बोझिलो बन्दै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, मोडालिटी नफेरे धान्न गाह्रो !

वृद्धभत्ताः लोकप्रियताको औजार, राज्यकोषमा भार

केशव भुल

२०७८ जेठ २७ गते ९:३७

काठमाडौं । कोभिडले अर्थतन्त्र थिलथिलो बनाएको बेला सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा सबैखाले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गर्‍याे । सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउँदा यसले राज्यको ढुकुटी दवाव थपिएको दवाव थपिएको विज्ञहरुले बताइरहेका छन् ।

यो वृद्धिले सरकारलाई वर्षेनी २२ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक भार थपिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पौने ६८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ९० अर्बभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो भनेको कुल बजेटको ५ प्रतिशतभन्दा हो । यसलाई अनुत्पादक खर्च मानिन्छ । बजेटको अनुपातमा सामाजिक सुरक्षामा अत्याधिक खर्च गर्ने राष्ट्रमा नेपाल पर्छ ।

सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/०७८ अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को फागुन मसान्तसम्म ३१ लाख ५० हजार १ सय ११ लाभग्राहीलाई ५८ अर्ब ३८ करोड ६९ लाख ५५ हजार ९ सय ५९ वितरण भइसकेको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुने ३ चौमासिकमध्ये २ चौमासिकको भत्ता वितरण भइसकेको छ भने अब एक चौमासिकको साढे ९ करोड वितरण गर्न बाँकी छ ।

तर तेस्रो तथा अन्तिम चौमासिकबाट नेपाल सरकारले गरिबी सूचाकांकमा पछाडि परेका १४ जिल्लामा वितरण हुँदै आएको बालपोषणको दायरा विस्तार गरेर थप ११ जिल्लामा थप गरेको छ । यसले गर्दा अनुमान गरिएको रकमभन्दा केही रकम बढी वितरण हुने विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार थपिने जिल्लामा रसुवा, धनुषा, दैलेख, सल्यान, बारा, बैतडी, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, रोल्पा, सप्तरी र कपिलवस्तु रहेका छन् । यसअघिका १४ र थपिएका ११ गरेर जम्मा २५ जिल्लामा विस्तार गरिएको छ ।

कति छन् लाभग्राही ?

सरकारले ३३ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि गरेसँगै आगामी आर्थिक वर्षमा यस शीर्षकमा १ खर्ब रकम विनियोजन गरिसकेको छ । अघिल्लो आवमा ६७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको थियो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले बढेकोमा विनियोजित बजेट ४८ प्रतिशत बढेको छ । १४ जिल्लामा बाल पोषण भत्ता वितरण गर्ने निर्णय भए पनि त्यहाँ कति बालबालिकालाई बाल पोषणा भत्ता वितरण गरिने हो भन्ने बारेमा हिसाव आइनसकेकाले पनि जम्मा रकममा बढी रकम वृद्धि भएको हो ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागका अनुसार अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीमा सबैभन्दा धेरै ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकको संख्या १२ लाख ६० हजार २२ रहेको छ । उनीहरुका लागि मात्रै यस वर्ष सबैभन्दा बढी वार्षिक ४५ अर्ब ३६ करोड ७ लाख ९२ हजार वितरण भएकोमा अब ३३ प्रतिशत थपिएसँगै झण्डै १५ अर्ब वितरण गर्नुपर्ने छ ।

संख्यात्मक हिसावले दोस्रोमा सबैभन्दा बढी लाभग्राही बालपोषण भत्ता प्राप्त गर्ने भए पनि रकम भने विधवा भत्तामा बढी वितरण हुने गरेको छ । ३ लाख ४९ हजार ८ सय २५ विधवालाई वार्षिक ८ अर्ब ३९ करोड ५८ लाख वितगरण भइरहेकोमा आगामी आर्थिक वर्ष ११ अर्ब १६ करोड ६४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ वितरण हुने भएको छ ।

तेस्रोमा २ लाख ६८ हजार ५ सय ३२ एकल महिलालाई वार्षिक ६ अर्ब ४४ करोड ४७ लाख ६८ हजार वितरण भइरहेकोमा आगामी वर्षदेखि ८ अर्ब ५७ करोड १५ लाख ४१ हजार ४ सय ४० रुपैयाँ वितरण हुनेछ ।

चौथोमा ८ लाख ८५ हजार ६९ जना बाल पोषण भत्ता प्राप्त गर्ने बालबालिकालाई वार्षिक ४ अर्ब २४ करोड ८३ लाख ३१ हजार २ सय वितरण भइरहेकोमा ५ अर्ब ६५ करोड २ लाख ८० हजार ४ सय ९६ रुपैयाँ वितरण हुनेछ ।

यस्तै ५४ हजार ५ सय ५४ पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिलाई वार्षिक १ अर्ब ९६ करोड ३९ लाख ४४ हजार वितरण भइरहेकोमा अब २ अर्ब ६१ करोड २० लाख ४५ हजार ५ सय २० रुपैयाँ वितरण हुनेछ ।

२२ हजार ८ सय ३९ लोपोन्मुख जातीलाई वार्षिक ८२ करोड २२ लाख ४ हजार रुपैयाँ वितरण गरिदै आएकोमा १ अर्ब ९ करोड ३५ लाख ३१ हजार ३ सय २० पुगेको छ । २ लाख ५ हजार ६ सय ४० दलित र कर्णाली प्रदेशका जेष्ठ नागरिकलाई वार्षिक ६१ करोड ५६ लाख वितरण हुँदै आएकोमा ८१ करोड ८७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ वितरण हुने भएको छ ।

१ लाख ३ हजार ६ सय २० अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिलाई वार्षिक २ करोड ६१ लाख ५४ हजार वितरण हुँदै आएकोमा आगामी वर्ष ३ करोड ४७ लाख ८४ हजार ८ सय २० पुगेको छ ।

विभागका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता विरतण कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । बैकिङ प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि ३ सय ९८ स्थानीय तहले बैंकसँग सम्झौता गरी बैंक खातामा भुक्तानी शुरुवात गरिसकेका छ ।

मोडालिटी परिवर्तन गर्न विज्ञको जोड

सरकारले अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन गर्न आम्दानीको स्रोत बढ्न सकेको छैन । तर, सरकारलाई सृजना हुने दीर्घकालीन अनिवार्य दायित्व भने थपिदै गएको छ । सरकारले संकलन गर्ने राजस्वको ९० प्रतिशत अंश चालू खर्च धान्नमा नै खर्च हुने गरेकाले पूँजीगत खर्चका लागि ऋण लिनपुर्ने वाध्यात्मक अवस्था छ ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल बृद्धभत्ताको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

‘केन्द्रीय सरकारले मापदण्ड बनाएर बृद्धभत्ताको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ’ उनले भने, ‘अहिले गरिब-धनी सबैले पाइरहेको राज्यको दायित्व बढ्दै गएकाले बिपन्न बर्गको पहिचान गरेर भत्ता बितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’

अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ भने तत्काल स्थानीय सरकारलाई दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

‘राष्ट्रिय परिचय पत्र बितरण नगरी गरिवको पहिचान हुन नसक्ने भएकाले केन्द्रबाट नै त्यसको दायित्व बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेटको बिनियोजन केन्द्रिय सरकारले गरे पनि बितरण त स्थानीय निकायले नै गरिरहेका छन,’ श्रेष्ठले भने ।

तिनै तहका सरकारले बिनियोजन गरेको बजेटको ७० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् । गत बर्ष तिनै तहका सरकारले करिब १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे पनि १२ खर्बको हाराहारीमा मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।

हालको कोरोना भाइरसको महामारी रहेकाले जति धेरै खर्च गराउन सक्यो अर्थतन्त्रका लागि त्यति नै बढी फाइदा हुने सरकारी अधिकारीको तर्क छ । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै अनावश्यक खर्चलाई कटौती गर्ने हो भने बृद्धभत्ता बढाउदैमा खासै ठूलो असर नपर्ने उनीहरु बताउँछन् ।

सामाजिक सुरक्षा संविधानको मौलिक हक भएकोले त्यसलाई अनिवार्यरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार रहेको वरिष्ठ अर्थविद डा.चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् ।

‘संविधानको मौलिक हक र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक घोषणा दुवै भएकाले बृद्धभत्ता बढेको हो । तर, यसलाई व्यवस्थित बनाउँदै सम्पन्न र विपन्न वर्ग छुट्याएर विपन्नलाई मात्रै भत्ता बितरण गर्ने हो सरकारको दायित्व कम हुन्छ’, उनले भने ।