सरकारमा जसपाको टिम चरम असमावेशी, १० मध्ये ९ मन्त्री एउटै प्रदेशका

काठमाडौं । राज्य प्रणालीहरुमा समावेशीताको सबैभन्दा बढी वकालत गर्ने पार्टी हो, जनता समाजवादी । तर, केपी ओली सरकारमा सहभागी हुँदा उसले समावेशीताको नारा बिर्सेको छ । न उसले जातीय सन्तुलनमा ध्यान दिएको छ न क्षेत्रीय ।

सरकारमा जसपाका ८ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री छन् । यी ८ मन्त्रीमध्ये आठै जना एउटै प्रदेश (प्रदेश २) बाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । दुई राज्यमन्त्रीमा एक प्रदेश २ का र अर्का प्रदेश १ का छन् । आफूलाई राष्ट्रिय पार्टी दावी गर्ने जसपाले ७ मध्ये ५ प्रदेशबाट एकजना पनि मन्त्री बनाएन ।

जसपाले प्रदेश २ भन्दा बाहिरबाट सरकारमा पठाएकी राज्यमन्त्री रेणुका गुरुङ हुन् । उनी बाग्मती प्रदेशबाट समानुपातिक सांसद बनेकी थिइन् । उनलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय दिइएको छ ।

जसपाका अरु सबै मन्त्रीहरु प्रदेश २ बाट निर्वाचित संसद हुन् । प्रदेश २ का दुईवटा जिल्लाले २-२ मन्त्री पाएका छन् । उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतो र सस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशंकर अरगरिया पनि धनुषाकै सांसद हुन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्री बिमल प्रसाद श्रीवास्तव पर्साबाट निर्वाचित हुन् । अन्य मन्त्रीहरुमा उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शरतसिंह भण्डारी महोत्तेरी, खानेपानी मन्त्री अनिलकुमार झा रौतहट, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री चन्दा चौधरी सर्लाहीका हुन् । यस्तै युवा तथा खेलकुदमन्त्री एकवाल मिया बारा र उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री चन्द्रकान्त चौधरी सप्तरीबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

जसपा नेतृ अमृतादेवी अग्रहारीले मन्त्री बनाउँदा अरु क्षेत्र नसमेटिएकोमा गुनासो गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘आफूलाई राष्ट्रिय पार्टी भनेर चिनाउने तर मन्त्रिपरिषद्मा सबै सदस्य प्रदेश २ बाट मात्रै पठाउनु ठिक भएन । अन्य प्रदेश र क्षेत्रमा पार्टीका नेता–कार्यकर्ता नै नभएको जस्तो महसुस भएको छ । यसले झन् हाम्रो पार्टीमाथी अरुले प्रश्न पठाउने ठाउँ खुला गरिदिएको छ ।’

यो विषय आगामी कार्यकारिणी समितिको बैठकमा जोडदार रुपमा राख्ने उनको भनाइ छ । अग्रहारी लुम्बिनी प्रदेशको कपिलबस्तु जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्छिन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट पार्टीमा प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यकारिणी सदस्य दानबहादुर बिकले पनि उही धारणा राखे ।

उनले भने, ‘बागमती प्रदेशबाट एक जनालाई समावेश गरेर इज्जत जोगाउन खोजियो । तर पार्टीका सबै मन्त्री प्रदेश २ बाट समेट्दा हामीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।’

दुईजना मात्रै गैरमधेसी

जातीय सन्तुलनको हिसाबमा पनि जसपा चुकेको छ । जसपाले पठाएका १० जना मन्त्री र राज्यमन्त्रीमध्ये दुईजना मात्रै गैरमधेसी छन् । मधेसीमा पनि कथित उपल्लो जातका मात्रै छन् । दलितलाई जसपाले मन्त्रीपरिषदमा कुनै स्थान दिएको छैन ।

विभिन्न आन्दालनमा मधेशी दलित तथा सिल्पी भनेर नारा लगाए पनि मन्त्री छान्दा भने उसले दलितलाई पन्छाएको छ ।

पार्टीदेखि राज्यका जुनसुकै संरचना सबै समावेशी हुनुपर्ने आफुले माग राख्दै आए पनि सरकारमा जाँदा भने एक जना पनि दलित नसमेटिएकोमा पार्टीका कार्यकारिणी समिति सदस्य दानबहादुर विश्वकर्माले दुख व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘पार्टीदेखि राज्यका सबै संरचनालाई समावेशी बनाउनुपर्छ भनेर भन्दै आएको हो । मन्त्रिमण्डल बिस्तारमा के भयो मलाई थाहा भएन ।’

अहिलेको सरकार सर्वोच्चको हातमा रहेकाले यसपटक मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्दा आफूले धेरै जोडबल नगरेको उनले बताए ।

राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने नीतिलाई पनि जसपाले ध्यान दिएको छैन । १० जनामा २ जना मात्रै महिला छन्, जुन २० प्रतिशत मात्र हो ।

उपेन्द्र यादवसहित ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा महन्त ठाकुर निकटका ३ जना महिला सदस्य अमृता अग्रहरी, चन्दा चौधरी र निर्जला राउत रहेका छन् । यी ३ जना भर्खरै प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि हुन् ।

उनले भनिन्, ‘पार्टीको कार्यकारिणी समितिले मन्त्रिमण्डलमा कसलाई पठाउने भन्ने जिम्मेवारी महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई दिएको थियो । उहाँहरुलाई हामीले मन्त्रिमण्डलमा जो पठाए पनि महिला ३३ प्रतिशत जसरी पनि पठाउनुहोला भनेका थियौ । तर अन्तिममा नामावली आउदाँ ३३ प्रतिशत महिला समेटिएन । के गर्नु हामीले भन्न सम्म भनेको हौ तर हाम्रो केहि लागेन ।’ अग्रहारीले अबको कार्यकारिणी समितिमा यो विषय गम्भीर रुपमा राख्ने उनले बताइन् ।

जसपाले सरकारमा पठाएका मन्त्रीहरुको जातीय क्षेत्रीय सन्तुलन नमिलाउँदा समग्र मन्त्रीपरिषदकै सन्तुलन बिग्रेको छ । आधाभन्दा बढी मन्त्रीहरु एउटै प्रदेशका छन् ।

अहिले रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रिक्त छन् ।

ती मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले नै सम्हालिरहेका छन् । आजभोलि नै ती मन्त्रालयमा उनले एमालेबाट नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने सम्भावना छ । मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएपछि पनि सन्तुलनमा आउने देखिँदैन ।