स्वास्थ्य र कृषि केन्द्रित लुम्बिनीको नीति तथा कार्यक्रम : म किसान, प्रदेशको शान (पूर्णपाठ)

रुपन्देही । मंगलबार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, स्वास्थ्य र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले सरकारले स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताए ।

महामारीका कारण थला परेको अर्थतन्त्रलाई चलाउनमान बनाउन र नागरिकको जीवनस्तर उठाउने गरी नीति तथा कार्यक्रमले धेरै विषयवस्तु समेटेको यादवले बताए ।

स्वास्थ्यतर्फ

नीति तथा कार्यक्रममा पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राखिएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्तीलाई प्रदेश गौरवको योजनामा राखेर विशिष्टकृत बनाइने प्रदेश प्रमुख यादवले बताए ।

दाङमा ट्रमा सेन्टर, प्युठान र गुल्मीमा डाइलासिस अस्पताल, भालुवाङमा सुविधायुक्त अस्पताल बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कोभिड-१९ लगायतका महामारीमा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार, औषधी, स्वास्थ्य उपकरणहरू र पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था साथै, विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ ।

नवलपरासी र रुकुम पूर्वमा आयुर्वेदिक चिकित्सालयको स्थापना, प्रसुतीको चाप बढी भएका जिल्लामा एनआइसीयु स्थापना गर्ने र गर्भवती महिलाको निःशुल्क परिक्षण, प्रदेशका सबै अस्पतालमा एचडियु स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कृषितर्फ

कृषितर्फ ‘म किसान, प्रदेशको शान’ भन्ने नारासहित कृषक सम्मान, ‘गुईठा रहितको भान्छाघर, गोबर ग्याँसमा परौं भर’ भन्ने नारासाथ गुईठा बाल्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहन गर्न स्थानीय तहसंगको सहकार्य र समन्वयमा गोठ तथा भकारो सुधार, गौशाला निर्माण, गोबर ग्याँस निर्माण गरिने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

एक जिल्ला, एक निर्यात हुने बाली पहिचान, एक स्थानीय तहः एक बिउ स्रोत केन्द्र तथा नश्ल संरक्षण केन्द्र स्थापनाले गतबर्ष जस्तै यस बर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ ।

प्रदेशमा शीत भण्डार, बाली तथा वस्तु विशेषका थप प्रयोगशालाहरूको स्थापना, ‘महिला किसान सहकारी, बनाउँ गाउँघर खुसीयाली’ नाराका साथ महिला लक्षित सहकारी कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ ।स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न कृषिमा सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

कृषिमा युवा विशेष कार्यक्रम, करार खेती, कृषि कर्मी रोजगारी कार्यक्रम, प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम अगाडि सारिएको प्रदेश प्रमुख यादवले बताए । उनले कृषिको व्यवसायिक उत्पादन बढाउन स्थानीय तहमा स्थापना हुने भूमि बैंक मार्फत जग्गा उपयोग गर्न चाहने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गरी सुविधा दिने बताए । भूमि, पुँजी र प्रविधिको संयोजनमार्फत कृषि भूमिको सदुपयोग गरेमा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।

शिक्षातर्फ

शैक्षिक क्षेत्रको रुपान्तरण गर्न प्रदेश शिक्षा नीति तर्जुमा गर्नुका साथै प्रादेशिक शिक्षाका लागि आवश्यक मापदण्ड र कार्यविधि निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

निर्माणतर्फ

नेपाल सरकारबाट सशर्त अनुदान अन्तर्गत सञ्‍चालित ३५ वटा सडक पुल र प्रदेश सरकारको अनुदानबाट निर्माणाधिन ११९ वटा सडकपुलमध्ये आगामी आ.व.मा कम्तिमा १०१ वटा सडक पुल निर्माण सम्पन्‍न प्रदेश प्रमुख यादवले बताए । उनले प्रस्तावित सडक गुरुयोजनाभित्र परेका ५४ वटा सडक पुलहरूको विस्तृत अध्ययन कार्य सम्पन्‍न गरी निर्माण कार्य सुरु गरिने बताए । लुम्बिनी प्रदेश सभामा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले कृषि सडक, पर्यटन, पहुँच मार्ग,सीमा क्षेत्रका सडक लगायतका प्रदेश स्तरीय सडक सञ्जालको विकास तथा व्यवस्थापन गरिने बताएका छन् ।

सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गतको सिद्धबाबा क्षेत्रको वाइपासका लागि बैकल्पिक मार्गका रुपमा निर्माणाधीन धागो कारखाना-चरङ्गे-झुम्सा सडकमा आवश्यक पर्ने सडक पुलहरुको निर्माण गर्ने पनि बताए ।

प्रदेश राजधानीको गुरुयोजना

प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती क्षेत्रमा गुरुयोजना निर्माण गरी डिपीआर तयार गरेर निर्माण सुरु गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

पर्यटनतर्फ

बुटवलमा जुलोजिकल पार्क निर्माणको थालनी गरिने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले बुटवलको रामापिथेकस जुलाोजिकल पार्कको प्रारम्भिक निर्माणको काम सकेर आगामी आर्थिक बर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइने बताएका हुन् ।

यस्तै उनले दिवा तथा रात्रीकालीन पर्यटन विकास गर्न प्रदेशका तीन सहरलाई टुरिज्म जोन अर्थात् पर्यटन क्षेत्र घोषणा गरी पर्यटन गन्तव्यको रुपमा विकास गरिने बताएका हुन् । उनले बुटवल, लुम्बिनी र नेपालगञ्जलाई पर्यटन क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्ने बताएका हुन् ।

विपक्षीको बहिस्कार

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम विपक्षी गठबन्धनले बहिस्कार गरेका छन् ।

प्रदेश सभाको बैठकमा अहिले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको समयमा विपक्षी दलका संसदहरु बाहिर बसेर विरोध गरेका छन् । सभामा ती दलका सचेतकहरु मात्र सहभागी भएका थिए ।

प्रदेशमा नेकपा एमालेको बहुमत नरहेको जानकारी गराउँदा पनि शंकर पोखरेललाई संविधानको धारा १६८ को उपदफा १ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि असन्तुष्ट बनेका विपक्षी गठबन्धनले त्यसको विरोध गर्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रममा अनुपस्थित भएका हुन् ।

जारी प्रदेश सभा बैठकमा सत्ता पक्षका अधिकांश प्रदेश सभा सदस्य उपस्थित भएपनि विपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक मात्र उपस्थित थिए ।

विपक्षी गठबन्धनका प्रदेश सभा सदस्य प्रदेश सभा परिसरमा उपस्थित भएपनि बैठक कक्षमा प्रवेश गरेनन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेश सभा सदस्य सम्बन्धित दलका संसदीय कार्यालयमै बसेर नीति तथा कार्यक्रमको जानकारी लिने र प्रमुख सचेतक मात्र बैठक कक्षमा उपस्थित हुने निर्णय भएको नेपाली कांग्रेसका सचेतक निर्मला क्षेत्रीले बताइन् ।