निवर्तमान राज्यमन्त्री मानन्धरले लिएनन् आवास व्यवस्थापन सुविधा

काठमाडौं । निवर्तमान सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले मन्त्रीका हैसियतमा प्रप्त हुने आवास व्यवस्थापनलगायतको कुनै पनि आर्थिक सुविधा नलिएको बताएका छन् ।

२०७६ मंसिर ४ देखि २०७८ जेठ २१ गतेसम्म सहरी विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका मानन्धरले आवासीय सुविधा नलीएका मन्त्रीहरुलाई निवास व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउने हरेक महिनाको ४० हजारका दरले राज्यमन्त्रीका रुपमा बहाल रहेको १८ महिनासम्मको ७ लाख २० हजार रुपैयाँ रकम नलिइएको बताएका हुन् ।

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मानन्धरले कार्यालय व्यवस्थापनका सुविधाअन्तर्गत प्राप्त हुने २ लाख रकमसमेत सरकारी कोषमा नै रहेको जानकारी दिएका छन् । खर्च भएर नजाने जिन्सी सामानहरु ल्यापटप तथा आइप्याड र सवारी साधन समेत फिर्ता बुझाइसकेको मानन्धरले बताए ।

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्ने अभियानमा राज्यमन्त्री पदको हैसियतमा रही जनआकांक्षा पूरा गर्न आफू निरन्तर लागेको पनि मानन्धरले दाबी गरेका छन् ।

जनताको विकासको तीव्र चाहना पूरा गर्नका लागि पारदर्शीरुपमा कार्य गरेको बताउँदै मानन्धरले पारिश्रमिकको आधा रकम जनताको जीवन रक्षाका लागि कोभिड कोषमा गएको र आफ्नो चल अचल सम्पत्ति विवरणमा कुनै हेरफेर नभएको बताए ।

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ बाट निर्वाचित पूर्वसांसद मानन्धरले २०७० साल देखिनै निरन्तर रुपमा पार्टीको क्षेत्रीय कार्यालय सञ्चालनका लागि मासिक १५ हजार घर भाडासहित अन्य खर्च व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको जानकारी समेत दिएका छन् ।

पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका कारण सरकारबाट बाहिरिनुपरे पनि सदैव पार्टी र जनताको हितमा लागिपर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।