सुदूरपश्चिम सरकार पुनर्गठन विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ ।

कानुन व्यवसायी र कानुनका विद्यार्थीले संवैधानिक प्रावधान विपरीत सरकार पुनर्गठन गरिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दर्ता गरेका हुन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) मा कूल सदस्य संख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर प्रदेश सरकार बिस्तार गर्दा उक्त प्रावधान मिचिएको रिट निवेदन कर्ता कमलसिंह रानाले बताए ।

हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ५२ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । त्यसको २० प्रतिशतले अहिले बढीमा १० जना मात्रै मन्त्री बनाउन पाइने रानाको दाबी छ ।

‘१० जना मन्त्री बनाउन पाइने संवैधानिक व्यवस्थालाई मिचेर ११ मन्त्री बनाइएको छ उनले नेपाल प्रेसलाई भने असंवैधानिक कदम विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरिएका हो ।

रिट निवेदन दिनेहरूमा रानासहित सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौला छन् ।