शहिद परिवारदेखि आन्दोलनका घाइतेसम्मलाई मासिक दुई हजार बाँडिने

सुर्खेत । कर्णाली सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीले आज कर्णाली प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा वितरणमुखी कार्यक्रम धेरै छन् ।

सहिद परिवारलाई भत्ता उपलब्ध गराउनेदेखि सरकारी कर्मचारीलाई पर्यटन खर्च दिनेसम्मका योजना नीति कार्यक्रमले समेटेको छ ।

‘न्यूनतम जीविकोपार्जन एवम् सम्मानका लागि सहिदका परिवारलाई आमा बुवाको पहिलो हकाधिकार हुने गरी मासिक रु. दुई हजार सहिद स्मृति भत्ता उपलब्ध गराइनेछ,’ प्रदेश प्रमुख कलौनीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै भने, ‘जनआन्दोलन, जनयुद्ध र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनको क्रममा घाइते, अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई अधिकतम मासिक रु. दुई हजारसम्म जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइनेछ ।’

यस्तै कर्णाली प्रदेशलाई आकर्षक, साहसिक र विशिष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसका लागि प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना अनुसारका गन्तव्य विकास र प्रवद्र्धन गरिनेछ । संघीय सरकारको सिको गर्दै सरकारी कर्मचारीलाई पर्यटन खर्चसहितको १२ दिनको पर्यटन बिदा सरकारले दिने भएको छ ।

उपचार कोष स्थापना गरिने

अल्जाईमर, क्यान्सर, पार्किन्सन, सिकलसेल एनिमिया, मुटु, मिर्गौला, रिकेट्स, अटिज्मजस्ता दीर्घरोगबाट पीडित बिरामीको उपचारमा सहयोग गर्न उपचार सहायता कोष स्थापना गरिने भएको छ । प्रदेश अस्पताललाई विशेषज्ञ शिक्षण अस्पतालको रूपमा र सबै जिल्ला अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालको रुपमा विकास गर्न क्षमता अभिवृद्धि, विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने गरी पूर्वाधारको विकास तथा सुदृढीकरण गरिने बताइएको छ ।

‘प्रदेश राजधानीमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्नुका साथै जिल्ला अस्पतालमा रहेका प्रयोगशालाको सुदृढीकरण गरिनेछ । घुम्ती स्वास्थ्य तथा प्रयोगशाला शिविरमार्फत स्वास्थ्य संकट देखिएका दुर्गम स्थानहरूमा तत्काल स्वास्थ्य सेवा पु¥याइनेछ,’ प्रदेश प्रमुख कलौनीले भने, ‘हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा पन्ध्र शैय्याको अस्पताल र स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण गर्न स्थानीय तहसँग साझेदारी तथा समन्वय गरिनेछ ।’

प्रदेश सरकारले ज्येष्ठ नागरिक लक्षित गरी प्रदेश प्रमुख दन्त उपचार सेवा तथा देशदर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।

प्रदेशमा स्वास्थ्य सामग्री, औषधि एवम् उपकरणको सहज एवम् प्रभावकारी आपूर्ति व्यवस्थापनको लागि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गरिने नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्राङ्गारिक नमूना स्थानीय तह घोषणा गरिने

टुक्रे कृषि गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्दै कृषि तथा पशुपालनको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणको एकीकृत कृषि विकास योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

‘सडक सञ्जालको विकासलाई उच्चमूल्य कृषि उपज उत्पादन र बजारीकरणको अवसरमा बदल्न सडक कोरिडोर केन्द्रित व्यवसायिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ कृषि प्राविधिकहरूलाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गर्न तथा कृषकको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा पु¥याउन कृषि प्राविधिक स्वरोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’

प्राङ्गारिक कर्णाली अभियानलाई प्रभावकारी बनाउँदै क्रमशः प्राङ्गारिक नमूना स्थानीय तह घोषणा गर्दै लगिने बताइएको छ । यसका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका कार्यहरू विशिष्टिकृत रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाईने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

आधुनिक कृषि प्रणालीलाई आत्मसात गर्दै माटो अनुसारको उत्पादन कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वय र साझेदारीमा माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिने बताइएको छ ।

‘व्यवसायीक एवम् उन्नत नश्लका पशुपन्छी, माछापालन, मौरीपालन र उच्च मूल्यका पन्छीपालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ’ प्रदेश प्रमुख कलौनीले भने, ‘हिमाली क्षेत्रमा एकसय भन्दा बढी भेडा बाख्रापालन गर्ने किसानहरूको लागि गोठ सुधार तथा व्यवस्थापन लक्षित सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।’

एक पालिका एक अन्न भकारी

सम्भावित विपद्लाई समेत मध्यनजर गर्दै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कृषि उपज सङ्कलन र भण्डारणका लागि एक स्थानीय तहः एक अन्न भकारी स्थापना गर्ने नीति लिइने सरकारले उल्लेख गरेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणको लागि प्रदेशस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन स्थान छनौट र जग्गा प्राप्तिको कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।

कर्णाली राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग लगायतका राजमार्ग लक्षित फलफूल खेती गर्न तथा सुख्खा फलफूल (ड्राई फ्रुट) कारखानाको स्थापना र सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ ।

प्राविधिक र स्वरोजगारमूलक उच्च शिक्षामा जोड

सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड महामारी संकटलाई मध्यनजर गर्दै प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाईलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्न दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिने बताइएको छ । यसका लागि नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्राविधिक र स्वरोजगारमूलक उच्च शिक्षामा जोड दिने भएको छ ।

‘दशौं राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता’ आयोजना गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग आवश्यक सहकार्य एवम् समन्वय गरिने भएको छ । राष्ट्रिय स्तरका खेलकूद प्रतिस्पर्धा यस प्रदेशमा आयोजना गर्नका लागि प्रदेश रङ्गशाला, उच्च पर्वतीय रंगशालालगायत आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिने नीति ल्याइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश हुँदै कैलाश मानसरोवर दर्शन गर्न चाहने धार्मिक तिर्थालुलाई हुम्ला जिल्लाको लिमी लाप्चाबाट दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाईने दाबी सरकारको छ । यसका लागि आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधारहरू निर्माण गरिनेछ ।

कर्णालीको पानी, जनताको लगानी

‘कर्णालीको पानी : जनताको लगानी’ अभियान सञ्चालनका लागि जलस्रोत गुरुयोजना तयार गरी सिँचाइ, खानेपानी, जलाशय र जलविद्युतको विकास र बहुद्देश्यीय उपयोग गर्ने नीति लिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

सडक पुगेका सबै स्थानीय तहमा व्यवस्थित बसपार्क निर्माणको लागि स्थानीय तहहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरिने भएको छ । प्रदेश राजधानी र मुख्य सहरहरूमा साइकल लेन तथा पैदल यात्रुमैत्री सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, हाट बजार र बस्तीमा सहज पहुँच पु¥याउन आवश्यक स्थानहरूमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ भने प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा चक्रपथ निर्माण तथा स्तरोन्नतिको प्रक्रिया अघि बढाईनेछ ।

‘नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ । साथै प्रदेशका अन्य विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने कार्यको लागि आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गरिनेछ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।