धारा ७६(५) निर्दलीय व्यवस्था होइन, एमालेका सांसद देखाएर देउवाको दावी पुग्दैन

संसद विघटनको विषय पहिले पनि संवैधानिक इजलासले नै निरुपण गरेको हुनाले कसले हेर्ने भन्नेमा अहिले धेरै ठूलो विवाद भएन । अघिल्लोपल्ट वृहत इजलासमा लैजाने कि संवैधानिक इजलासमा लैजाने भन्नेमा निकै लामो विवाद भएको थियो । यसपटक संवैधानिक इजलासको गठनमा विवाद भए पनि अरु कुरा भएन ।

शेरबहादुर देउवासहितले दायर गरेको रिटमा माधव नेपालहरुलाई कारवाही गर्न आँटे भन्दै कारवाही नगर्न माग गरेका थिए । तर, यस्तै विषयमा पहिले पनि रिट दायर भएको थियो। माधव नेपालहरुले केपी ओलीको विरुद्धमा मलाई कारवाही गर्न आँट्यो, त्यसलाई रोकिपाउँ भनेर रिट हालिएको थियो । त्यो मुद्दामा अन्तरिम आदेश भएन । न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासबाट लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिँदै अग्राधिकार दिइएको थियो । त्यसमा अन्तरिम आदेश जारी भएको छैन् भने त्यही विषय यो रिटबाट हेर्ने कुरा भएन । त्यसैले यो विषयमा अन्तरिम आदेशको कुनै सम्भावना रहेन ।

अबको फैसलाबाट धारा ७६ को थप व्याख्या हुने त छँदै छ । त्यससँगै नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिको अधिकार कति हो ? यसमा पनि परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था आयो । धारा ७६ को उपधाराहरु १, २, ३ र ५ को प्रयोग जुन छ, त्यो प्रयोग राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो कि या कुनै निकायको सिफारिसमा गर्नुपर्छ ? यसबारे पनि व्याख्या गनुपर्ने भयो ।

७६ (५)को अहिले जुन प्रश्न आएको छ, त्यसमा उपधाराहरु १, २ र ३ बमोजिम सरकार गठन हुन नसकेमा ७६ (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले सरकार बनाउन सक्छु भनेर राष्ट्रपतिसमक्ष विश्वासिलो आधार प्रस्तुत गरेमा भनेको छ । यसले त्यो विश्वासिलो आधार भनेको के हो त्यो पनि व्याख्या हुने भयो ।

विश्वासिलो आधार पेस गरेमा भनिएको छ, त्यो आधार भनेको के ? जस्तै अहिले दुईटा कुरा पेस भए । एउटा कुरा, देउवाजीले सांसदहरुको हस्ताक्षर लिएर पेस गर्नुभयो । हस्ताक्षरमा पनि विवाद भयो । केही सांसदले मेरो त्यो हस्ताक्षर नै होइन भनेर विज्ञप्ति निकाले, राष्ट्रपति समक्ष निवदेन नै हाले । राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएका सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित अदालतमा पनि निवेदन पेस भयो । देउवाले अहिले पनि बहुमत मेरो छ भन्नुहोला । तर, अहिले निवेदन दिँदा किन संख्या घट्यो ?

यता केपी शर्मा ओलीले दलीय सर्मथन पेस गर्नुभयो । संसदीय राजनीतिमा दलीय सर्मथन विश्वासिलो आधार हुन्छ कि संख्या त्यो पनि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका सांसदहरुको हस्ताक्षर । यो मान्य हुने किन नहुने भन्ने प्रश्न छ ।

कतिपयले धारा ७६ (५) मा सांसदहरुले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भनेका छन् । मेरो विचारमा यसमा उम्मेदवार चाहिँ निर्दलीय हुन्छ, तर सांसदहरुलाई दलको ह्वीप लाग्छ । एमालेका सांसद देखाएर दलको निर्णयबिना कुनै व्यक्तिले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दावी गर्न सक्दैन । संविधानको कुनै एउटा धाराले निर्दलीय व्यवस्था परिकल्पना गर्न सक्दैन ।

यहाँनिर एउटा तर्क भोट हालिसकेपछि दलीय ह्वीप लाग्छ भन्ने कुरा आयो । तर, यहाँ भोट हाल्नु भन्दा पहिले नै अन्य दलको उम्मेदवारलाई सर्मथन गर्नेलाई कारवाही गर्छाैं भनिसक्यो । निवेदन दिइसकेका थिए ।

राष्ट्रपतिले दुईटै दावी मिलेन भन्नुभयो । त्यो ‘जजमेन्ट’ नै भयो। उहाँ आफैले कोर्टको काम गर्नु भयो, आफैंले न्यायाधीशको काम गर्नुभयो । न्यायाधीश उहाँ हुनपाउनुहुन्न । उहाँले गरेको काम मिलेन भन्ने अर्को तर्क छ ।

यदि ७६ (५)को कुरा राष्ट्रपतिमा अन्तरनिहीत अधिकार हो भन्ने मान्छौं भने यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नै पाउँदैन । त्यहाँ प्रवेश नै गर्न पाउँदैन । किनभने हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिले गरेका काम उपर कुनै पनि अदालतमा मुद्दा नचलाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यदि यो कसैको सिफारिसमा गरेको हो भन्ने हो भने र अदालतले पनि त्यही व्याख्या गर्यो भने मुद्दा लाग्ने भयो । हेर्न सक्ने भयो । हैन, त्यो राष्ट्रपतिको अन्तरनिहीत अधिकार हो । त्यो कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गर्ने होइन, त्यो राष्ट्रपति आफैले गर्ने हो भन्न हो भने त्यहाँ मुद्दा लाग्न सक्ने अवस्था नै भएन । त्यो स्वतः खारेज हुन्छ ।

पहिले राजाकाजविरुद्ध मुद्दा लाग्दैन्थ्यो- संवैधानिक राजतन्त्रमा । त्यो विश्वव्यापी प्रचलन नै थियो । २०४८मा कल्याणविक्रम अधिकारीलाई फ्रान्सका लागि राजदूत नियुक्त गरियो । त्यो चाहिँ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बेगर राजाले गरेका थिए । अहिलेका राष्ट्रियसभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले त्यसविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु भएको थियो । कि हाम्रो सिफारिस वेगर भएको छ भनेर मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता बोलाउनुपर्‍यो होइन भने राजाविरुद्ध मुद्दा लाग्दैन भन्ने फैसला त्यतिबेला भएको थियो ।

नेपालको पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले रुक्मांगत कटुवाललाई थमौतीविरुद्ध मुद्दा पर्‍यो । त्यतिबेला सर्वोच्चले राष्ट्रपतिले गरेका काममाथि मुद्दा लाग्दैन, तर राष्ट्रपति कार्यालय उपरचाहिँ लाग्छ भनेर फैसला गरेको छ । त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाउन थालियो ।

चार वटा रिटलाई छोडेर अरु सबै रिटमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेशको माग गरिएको छ। अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिने कुनै सम्भावना नै छैन । त्यस्तो अदालतले गर्नै सक्दैन ।

अदालतले निवेदको हकमै गर्नुपने भयो भने पनि यो विषयमा जे-जे बुझ्नुपर्ने छ बुझी पुनः निर्णय गर्नू भन्न सक्छ । अदालतले त्यस्तो फैसला गरेमा फेरि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ । अनि राष्ट्रपतिका काँधामा अर्को दायित्व आउँछ ।

तर, दलीय व्यवस्थामा सांसदहरुले पार्टी र संसदीय दलको निर्णय भन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न पाउँदैनन् । ह्वीप उल्लघंन गर्ने बित्तिकै सांसद पद पनि जान्छ ।

धारा ७६(५) अनुसार सबै सांसदको व्यक्तिगत अधिकार हुन्छ, जसले जे गर्न पनि पाउँछन् भन्ने हो भने दलीय व्यवस्था नै समाप्त हुन्छ ।

समग्रमा हेर्दा, यसपालि जे फैसला आएपनि एकातिर राष्ट्रपतिको अधिकारबारे व्याख्या हुने भयो भने धारा ७६ को पनि थप व्याख्या हुने भयो।

(नेपाल बार एशोसियसिनका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)