कृषि सचिव डा. मिश्रको प्रष्टोक्ति- गोठालोलाई भत्ता होइन भेडाको औषधि खर्च

सुर्खेत । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले गोठालो भत्ताका नाममा अनावश्यक प्रचार भएको गुनासो गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समिति बैठकमा उनले हिमाली जिल्लामा ५० भन्दा बढी भेडा पाल्ने किसानलाई गोठालो भत्ता नभइ भेडाको उपचार खर्चका लागि योजना ल्याउन लागिएको प्रष्ट पारे ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को बजेटमा किसानलाई भेडाको उपचारका लागि वार्षिक ८ देखि १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी योजना बनाइरहेको छ । प्रदेशको बजेट असार १ गते प्रस्तुत हुँदैछ ।

‘मिडियामा आएको कुरा सत्य होइन । हिमाली जिल्लामा पचास भन्दा बढी भेडा पालेर बाह्रै महिना चराउनेहरुका लागि सो रकमको व्यवस्था गरिएको हो । त्यो रकम गोठालोको भत्ताकालागि नभई भेडाहरुलाई चोटपटक लागेको खण्डमा सामान्य उपचार गर्न सहज होस भनेर उपलब्ध गराउने योजना बनाएका हौं,’ उनले भने, ‘पाँच वटा भैंसी पाल्ने वा भेडा वाख्रा पाल्नेहरुलाई भत्ता दिने भन्ने कुरा गलत हो ।’

समितिको वैठकमा कर्णालीका उच्च पहाडी जिल्लामा दूध उत्पादन बढाउन किसानलाई प्रतिलिटर दश रुपैयाँका दरले अनुदान दिने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । ‘हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा दुग्ध उत्पादन असाध्यै कम छ । त्यसलाई बढाउनका लागि किसानलाई प्रतिलिटर दश रुपैयाँ अनुदान दिने योजना बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यो रकम दुग्ध संकलन केन्द्रको सिफारिसका आधारमा मात्रै दिइनेछ । किसानले त्यहाँ विक्री गरेको दुधको परिणामको आधारमा अनुदान पाउने छन् ।’

उनले नयाँ आउने कार्यक्रममा मन्त्रालयले ‘एक पालिका एक हाट बजार’को अवधारणा अघि बढाउन खोजेको बताए । त्यसका लागि अधिकतम १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयारी छ । योजना कार्यान्वयनको रुपमा वीरेन्द्रनगर–७ इत्राममा साताको दुई दिन लाग्ने गरी हाट बजार स्थापना गर्न संरचना निर्माण गर्न लागिएको उनले बताए ।

दुई रोपनी तरकारी खेती, १० हजार अनुदान

उनले आगामी बजेटमा कर्णालीका किसानहरुलाई अनुदान दिने प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गर्न थालिएको बताए ।

‘अब अनुदान विगतका जसरी नदिने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं । कम्तिमा सडक सञ्जाल पुगेको स्थानमा किसानले दुई रोपनी जग्गामा तरकारी खेती गर्नुपर्नेछ । त्यो भनेको एक हल गोरुले एक दिनमा जोत्न सक्ने जग्गा हो । त्यो जग्गामा दुई सिजन तरकारी खेती लगाएको खण्डमा प्रति रोपनी पाँच हजारका दरमा कृषकको बैंक खातामा नै जम्मा गरिदिन्छौं,’ उनले थपे ।

हरित अर्थतन्त्रका लागि बोट र गोठ

उनले विगतमा पशु तथा अन्य विरुवा ल्याउन टेण्डर आव्हान गर्दा ढिलाई भएको, राम्रो र गुणस्तरीय बस्तु खरिद गर्न नसकिएको गुनासो आइरहेको बताए । ‘यसको समाधानका लागि मन्त्रालयले विभिन्न जातका फलफूलका लागि नर्सरीहरु तोक्ने, पशुवस्तुका लागि स्रोतकेन्द्रहरु तोक्ने र किसानले छानेर लैजाने व्यवस्था मिलाउने गरी योजना बनाएका छौं ।’ उनले भने, ‘किसानले घरमा लगिसकेपछि मात्रै हामी त्यहाँ जान्छौं र किसानलाई बढिमा ८० प्रतिशत अनुदान दिएर फर्किन्छौं ।’