वाग्मति सरकारको ६५ पेजको नीति-कार्यक्रमः कोभिडमा केन्द्रित हुने अठोट

काठमाडौं । वाग्मति प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख बिष्णुप्रसाद प्रसाइले ६५ पेज लामो नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरे, जसमा १७४ बुँदा छन् ।

केन्द्रीय सरकारको नक्कल गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण र खोप व्यवस्थापनमा सरकार केन्द्रित हुन उल्लेख छ । साथै, केही नारामुखी कार्यक्रम पनि समावेश गरिएका छन् ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण र केन्द्रीय सरकारले सम्पन्न गरेका पुनर्निमाणका कामहरुको प्रशंसा र धन्यबाद ज्ञापन गर्न शव्द खर्चिइएको छ । कोभिड-१९ विरुद्ध खोप प्रदेशवासीको पहुँचमा पुर्‍याउन ‘प्रदेश प्रमुख कोभिड-१९ खोप कोष’ स्थापना गरी केन्द्रीय सरकारको समन्वयमा अनिवार्य खोपको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश अन्तर्गतका प्रयोगशाला र अस्पतालमा कोभिड-१९ को पीसीआर परिक्षण निशुल्क गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी कोभिड-१९ बिरुद्धको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन एचडीयु, आइसीयु र भेन्टिलेटरलाई प्रभावकारी बनाइने तथा अस्पतालहरुमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने कार्य भइरहेको उल्लेख छ ।

कोभिड-१९ विरुद्धको खोपका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि डाक्टर, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई करारमा राख्ने बताइएको छ । त्यस्तै कोभिडका कारण शिक्षण संस्थामा परेको असरलाई कम गर्न ३५९ सामुदायिक माध्यामिक बिद्यालयमा ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । कोभिड-१९ का कारण बाबुआमा गुमाएका बालवालिकालाई ३ हजारका दरले शैक्षिक तथा सामाजिक भत्ता प्रदान गरिने छ ।

कोभिड-१९ बाट प्रदेशको अर्थतन्त्र पुनः उत्थानका लागि ‘उत्पादन तथा रोजगारी सृजना गर्न सहुलियत पुर्ण ऋण कर्जा कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिइने बताइएको छ । त्यस्तै कोभिड-१९ का कारण उत्पादन तथा पर्यटनमा परेको असरलाई न्युनिकरण गर्नका लागि ‘जहाँ प्रविधि, पुँजी र सिप त्यहाँ युवाको हित’ भन्ने नाराका साथ उद्यमशिलता र स्वरोजगार बिकास गर्न प्रविधि हस्तातरण, सहुलितपुर्ण कर्जा, सिपमुलुक तालिम लगायतका व्यवस्था गरिने छ ।

कोभिड-१९ का कारण रोजगारी गुमाइ गाउँ फर्केका युवालाई ‘मेरो गाउँः उद्यमसहित जित्ने ठाउँ’ भन्ने नाराका साथ भौतिक पुर्वाधार, उद्यमशीलता र रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै कोभिड प्रभावित पर्यटन तथा उद्योगलाई राहत र विदेशबाट फर्केकाहरुलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

संघियता कार्यान्वयन भइ प्रदेश सरकार निर्माण भएको ४ वर्ष पुग्दै गर्दा ५८ वटा कानून निर्माण गरिएको सरकारले जनाएको छ । ‘प्रदेश को कानुन सबैले जानुन्’ भन्ने नारासहित प्रदेश कानूनको एकमुष्ट संहिता सहितको अनलाइन पोर्टल निर्माण गरिएको उल्लेख छ ।

‘बाग्मती प्रदेश डिजिटल प्रदेश’ भन्ने सोच सहित प्रदेशको योजना अनुमगन, यातायात व्यवस्थापन, सवारी चालक अनुमतिपत्र, बाणिज्य दर्ता लगायका सम्पुर्ण कामलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रवाह गरिने उल्लेख छ ।

प्रदेश प्रहरी ऐन बमोजिम वाग्मती प्रदेश प्रहरी निर्माण गरिने बताइएको छ । प्रदेशका बालवालिका तथा युवालाई ध्यानमा राखेर लागूऔषध दुव्र्यसन, जातीय छूवाछुत, यौनिक तथा घरेलु हिंसा लगायतका सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।

केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त समपुरक र विशेष अनुदानको उचित परिचान गरिने तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।