मृतक कर्मचारीको परिवारलाई ३३ लाख क्षतिपूर्ति दिन गोर्खा ब्रुअरीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको निर्देशन

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध हुन अटेर गरेको भन्दै नवलपरासीको मुकुन्दपुरस्थित गोर्खा ब्रुअरी प्रालिमाथि कारवाही गरेको छ । पटक-पटक कोषमा आवद्ध हुन आग्रह गर्दा पनि कोषमा आवद्ध नभएपछि उक्त कम्पनीमाथि कोषले कारवाही गरेको हो ।

गोर्खा ब्रुअरी प्रालीमा कार्यरत रामबहादुर सार्की नेपालीको मृत्युपछि उनले मासिक लिँदै आएको २२ हजार ४२ रुपैयाँ आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले हुने आश्रित परिवार सुविधा योजना अन्तरगतको पेन्सन रकम दावीसहित परिवारले उजुरी गरेका थिए । मृतक सार्कीको श्रीमतीले आफ्नो श्रीमान उक्त कम्पनीमा कार्यरत रहेकै बेला गएको ९ महिना अघि गएको भदौ २९ गते मृत्यु भएको दावी गर्दै सामाजिक सुरक्षा योजनाको आश्रित परिवार सुविधा योजना पाउनुपर्ने माग गरेकी थिइन् ।

दावी अनुसार जम्मा हुन आउने ३३ लाख ३१ हजार ३ सय ६ रूपैयाँ ३ महिना भित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराई कोषलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको कोषका सह–प्रवक्ता रोहित रेग्मीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार मृतकको श्रीमतीको जन्म २०२७ असार २८ गते भएकाले त्यसलाई आधार मानेर नेपालको औसत आयु ७१ वर्षका आधारमा मृतक सार्कीको आधारभूत तलब २२ हजार ४२ को ६० प्रतिशतले एकमुष्ट हुन आउने ३३ लाख ६ हजार ३ सय ६ र अन्तिम संस्कार खर्च वापत २५ हजार गरी जम्मा ३३ लाख ३१ हजार ३ सय ६ रूपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ को नियम १२ बमोजिम रोजगारदाता र श्रमिकबीच रोजगार सम्बन्ध समाप्त भइसकेको तर ऐन र नियमावली बमोजिम जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकम जम्मा नगरेको कारणले श्रमिकले पाउनुपर्ने सुविधा पाएको रहेनछ भने उनले पाउनुपर्ने सुविधा ३ महिनाभित्र भुक्तानी दिइ योगदान रकम जम्मा गर्न कोषले सम्बन्धित रोजगारदातालाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यसै अनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा १७ को उपदफा १ को खण्ड ग र नियमावलीको नियम १२ बमोजिम बैंकमा कार्यरत रहेको अवस्थामा मृत्यु भई रोजगार सम्बन्ध अन्त्य भएका मृतकको श्रीमतीलाई अबको ३ महिनाभित्र ३३ लाख ३१ हजार ३१ हजार ३ सय ६ रुपैयाँ भुक्तानी दिई कोषलाई जानकारी गराउन आदेश सहितको पत्र कम्पनीलाई पठाएको छ । तोकिएको समयभित्र भुक्तानी दिई जानकारी नगराएमा ऐनको दफा ५६ अनुसार कोषले असुलउपर गरी ऐनको दफा १७ को उपदफा २ बमोजिम सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउने पनि सह–प्रवक्ता रेग्मीले बताए ।

ऐनको दफा १७ को उपदफा १ को खण्ड ‘ग’ बमोजिम मृतकलाई कोषले तोकेको अवधिभित्र सूचीकरण नगराएको हुदाँ यो रकम स्वयं रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेकाले कम्पनीलाई ३ महिना भित्र उपलब्ध गराउन कोषले निर्देशन दिएको हो ।

कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा १९ र २० अनुसार कोषमा सुचिकरणका लागि नेपाल राजपत्रमा २०७५ कात्तीक २६ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि पनि निरन्तर कोषले सूचना जारी गर्दै आएको छ । सूचना जारी गरेको साढे २ वर्ष बितिसक्दा पनि बुअरी कम्पनीले श्रमिक र कर्मचारीको योगदान शुरू गरेको छैन् ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा १७ को उपदफा १ को खण्ड ग ले कुनै रोजगारदाता यस ऐन बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र कोषमा सूचिकरण नभएमा वा रोजगारदाताले नियुक्त गरेको वा निजसँग रोजगार सम्बन्ध कायम भएको श्रमिकलाई कोषमा सूचीकरण नगरेमा कोषले त्यस्तो रोजगारदातालाई, रोजगारदाता र श्रमिकबीच रोजगार सम्बन्ध समाप्त भइसकेको अवस्था देखिएमा रोजगार सम्बन्ध कायम रहेको अवधिमा श्रमिकले ऐन बमोजिम पाउनुपर्ने सुविधा बराबरको रकम तोकिएको अवधि भित्र उपलब्ध गराउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधिको दफा १७ मा व्यवस्था भए बमोजिम मृतकको एकाघरका आश्रीत बाबु आमा वा श्रीमतीले आधारभुत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम जीवनकालभर पाउने व्यवस्था छ । यस्तै कार्यविधिको दफा १८ मा मृतकको परिवारले अन्तिम संस्कार खर्च वापत एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ समेत पाउने कानूनी व्यवस्था रहेकाे छ ।