कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई विघटनतर्फ लैजान चाहेको रिट पक्षका वकिलको आरोप

काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा ११ जना न्यायाधीश बस्न नमिल्ने भनी सरकार पक्षका वकिलले पेस गरेको निवेदनले प्रधानन्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै रिट पक्षका वकिल रमण श्रेष्ठले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बहसमा भाग लिँदै श्रेष्ठले सबै न्यायाधीश खराब छन् भन्ने विषयलाई इजलासमा किन प्रवेश दिइयो भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । उनले प्रधानन्यायाधीशबिनाको इजलास कल्पना नगरिएको बताए ।

श्रेष्ठले भने, ‘कुरा २ जनाको होइन, ११ जनाले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनेर सरकारी मान्छेले भन्नु गलत हो । आज सरकार पक्षको प्रस्तुति र भाषा सुन्दा विषय अझ बढ्ने संकेत देखिएको छ । हामीले प्रश्न उठाउने हो उठाइसक्यौं, तर स्टेटका मान्छेले न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरेका छन् ।’

विपक्षकै वकिल टीकाराम भट्टराईले कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई विघटनतर्फ लैजान चाहेको आरोप लगाए । भट्टराईले सरकारले अदालती प्रक्रिया र आदेशबारे टिप्पणी गर्न नपाउने जिकिर गरे ।

भट्टराईले भने, कार्यपालिका जुन ढंगले चलेको छ,न्यायालय र लोकतन्त्रलाई जहाँ लान खोजिएको छ,त्यसको पूर्व संकेत देखिन थालेको छ । तर जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि कार्यपालिकाका जस्तासुकै धम्कीको सामना गर्न यो अदालत सक्षम छ ।’