने, निजामती प्रशासनलाई नतिजामूखी र पेशागतरुपमा दक्ष बनाउन वृत्ती विकास र उत्प्रेरणाको उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनको सुझाव छ ।

राजनितिक तहबाट आउने पदाधिकारी र निजामति कर्मचारीको भूमिका व्यवहार स्पष्ट हुनुपर्ने, खर्च प्रणाली उत्पादनमूखी बनाइनुपर्ने र यसलाई स्थानीय आर्थिक प्रणालीको प्रवद्र्धन हुने गरी हरित बृद्धि विकास र लगानीसँग जोडिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

व्यक्तिगत प्रयास

व्यक्तिगत रुपमा उनले विकासको मोडेललाई वातावरणमैत्री बनाउन तथा मौलिक स्थानीय प्रणालीको सम्वर्द्धन गर्न हरित वृद्धि विकास रणनीतिका लागि पहल गरेका छन् । युवालाई उद्यमशील बनाउन वनाउन समृद्धिका लागि उद्यमशीलता राष्ट्रिय अभियान पनि सञ्चालन गरेका छन् ।

उनी अहिले हिंसापिडित व्यक्ती र असहाय बालबालिकाको उद्वार गरी पुनस्र्थापना गर्ने कार्यमा सक्रियतापूर्वक संलग्न हुँदै आएका छन् भने मानव सेवा आश्रमलाई दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्रको रुपमा विकास गरी सहयोगापेक्षी सडक मानवरहित मुलुक बनाउने अभियानमा पनि जुटेका छन् ।

कोभिड–१९ संक्रमणको समय यसको प्रभाव तथा जोखिम न्युनीकरण सम्वन्धमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट अध्ययन गरी कार्यपत्र तथा लेख पनि प्रकाशन गर्दै आएका छन् । उनी त्रिभुवन विश्वविध्यालयमा प्राध्यापन पनि गर्छन् ।

निजामती तथा अन्य सरकारी सेवामा रहेका दलित समुदायका कर्मचारीलाई संगठित गर्न दलित कर्मचारी समाजको गठन गर्न पनि उनले पहल गरेका थिए । सन् २००८ मा पहिलो पटक नेपालमा नेसनल माइक्रोफाइनान्स समिट आयोजना गर्न पहल उनै विकेले गरेका थिए । त्यसअनुसार अनुसार अहिलेसम्म ४ वटा सम्मेलन भइसकेका छन् ।

याे पनि

सार्वजनिक प्रशासनमा समावेशीकरणको सवाल