बजेटमा छुटैछुट, तर राजस्व लक्ष्य पहाडजत्रो

काठमाडौं । कोभिडको प्रभावले अर्थतन्त्र खुम्चेको बेला सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत राजश्व संकलनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आवमा ११ खर्ब ५१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेका छन् ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षभन्दा १ खर्ब ४० अर्ब बढी अर्थात करिव १४ प्रतिशत धेरै राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको हो । चालु आवमा सरकारले बजेटमार्फत १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोडको राजस्व लक्ष्य लिएकोमा ९ खर्ब ५९ अर्ब मात्रै संकलन हुने संशोधित अनुमान गरेको छ ।

कोभिड-१९ को रोकथामका लागि सरकारले लागू गरेको निषेधाज्ञाका कारण अहिले देशभर उद्योग-व्यवसायहरू ठप्प छन । कोभिडको असरले अर्थतन्त्र नै नाजुक अवस्थामा पुगेका बेला सरकारले राजश्व बढ्ने कुनै आधार नदेखिएको विज्ञहरू बताउँछन् । समयमा नै खोपको खोप व्यवस्थापन गर्न नसकेमा वा कोभिडको तेस्रो लहर आएमा अर्थतन्त्र थप संकटमा पर्ने र बजेटले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कोभिडका कारण उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न मानव स्वास्थ्य र आर्थिक पुनरुत्थाानलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटमार्फत उद्योग-व्यवसाय तथा सर्वसाधारणलाई अनेकन सहुलियत तथा छुटहरू दिइएका छन् । कोभिडबाट अत्यधिक प्रभावित स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई कर छुटको व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तो सहुलियत र छुटल गर्दा सरकारको राजश्व स्रोत झन् खुम्चेको छ ।

अर्थसचिव शिशिर ढुंगाना भने राजस्व प्राप्त गर्न नसकिने क्षेत्रमा करमा छुट दिइएको बताउँछन् । बजेट भाषणको भोलिपल्ट आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले राजस्व प्राप्त हुने क्षेत्रमा करको दर परिवर्तन नगरिएको दावी गरेका थिए ।

‘कोभिडको प्रभाव कम हुँदै जाँदा समग्र मागमा पनि बृद्धि हुने भएकाले आर्थिक क्रियाकलाप पनि बढ्छ । हामीले राजस्व प्राप्त नहुने क्षेत्रमा कर छुट दिएको र आम्दानी प्राप्त हुने क्षेत्रमा करको दर परिवर्तन नगरेको हुँदा राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउँछौ’, उनले भने ।

सरकारले सबैभन्दा बढी राजस्व प्राप्त गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको भन्सार महसुल दर तथा पूर्वाधार विकास करको दरहरूमा परिवर्तन गरेको छैन । त्यस्तै फलामजन्य कच्चा पदार्थ तथा निर्माणका सामग्रीहरू आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल पनि यथावत राखिएको छ ।

डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधन र यसका पाटपुर्जा आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल, मुल्य अभिवृद्धि कर, अन्तशुल्क र आयकरमा कुनै पनि परिवर्तन गरिएको छैन । सरकारले स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने वस्तुहरू मदिरा, वियर, वाइन, चुरोट, सुर्तिजन्य तथा हल्का पेय पदार्थमा अन्तःशुल्क बढाइएको छ ।

छुटले प्रोत्साहित गर्ने दावी

कोभिडको प्रभाव कम भएमा सरकारको छुटसम्वन्धी नीतिका कारण राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ नहुने अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । करमा छुट तथा सहुलीयत दिइएका कारण राजस्व प्राप्ति सहज हुने उनको विश्वास छ ।

‘विगतमा कर निर्धारणमा चित्त नबुझाएका वा अन्य कुनै कारणले नतिरेका करदातालाई छुटको नीतिले प्रोत्साहन गर्नेछ,’ उनले भने ।

मुद्दा खेपेर बस्नुभन्दा छुट दिएर भए पनि सरकारले राजस्व प्राप्त गर्ने नीति लिनुलाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘कर तिर्न नसकेका वा करको दायराभित्र आउन नचाहेकाहरूलाई पनि छुट तथा सहुलियतले प्रोत्साहन गर्ने भएकाले राजस्व लक्ष्य भेटिन्छ’, उनले भने ।

कोभिडको प्रभाव कम भयो वा समयमा नै खोपको व्यवस्थापन गर्न सकिएमा आर्थिक गतिविधि बढाउन यो कर नीतिले ठुलै मद्दत गर्ने श्रेष्ठले दावी गरे ।

‘छुटमा करको वक्यौता रकम तिर्न पाउँदा करदाता व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित हुने भएकाले यसले आर्थिक गतिविधि चलायमान गराउँछ । यसबाट उत्पादन, रोजगारी बढ्ने संभावनासँगै अर्को वर्षको बजेटका लागि सरकारको राजस्वको आधार निर्माण हुन्छ’ उनले बताए ।

आर्थिक मन्दीको समयमा सरकारले आफ्नो खर्च बढाउन सक्दा मात्रै अर्थतन्त्र चाँडो पुनः उत्थानतर्फ जाने भएकाले बजेटको आकार ठूलो बनाइएको समेत उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री कोभिड महामारीको अनिश्चिता र कर छुटको नीतिले गर्दा राजस्व लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज नरहेको बताउँछन् ।

‘करमा थुप्रै प्रकारको छुट व्यवस्था गरिएकाले राजस्व संकलनमा कमी आउने देखिन्छ । अर्कोतर्फ कोभिड १९ को महामारीले अर्थतन्त्रलाई संकुचित बनाइदियो भने उक्त लक्ष्य हासिल गर्न झन् कठिन हुनेछ,’ उनले भने । सरकारले दिएको कर छुटले उद्योगी व्यवसायीको आम्दानी बढ्ने तर सरकारको राजस्व घट्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाई छ ।

उद्योगी व्यवसायीले करवापत प्राप्त छुटलाई अन्य क्षेत्रमा लगानी गरी लाभ प्राप्त सक्ने भए पनि र राज्यको स्रोत थप संकुचित बन्न सक्नेतर्फ सरकारको ध्यान नगएको उनी बताउँछन् ।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणी अधिकारी पनि राजस्व लक्ष्य भेटाउन चुनौतीपूर्ण नै रहेको बताउँछन् । कोभिड १९ का कारण आन्तरिक उत्पादन र आर्थिक बृद्धि ऋणात्मक रहेकाले राजस्व आयातमुखी देखिएको उनले बताए । सरकारले भन्सारमा पनि बिभिन्न छुटको व्यवस्था गरेकाले राजस्व लक्ष्य भेटाउन नसकिने उनको भनाइ छ ।

‘बजेटमार्फत करमा थुप्रै छुटको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले दिएको छुट बराबर अर्थतन्त्रमा उत्पादन हुन्छ वा हुँदैन भनेर तुलनात्मक अध्ययन भएको देखिदैन,’ उनले भने ‘सरकारको राजस्व बढ्ने आधार बजेटमा प्रस्तुत भएको छैन ।’

के-के छन् छुट र सहुलियत ?

सरकारले २० लाख रूपैयाँसम्म आम्दानी भएका उद्योग व्यवसायलाई ९० प्रतिशत छुट र २० लाखभन्दा माथिका ५० लाखसम्मलाई ७५ प्रतिशत र ५० लाखभन्दा माथि १ करोडसम्मलाई ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात तथा हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्‍चार गृहको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने छ भने यी व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर ७ वर्षबाट बढाएर १० पुर्‍याइएको छ । नोक्सानी ‘क्यारी फर्वाड’ गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरूले प्रत्येक वर्षको आम्दानीबाट अघिल्ला वर्षको नोक्सानी घटाउन पाउने भएकाले सरकारलाई प्राप्त हुने करमा दिर्घकालिन असर पर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै कम्पनी ऐन २०६३ र प्राइभेट रजिष्ट्रेसन ऐन २०१४ अनुसार आ.व २०७५/७६ सम्म बिबरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरिएका फर्म वा व्यवसायले असोज मासान्तसम्म विवरण बुझाएर नविकरण गरेमा ९० प्रतिशत शुल्क तथा जरिवाना छुटको व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात १० प्रतिशतमात्रै छुट तथा शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

२०७७ असार मसान्तसम्ममा कर निर्धारणमा चित्त नबुझाइ आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व न्यायाधीकरण वा अदालतमा मुद्दा दायर गरेका झुट्टा र नक्कली बिजक बाहेकका करदाताले मुद्दा फिर्ता लिइ आगामी मंसिर मसान्तभित्रमा कर तिरेमा कर र व्याजमा बापतको रकममा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । साथै सयमभित्र कर दाखिला गरेमा बाँकी ब्याज, दस्तुर र जरिवाना पुर्णरुपमा मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी आयकर ऐन २०५८, अन्तशुल्क ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ अनुसार अनुसार २०७६ असार मसान्तसम्म बक्यौता रहेको कर र सोको ब्याज आगामी मंसिर महिनासम्म बुझाएमा त्यसमा लाग्ने शुल्क, जरिवाना र थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्था बजेटमार्फत गरिएको छ ।

तीन तहका सरकार मार्फत कोभिड १९ को उपचार रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपचारकोषमा योगदान गरेमा करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने उद्देश्यले कोभिड १९ को स्वास्थ्य सामग्री भएको खर्चलाई पनि आयकर गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

निवृतिभरण बापतको करयोग्य आय गणना गर्दा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी करदाताको करयोग्य आयमा प्रयोग भएका एलपी ग्यास तथा डिजल प्रयोगमा लाग्ने मुल्य अभिवृद्धि करकट्टी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अक्सिजन ग्याँस, लिक्विड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिण्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर लगायतका कोभिड १९ को उपचार तथा रोकथाम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने औषधी आयात, उत्पादन तथा विक्री वितरणमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क आगामी पुस मसान्तसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क पूर्णरूपमा खारेज गरी भन्सार महसुलमात्रै लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात विद्युतीय सवारी साधनमा ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क मात्रै लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्युतको उपयोग बढाउनका लागि १ प्रतिशतमा इन्डेक्सन चुलो आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर, पङ्खा लगायतका विद्युतीय उपकरणको अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुलसमेत घटाइएको छ ।

शिशु स्वास्थ्य तथा पोषणलाई बढावा दिन भन्दै दुधको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल ५० प्रतिशतले घटाएको छ ।

आन्तरिक वस्तुको उत्पादनमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क हटाइएको छ । व्यवसायीक कृषि फर्ममा लाग्ने आयकरमा ५० प्रतिशत छुट र सहकारी मार्फत कृषि गर्ने फर्मका लागि आवश्यक पर्ने ढुवानीको सधान खरिदमा लाग्ने भन्सार महसुल ५० प्रतिशतले घटाइएको छ ।

उत्पादनमूलक विशेष उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्नका लागि आगामी आ.व देखि ५ वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष १ प्रतिशतका दरले कर कटौति गर्दै १५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने घोषणा बजेट मार्फत गरिएको छ । स्टार्टअप बिजनेशमा लाग्ने कर ५ वर्षका लागि सतप्रतिशत हटाइएको छ भने नीजि क्षेत्रका औद्योगिक प्रतिष्ठानले स्टार्टअप बिजनेश गर्ने उद्यमीका लागि १ लाखसम्म बिउ पुँजी उपलव्ध गराएमा करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्ने पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वदेशी उद्योगले कच्चा पदार्थ उत्पादन गरी बिशेष उद्योगलाई बिक्री गरी प्राप्त हुने आयमा २० प्रतिशत र बिशेष उद्योगलाई निकासीबापत प्राप्त हुने आयमा १० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण व्याज बापत भुक्तानी गर्नुपर्ने अग्रिम करको दर घटाइएको छ । सहकारी बैंक तथा सहकारी संस्था एक आपसमा ऋण लगानी गरी अग्रिम कर कट्टी गर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको छ ।

बाताबरणलाई प्रभाव पार्ने वस्तुहरूको प्रयोग गरी पुनर्उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आगामी ३ वर्षका लागि ५० प्रतिशत र थप २ वर्षका लागि २५ प्रतिशत आयकरमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्थानान्तरण नभएका उद्योगहरू स्थानान्तरण भएमा आगामी ३ वर्षका लागि ५० प्रतिशत र थप ५ वर्षका लागि २५ प्रतिशत आयकरमा छुटको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

अन्य हेरफेर

सरकारले बजेटमार्फत मदिरा, वियर, वाइन, चुरोट, सुर्तीजन्य तथा हल्का पेय पदार्थमा अन्तःशुल्क बढाएको छ । साना करदाताहरूलाई लाग्दै आएको करको दर यथावत राखी आय बिबरण बुझाउने सिमा २० लाखबाट ३० लाख पुर्‍याइएको छ । निर्धारित कर बुझाउने करदाताको कारोबारको सीमा ५० लाखबाट १ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

त्यस्तै उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवाको खरिद गरी डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमार्फत वस्तु खरिद गरेमा भ्याट बापतको १० प्रतिशत रकम तत्कालै फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ । डिजिटल माध्यमबाट कर भुक्तानीको व्यवस्था गरिने तथा चुहावट नियन्त्रण गरिने व्यवस्था मिलाइएको समेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।