बैंकर्स भन्छन्- प्रमाणपत्र बोकेर आउँदैमा २५ लाख पाइन्न

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत् सरकारले अघि सारेका लोकप्रीय कार्यक्रममध्येको एक हो, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने । बजेट वक्तव्यमार्फत् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सात लाख रुपैयाँबाट बढाएर शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण दिने महत्वांकाक्षी योजना योजना अघि सारे ।

बजेटको बुँदा नम्बर ७४ मा ‘स्नातक वा सोभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेकालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म सहूलियतपुर्ण कर्जा उपलव्ध गराइने’ उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘स्टार्टअप’ व्यावसायलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै शैक्षिकसहित विभिन्न ७ प्रकारका सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरेका थिए । जसमा खतिवडाले ७ लाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक कर्जाको दिने व्यवस्था गरेका थिए । तर, उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगमा कार्यान्वयन हुन नसकेकैबीच अर्थमन्त्री पौडेलले तीन गुणा बढी शैक्षिक कर्जा दिने घोषणा गरेका छन्, जसको कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि ‘सहुलियत कर्जाका लागि ब्याजदर अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ जारी गरेको छ । कार्यविधिमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर दिने कर्जालाई ‘शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा’ नामाकरण गरिएको छ ।

उक्त कर्जाका लागि सरकारले अनुदान दिने भएकाले दुई प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार ब्याजबाहेक कुनै पनि शुल्क लिन पाइँदैन र कर्जा भुक्तानीको अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदननुसार २०७५ सालयता १४२ जनाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिएका छन् । बैंकर्सहरुका अनुसार शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएर उद्यम गर्ने उद्यमीको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ राम्रो छैन । कर्जा लिएकाले पनि किस्ता तिर्न अटेर गर्ने, भनिएको भन्दा बेग्लै ठाउँमा खर्च गर्ने गरेको पाइएको उनीहरु बताउँछन् ।

सरकारको उक्त महत्वाकांक्षी योजना, विगतको अनुभव, कार्यान्वयनका चुनौती र प्रभावकारीताबारे बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रमुखहरुको तर्क यस्तो छ-

यो ऋण हो, अनुदान होइन

भुवन दाहाल, अध्यक्ष नेपाल बैंकर्स संघ

सरकारले बजेटमार्फत् शैक्षिक कर्जाको सीमा बढाएको छ, जुन कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ । विगतको अनुभवका आधारमा अन्य सहुलियत कर्जाको तुलनामा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा लिने कम छन् ।

संसारभरको अभ्यासलाई अध्ययन गर्दा १० प्रतिशत मात्रै ‘स्टार्टअप व्यवसाय’ सफल भएका छन् । त्यसैले नेपालमा राम्रा परियोजना छानेर मात्रै कर्जा प्रबाह गर्नुपर्छ । यसअघि कृषि तथा पशुपंछी, महिला उद्यमशीलता, दलित व्यवसाय र विदेशबाट फर्किएकालाई दिने सहुलियत कर्जा बढी परिचालन भएको छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर दिने भए पनि परियोजना नहेरी ऋण दिन सकिँदैन । हामीले ऋण दिने हो, अनुदान होइन । भविष्यमा व्यवसाय सञ्चालन हुनसक्ने र समय अवधिभित्र नै कर्जाको सेवा र ब्याज भुक्तानी हुने परियोजना हेरेर कर्जा दिन समस्या हुँदैन ।

इमान्दार प्रयासको खाँचो छ, पैसाको समस्या छैन

किरण कुमार श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत् राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक

इमानदार र व्यवसायप्रति गम्भीर युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा दिन समस्या छैन । नेपालमा राम्रा परियोजना अघि सार्ने हो भने सफल बनाउने सम्भावना पनि प्रशस्त छन् ।

विगतमा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा दिएका व्यावसायिक कर्जाको प्रगति राम्रो छैन । कर्जा लिनेमा इमानदारिता, लगनशीलता र गम्भीरताको अभाव देखियो । कर्जाको किस्ता तिर्न नमान्ने, सरकारले बाँड्न पैसा दिएको पैसा जस्तो गर्ने, उद्यम छोडेर भाग्ने र खोजी गर्दा ऋणी फेला नपर्ने जस्ता समस्या पनि देखियो । हामीले ऋणीलाई बुझाएर कर्जा प्रभावकारी बनाउने योजना बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न योजनाहरु निर्माण गरिरहेको छ ।

शैक्षिक बरोजगार छन्, तर उनीहरुमा व्यावसायिक ज्ञान छैन । जसकारण समस्या भएको छ । शिक्षित युवालाई रोजगारीसँगै उत्पादनसँग जोड्न ल्याइएको यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगमा कार्यान्वयन गर्न सके धेरै राम्रो हुन्छ । त्यसैले ऋण लिन चाहनेले उत्तम योजना, खर्च, आम्दानी, नाफालगायतको विस्तृत खाका ल्याएमा सहुलियत शैक्षिक कर्जा प्रदान गर्न समस्या हुँदैन ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको कार्यविधिले तोकेका प्रकृयाहरु पूरा गरेर मात्रै ऋणका लागि आवेदन दिन अनुरोध छ । सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त तालिमको प्रमाणपत्र, व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाणपत्र, नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र व्यवसायिक परियोजनासहित ऋण माग गर्नुपर्दछ । २५ लाखभन्दा पनि परियोजनाका आधारमा ऋण प्रबाह हुन्छ ।

सरकार र ठूला व्यावसायीको सहयोग चाहिन्छ

पवन गोल्याण, अध्यक्ष, एनएमबी बैंक

सरकार तथा नीजि क्षेत्रले उपयुक्त भूमिका निर्बाह गर्न सके शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा वा अन्य बिना धितोका आधारमा दिइने कर्जाले व्यवसायिक सफलता प्राप्त गर्नसक्छ ।

कर्जा लिएर व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्तिमा इमान्दारिता र केही गर्ने अठोट हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारले आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने तथा आन्तरिक उत्पादन उपभोग गर्ने नीति पनि लिनुपर्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ९० वटा वस्तुमा कर घटाएर आयातलाई प्रोत्साहन दिएको छ । नेपालमै उत्पादन भइरहेको कृषिजन्य वस्तुमा समेत कर छुट दिइएको छ । जसले आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन गर्दैन ।

नेपालमा ठूलाले सानालाई मास्ने खालको नीति रहेसम्म उद्यमशीलताको विकास हुन सक्दैन । ठूला उद्योगीको साथ समर्थनबिना साना उद्योगीलाई सफल हुन कठिन हुन्छ । सहुलियत कर्जा लिएर साना उद्योग सञ्चालन गरेको उत्पादनलाई ब्राण्ड बनाएर ठूला व्यावसायीले खरिद् गरेर प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।

यसका लागि अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती, कृषि मन्त्रालयसँगै निजी क्षेत्र र बैंकका सञ्चालकहरु बसेर एकीकृत नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अघि बढे शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने सरकारी कार्यक्रम सफल एवम् प्रभावकारी हुनसक्छ ।

जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्नुपर्छ

लक्ष्मीप्रपन्न निरौला, अध्यक्ष, कृषि विकास बैंक

शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा दिइने कर्जा नेपालको बैंकिङ प्रणालीको राम्रो कामका रुपमा प्रमाणित हुनसक्छ ।

यसका लागि सरकार, राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरुले जोखिम कम हुने नीति बनाउनु लिनु पर्छ ।

तरलता ‘ड्राइ भएको समय’ र व्यवसायिक जोखिमलाई कम गर्न सके यो निकै राम्रो कार्यक्रम हो ।

तर अहिले नेपालमा तरलताको अवस्था सहज नभएकाले यस्ता खालका कर्जाको प्रभावकारिता र लोकप्रियता कम भएको छ ।

बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न र उत्पादन बढाउन यस्ता कार्यक्रम निकै सार्थक हुनसक्छन् ।

प्रमाणपत्र मात्रै देखाएर ऋण पाइँदैन

देवकुमार ढकाल, प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक

उद्योग व्यवसाय तथा आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा दिने कर्जासहित ७ प्रकारका सहुलियत कर्जा कार्यान्वयनमा छन् । तर, अन्य कर्जाका तुलनामा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा दिने कर्जाको प्रगति सुस्त छ ।

विगतमा बैंकहरुले ७ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै शैक्षिक कर्जा दिने भएकाले पेसा वा व्यवसाय गर्न कठिन भएको कुरालाई मध्यनजर गरी यसवर्ष २५ लाख पुर्याइएको छ । अब, त्यो समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर प्रमाणपत्र मात्रै बोकेर बैंक गएको भरमा ऋण पाइँदैन, उपयुक्त व्यवसायिक परियोजना पनि चाहिन्छ ।

बैंकहरुले एकैपटक २५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने पनि होइन, आवश्यकताका आधारमा आवश्यक अध्ययन गरी खण्डखण्ड ऋण दिने हो । र, मूलतः कृषि र उत्पादनसँग जोडिने क्षेत्रमा मात्रै ऋण प्रबाह गर्न सकिन्छ ।

प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा लिएपछि बीचैमा व्यवसाय छोडेर हिँड्न हुँदैन । निरन्तरत उद्यम गर्दै स्वरोजगार हुने र अरुलाई पनि रोजगारी दिने उद्देश्य भएकाले सहजै कर्जा पाउँछन् ।

कसैले गाई फार्म खोल्नका लागि कर्जा प्राप्त गर्छ भने चरणवद्धरुपमा पुँजी रकम उपलव्ध गराइनेछ । पहिलो चरणमा टहरा निर्माणका लागि, दोस्रो चरणमा गाई खरिदका लागि, तेस्रो चरणमा घाँस तथा दानाका लागि, चौथो चरणमा संलग्न कामदारको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि जस्ता विभिन्न चरणमा रकम उपलब्ध गराइनेछ ।