यी ८ परिणाम जसबाट विपक्षी गठबन्धन बन्दैछ उत्साही, ओलीविरुद्ध बलियो मोर्चाबन्दी

काठमाडौं । सरकारविरुद्ध निर्माण भएको विपक्षी गठबन्धनले एकपछि अर्को सफलता हासिल गर्न थालेपछि दीर्घकालीन राजनीतिक सहकार्यको लागि विपक्षी दलहरु उत्साहित देखिन थालेका छन् ।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सरकारविरुद्ध उभिँदै आएका दल र शक्तिबीच जारी सहकार्यले सत्तापक्षलाई दवाव बढाउँदै लगेको छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा हाल विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध छन् ।

सात वटै प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसमेतको नेतृत्व प्राप्त गर्ने योजनासहित क्रियाशील गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच दीर्घकालीन सहकार्यबारे सकरात्मक धारणा बन्दै गएको पाइन्छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन मागदावी गर्दै कानुनी लडाईमा रहेको विपक्षी गठबन्धनले राजनीतिक रुपमा पनि सत्ता पक्षलाई धक्का दिन थालेको छ ।

उल्लेखित सफलताका कारण विपक्षी गठबन्धनको उत्साह बढ्दै गएको पाइन्छ । विशेषगरि माधव नेपाल यो गठबन्धन छाडेर एमालेमा अध्यक्ष ओलीसँग मिल्न नजाने निष्कर्षमा पुगेपछि अबको गठबन्धन आउने चुनावसम्मै लैजानेबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।

विश्वासको मतमा माधव पक्ष अनुपस्थित

गत बैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गरे । सो प्रस्ताव उपरको मतदानमा माधव नेपाल पक्षका २७ जना सांसदहरु अनुपस्थित रहे । जसका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन सकेनन् ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको यादव-भट्टराई समूह लगायतले विश्वासको मतको विपक्षमा मत दिए । माधव पक्षको अनुपस्थिति र जसपाको ठाकुर पक्षको तटस्थ नीति ओलीलाई अल्पमतमा पार्न काफी रह्यो । विपक्षी गठबन्धनले संघीय सरकारविरुद्ध राजनीतिक रुपमा पहिलो सफलता हासिल गरेको थियो ।

यदि माधव नेपाल पक्ष मतदानमा गएको भए र उसले ओलीलाई मत दिएको भए महन्थ पक्षले पनि विश्वासको मत दिने थियो । माधव नेपालले हालै जिल्ला पदाधिकारीको बैठकमा आफूहरुले ओलीलाई विश्वासको मत दिएको भए ठाकुर पक्षले पनि दिने र २ वर्षसम्म ओलीले आफूहरुलाई ओखलमा राखेर पेल्ने थिए भनेका छन् ।

वागमतीको राष्ट्रियसभा चुनावमा सफलता

गत फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा एकता भङ्ग भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका केही प्रभावशाली नेताहरुले नेकपा एमालेमै रहने निर्णय लिए । यहीकारण माओवादीबाट राष्ट्रियसभा सदस्य रहेका रामबहादुर थापा बादल र चन्द्रबहादुर खड्काको पद खोसियो ।

बागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि गत जेठ ६ गते उप निर्वाचन सम्पन्न भयो । सो निर्वाचनमा सत्तारुढ एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका पूर्व माओवादी नेता बादल पराजित रहे ।

एमालेको प्रष्ट बहुमत भएपनि विपक्षी गठबन्धनको समर्थनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका डा.खिमलाल देवकोटा बिजयी भए । एमालेको प्रष्ट निर्देशन भएपनि माधव पक्षका मतदाताहरुले राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा पार्टीको ह्वीप उल्लघंन गरेर देवकोटालाई मत दिएका थिए ।

यो जितबाट सत्तापक्ष निराश बन्यो भने विपक्षी गठबन्धनमा उत्साह थपियो । देवकोटा माधव नेपाल पक्षका उम्मेदवार थिए ।

धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक

प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा ७६ को ३ को रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन चाहेनन् । मार्गप्रशस्त गर्ने भन्दै ओलीले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ को ५ अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन् ।

एमालेको माधव पक्षका २३जना सांसदले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर दिए । जसपाको ठाकुर पक्ष ओलीतिर लाग्यो भने यादव पक्ष देउवातिर ।

१ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित देउवाले ७६ (५)को प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेपछि दलगत समर्थनको आधारमा प्रधानमन्त्रीमा ओलीले गरेको दावी पनि सदर हुन सकेन । राष्ट्रपतिले दुवै दावीलाई अस्वीकार गर्दा ओली सरकारले निरन्तरता पाएपनि ७६ (५)को प्रधानमन्त्री बन्नबाट ओलीलाई रोक्न विपक्षी गठबन्धन सफल रह्यो ।

एमालेका २३ सांसदसहित सर्वोच्चमा रिट

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने लगायतका मागदावी गरेर विपक्षी गठबन्धन यतिबेला कानुनी लडाईमा छ । विघटित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ जना सांसदले सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिए । जसमध्ये २३ जना सांसद एमालेका थिए ।

तीमध्ये ११ जना एमालेबाट निष्कासित भइसकेका छन् भने १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताका लागि गरेको आह्वानमा सो मुद्धाबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने शर्त उल्लेख छ ।

यद्यपि माधव पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । ओली अप्ठेरोमा परेर यो शर्त अघि सारेको बुझाइ नेपाल पक्षको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए सोही संख्याका आधारमा ओलीलाई सत्ताच्युत गर्ने र नभएको अवस्थामा अलग पार्टी दर्ता गरेर आउने चुनावमा विपक्षी गठबन्धनमा लाग्ने नेपाल समुहको रणनीति छ।

अहिले नै नयाँ दल बनाउँदा दल त्याग गरेको मानिने र जनप्रतिनिधिहरुको पद धरापमा पर्ने भएकाले मौकाको पर्खाइमा रहेको नेपालले बताएका छन् ।

लुम्बिनीको राष्ट्रियसभा चुनावमा सफलता

गत जेठ १७ गते सम्पन्न लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतको राष्ट्रियसभा सदस्यमा कांग्रेसका उम्मेदवार दीर्घनारायण पाण्डे बिजयी भए । नेकपा एमालेको तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रहेका उनी पदबाट राजीनामा दिएर कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए ।

विपक्षी गठबन्धनको उम्मेदवारका रुपमा उनले एमालेका उम्मेदवार चन्द्रबहादुर खड्कालाई पराजित गरे । यहाँ पनि माधव नेपाल पक्षले विपक्षी गठबन्धनलाई भोट दियो । यसबाट सत्तारुढ एमालेलाई राजनीतिक धक्कामात्रै लागेन, विपक्षी गठबन्धन राजनीतिक रुपमा सफल समेत देखियो ।

कर्णालीमा एमाले सरकार बन्नबाट रोक

नेकपा विभाजनका कारण सरकार अप्ठ्यारोमा परेपछि कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने निधो गरे । नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेपनि एमालेका ४ सांसदले पार्टीको ह्वीप उल्लघंन गरे । माधव पक्षका ४ सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि मुख्यमन्त्री शाही विश्वासको मत लिन सफल भए ।

जबकी प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले पनि शाहीलाई विश्वासको मत दियो । गत बैशाख ३ गतेको यो राजनीतिक घटनाले कर्णालीमा एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्न मात्रै रोकन, विपक्षी गठबन्धनमा विश्वासको आधार बढाउने कामसमेत ग¥यो ।

सुदुरपश्चिममा माओवादी सरकारलाई विश्वासको मत

नेकपा एमालेले सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्यो तर माधव पक्षले अस्वीकार ग¥यो । कारवाहीको परवाह नगरी सुदुरपश्चिमका २४ एमाले सांसदमध्ये १७ जनाले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत दिएपछि माओवादी सरकारले निरन्तरता पाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेका दुवै प्रदेश सरकार ढाल्न गरिएको प्रयत्न सफल हुन सकेन । सुदुरपश्चिममा बहुमत एमाले सांसद पार्टी केन्द्रको विरुद्धमा उभिनुले त्यहाँ विपक्षी गठबन्धनको प्रभाव बढेको प्रष्ट हुन्छ ।

देउवा, प्रचण्ड र माधवबीच सबै प्रदेशमा मिल्ने सहमति

सोमबार विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच बारम्बार छलफल भयो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कोटेश्वरमा एमाले नेता माधव नेपालसंग वार्ता गरे । त्यसलगत्तै उनीहरु देउवा निवास पुगे र त्रिपक्षीय छलफल भयो ।

सोही छलफलमा विपक्षी गठबन्धनभित्र सबै प्रदेशमा सहकार्य गर्ने र दीर्घकालीन तालमेल गर्ने सहमति भएको बताइन्छ । सो बैठकपछि नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीद्वारा लिखित रुपमा गरिएको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका थिए भने सुदुरपश्चिममा माओवादी सरकार निरन्तर राख्ने सहमति कार्यान्वयन भएको थियो ।

विपक्षीको अबको बाटो

परिणाम आउन बाँकी रहेपनि लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार फेर्ने विपक्षी गठबन्धनको प्रयास जारी छ । गठबन्धनमै रहेको जसपा नेतृत्वको प्रदेश २ को सरकार जोगाउने तथा प्रदेश १ र वागमती प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार बनाउने गठबन्धनको प्रयास छ ।

गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच सबै प्रदेशमा आफू अनुकुल सरकार बनाउन सहमति भइसकेको छ । जसअनुसार विहीबार गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई विश्वासको मत लिनबाट रोक्ने प्रयास जारी छ ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेका मुख्यमन्त्री गुरुङसंग दिपक मनाङे र जनमोर्चाका कृष्णबहादुर थापासहित २९ जनाको समर्थन रहेको छ । विश्वासको मत हासिल गर्न ३१ जनाको समर्थन चाहिन्छ ।

थप २ जनाको समर्थन लिन नसक्ने मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत गुमाउनेछन् । त्यसपश्चात नयाँ सरकार गठनमा दावी गर्ने विपक्षी गठबन्धनको तयारी छ ।

वागमती प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार गठन विपक्षी गठबन्धनका लागि सहज देखिन्छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा फ्लोर क्रस गरेको भन्दै एमालेको माधव पक्षका १४ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । १ सय १० सदस्य वागमती प्रदेशसभामा नयाँ सरकार गठनको कोर्स सुरु भए विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्ने देखिन्छ । यही अवस्था प्रदेश १ मा पनि रहेको छ ।

संघीय सरकार परिवर्तनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएपनि प्रदेशहरुमा विपक्षी गठबन्धनको सत्तारोहण राजनीतिक रुपमा असहज छैन । पछिल्लो समय कस्सिदै गएको विपक्षी गठबन्धनको सम्बन्ध सत्तारुढ एमाले र जसपाको ठाकुर पक्षका लागि चुनौतीको विषय हो ।