कसरी पास होला लुम्बिनीको नीति तथा कार्यक्रम ?

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा भन्दा पनि विपक्षी दलका सांसदले सरकारको वैधानिकतामाथि बारम्बार प्रश्न उठाएपछि कार्यक्रम कसरी पास हुन्छ ? भन्ने चासो बढेको छ ।

विपक्षी दलले बहुमतसिद्ध नगरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन लागेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन्। सरकारले प्रदेश सरकारले जेठ २५ गते प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो। सरकारले भने कानूनअनुसार अहिले बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन आवश्यक नभएको र प्रदेशसभामा प्रष्ट बहुमत रहेको दावी गर्दै आएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभामा छलफल सकिएको छ । सत्तासिन सांसदहरूले सरकारसँग स्पष्ट बहुमत रहेकाले विपक्षीहरूले निहुँ मात्रै खोजेको बताउनु र विपक्षी दलले विश्वासको मत लिनुपर्ने दावी गरेपछि कसरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अगाडि बढ्छ भन्ने चासो बढेको हो ।

विपक्षीले भने बारम्बार सरकार संविधानको धारा १६८(१) अनुसार बनेको तर, सरकारमा जसपा (महन्थ) पक्षका चार जना सांसदसमेत सहभागी भएकाले धारा १६८ (२) अनुसारको सरकार भएकाले विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। तर, सरकारले भने आफूहरूसँग दलीय आधारमा स्पष्ट बहुमत रहेकाले विश्वासको मत लिनै नपर्ने बताइरहेको छ।

प्रदेश सरकारले बहुमत आफूसँग रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदबाट नै पारित गराएर ल्याउने बताइसकेको छ। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट आज प्रदेशसभाबाट पारित गर्ने कार्यसूची छ। विपक्षी दलहरूले भने सरकारले आफूलाई बहुमत पुष्टि गरेर नैतिकता देखाउनुपर्ने अडान राखेका छन्। आज दिउँसो १ बजे संसद बैठक बस्दैछ ।

शनिबार प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका नेता तथा सांसद सुदर्शन बरालले सरकारसँग नैतिकता भएको भए आफूलाई बहुमतसिद्ध गरेर मात्रै बजेट ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। ‘मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार नियुुक्त हुनुभयो, यसअघि निलम्बन भएका तर जेठ ३ गते सर्वोच्चको फैसलापछि सांसदका रूपमा पुनर्वहाली भएका चार सांसदसहितको सरकार गठन भएकाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेता बरालले भने।

उनले संविधानको धारा १६८(१) अनुसार मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहेको दावी गरेका छन् । तर वैशाख १९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुँदा एमालेका ४१ सांसद रहेको र त्यसैका आधारमा मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति भएको एमालेका मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकालले बताए ।

तर मुख्यमन्त्री नियुक्तिपछि एमालेका दुईजना सांसदले राजीनामा दिएका छन् भने एक जना दाङमा उपनिर्वाचन लडेकी विमला खत्री ओली माओवादी पार्टी प्रवेश गरेकी छन्।

तीन जना सांसद संख्या घट्दा एमालेका ३८ जना मात्रै सांसद छन्। जसपा महन्थ पक्षका चार जनासहित सरकारको पक्षमा ४२ सांसद संख्या छ।

यो सरकारको बहुमत संख्या हो। तर, विपक्षीहरूले राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवारका पक्षमा ४० मत मात्रै परेकाले सरकार अल्पमतमा रहेको दावी गरेका छन् ।

माधवकुमार नेपाल पक्षका दुई जना सांसद समेत विपक्षमा हुँदा सरकार अल्पमतमा पर्ने दावी विपक्षी दलहरूको भएपनि बागमतीमा शनिबार भएको माधव नेपाल पक्षले सहयोग गरेकाले यहाँ पनि त्यसको प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजनीतिक अंकगणितमा बहुमत नपुगेको बेला एक मिनेट पनि सरकारमा नबस्ने बताउनुभएको छ, राजनीतिक हिसाबले सरकार स्पष्ट बहुमतमा छ तर विपक्षी दलको विरोध के का लागि हो बुझ्न सकिएको छैन, एमाले सचेतक ढकालले भने ।

केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव प्रदेशमा परेको र अराजनीतिक गतिविधिले प्रदेशको राजनीति धुमल्याउन खोजिएको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको भनाइ छ। सरकार प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री बैजनाथ चौधरीले सरकारसँग स्पष्ट बहुमत रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवै सदनबाट पारित हुने बताएका छन् ।

कसरी पास हुन्छ नीति तथा कार्यक्रम ?

विपक्षीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि प्रदेशसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा अवरोध नगर्ने संकेत गरेका छन् ।

राजनीतिक हिसाबले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुअघि बहुमतसिद्ध गर्न दवाव दिए पनि पारित गर्नमा भने अवरोध नगर्ने स्पष्ट संकेत गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरूद्दिन खानले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जनताको जीवनसँग जोडिएकाले यसमा अवरोध नगर्ने बताए। उनले भने, ‘नियमित प्रक्रियाबाटै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउँछ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आफूहरूले अवरोध नगर्ने बताए।

‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट फेल पारित नहुँदैमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने छैन, यो नैतिकतासँग जोडिने विषय हो, तर सरकारले त्यस्तो नैतिकता देखाउने आधार नै छैन,’ उनले भने।

संसद् अवरूद्ध गरे अध्यादेशबाट बजेट आउनसक्ने भन्दै संसद् चल्न दिने अवस्थामा विपक्षीहरू पुगेका छन्।

आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जबाफ दिने कार्यसूची छ। त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम पारितका लागि निर्णायार्थ पेश हुनेछ ।