रुपन्देहीका किसानलाई यो वर्ष मलको अभाव नहुने

रुपन्देही । कृषि प्रधान देशका किसानले समयमै मल र बीऊ नपाउने गरेको पीडा नयाँ होइन । जिम्मेवारीमा बस्नेहरुले समयमै यसको व्यवस्थापन गर्नसके केही मात्रामा भए पनि किसानले राहत पाउने रहेछन् भन्ने उदाहरण यो वर्ष रुपन्देही बनेको छ ।

धान रोप्दा आवश्यक पर्ने रसायनिक मल धान काट्ने बेलासम्म नपाएका रुपन्देहीका किसानहरु यसवर्ष भने समयमै मल पाएपछि बिगतको पीडा भुल्ने भएका छन् ।

मल आपूर्ति गतवर्ष पनि समयमा हुन नसक्दा किसानहरु मल बिना नै धान रोप्न बाध्य भएका थिए । तर यसवर्ष भने माघ महिनामै आएका मल सहकारी संस्था र किसानहरुले घरघरमा लगेर स्टक समेत राखेका कारण धान रोप्ने समयमा अभाव नहुने सहकारी संस्थाहरुको भनाइ छ ।

रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका–५ बगाहाका रामचन्द्र मुराउले गतवर्ष सिमापारी भारतीय बजारबाट रासायनिक मल ल्याएर धान रोपेका थिए । साढे ५ विघा खेतमा धान रोप्दै आएका रामचन्द्रलाई यसवर्ष गाउँकै सहकारीमा मल पाएपछि भारत जानुपर्ने बाध्यता छैन ।

जिल्लाको कोटहीमाई–५ मझगावाका अकबाल खाँले माघ महिनामा लगेको मलले धानको ब्याड राखेको र अहिले उपलब्ध भएको मल धान रोप्दा प्रयोग गर्ने बताउँछन् ।

खाँले मझगावाँ गाउँपालिका भवनसँगै रहेको नवदुर्गा स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट एक÷एक बोरा युरिया र डीएपीसागै १५ किलो पोटास पाएका छन् । तीन विगाह खेत भएका उनलाई दुई बोरा मल पाए पछि धान रोप्नको लागि मल पाइएन भन्ने चिन्ता हटेको छ ।

मझगावाँकै ऐनुला खानले पनि कोटहीमाईकै अर्को सहकारी संस्थाबाट धान रोप्नको लागि दुई बोरा डीएपी मल किनिसकेका छन् । सात विघा खेतमा धान रोप्ने ऐनुलालाई अब तीन बोरा युरिया र एकबोरा पोटास चाहिन्छ । कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण करिब १ महिना बन्द रहेको नवदुर्गा स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले संस्थामा आवद्ध ३८ सयभन्दा बढी सदस्य किसानहरुलाई बुधवारदेखि मल वितरण शुरु गरेको हो ।

सहकारी संस्थाहरुले मल वितरण शुरु गरेपछि विगतमा मलको हाहाकार भोगेका किसानहरु स्थानीय सहकारी संस्थामा लाग्न थालेका छन् । सहकारीहरु संस्थाहरुले संस्थामा आवद्ध सदस्य किसानहरुलाई मल उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

नवदुर्गा सहकारी संस्थाका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद कुर्मीले सहकारीमा माघ महिनादेखि नै मल स्टक राखिएको र कृषि सामग्री कम्पनीबाट हरेक साता मल आपूर्ति भइरहेकोले अहिलेसम्म मलको अभाव नदेखिएको बताए । धान रोप्ने बेलासम्म दुईहजार बोरा डीएपी मल आवश्यक पर्ने भए पनि मल आयात भइरहेकोले अभाव नहुने उनले बताए ।

यस्तो छ कृषि मन्त्रालयको तयारी

लुम्बिनी प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा गरी वार्षिक १ लाख २० हजार मेट्रिक टन रसायनिक मल आवश्यक पर्छ ।

त्यसमध्ये हाल कृषि सामग्री कम्पनी भैरहवामा हाल युरिया, डीएपी र पोटास गरी १५ हजार ७ सय मेट्रिक टन रसायनिक मल मौज्दात रहेको छ । त्यस्तै प्रदेशका जिल्लाहरुमा गरी २६ सय टन मल मौज्दात रहेको छ ।

बंगलादेशबाट जीटूजीमार्फत १० हजार मेट्रिक टन मल आउने तयारीमा रहेको र कलकत्ताबाट समेत हिँडिसकेकोले एकहप्ताभित्र ७ हजार टनभन्दा बढी मल आउँदै गरेको उनले बताए ।

सरकारले रसायनिक मलको वितरणको जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडलाई दिएको छ । जसअनुसार सरकारले उपलब्ध गराएको ७० प्रतिशत मल कृषि सामग्री कम्पनी र ३० प्रतिशत मल साल्ट ट्रेडिङले वितरण गर्दै आएका छन् ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड भैरहवाका सहायक प्रबन्धक एवं सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद घिमिरेले कम्पनी, कृषि सहकारी र स्वयं किसानहरुले समेत माघ महिनादेखि नै मल स्टक राखेको र बंगलादेश, कलकत्ता लगायतबाट मल आउने क्रम जारी रहेकोले यसवर्ष धानको लागि आवश्यक पर्ने मल अभाव नहुने बताए ।

प्रदेश सरकारको प्राथमिकता

गतवर्ष र यो वर्ष लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोभिड राहत कृषि कार्यक्रम, औजार अनुदानलगायतका कृषिमा विशेष योजना अगाडि सारेर कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता विषयलाई विशेष प्रथमिकता दिएको बताएका छन् । उनले कृषितर्फ स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न कृषिमा सुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

कृषिमा युवा विशेष कार्यक्रम, करार खेती, कृषिकर्मी रोजगारी कार्यक्रम, प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम अगाडि सारिएको प्रदेश प्रमुख यादवले बताए । उनले कृषिको व्यवसायिक उत्पादन बढाउन स्थानीय तहमा स्थापना हुने भूमि बैंकमार्फत जग्गा उपयोग गर्न चाहने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गरी सुविधा दिने बताए । भूमि, पुँजी र प्रविधीको संयोजन मार्फत कृषि भूमिको सदुपयोग गरेमा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।

‘म किसान, प्रदेशको शान’ भन्ने नारासहित कृषक सम्मान, ‘गुईंठारहित भान्छाघर, गोबर ग्याँसमा परौं भर’ भन्ने नारासाथ गुईंठा बाल्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहन गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वयमा गोठ तथा भकारो सुधार, गौशाला निर्माण, गोबर ग्याँस निर्माण गरिने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

एक जिल्ला, एक निर्यात हुने बाली पहिचान, एक स्थानीय तहः एक बिउ स्रोत केन्द्र तथा नश्ल संरक्षण केन्द्र स्थापनाले गत बर्ष जस्तै यस बर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । प्रदेशमा शीत भण्डार, बाली तथा वस्तु विशेषका थप प्रयोगशालाहरूको स्थापना, ‘महिला किसान सहकारी, बनाउँ गाउँघर खुसीयाली’ नाराका साथ महिला लक्षित सहकारी कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।