नाम मात्रैको डिजिटल बैंकिङ, अनलाइन सेवा लिन पनि बैंक नै धाउनुपर्ने

काठमाडौं । कोरोना संक्रमण थप फैलन नदिन भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीमित शाखाहरु थोरै कर्मचारीको उपस्थितिमा आलोपालो गरी खुल्ने गरेका छन् । सँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना संक्रमणबाट जोगिन अधिकतम् डिजिटल प्रणाली अपनाई सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थिति कम गर्न/गराउन आग्रहसमेत गरेको छ । तर, नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने डिजिटल बैंकिङ सेवा ‘नाम मात्रै’को भएको जनगुनासो छ ।

बैंकहरुले डिजिटल सेवाका लागि भन्दै ग्राहकसँग शुल्क लिए पनि सेवा प्रभावकारी छैन । ‘पेपरलेस’, ‘क्यासलेस’ र ‘फेसलेस’ बैंकिङको नारा दिएर नथाक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामान्य डिजिटल सेवासमेत दिन सकेका छैनन् । ‘ब्रिफ बैंकिङ’ होइन ‘क्लिक बैंक’ भन्ने बैंकर्सले नै सामान्य रकम भुक्तानी र नवीकरणका लागि समेत बैंकमा नै आउन आग्रह गरिरहेका छन् । यसले बैंकको कमजोर डिजिटल प्रणालीलाई पुष्टि गर्छ ।

अनलाइन खाता खोल्न, इन्टरनेट, मोबाइल, एसएमएस बैंकिङ, कनेक्ट आइपिएस, मेरो सेयर जस्ता समान्य सेवा समेत डिजिटल प्रणालीबाट नहुँदा सेवाग्राही बैंक नै धाउन वाध्य छन् । जसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै कोरोना संक्रमण बढ्ने चिन्ता पनि छ ।

केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार निषेधाज्ञाको अवधिमा सञ्चालनमा रहेका बैंकका शाखा र सम्पर्क व्यक्तिको नाम, मोबाइल नम्बर वेभसाइटमा आवधिक गर्नुपर्नेछ । सेवाको सूचीसहित सेवाबारे आवश्यक जानकारी दिने कर्मचारीको नाम र नम्बर लिस्ट पनि बैंकका वेबसाइटमा राखिएका छन् । तर, उक्त सूचीले वेभसाइटको शोभा मात्रै बढाएको छ, सेवा तथा जानकारीका लागि बैंक नै जानुपर्ने स्थिति छ ।

किन खोल्न मिल्दैन अनलाइनबाट खाता ?

अनलाइनमार्फत् नै खाता खोल्न मिल्छ भनी प्रचार गरेका बैंकहरुमा खाता खोल्न पनि बैंकसम्म धाउनै पर्छ । खाता खोल्न अनलाइनमार्फत् आवेदन दिन सकिने भएपनि खाता सुचारु गर्न फोटो र परिचयपत्र बोकेर बैंकको शाखामा पुग्नैपर्ने हुन्छ । नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालका अनुसार हस्ताक्षर र औंठाछापका लागि बैंक जानैपर्ने हुन्छ । ‘थोरै समयका लागि भए पनि खाता सञ्चालन गर्न बैंक जानैपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘बैंकिङ सुरक्षाका लागि पनि हस्ताक्षर र ल्याप्चेका लागि बैंक आउनुको विकल्प हुन्न ।’ निषेधाज्ञामा समयमा खाता खोल्ने ग्राहक थोरै आउने गरेको र आइहाले पनि भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत् खाता खोलाउने गरेको उनी बताउँछन् ।

मौद्रिक नीतिको तेस्रो चौमासिकको समीक्षाबाट अनलाइनमार्फत् नै खाता खोल्न मिल्ने, केवाइसी र सेवाको नवीकरण गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल बताउँछन् । कोभिड १९ को संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै ल्याप्चे लगाउन र हस्ताक्षर गर्नका लागि लागि बैंकमा जानुपर्ने व्यवस्था समेत हटाइएको उनको दावी छ । ‘अहिले ल्याप्चे र हस्ताक्षरको आवश्यकता पर्दैन, बैंकहरुले भाइबरमार्फत् पनि खाता खोलाइरहेको जानकारी पाएको छु,’ उनले भने ।

तर, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकर्स संघको भनाइ र यथार्थबीच फरक छ । बैंकहरुले भने खाता खोल्न र अन्य सुविधाका लागि व्यक्तिलाई नै बोलाउने गरेका छन् । ‘केवाईसी फारम भराउन, औंठाछाप, हस्ताक्षर र ग्राहकको पहिचना गर्नका लागि बैंकको शाखा आउनुपर्ने बैंकका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

कुनै पनि व्यक्तिको नागरिकता र फोटोको दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि सम्वन्धित व्यक्तिलाई बैंकको शाखा वोलाउने गरिएको बैंकका एक कर्मचारीले बताए । नागरिक एप्लिकेशनमार्फत् भने खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाइएको उनी बताउँछन् ।

इन्टरनेट, मोबाइल एवम् आईपीएस सेवा लिन पनि बैंक पुग्नैपर्ने

इन्टरनेट, मोबाइल बैंकिङको फण्ड ट्रान्सफरको सुविधा लिन पनि बैंकको शाखामा पुग्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै कनेक्ट आईपीएसको फारम अनलाइनमार्फत नै भर्न सकिने भएपनि सेवा सुचारु गर्नका लागि खाता लिंक गरिएको बैंकमा नै जानुपर्ने स्थिति छ ।

१७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनलाइनमार्फत् कनेक्ट आइपीएस सेवा खातामा लिंक गर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो छ । त्यस्तै अन्य बैंकहरुले उक्त सेवासमेत लिन र दिन चाहेका छैनन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जन्मिएको राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको आईपीएस कनेक्ट सेवासमेत सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था लिन अटेर गरिरहेका छन् । हालसम्म ५८ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्रै कनेक्ट आईपीएसको सेवा लिएका छन् ।

नेपालको चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भएको स्टाण्डर्ड चार्डर्ट बैंकले अघिल्लो साता मात्रै दुई चरणमा गरी आईपीएस कनेक्टको सेवा लियो । पहिलो चरणमा कनेक्ट आईपीएस सेवामार्फत् अन्य बैंकका खातामार्फत् बैंकको खातामा रकम पठाउन मात्रै सकिन्छ भने दोस्रो चरणमा मात्रै स्टाण्डर्ड चार्डर्टबाट अन्य बैंकका खातामा रकम पठाउन सकिने व्यवस्था सुचारु गर्ने बताइएको छ ।

क्युआर कोडमार्फत् भुक्तानी गर्नका लागि आग्रह गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि सेवा सुचारु गर्न बैंकका शाखामा नै पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सकेका छैनन् ।

यसैगरी मेरो सेयरको ‘डिम्याट खाता’ र पासवर्ड लिनका लागिसमेत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नै उपस्थित हुनुपर्ने र हप्तौसम्म पनि सेवा सुचारु नभएको ग्राहकको गुनासो छ । यस्ता सामान्य सेवा सुचारु गर्नका लागि बैंकसम्म पुग्नुपर्ने अवस्थाले नेपालको डिजिटल बैंकिङ प्रणालीप्रति सेवाग्राहीको असन्तुष्टि बढ्दो छ ।

बढ्दो प्रतिपर्धा तथा सञ्चलान खर्च, घट्दो मुनाफा, प्राथमिकता निर्धारणमा अन्योलता जस्ता कारणले डिजिटल बैंकिङ प्रणालीमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न खासै ध्यान दिएका छैनन् ।

नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंकको मुनाफामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरिरहने र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि कदम नउठाएका कारण पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । कोभिडलाई कारण देखाउँदै केन्द्रीय बैंकले मर्जर नीति लागू गर्न पनि बैंकहरुलाई दवाव दिएको छैन ।

डिजिटल भुक्तानीमा मोबाइल बैंकिङको जिम्मा एफवान सफ्टले पाएको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले यसको विश्वसनियता र सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिनसक्ने स्थिति छैन । मोबाइल बैंकिङका लागि एफवान सफ्टअन्तर्गतको फोनपेले सर्भिस प्रोभइडर तथा प्रविधि उपलव्ध गराउँदै आएको छ । नविल बैंकले स्वीचको काम गरिरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक नै आधुनिक तथा डिजिटल बैंकिङ कारोबारबारे नियमन गर्नसक्ने पूर्वाधार, प्रविधि, दक्ष कर्मचारी र प्रभावकारी नीतिको अभावमा पिल्सिएको छ ।

९० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत सेयर रहेको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले अहिलेसम्म पनि ‘राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच’ निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । प्रत्येक मौद्रिक नीतिमा ‘राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच’ निर्माण हुने भनिन्छ, तर त्यसले अहिलेसम्म मूर्तरुप पाउन सकेको छैन । उक्त स्वीच निर्माण भएपश्चात बैंकले एटीएम सेवा दिएबापत विदेश जाने रकम नेपालमै रहने बताइन्छ ।