प्रदेशसभामा पेश भएको मिडिया विधेयकमाथि पत्रकार महासंघको आपत्ति

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभामा पेश भएको सञ्चार विधेयकमाथि पत्रकारहरुले आपत्ति जनाउँदै तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको यो विधेयकमा गठन गर्न लागिएको मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षमा मन्त्री रहने व्यवस्था गरिएपछि उनीहरुले असन्तुष्ट बनेका उनीहरुले सच्याउन माग गरेका हुन् ।

पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले शनिबार आयोजना गरेको भर्चुअल बैठकमा बोल्ने पत्रकारहरुले संविधानको भावना विपरीत आएको विधेयक संसदबाट पास नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

स्वतन्त्र पे्रस विरोधीको रुपमा आएको विधेयक सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरी पुनःलेखन नभए प्रदेश सरकारकाविरुद्व उभिनुको विकल्प नभएको पत्रकारहरुको भनाइ छ ।

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार विद्येयक प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी भएको बताए । उनले सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने खालको विधेयक खारेज गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न सक्ने प्रेसमैत्री विधेयक ल्याउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे । उनले एकीकृत कानून निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको बताउँदै सञ्चारमैत्री विधेयक ल्याउनका लागि पत्रकार महासंघले सरकारलाई सहयोग गर्ने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सांसद दामाकुमारी शर्माले विधेयकमाथि छलफल गरेर पास गर्न सकिने बताइन् । उनले नमिलेका विषयमा अध्ययन गरेर अघि बढ्ने आश्वासन दिइन् । महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार विधेयक गम्भीर त्रुटिपूर्ण रहेको बताए । विधेयकलाई फिर्ता गरेर सच्चाएर मात्रमा संसदमा लैजान सरकारलाई आग्रह गरे ।

लुम्बिनी प्रदेशले ल्याएको सञ्चार विद्येयक पञ्चायती प्रणालीको भएको उल्लेख गर्दै सञ्चार क्षेत्रलाई अंकुश लगाउनु संविधान र लोकतन्त्रको भावना विपरीत विधेयक आएको उनले तर्क गरे ।

महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विद्येयक खारेज गरी एकीकृत सञ्चार कानून ल्याउनुपर्ने माग गरे । पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरी, केन्द्रीय सदस्य सुशील पोखरेल, पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका पूर्वअध्यक्ष डीआर घिमिरे, पत्रकार महासंघ रुपन्देही अध्यक्ष रामराज पोखरेल, पत्रकार दिनेश पाण्डे, शोभाखर पन्थीलगायतले विधेयक फिर्ता लैजान सरकारसँग माग गरेको महासंघका प्रदेश अध्यक्ष बसन्त गिरीले बताए । महासंघका प्रदेश महासचिव विक्रम खड्काले संसदमा पुगेको विधेयकका विषयमा सबैले अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले छलफलमा ल्याएको बताए ।

संघीय सरकारले ल्याएको आमसञ्चार विधेयक केन्द्रमा पनि पास हुन सकेको छैन ।

मिडिया विधेयकमा यस्तो छ व्यवस्था

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यमको नियमनका लागि भन्दै सञ्चार माध्यमसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा तयार गरेको छ ।
मस्यौदामा पत्रकारलाई दण्ड जरिवानाको व्यवस्था मात्रै गरिएको छैन, मन्त्रीलाई नै मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकलाई अघि बढाउन प्रदेश सभामा पठाइएको छ । विधेयकमा सरकारले भनेका सूचना निःशुल्क प्रसारण गर्नुपर्ने, संचार माध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन–प्रशारण गर्नेलाई कैद तथा नगद जरिवाना गर्ने जस्ता व्यवस्था राखिएको छ । यसले सञ्चार क्षेत्रलाई संकुचन गर्नु सरकारको उद्देश्यका साथै नियन्त्रणमुखी भएको बताउँदै यसमा संशोधन आवश्यक रहेको पत्रकारहरुको माग छ ।

यस्तै, विधेयकमा सञ्चारमाध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रसारण गरेमा संचारमाध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ । प्रदेशमा संचार माध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रकाशन, प्रसारण, संचालन, नवीकरण र नियमन गर्न तथा प्रदेश सञ्चार परिषद्को स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न भन्दै संचार माध्यम ऐन, २०७८ लागू गर्न खोजिएको हो ।

प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कदै गर्न सक्ने दण्ड जरिवानाका प्रावधानहरु छन् । सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झुटो विवरण प्रकाशन गरेको लागेमा सजायको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

मुख्यतया सञ्चार माध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रकाशन, प्रसारण, सञ्चालन, नवीकरण र नियमनका विषय छन् । यस्तै प्रदेश सञ्चार परिषद्को स्थापनाको नियतमाथि प्रश्न गरिएको छ । मिडिया काउिन्सलको अध्यक्षका रुपमा मन्त्रीलाई राखिएको छ । सदस्यहरु पनि अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरुलाई राखिएको छ । समान्यतः काउन्सिलमा मिडिया क्षेत्रकैलाई प्राथमिकता राखिन्छ । तर लुम्बिनी सरकार भने मिडियालाई नियन्त्रणमुखी बनाउन खोजेको छ ।

विधेयकमा समावेश भएका प्रावधानका विषयममा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भने मन्त्रिपरिषद्बाट पास भइसकेको तर केही बुँदाहरु आफूलाई पनि मन नपरेको बताएका छन् ।

उनी यो जिम्मेवारीमा नआउँदै यस विधेयक अगाडि बढेकाले अहिलेका विभागीय मन्त्री आचार्य अनविज्ञ हुनु स्वभाविक भए पनि सत्तारुढ दलको प्रदेश सांसद भएकाले यसको जवाफ उनले पनि दिनुपर्ने हुन्छ ।

यसअघि ३ वर्ष ३ महिना यो मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा यो विधेयक अगाडि बढाइएको थियो ।

विद्येयकका विषयमा सरोकारवालासँग धेरै पटक छलफल गरिएको भए पनि ती सुझाव नसमेटिएको सहभागीहरुको गुनासो छ । विधेयकमा आफूहरुले हटाउन तथा थप्न दिएका सुझाव नसमेटिएको नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका पूर्वअध्यक्ष डीआर घिमिरे बताउँछन् ।