‘एक वर्षभित्र देशका प्रत्येक गाउँमा इन्टरनेट पुर्‍याउँनेछौँ’

पछिल्ला वर्ष नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता उच्च दरले बढिरहेका छन् । कोभिड १९ कारण लकडाउन जारी भएर मानिसहरू घरभित्रै कैद हुनुपरेपछि इन्टरनेट झन् अपरिहार्य बनेको छ ।

सरकारले डिजिटल नेपाल घोषणा गरेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका भुक्तानीहरू विस्तारै डिजिटल बन्दै गएका छन् । करको भुक्तानी, सेयर कारोबार, बिजुली तथा खानेपानी बिल सबै अब डिजिटल माध्यमबाटै हुन थालेको छ । यसले गर्दा पनि सर्वसाधारण जनता इन्टरनेटमा जोडिन बाध्य भएका छन् ।

त्यसै कारणले यस क्षेत्रमा तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । सस्तो मूल्यमा इन्टरनेटका प्याकेजहरू बेच्न कम्पनीहरूबीच होडबाजी नै छ । तर, उनीहरूले दिने सेवाको गुणस्तरमा भने ग्राहक सन्तुष्ट छैनन् । खासगरि इन्टरनेटको स्पिडलाई लिएर ग्राहकहरूले धेरै गुनासो आउने गर्छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकको साझा संस्था आईएसपीएनका अध्यक्ष सुधिर पराजुली भने मूल्यको अनुचित प्रतिस्पर्धा रहेसम्म सेवा गुणस्तरीय बन्न नसक्ने बताउँछन् । उच्च गुणस्तरको सेवा लिनका लागि ग्राहकले महंगो मूल्य तिर्न तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा नाम चलेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकमध्येको सुविसु नेटका प्रमुख समेत रहेका पराजुलीले एक वर्षभित्र देशका प्रत्येक गाउँमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने दावी गरेका छन् । नेपालमा इन्टरनेट सेवाभित्रका विविध विषयमा उनीसँग गरिएको कुराकानी नेपाल टकमा

– आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले के-कस्तो माग राखेका थिए र त्यसको सम्बोधन भयो कि भएन ?

हामी इन्टरनेट सेवा प्रदायक अर्थात आईएसपी प्रोभाइडरलाई सरकारले उच्च कर लगाइरहेको छ । विश्वमा नै इन्टरनेटमा सबैभन्दा बढी कर लिनेमा नेपाल पर्छ । सरकारले यस क्षेत्रमा ४२ प्रतिशत प्रत्यक्ष र ६ प्रतिशत अप्रत्यक्ष गरी ४८ प्रतिशत कर लगाउँछ ।

विदेशबाट हामीले इन्टरनेट ल्याउँदा १० प्रतिशत, आईएसपीले एनएसपीलाई बेच्दा १० प्रतिशत, रोयल्टी र आरटीपी फण्डका लागि ६ प्रतिशतलगायत विभिन्न करहरू जोड्दा ४८ प्रतिशत पुग्छ । हामीले यो दर घटाउनुपर्छ भनेर सूचना तथा संचार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू तथा सचिवज्यूलाई भेटर सुझाव दिएका थियौं । विभिन्न कार्यक्रमहरूका फोरममार्फत पनि हामीले इन्टरनेटको कर घटाउनका लागि सुझाव दिँदै आयौं ।

उहाँहरूले कर बढी भएकै स्वीकार गर्दै घटाउने आश्वासन पनि दिनुभएको थियो । त्यसैले हामीले यो बजेटमार्फत हामीले ठूलो आशा गरेका थियौ । तर, बजेटले हाम्रो माग सम्वोधन नगरेपछि निराश भएका छौं । यद्यपि, अझै पनि सरकारले ठोस निर्णय गर्ला भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

– निषेधाज्ञामा अन्य क्षेत्रहरू बन्द हुँदा आईएसपीहरू सञ्चालनमै छन् । इन्टरनेटको उपयोग पनि बढिरहेको छ । अन्य उद्योग-व्यवसायको तुलनामा राम्रै अवस्था भएकाले सरकारले सहुलियतमा चासो नदिएको हो कि ?

लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको समयमा इन्टरनेटका प्रयोगकर्ता घटेका छैनन्, बढेकै छन् । तर, पुराना प्रयोगकर्ताले इन्टरनेट ३० प्रतिशत बढी चलाइदिनु भयो । यो अवधिमा ‘वर्क फर्म होम’ तथा पठनपाठन सबै इन्टरनेटमार्फत नै हुन थाल्यो । त्यस्तै फुर्सदमा भएका मानिसहरूले पनि इन्टरनेटको बढी उपयोग गरे । पहिला बिहान र बेलुकाको समयमा इन्टरनेटको बढी प्रयोग हुन्थ्यो भने अहिले त दिउँसो पनि चाप उस्तै छ ।

बढ्दो माग धान्न र इन्टरनेट गति कम नहुन नदिनका लागि नयाँ प्याकेजहरू खरिद गरेका छौं । यसले हाम्रो लागत बढाएको छ भने आम्दानी घटाएको छ । तर, हामीले मूल्य बढाएका छैनौं । कोभिड १९ का कारण इन्टनेटको महत्व बढेको छ र सरकारले यसलाई अतिवाश्यक बस्तुको सूचीमा राखेको छ । तर, यसको अर्थ हामीले प्रशस्त कमाएका छौं भन्ने कुरा सत्य होइन ।

– यो निषेधाज्ञामा इन्टरनेटको खपत चाहीँ कति बढ्यो ? केही तथ्याङ्क छ ?

गत वर्षको लकडाउनको समयमा हामीले इन्टरनेटको स्पिडका कारण समस्या व्यहोरेका थियौं । लकडाउनको अनुभव थिएन र यसरी इन्टरनेटको उपभोग एक्कासी यसरी बढ्ला भनेर हामीले सोचेका थिएनौं । हामीले उक्त समयमा हामीले तत्काल सामाग्री मगाएर समस्या समाधान गर्न सकेनौं ।

चौधरी ग्रूप भनेको ठूलो घराना हो । उसले ठूलो लगानी लिएर आउन सक्छ । कसैले ठूलो लगानी गरेर आउँछ भने त्यसले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग नै पुग्छ । ठूला लगानीकर्ताहरू जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले आउने भएकाले यसलाई हामीले सकारात्मकरूपमा लिएका छौं ।

जब लकडाउन खोल्यौं त्यसपछि हामीले हाम्रो क्षमता विस्तार गरेका छौं । जसका कारण पछिल्लो निषेधाज्ञामा इन्टरनेटको ‘व्याण्डविथ’ नपुगेको भनेर गुनासो आएको छैन । हामी कोभिडको दोस्रो लहरका लागि तयारी अवस्थामा थियौं ।

अहिले खपतको कुरा गर्ने हो भने दिउँसोको प्रयोग ३० प्रतिशतले बढेको छ । बिगतमा बिहान र बेलुकाको समयमा इन्टरनेटको बढी व्याण्डविथको माग हुने गरेको छ । त्यस्तै हामीले इन्टरनेटमार्फत हुने अनलाइन क्लास, वर्क फ्रम होमलाई लक्षित गरी यसअघि नै इन्टरनेट खरिद गरिसकेका थियौं ।

– इन्टरनेट सामग्रीहरूमा चाहिँ कर कति छ ?

अप्टिकल फाइभरको प्रयोगमा लाग्ने करको कुरा गर्ने हो भने घरमा ल्याउने तारमा १५ प्रतिशत कर लगाउने गरिएको छ । राउटरमा १५ प्रतिशत र तार टाङ्नेमा १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।

यी करका दर निकै उच्च भए जस्तो लाग्छ । कम्प्युटर इन्टरनेट विना ‘इन्टेलिजेन्स डिभाइस’ हुन सक्दैनन् । कम्प्युटर आयातमा जम्मा १ प्रतिशत कर लाग्छ भने कम्प्युटरको प्रयोग बढाउने इन्टरनेटमा चाँही करमाथि कर सुन्दा निकै हास्यास्पद हो ।

– आईएसपी प्रोभाइडरहरूले इन्टरनेट कसरी ग्राहकलाई वितरण गर्छन्, संक्षेपमा बताइदिनुस न ।

इन्टरनेट कसैको नियन्त्रणभित्र रहन सक्दैन । इन्टरनेट भनेको मैले उत्पादन गरेर मैले बेच्ने होइन । मैले अरुसँग खरिद गरेर उपभोक्तालाई बेच्ने हो र मैले जोसँग इन्टरनेट खरिद गरिरहेको छु । उसले पनि उत्पादन गर्ने होइन ।

इन्टरनेट भनेको विभिन्न सर्भरहरूको सञ्जाल हो । विश्वभरी नै छरिएका सर्भरलाई कसैले न कसैले संकलन गरिरहेको छ । नेपाल भुपेरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले हामीले इन्टरनेट दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतबाट प्राप्त गर्नसक्छौं । भारतमा दुईवटा सर्भिस प्रोभाइडरहरू टाटा र एयरटेल रहेका छन् भने चीनतर्फ चाइना मोवाइल र चाइना टेलिकम छन् । भौगोलिक अवस्थाका आधारमा हामीले उत्तर चीनबाट इन्टरनेट ल्याउन सकेका छैनौं ।

हाम्रो इन्टरनेटमा निर्भरता भनेको भारततर्फ नै हो । हामीले भारतका दुई कम्पनीहरू टाटा र एयरटेलबाट इन्टरनेट खरिद गर्छौं । हामीले ती कम्पनीसँग १ एमबीपीए डाटा ५ डलरमा खरिद गर्ने गरेका छौं । यसरी भारतबाट आएको इन्टरनेटलाई हाम्रो सर्भरमा जोडेर त्यसलाई प्रोसिसङ गर्छौं । राउटरमा राख्छौं । व्याण्डविथ म्यानेज गर्छौं ।

ग्राहकहरूले फरक-फरक गतिको इन्टरनेटको माग गरेका हुन्छन् । ग्राहकको मागनुसार इन्टरनेटको गतिलाई बाडफाँड गरेर अप्टिकल फाइभर, केवल लगायतका माध्यमबाट वितरण गर्छौं ।

– तपाईं आईएसपानको अध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ । पोलहरूमा देखिएका अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनका लागि के पहल गर्नुभएको छ ?

हामीले तार व्यवस्थापनका लागि एउटा पुर्वाधार कम्पनी गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छौं । सरकार यसमा सकारात्मक छ । उक्त पुर्वाधार कम्पनी गठन हुनासाथ अव्यवस्थित तारहरू व्यवस्थापन हुँदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

– हालै चौधरी ग्रूप अन्तर्गतको सीजी नेटले १२० एमवीपीएस डाटा ९९९ रूपैयाँमा दिने स्किम ल्याएको छ । नयाँ कम्पनीले यसरी सस्तोमा सेवा दिँदा तपाईंहरूलाई कत्तिको ‘थ्रेट’ महसुस भएको छ ?

नयाँ-नयाँ कम्पनीहरू नयाँ प्रविधिका साथ आइ नै हाल्छन् । यसले गर्दा प्रतिस्पर्धाबाट डराउने वा भाग्ने गर्नु हुँदैन । हामी उहाँहरूलाई स्वागत गर्छौं ।

चौधरी ग्रूप भनेको ठूलो घराना हो । उसले ठूलो लगानी लिएर आउन सक्छ । कसैले ठूलो लगानी गरेर आउँछ भने त्यसले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग नै पुग्छ । ठूला लगानीकर्ताहरू जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले आउने भएकाले यसलाई हामीले सकारात्मकरूपमा लिएका छौं ।

‘व्याण्डविथ’ को कुरा गर्ने हो भने प्याकेज त हाम्रा पनि छन् नी । अब सीजीलाई पनि हाम्रो भन्न थालिसके । पुराना आईएसपी कम्पनीको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले पनि १०० एमवीपीससम्मको प्याकेज हजार रूपैयाँसम्ममा दिइरहेकै छौं नी । कुनै वेला टिभी सहितको प्याकेज बेच्दा केही महँगो भएपनि अहिले मूल्य निकै सस्तो भइसकेको छ ।

प्रविधि उहाँहरूको हाम्रोजस्तै नै छ । उहाँहरूले अप्टिकल फाइभर नै प्रयोग गर्नुभएको छ भने राउटर नोकियाको प्रयोग गर्नुभएको रहेछ । प्रविधि उस्तै नै छ । अब नयाँ कम्पनीहरू आएपछि प्रतिपर्धा गर्ने भनेको मूल्यमा नै हो, जुन सीजी नेटले गरिरहेको छ । यसमा केही समस्या छैन ।

– यसले तपाईंहरूलाई पनि मूल्य घटाउन दबाब पर्ला नि ?

नेपालमा १ एमवीपीएको भाउ सरदरमा ५ डलर छ भने १२० एमविपिएस इन्टरनेटको मुल्य ६०० डलर अर्थात ७४ हजार रूपैयाँ जति पर्न आउँछ । ७४ हजारको सेवा तपाईंले १ हजारमा बेच्नुहुन्छ भने त्यसभित्रको गुदीहरू के कस्ता छन् ग्राहकले पत्ता लगाइ हाल्नुहुन्छ नि । सेयरिङ गर्ने ग्राहकको संख्या, उपभोग अनुपात लगायतका कुराहरूका आधारमा १ हजारमा बेच्दा सीजीले अंकगणित मिलाएकै होला । हाम्रो साथीहरूले अहिले २ हजारसम्ममा प्याकेज बेचिरहेका होलान् । यो सीजीको ‘इन्ट्रोडक्टरी अफर’ हो । बिस्तारै घाटापूर्तिका लागि मूल्य समायोजन भइहाल्छ ।

– इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर अझै पनि कमजोर छ नेपालमा । यसलाई कसरी सुधार्न सकिएला ?

हामीले सस्तो सेवा खोज्ने हो भने गुणस्तरीय इन्टरनेट सम्भव छैन । ५ डलर प्रतिएमवी मूल्य तिरेर सरकारले ४२ प्रतिशत प्रत्यक्ष कर लगाउँदा समेत हामी विश्वमा सस्तो इन्टरनेट सेवा उपलव्ध गराउने मुलुकमा पर्छौं । विश्व दुरसञ्चार संगठन ‘आईटीयू’ ले २०२० मा प्रकाशित प्रतिवेदनमा नेपाल सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा इन्टरनेट बेच्ने देशमध्ये रहेको उल्लेख छ । त्यसैले हामीले गुणस्तर कायम गर्ने र तिब्र गतिको इन्टरनेट लिने हो भने उचित मूल्य तिर्नुपर्छ । २००-३०० रूपैयाँको रेन्जमा गुणस्तरीय इन्टरनेट प्रदान गर्न सकिन्न ।

– ग्राहकले माग गरेबमोजिमको इन्टरनेट स्पिड दिन सक्नुहहुन्न भन्ने गुनासो छ नी ?

म आईएसपीका ग्राहकहरूलाई सस्तो खोजेर पैसाको पछाडि नभाग्न अनुरोध गर्न चाहन्छु । पहिले कम्पनीले दिने सम्झौतापत्र राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्यो । हामीले ठगेको वा झुक्याएको होइन नि । जे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको त्यही सेवा हामीले दिने हो ।

अघि नै भने नि, ७४ हजारको इन्टरनेटलाई १ हजारमा आईएसपीहरूले कसरी बेचिरहेका छन् । पुराना आईएसपी प्रोभाइडरहरूले ६० एमवीपीएस २ हजारमा त बेचिरहेकै हो नी । अब तपाईं आफैं सोच्नुहोस ७४ हजार र ६० हजारको इन्टरनेट तपाईले कसरी सस्तोमा पाउनु भएको छ । तपाईंको सम्झौतापत्रमा उपभोग अनुपात १ बराबर १६ वा १ बराबर २० लेखेको होला । यसको अर्थ के हो भने २० जनाले इन्टरनेट सेयर गरेर लिँदै हुनुहुन्छ । सेयरिङ गर्ने प्रयोगकर्ताले इन्टरनेट चलाएनन् भने ६० वा १२० एमवीपीएस इन्टरनेट पाउनहुन्छ । अरु प्रयोगकर्ताले चलाए भने सबैमा बाँडिन्छ । सम्झौतापत्रमा नै यही कुरा लेखिएको हुन्छ त कसरी इन्टरनेट चलेन भनेर हामीलाई गाली गर्नुहुन्छ ?

कर्पोरेट हाउसहरूले यही सेवा प्रतिएमवि २ हजारका दरले किनिरहेका हुन्छन् । त्यसैले इन्टरनेटको गति राम्रो चाहनेहरूले पैसा पनि बढी तिर्नुपर्छ । १ हजारमा पाउने सेवा योभन्दा गुणस्तरीय हुनै सक्दैन ।

तपाईंले यही चिज बिहान र रातिको समयमा खोज्नुभयो भने पाउनु हुन्न । किनकी तपाई सेयरिङ गर्नका लागि सहमत हुनुभएको छ । यदि राति १ बजे चलाउनु हुन्छ भने तपाईं मागेनुसारको इन्टरनेटको उच्च गति पाउनु सक्नुहुन्छ ।

– तपाईहरू नै १ हजारसम्म हामी १२० एमवीपीएस स्पिडको इन्टरनेट दिन्छौं भनेर हिँडिरहनु भएको छ । यसमा ग्राहकको के दोष छ र ?

मूल्यको सेटिङ हामीले होइन, बजारले गर्ने हो । ग्राहकलाई अझै पनि गुणस्तरप्रति चिन्ता नै छैन । उनीहरूले सस्तो मात्रै खोजिरहेका छन् । त्यही कारणले हामी इन्टरनेटको गुणस्तर कम गरेर भए पनि सस्तो इन्टरनेट बेचिरहेका छौं । बजारले जव चाँदी माग गरिरहेको छ भने तपाई सुन निकालेर त दिन सक्नुहुन्न ।

– गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा उपलव्ध गराउनका लागि सबै पक्षले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

हामीले इन्टरनेटको उपलव्धता सबैतिर पुर्‍याउनुपर्छ । काठमाडौंको केही शहरमा मात्रै केन्द्रीत हुनुभन्दा पनि देशका दुर्गम ठाउँसम्म इन्टरनेटको पहुँच पुग्न आवश्यक छ । सहजरूपमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेपछि यसलाई स्थायित्व कायम गर्न सक्नुपर्छ ।

इन्टरनेटलाई हामीले नियमितरूपमा दिने प्रयास गर्नुपर्छ । गरिव तथा सिमान्तकृत नागरिकको बीचमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । यसलाई मैले ‘आसा (ASA)’ भन्ने गरेको छु । इन्टरनेटको उपलव्धता, स्थायित्व र सस्तो बनाउनु आजको आवश्यकता हो । हामी अबको १ बर्षभित्र नेपालका प्रत्येक गाउँमा इन्टरनेटको सेवा पुर्‍याउँछौं । अब १५ प्रतिशत गाँउमा मात्रै इन्टरनेट पुग्न बाँकी छ ।

स्थायित्वको कुरामा चाहीँ हामीसँग पूर्वाधारको पनि छ तर यसको सही प्रयोग हुन सकेको छैन । एउटा मात्रै आईएसपी पुगेको छ । भोलिको दिनमा प्राविधिक खरावी आयो भने त्यस ठाउँमा काम नै ठप्प हुन्छ । त्यसैले सबै ठाउँमा कम्तीमा पनि दुई वटा आईएसपीहरू पुग्न जरुरी छ । त्यसैले सही प्रयोगका लागि सरकारले भूमिका खेल्न पर्‍यो ।

सस्तो मूल्यमा इन्टरनेट सेवा उपलव्ध गराउनका लागि सरकारले कर घटाउने, इन्टरनेट खरिद शुल्क घटाउने, उपभोक्ताकहाँ जाने राउटर, केवलहरूको मूल्य घटाउने लगायतका दिशामा सोच्न आवश्यक देखिन्छ । र, गरिविको रेखामुनी रहेका जनतालाई हामीले कसरी डिजिटल डिभाइसहरू दिने भन्ने बिषयमा आगामी दिनमा थप काम गर्नुपर्छ ।

– आईएसपी कम्पनीहरू घाटामा सञ्चालन भइरहेको भन्नुहुन्छ । नाफामा जान के गर्नुपर्छ ?

अहिले हामीले नाफा कमाउनेतिर भन्दा पनि ‘फिक्स्ड ब्रोडव्याण्ड’ बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । अहिले जम्मा २२ प्रतिशत घरहरूमा ‘फिक्स्ड ब्रोडव्याण्ड’ पुगेको छ । ७८ प्रतिशत घरहरूमा पुग्न सकेको छैन् । हामीले यसरी ग्राहक बढाउन सक्ने हो भने भोलीको दिनमा हाम्रो मुनाफा बढ्छ ।

अहिले १ लाख ग्राहक संख्या भएका आईएसपी सेवा प्रदायकले यही पूर्वाधार प्रयोग गरेर ५ लाख ग्राहक संख्या पुर्‍याउन सके भने अहिलेकै जनशक्ति र लागतमा मुनाफा कमाउने अवस्था बन्छ । ५० रूपैयाँ हामीले बढाउने अवस्था भयो र ५० रूपैयाँले हाम्रो ‘इन्पुट लागत’ घटाउन सक्यौ भने नाफा त भइहाल्यो नी ।