बहसमा एसइई : खारेज गर्नुपर्ने शिक्षाविद्को राय, वैकल्पिक कानुन चाहिने बोर्डको अडान

काठमाडौं । अघिल्लो वर्ष चैत्रमा सञ्चालन हुने एसइई परीक्षा कोरोना महामारीका कारण स्थगित भयो । परीक्षा रोकिएपछिको अन्योलका बेला शिक्षाविद्हरूले सुझाए, आन्तरिक मूल्यांकनको विकल्प । एसइईमा विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी सम्बन्धित विद्यालयलाई दिनुपर्ने उनीहरुको प्रस्ताव थियो ।

तर, नियमित एसइई र कक्षा १२ को परीक्षा गराउँदै आएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड यो सुझाव मान्न तयार थिएन । परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले यो प्रस्तावलाई व्यवहारमा लागू गर्न नसकिने अडान लिए ।

उनले भनेका थिए, ‘स्कुलले मूल्यांकन गरिदिए हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरा मात्र हो । बोर्ड परीक्षाको आफ्नै नियम र कानुन छ ।’

उनी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । तर महामारीमा परीक्षा सञ्चालन सम्भव भएन । विज्ञहरूको निरन्तर दबाबपछि सरकारले आन्तरिक मूल्यांकनमै जाने निर्णय गर्‍यो । पछि कार्यविधि बनाएर आन्तरिक मूल्यांकन गराउन उनी बाध्य बने ।

यो वर्ष पनि लकडाउनका कारण आन्तरिक मूल्यांकनकै विधिमा जाने निर्णय मन्त्री परिषदले गरिसकेको छ । तर, पौडेल यसमा सन्तुष्ट देखिँदैनन् । उनीजस्तै सरोकारवाला विभिन्न पक्ष आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा एसइईको नतिजा प्रकाशित गर्ने कुराको विपक्षमा छन् । ‘महामारीमा मात्र आन्तरिक मूल्यांकन गर्ने हो, त्यसपछि परम्परागत नै हुन्छ’ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा परीक्षा बोर्ड अध्यक्षको व्यापारिक सोचका कारण एसइई परीक्षा भौतिकरुपमै गराउन चाहेको आरोप लगाउँछन् ।

‘उहाँको व्यापारिक सोच हो । परीक्षा सञ्चालन गरे शक्तिमा रहिन्छ र पैसा उठाउन पाइन्छ भन्ने विश्वास उहाँमा छ,’ थापा कटाक्ष गर्छन् ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला पनि परिवर्तन र शिक्षामा सुधार नचाहनेहरूले एसइईलाई पुरानै ढर्राबाट सञ्चालन गर्न चाहेको बताउँछन् ।

‘एसइई परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गरेन भने त कसरी शक्तिमा रहन्छ र ! विद्यार्थीको भविष्य अन्योल हुन्छ भन्नेबारे सोच आउनुपर्‍यो नि,’ उनले भने, ‘परम्पराभन्दा बाहिर जान नचाहने र जागिरमा टाँसिरहन चाहने प्रवृत्ति देखियो ।’

एसइई खारेजीको बहस
महामारीभन्दा अगाडि देखि नै नेपालमा एसइई खारेज गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको थियो । त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको सरकारले महामारीयता भने आन्तरिक मूल्यांकनमा जान बाध्य भयो ।

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको ०७७ साल जेठताका बसेको बैठकले एसइई खारेजीको लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको सभापति जयपुरी घर्तीको सभापतित्वमा बसेको बैठकले १० र ११ का परीक्षा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्न मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो ।

‘१२ कक्षाको परीक्षा बोर्डले लिने भएपछि बीचमा एसइई नराख्दा राम्रो हुन्छ भनेर सुझाव दिएका हौं । यसले बच्चालाई टेन्सन मात्र हुन्छ,’ घर्ती भन्छिन् ।

तर मन्त्रालयले समितिको सुझावलाई चासो दिएन । पटक-पटक घच्घच्याउँदा पनि मन्त्रालयले यो विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । घर्ती अहिले सरकारले गरेको आन्तरिक मूल्यांकनको निर्णयबाट पनि असन्तुष्ट छिन् ।

‘अहिले पनि एसइईको नतिजा आन्तरिक मूल्यांकनबाट निकाल्ने भनेर निर्णय गरेको रहेछ । तर एकदम गलत गरिरहेको छ । यतिबेलै बरु कक्षा १० बनाइदिए हुन्छ नि । आखिर १२ को परीक्षा त राष्ट्रिय स्तरमै भइहाल्छ,’ उनी भन्छिन् ।

सरकारले विद्यार्थीको करिअरलाई ब्रेक गरिदिने खालको शिक्षा दिएको घर्तीको गुनासो छ । यसरी एसइई गराएर विद्यार्थीहरूलाई तल्लो कक्षामै रोकिदिनाले विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योल हुने उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

‘यसको सबैभन्दा बढी मारमा सरकारी स्कुलमा पढेका विद्यार्थीहरू हुन्छन्,’ उनले भनिन् ।

एसइईबारे अघिल्लो वर्ष तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग आफ्नो बहस भएको सुनाउँदै उनी भन्छिन्, ‘एसइईमा २० हजार विद्यार्थी फेल भए । पहिला सि ग्रेड ल्याएकाले पनि साधारण विषय पढ्न पाउने थिए । पछिचाहिँ भर्ना नगर्ने भनेर शिक्षामन्त्रीले भन्नुभएको रहेछ । मैले निकै बहस गरेँ । सि ग्रेड ल्याएकोले पनि भर्ना पाउनुपर्छ भनेर भनेँ । एसइईनै खारेजीका लागि पटक-पटक भनेँ ।’

शिक्षाविद् बालचन्द्र लुइँटेल सरोकारवालाहरू विद्यालयलाई उत्तरदायी बनाउन उदासिन देखिएको बताउँछन् । एसइईबारे सही चेतना नै उनीहरुमा नरहेको उनको बुझाइ छ ।

‘हाम्रौ शैक्षिक चेतनामा ठूलो समस्या छ । त्यो समस्या आधुनिक शिक्षाको नाममा एसएलसी बोर्डको स्थापना गरेदेखि नै आएको हो । त्यो बोर्डको परिकल्पना तत्कालीन अवस्थामा इस्ट इण्डिया कम्पनीले भारतमा चलाएको शिक्षा प्रणालीको नक्कल थियो । यसले मूल्यांकनलाई सांघुरो बनायो,’ उनी भन्छन् ।

अझै पनि एसइईको नाममा सोही नक्कलको निरन्तरता दिँदै आएकाले विद्यार्थीहरूको सिकाइमा यसले असर पारेको उनी बताउँछन् ।

‘त्यसकारण विद्यालयलाई नै उत्तरदायी बनाउँदै लैजानुपर्छ । एसइई खारेज गर्नुपर्छ,’ उनको तर्क छ ।

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष थापा कक्षा १० देखि १२ सम्म नै अहिले माध्यमिक तह भएकाले कक्षा १० को छुट्टै परीक्षा लिन आवश्यक नरहेको बताउँछन् ।

‘अहिलेको ऐनले ९–१२ लाई माध्यमिक तह मान्छ । त्यसैले कक्षा १० को छुट्टै परीक्षा दिइरहनु आवश्यक छैन । १० र ११ को परीक्षा पनि ९ कक्षासम्म लिएजस्तै गरी लिनुपर्छ । राष्ट्रिय रुपमा लैजानुको आवश्यकता छैन ।’

शिक्षाविद् कोइराला पनि कक्षा १० को परीक्षा कक्षा ९ जसरी नै गर्न सकिने तर्क राख्छन् । ‘यो निर्णय त सरकारले गर्न सक्छ नि । एसइईलाई कक्षा १० बनाउँदा कहाँनिर समस्या देखिन्छ ? एक दुई जनाको स्वार्थ हेरेर मात्र हुन्छ ?’ उनी थप्छन् ।

बोर्ड भन्छः अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेर्नुपर्छ
परीक्षा बोर्डकै सदस्यसचिव दुर्गालप्रसाद अर्याल एसइईबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘बाह्य देशका अभ्यास हेर्दा कतिपय अवस्थामा १० को परीक्षा विद्यालयले लिएको देखिन्छ त कहिले बोर्डले लिएको देखिन्छ । कतिपय देशमा भने दुईवटैको परीक्षा बोर्डले नै लिएको अवस्था छ । कतिपयको १० र १२ को परीक्षा लिने छुट्टै बोर्ड छन् । ती सबै अभ्यास हेरेको आधारमा पनि हामीले सिक्न सक्छौं,’ उनले भने ।

पहिले विद्यालय शिक्षामा चार वटा तह थिए । आठौं संशोधन भएर हाल दुई वटा तह छन–् आधारभूत र माध्यमिक । अहिले आभारभूत तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा ८ को परीक्षा हो, जुन स्थानीय तहअन्तर्गत नै हुन्छ ।

अर्याल पनि माध्यमिक तहमा एउटा मात्र परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्दा हुने भन्ने कुरामा सकारात्मक देखिन्छन् ।

‘माध्यमिक तहमा कक्षा १२ को मात्र परीक्षा केन्द्रले गर्दा हुन्छ भन्ने मत आएको छ । त्यो मत सकारात्मक पनि छ । एउटै तहमा विद्यार्थीहरूलाई फरक फरक समयमा किन दुःख दिने भन्ने हो,’ उनी भन्छन् ।

तर यसको लागि ऐनमा व्यवस्था भए मात्र सहज हुने उनले तर्क गरे ।

‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई दिएको कानुनको आधार छ, त्यही काम मात्र बोर्डले गर्छ । अहिले भइरहेको ऐनमा बोर्डले कक्षा १० र १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने कुरा छ । विकल्पको लागि जबसम्म ऐनमा व्यवस्था हुँदैन तबसम्म सम्भव हुन्न,’ उनी भन्छन् ।

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष थापा आफूहरू शिक्षा ऐन २०७८ ल्याउने प्रयासमा रहेको बताउँछन् ।

‘अध्यादेशमार्फत् पनि त्यो ल्याउन दबाब दिँदैछौं । अहिलेको ऐनमा १० कक्षाको काम पनि भनेको हुँदा बोर्डका पदाधिकारी लागेका हुन् । अब ऐनमा ११ सम्मको परीक्षा विद्यालय तहले गर्ने कुरामा जोड दिन लागिरहेका छौं,’ उनी भन्छन् ।